PM launches National Portal for Credit Linked Government schemes - Jan Samarth Portal
“This is a moment to infuse the dreams of our freedom fighters with new energy and dedicate ourselves to new pledges”
“Increased public participation has given impetus to the development of the country and empowered the poorest”
“We are witnessing a new confidence among the citizens to come out of the mentality of deprivation and dream big”
“21st century India is moving ahead with the approach of people-centric governance”
“When we move with the power of reform, simplification and ease, we attain a new level of convenience”
“World is looking at us with hope and confidence as a capable, game changing, creative, innovative ecosystem”
“We have trusted the wisdom of the common Indian. We encouraged the public as intelligent participants in Growth”

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਜੀ , ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਵ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ,  ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ  ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਗਵਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਰਾਵ ਕਰਾਡ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨੁਭਾਵ, ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋਂ !

ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ Ministry of Finance ਅਤੇ Ministry of Corporate Affairs, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ legacy ਬਣਾਈ ਹੈ,  ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼  ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਜਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੀਤੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ iconic week ਐਸੇ ਹਰ ਸਾਥੀ ਨੂੰ, ਅਤੀਤ  ਦੇ ਐਸੇ ਹਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ  ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਦਮ   ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਪਰੀਚਿਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ , ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਨਵੇਂ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਿੱਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਗੇ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ  ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਸਾਥੀਓ, 

ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਸਿਰਫ਼ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਉਤਸਵ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਾਜੇ ਨਾਇਕ-ਨਾਇਕਾਵਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਣ (ਪੂਰਾ) ਕਰਨਾ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲ‍ਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇਹ ਪਲ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ dimension ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਵਧਾਈ।

ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਿਹ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸਤਰ–ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਆਧਿਆਤਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ intellectually ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਲਖ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਰਟ-ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਭਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ,  ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼‍ਟ ਯੋਗਦਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜੋ।

ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਯਾਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਤ‍ਯ ਨੂਤਨ ਕਦਮ  ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨਵੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਨਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਨੇ– ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਕੇ ਘਰ, ਬਿਜਲੀ , ਗੈਸ, ਪਾਣੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਵਧਾਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ  ਦੇ ਆਤ‍ਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਵਧਾਈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਲਾਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਮਰਸ਼ ਤੋਂ, ਫਾਰਮਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਸੀ , excluded ਸੀ ,  ਉਸਦਾ inclusion ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ’ਤੇ ਕੀਤਾ। Financial Inclusion ਦਾ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਕੰਮ, ਇਤਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਾਤ, ਦੇਸ਼  ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਾਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੌਂਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਸਾਥੀਓ, 

 ਆਜ਼ਾਦੀ  ਦੇ 7 ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ People-Centric Governance ਹੈ, Good Governance ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਣਯ Government - Centric ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ  ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ , ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸੀ।  ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਮਦਦ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥਕਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ entrepreneur, ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ , ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ  ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ government-centric ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਖਾਮਿਯਾਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ, People-Centric ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਅਪ੍ਰੋਚ  ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਰਬਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਰ ਪਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਪੰਹੁਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਹੈ।

ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਜਨਸਮਰਥ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਉਹ ਇਸੇ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ credit- linked schemes ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਇਟਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਜਨਸਮਰਥ ਪੋਰਟਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ, entrepreneurs ਦਾ, ਵਪਾਰੀਆਂ- ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ,  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਅਸਾਨ ਬਣਾਵੇਗਾ ਹੀ ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਨਸਮਰਥ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ , ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ end - to - end delivery ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ , ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ, ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਨਸਮਰਥ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ  ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਰਸ ਵੀ ਜਨਸਮਰਥ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲਣਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈਏ।

ਸਾਥੀਓ, 

ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ, Reform ਹੋਣ, ਅਗਰ ਉਸਦਾ ਲਕਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ Implementation ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਛੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।  ਬੀਤੇ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜੋ Reforms ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ।

ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਆਪਣੀ ਮਨਚਾਹੀ ਕੰਪਨੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਪਾਉਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ enterprises ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣ ਪਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਪਾਉਣ, ਇਸ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ compliances ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ, ਡੇਢ  ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਕੰਪਨੀਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ decriminalize ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਬਲਕਿ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।

ਸਾਥੀਓ, 

Reforms - ਯਾਨੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਰਲੀਕਰਣ, Simplification. ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ  ਦੇ ਅਨੇਕ ਟੈਕਸਾਂ  ਦੇ ਜਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ GST ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ Simplification ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਸਾਧਾਰਣ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। EPFO registrations ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਧਾਰ, ਸਰਲੀਕਰਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਗਮ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

GeM ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ entrepreneurs ਅਤੇ enterprises ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ Product ਵੇਚਣਾ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ Invest India portal ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਅੱਜ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ clearances ਦੇ ਲਈ single window clearance portal ਹੈ0।  ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨਸਮਰਥ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਦੇਸ਼  ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ, ਸਰਲੀਕਰਣ, ਸੁਗਮਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ  ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣਾ , ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ, 

ਬੀਤੇ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਗਰ ਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੜੇ consumer market ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਮਰਥ,  game changer creative, innovative ecosystem ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੇਖਿਆਵਾਂ (ਉਮੀਦਾਂ) ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਰਫ਼ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ  ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀਆਂ ਅਪੇਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਧਾਰਣ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ Growth ਵਿੱਚ intelligent participants ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ।

ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਾਹੇਗੀ ਵੀ। ਇਸ ਜਨਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ UPI ਯਾਨੀ Unified Payment Interface ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੂਰ  ਸੁਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀ-ਠੇਲੇ ’ਤੇ ਵੀ 10-20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਇਸ ’ਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ entrepreneurship ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਜੁਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਇਸ ਜੁਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ start-up India ਦਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪਸ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਥੀਓ, 

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਵ-ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਤੋਂ, ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ ਜਿਹੇ ਅਭਿਯਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀ,  Ministry of Finance ਅਤੇ Ministry of Corporate Affairs ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ Financial Inclusion ਦੇ platforms ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦੁਪਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੋ Financial Solutions ਭਾਰਤ  ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

बहुत-बहुत धन्यवाद!

ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ, ਸਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨ, ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ  ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ 75 ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕ-ਅਨੇਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। 

ਬਹੁਤ -ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ !

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Text of PM’s remarks in the Lok Sabha
April 16, 2026

आदरणीय अध्यक्ष जी,

इस महत्वपूर्ण विधेयक पर आज सुबह से चर्चा प्रारंभ हुई है। काफी साथी यहां से भी जिन मुद्दों को स्पर्श किया गया है, उसको तथ्यों से और तर्क से सदन को जरूर जानकारी देंगे। और इसलिए मैं उन विषयों में जाना नहीं चाहता।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

राष्ट्र के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पल आते हैं और उस समय की समाज की मनोस्थिति और नेतृत्व की क्षमता, उस पाल को कैप्चर करके एक राष्ट्र की अमानत बना देती है, एक मजबूत धरोहर तैयार कर देती है। मैं समझता हूं कि भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में यह वैसे ही पल हैं। आवश्यकता तो यह थी कि 25-30 साल पहले जब से यह विचार सामने आया, आवश्यकता महसूस हुई, हम इसको लागू कर देते और हम आज उसको काफी परिपक्वता तक पहुंचा देते हैं। और आवश्यकता के अनुसार उसमें समय-समय पर सुधार भी होते और यही तो लोकतंत्र की ब्‍यूटी होती है। हमारी, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। हमारी हजारों साल की लोकतंत्र की एक विकास यात्रा रही है, और उस विकास यात्रा में एक नया आयाम जोड़ने का एक शुभ अवसर सदन के हम सभी साथियों को मिला है। और मैंने प्रारंभ में कहा है कि हम सब भाग्यवान हैं कि हमें ऐसे महत्वपूर्ण और देश की आधी आबादी को इस राष्ट्र निर्माण की नीति निर्धारण प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने का सौभाग्य मिल रहा है। यह हम लोगों के लिए सौभाग्य है और मैं चाहता हूं कि मेरे सभी माननीय सांसद, मैं इधर-उधर की आज बात नहीं करना चाहता हूं, हम सभी सांसद इस महत्वपूर्ण अवसर को जाने ना दें। हम भारतीय सब मिलकर के देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। हमारी शासन व्यवस्था को संवेदनशीलता से भरने का एक सार्थक प्रयास करने के लिए जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि इस मंथन से जो अमृत निकलेगा, वह देश की राजनीति की भी, उसके रूप स्वरूप को तो तय करने ही करने वाला है, लेकिन यह देश की दिशा और दशा भी तय करने वाला है, इतने महत्वपूर्ण मोड़ पर हम खड़े हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

21वीं सदी में भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। विश्व में भी आज भारत की स्वीकृति हम सब महसूस कर रहे हैं और यह हम सबके लिए गौरव का पल है। एक समय हमारे पास आया है, और इस समय को हमने एक विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ा है। और मैं पक्का मानता हूं कि विकसित भारत का मतलब केवल उत्तम प्रकार के रेल, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ आर्थिक प्रगति के आंकड़े, सिर्फ इतने से ही विकसित भारत की सीमित कल्पना वाले हम लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं कि विकसित भारत, जिसके नीति निर्धारण में सबका साथ सबका विकास का मंत्र समाहित हो। देश की 50% जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने, यह समय की मांग है। हम पहले ही देरी कर चुके हैं, कारण कोई भी होंगे, जिम्‍मेवार कोई भी होंगे, लेकिन इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना होगा कि जब हम अकेले मिलते हैं, तब मानते हैं हां यार! लेकिन जब सामूहिक रूप से मिलते हैंं, मुझे याद है जब इसकी प्रक्रिया चली थी, सभी दलों से मिलना हुआ है, एक दल को छोड़कर के, जिन-जिन से मिलना हुआ है, हर एक ने सैद्धांतिक विरोध नहीं किया है। बाद में जाकर के जो कुछ भी हुआ होगा, राजनीतिक दिशा पकड़ी जा रही है। लेकिन जो राजनीतिक दिशा में ही सोचते हैं, मैं उनको भी एडवाइस करना चाहूंगा, एक मित्र के रूप में एडवाइस करता हूं और सबको काम आएगी। हमारे देश में जबसे वूमेन रिजर्वेशन को लेकर चर्चा हुई है और उसके बाद जब-जब चुनाव आया है, हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिस-जिस ने विरोध किया है, जिस-जिस ने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। लेकिन यह भी देखिए कि 24 का चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यह इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति से इसको पारित किया, तो यह विषय ही नहीं रहा। किसी के पक्ष में पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। सहज रूप से जो मुद्दे थे, उन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा, क्योंकि 24 में सब साथ में थे। कुछ लोग यहां हैं, कुछ लोग नहीं है, लेकिन सब साथ में थे। आज भी मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं, तो इतिहास गवाह है कि यह किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा। यह देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा, देश के सामूहिक निर्णय शक्ति के पक्ष में जाएगा और हम सब उसके यश के हकदार होंगे। ना ट्रेजरी बैंक इसका हकदार रहेगा, ना मोदी उसका हकदार रहेगा, यहां बैठे हुए सब हकदार रहेंगे और इसलिए जिन लोगों को इसमें राजनीति की बू आ रही है, मैं चाहूंगा कि वह खुद के परिणामों को पिछले 30 साल में देख लें। फायदा उनका भी इसी में है, रास्ता दिखा रहा हूं कि इसी में फायदा है कि जो नुकसान हो रहा है, उससे बच जाओगे और इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

मुझे याद है, तब तो मैं शासकीय व्यवस्था की राजनीति में नहीं था, मैं एक एक संगठन के कार्यकर्ता के नाते काम करता था। उस समय एक चर्चा सुनने को मिलती थी गलियारों में कि देखिए यह कैसे लोग हैं, पंचायतों में आरक्षण देना है, तो बहुत आराम से दे देते हैं। लेकिन पंचायतों में आरक्षण देना है, तो आराम से देते हैं क्योंकि उसमें उनको खुद का पद जाने का डर नहीं लगता है। उसको लगता है, हम सुरक्षित है यार, वहां दे दो। यह उस समय गलियारों में बहुत चर्चा थी कि बोले यह कभी नहीं करेंगे यहां बैठे हुए, क्यों? क्योंकि उनका कुछ जाएगा और इसलिए और बाकी पंचायत का हो जाता है, 50% तक पहुंच गए।

मैं राजनीतिक दृष्टि से और भी एक बात समझाना चाहता हूं साथियों,

आज से 25 साल, 30 साल पहले जिसने भी विरोध किया, तो विरोध राजनीतिक सतह से नीचे नहीं गया था। आज ऐसा समझने की गलती मत करना, पिछले 25-30 साल में ग्रास रूट लेवल पर पंचायती चुनाव व्यवस्थाओं में जीत कर के आई हुई बहनों में एक political consciousness है, वह ओपिनियन मेकर हैं ग्रास रूट लेवल पर, 30 साल पहले वह शांत रहती थी, बोलती नहीं थी, समझती थी, बोलती नहीं थी। आज वह वोकल है और इसलिए अब जो भी पक्ष-विपक्ष होगा, वो जो लाखों बहनें कभी ना कभी पंचायत में काम कर चुकी हैं, प्रतिनिधित्व कर चुकी है, जनता के सुख-दुख की समस्याओं को गहराई से देखा है, वह आंदोलित है। वह कहती हैं कि झाड़ू-कचरा वाले काम में तो हमें जोर देते हो, वह तो परिवार में भी पहले होता था, अब हमें निर्णय प्रक्रिया में जोड़ो और निर्णय प्रक्रियाएं विधानसभा में और पार्लियामेंट में होती हैं। और इसलिए मैं राजनीतिक जीवन में जो लोग प्रगति चाहते हैं, मैं किसी भी संसद की बात करता हूं, किसी भी एमलए की बात करता हूं, यह दल वो दल की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो भी राजनीतिक जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको यह मानकर चलना पड़ेगा कि पिछले 25-30 साल में लाखों बहनें ग्रास रूट लेवल पर लीडर बन चुकी हैं। अब उनके अंदर सिर्फ यहां 33% का नहीं, वहां भी वह आपके फैसलों को प्रभावित करने वाली हैं और इसलिए जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी, लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसलिए राजनीतिक समझदारी भी इसी में है कि हम ग्रास रूट लेवल पर महिलाओं की जो पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी हुई है, उसको आपने अब कंसीडर करना पड़ेगा। यहां मैंने सुना, हमारे मुलायम सिंह जी थे तब से एक विषय चला रहे हैं, उनके परिवार वाले भी चला रहे हैं। आप देश की बहनों पर भरोसा करो ना, उनकी समझदारी पर भरोसा करो, एक बार 33% बहनों को यहां आने दो, आकर के उनको निर्णय करने दो, किसको देना है, किसको नहीं देना है, इस वर्ग को देना है, उस वर्ग को देना है, करेंगे वह निर्णय, हम उनके सामर्थ्य पर आशंका क्यों करते हैं भाई? एक बार आने तो दो! उनको आने तो दो! जब आएंगे, तो 34 में और धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी पहचान करा दी। यह बात सही है, मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं, तो कभी-कभी मदद कर देते हैं। यह बात सही है कि मैं अति पिछडे समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेकर के चलने का है और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए, मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है और इसलिए और यह संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया है। और इसलिए मैं तो देशवासियों का ऋणी हूँ और मैं तो संविधान निर्माताओं का ऋणी हूँ कि जिसके कारण आज मैं यहां हूं।

लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी!

आदरणीय अध्यक्ष जी,

आज जीवन के हर एक क्षेत्र में हम देखें कि नारी शक्ति देश के गौरव को बढ़ाने वाले, परचम लहराने में कहीं पीछे नहीं हैं जी। हम गर्व कर सकें, इस प्रकार से जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में आज हमारी माताएं-बहनें बहुत बड़ा योगदान, हमारी बेटियां तो कमाल कर रही हैं, जीवन के हर क्षेत्र में! इतना बड़ा सामर्थ्‍य, उसको हम हिस्सेदारी से रोकने के लिए क्यों इतनी ताकत खपा रहे हैं जी, उनके जुड़ने से सामर्थ्‍य बढ़ने वाला है और इसलिए मैं आज अपील करने आया हूं आपके पास कि इसको राजनीति के तराजू से मत तौलिये। यह राष्ट्रहित का निर्णय है।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

आज का हमारा यह, हमारे सामने यह अवसर एक साथ बैठकर के, एक दिशा में सोच करके विकसित भारत बनाने में हमारी नारी शक्ति की भागीदारी को एक खुले मन से निर्णय करने का अवसर है, स्वीकार करने का अवसर है और मैंने जैसा पहले भी कहा कि आज पूरा देश और विशेष करके नारी शक्ति, हमारे निर्णय तो देखेंगी, लेकिन निर्णय से ज्यादा हमारी नीयत को देखेगी। और इसलिए हमारी नीयत की खोट, देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

2023 में इस नए सदन में हमने सर्वसम्मति से एक प्रकार से इस अधिनियम को स्वीकार किया था। पूरे देश में खुशी का वातावरण बना, उस पर कोई राजनीतिक रंग नहीं लगे और इसलिए वह कभी राजनीतिक इशू भी नहीं बना, एक अच्छी स्थिति है। अब सवाल यह है कि हमें कितने समय तक इसको रोकना है, अब यहां जो लोग जनसंख्या वगैरा के विषय उठाते हैं, क्या आपको मालूम नहीं है, मैं चाहूंगा कि अमित भाई अपने भाषण में इन सारी चीजों को उल्‍लेख करेंगे, जब कि हमने जनगणना के संबंध में कब-कब क्या-क्या किया था, बाद में कोविड आया, उसके कारण क्या मुसीबत आई, कैसे रुकावटें आई। यह सारी बात हम सबके सामने हैं, इसमें कोई विषय नहीं है। लेकिन पिछले दिनों जब हम 23 में चर्चा कर रहे थे, तब भी व्यापक रूप से बात यह थी कि इसको जल्दी करो, हर कोई कह रहा था जल्दी करो। अब 24 में संभव नहीं था क्योंकि इतने कम समय में यह करना मुश्किल था। अब 29 में हमारे पास अवसर है, अगर हम उन 29 में भी नहीं करते, तो स्थिति क्या बनेगी, हम कल्पना कर सकते हैं, तो फिर हम देश की माताओं-बहनों को यह विश्वास नहीं बना पाएंगे कि हम सचमुच में यह प्रयास सच्चे अर्थ से कर सकते हैं। और इसलिए समय की मांग है कि अब हम ज्यादा विलंब ना करें, इस दरमियान राजनीतिक दल के लोगों से, संविधान के जानकार लोगों से, जो महिलाओं में एक्टिविस्ट के नाते काम करने वाले, ऐसे लोगों से भी कई चर्चाएं हुई, कुछ लोगों ने खुद होकर के भी सुझाव दिए। सारा मंथन करते-करते यहां भी सभी दलों से लगातार बातें करके होती रही हैं। स्ट्रक्चरल वे में भी हुई है, इनफॉर्मल वे में भी हुई है और उसमें से आखिर बनाए हुए यह कुछ रास्ता निकालना होगा, ताकि हम हमारी माताओं-बहनों की शक्ति को जोड़ सकते हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। यहां बैठ करके हमें किसी को संविधान ने देश को टुकड़ों में सोचने का अधिकार ही नहीं दिया है। जो शपथ लेकर के हम बैठे हैं ना, हम सबको एक राष्ट्र के रूप में विचार करना हमारा दायित्व बनता है। चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हम टुकड़ों में ना सोच सकते हैं, ना टुकड़ों में हम निर्णय कर सकते हैं। और इसलिए निराधार रूप में, जिसमें कोई सच्चाई नहीं, रत्ती भर सच्चाई नहीं, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो बवंडर खड़ा किया जा रहा है, मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, क्या यह दक्षिण हो, उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज यह जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि यह निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी, यह निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी, भूतकाल में जो सरकारें रहीं और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, तो उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात पर होगी। अगर गारंटी शब्द चाहिए, तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो, तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो, तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जब नियत साफ है, तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है जी।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

मैं आज सदन के सभी साथियों को यह भी कहना चाहता हूं कि साथियों, हम भ्रम में ना रहे, हम उस अहंकार में ना रहे हैं और मैं हम शब्द का उपयोग कर रहा हूं। मैं और तुम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हम इस भ्रम में ना रहें कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं, जी नहीं। उसका हक है; और हमने, हमने कई दशकों से उसको रोका हुआ है, आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का यह अवसर है। हम सब जानते हैं, हर एक ने कैसे चालाकी की हर बार, चतुराई की, बिल्कुल हम तो इसके पक्ष में ही है, लेकिन; हम इसके साथ ही हैं, लेकिन; हर बार कोई ना कोई टेक्निकल पूंछ लगा दी इसको और इसको रोका गया है। हर बार ऐसे ही चीजें लाई गई हैं। हिम्मत नहीं हैं कि हम 33% महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर पाए, वह तो जमाना चला गया, आपको करना नहीं है, लेकिन कहने की हिम्मत भी नहीं है। और इसलिए टेक्निकल बहानेबाजी, यह करो तो यह, वो करो तो वो, ढिकना करो तो, अब देश की नारी को यह नहीं समझा पाओगे, सदन में नंबर का खेल क्या होता है, वह तो समय तय करेगा, लेकिन यह पक्का है कि अब इन भांति-भांति के बहानेबाजी, भांति-भांति टेक्निकल मुद्दों के आधार पर चीजों को उलझा करके तीन दशक तक इसको अड़ंगे डालें हमने फंसा-फंसा कर रखा, आपने जो अचीव करना था, कर लिया, अब छोड़ दो ना भाई! तीन दशक कम पढ़ते हैं क्या रोकने में, तीन दशक तक आपने रोका, फिर भी कुछ कर नहीं पाए, तो अब तो करो।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

यहां कुछ लोगों को लगता है।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

यहां कुछ लोगों को लगता है, इसमें कहीं ना कहीं मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है। अरे भाई, इनको बोलने दीजिए, वहां पर बेचारे के मुंह पर ताला लगा हुआ है, वहां बंगाल में कोई बोलने नहीं देता उसको।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

आदरणीय अध्यक्ष जी,

देखिए इसका अगर विरोध करेंगे, तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा। लेकिन साथ चलेंगे, तो किसी को भी नहीं होगा, यह लिखकर रखो। किसी को नहीं होगा, क्योंकि फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता। और इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, जैसे ही यह पारित हो जाए, मैं कल advertisement दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं, क्रेडिट आप ले लो चलो! क्रेडिट की चिंता है क्या जी? ले लो ना क्रेडिट, आपको जिसकी फोटो छपवानी है, सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से, सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूँ।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

हमारी संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी यह सिर्फ आंकड़ों का खेल या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार, इतना सीमित नहीं है। लोकतंत्र की जननी के रूप में, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में यह निर्णय भारत का कमिटमेंट है, यह सांस्कृतिक कमिटमेंट है और इसी कमिटमेंट के कारण पंचायतों में यह व्यवस्था बनी और अब तो 20 से अधिक राज्‍यों में 50% हुआ है और हमने अनुभव किया है, मुझे लंबे अरसे तक, मुझे लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का जनता ने अवसर दिया और उसी कालखंड में ग्रासरूट लेवल पर वूमेन लीडरशिप को मैंने देखा है। मेरा अनुभव है कि संवेदनशीलता के साथ समस्याओं के समाधान में उनका कमिटमेंट बहुत ही परिणामकारी रहते थे, विकास की यात्रा को गति देने में रहते थे और उस अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं कि इस सदन में उनकी आवाज नई शक्ति बनेगी, नई सोच जुड़ेगी, देश की दिशा में एक संवेदनशीलता जुड़ेगी, तथ्य और तर्क के आधारों पर अनुभव जब जुड़ता है, तब मैं समझता हूं उसका सामर्थ्य अनेक गुना बढ़ जाता है और सदन कितना समृद्ध होता है।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

हमारे देश में अनुभवी नारी शक्ति की कोई कमी नहीं है, सामर्थ्यवान में कोई कमी नहीं है, हम भरोसा करें, वह कंट्रीब्यूट करेंगी, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगी और आज भी जितनी हमारी बहनें यहां हैं, जब भी उनको अवसर मिला है, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात बताई है, सदन को समृद्ध किया है।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

आज देश में वर्तमान में, देश में 650 से ज्यादा पंचायत हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, करीब पौने तीन सौ महिलाएं उसका नेतृत्व कर रही हैं और केंद्र के कैबिनेट मिनिस्टर से ज्यादा उनके पास जिम्मेदारी और धन और व्यवस्था होती है, काम करती हैं जी। करीब 6700 ब्लॉक पंचायतों में 2700 से अधिक ब्लॉक पंचायत ऐसी हैं, जिसका नेतृत्व महिलाओं के हाथ में है। आज देश में 900 से अधिक शहरों में अर्बन लोकल बॉडीज की हेड के रूप में मेयर्स हों या स्टैंडिंग कमेटी का काम देखने वाली बहनें हैं, उनकी ताकत है। और मैं मानता हूं कि आज देश जो प्रगति कर रहा है, उस प्रगति में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है, उस ऋण को हमें स्वीकार करने का यह अवसर है। और जब यह अनुभव सदन के साथ जड़ेगा, तब वह अनेक गुना ताकत बढ़ा देगा।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

एक लंबी प्रतीक्षा यानी एक प्रकार से हम सबके लिए यह सवालिया निशान पैदा हो, ऐसी परिस्थिति हम ही लोगों ने पैदा की है। यह अवसर है कि हम पुरानी जो कुछ भी मर्यादा रही होंगी, मुश्किलें रही होंगी, उससे बाहर निकले, हिम्मत के साथ हम आगे बढ़े और नारी शक्ति का राष्ट्र के विकास में उनकी सहभागिता को हम सुनिश्चित करें और मैं पक्का मानता हूं कि अगर आज हम मिलकर के निर्णय करते हैं और मैं तो आग्रह करूंगा कि हमें सर्व सहमति से इसको को आगे बढ़ना चाहिए और जब सर्वसम्मति से बढ़ता है, तो ट्रेजरी बैंक पर एक दबाव रहता है जी, उनको भी लगता है कि नहीं भाई सबको सबका इसमें हक है, हर एक की बात मान के चलो, कोई नुकसान नहीं है। सामूहिक शक्ति से तो अनेक परिणाम हमें अच्छे मिलते हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

मैं ज्यादा समय न लेते हुए इतना ही कहूंगा कि इसको राजनीति के तराजू से ना तोलें। हम जब भी कुछ निर्णय करने जा रहे हैं, तो देश के, इतने बड़े देश का आधा जिम्मा जो उठा रहे हैं, उनका भी कोई हक बनता है यहां आने का, हमें रोकना नहीं चाहिए। और दूसरा संख्या के संबंध में भी, संख्या के संबंध में भी, संख्या के संबंध में भी एक मत पहले से बनता आया था, चर्चा थी कि साहब यह जो है, इनका कम मत करो, अधिक कर दो, तो जल्दी हो जाएगा। वह अधिक वाला विषय अब आया है कि चलो भाई पहले जो संख्या थी 33% और बढ़ा दो, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि मेरा हक चला गया। एक नई शक्ति जुड़ेगी, अतिरिक्त शक्ति जुड़ेगी और अब सदन के रचना भी तो अब, जो पहले से हमने सोच कर रखा है, जगह तो बना ली है।

और आदरणीय अध्यक्ष जी,

मैं लाइटर वे में जरूर कहना चाहूंगा, हर एक के अपने राजनीतिक कारण होते हैं और पराजय का डर जरा हैरान करने वाला होता है। लेकिन अपने यहां जब कोई भी शुभ काम होता है, उसको नजर ना लग जाए, इसलिए काला टीका लगाने की परंपरा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं काला टीका लगाने के लिए!

बहुत-बहुत धन्यवाद!