ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ - ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ 2025-26 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ₹11,440 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ, ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ 15-20%ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ “ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ” ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਖੋਜ, ਬੀਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਖੇਤਰ ਵਿਸਥਾਰ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏਗਾ।
ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉੱਚ-ਉਤਾਪਾਦਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੀਟ-ਰੋਧਕ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਹੋਣ। ਖੇਤਰੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਲਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਸਥਾਨਕ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਪੰਜ-ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਚੱਕਰੀ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਬਰੀਡਰ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ICAR ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੀਜ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ, ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੂਚੀ (SAATHI) ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ੳੱਨਤ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, 2030-31 ਤੱਕ 370 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਲ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 126 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮੈਕੇਨੀਜ਼ਮ 'ਤੇ ਉਪ-ਮਿਸ਼ਨ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਸੀਏਆਰ, ਕੇਵੀਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅੰਤਰ-ਫਸਲੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 88 ਲੱਖ ਬੀਜ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਥਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈਲਿਓ ਚੇਨਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਿਸ਼ਨ 1,000 ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਮੇਤ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ, ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹25 ਲੱਖ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੱਸਟਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਲੱਸਟਰ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਪੀਐੱਮ-ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਅਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਫੇਡ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 100% ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 310 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ, ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ 350 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਪਜ ਨੂੰ 1130 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਬੰਜਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
