"ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ"
"ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ’ਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਇਨੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ"
"ਸਾਡੇ ਫਾਇਨੈਂਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ"
"ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ"
“ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਫਾਇਨੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ”

ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ! 

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਫਾਇਨੈਂਸ ਅਤੇ ਇਕੌਨੌਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟਸ, ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਸ, ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋਂ!

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੌਰਵ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

100 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਤੀ ਪਕੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਇਸ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। Foreign Capital Flows ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਕੇ, Infrastructure Investment ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਕੇ, NIIF, Gift City ਅਤੇ ਨਵੇਂ DFI ਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ,  ਅਸੀਂ financial ਅਤੇ Economic growth ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਾਇਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ Central Bank Digital Currency  ( CBDCs ), ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਥੀਓ,

21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ Priority Sectors ਵਿੱਚ Financial Viable Models ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੋ Aspirations ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ Financial Institutions ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ Projects ਦੀ Financing ਦੇ ਕੀ Different Models ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਥਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ, PM ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰੋਲ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ Aspirational Districts Program, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 100 ਤੋਂ ਅਧਿਕ district ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ financial institutions, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ priority ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ aspirational district ਹਨ ਜੋ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ economical activity ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਬੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ natural resources ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਥਿ‍ਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਥਿ‍ਤੀ ਬਹੁਤ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। infrastructure ਬਹੁਤ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ North East, ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ geographically ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ Aspirations, ਸਾਡੇ MSMEs ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। MSMEs ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Fundamental Reforms ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ Reforms ਦੀ Success, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ Financing ਨੂੰ Strengthen ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

Industry 4.0 ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ Industry 4.0 ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜੋ main pillar ਹਨ Fintech ਹੋਵੇ, AgriTech ਹੋਵੇ, Meditech ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ Skill Development ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ 4.0 Skill Development ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਜੋ main pillar ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 4.0 ਦੀ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ Develop ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ financial institution ਕਿਵੇਂ priority ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਐਸੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ , Industry 4.0 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਥੀਓ,

ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ confidence ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਡਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 8 ਜਾਂ 10 ਐਸੇ ਸੈਕਟਰ identify ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਲਗਾਈਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ? ਇਹ private sector ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ, ਕੀ ਐਸੀਆਂ ਕੰਸਟ੍ਰਕਟਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਟੌਪ-3 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ? ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ, ਨੰਬਰ ਆਵ੍ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜੋ uniqueness ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ technological base ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ individual ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ, ਟੌਪ-3 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀ? ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰੋਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ Open ਕੀਤਾ ਹੈ, Space ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ Open ਕੀਤਾ ਹੈ, Geo-spatial ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ Open ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ game changer ਹਨ।

ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਡ੍ਰੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੌਪ 3 ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀ? ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ institutions, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੀ? ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਉੱਦਮ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ Financial Sector  ‘ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਤੋਂ proactive, ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ  expertise ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ requirement ਨੂੰ fulfil ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ financial institutions  ਦੇ ਪਾਸ capability ਕਿਵੇਂ build up ਹੋਵੇ? ਵਰਨਾ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ, ਉਹ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਲ ਬੈਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਤਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ entrepreneurship Initiatives ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, Innovation  ‘ਤੇ ਬਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਵੀਂ  Technology-  ਨਵੇਂ ਮਾਰਕਿਟ ਖੋਜਾਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਇਡੀਆਜ਼ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਨੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ  Ideas of Future ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਸਮਝ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ   Financing Sector  ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ Futuristic Ideas  ਅਤੇ Initiatives ਦੀ Innovative Financing  ਅਤੇ Sustainable Risk Management  ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਥੀਓ,

ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਭਲੀ-ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ requirement ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Export ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ। Exporters ਦੀ Financial  ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ Products ਅਤੇ Services ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਕਿ Exporters ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।

ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਜੋ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਸਾਡੀ financial institutions  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕੀ? ਸਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟ-ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਉਸ ਤਰਫ਼ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕੀ? ਸਾਡੇ ਜੋ shipping industry  ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ priority ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕੀ? ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ comprehensive  ਪ੍ਰਯਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ opportunity ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਮ  quality, ਉੱਤਮ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਉਹ permanent ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸਾਥੀਓ,

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬੜਾ ਅਧਾਰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ Rural Economy ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ Rural Economy  ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਵਿਆਪਕ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ compile ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  Rural Economy ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਣਾਮ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ Self Help Groups  ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ proactive ਹੋ ਕੇ Self Help Groups  ਹੋਣ, finance ਹੋਵੇ, technology ਹੋਵੇ, ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੜਾ  comprehensive help  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ fisherman ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਪਸ਼ੂਪਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਕੀ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ Farmer Producer Organisations ਅੱਜ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੜੇ initiative ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ.... ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ agriculture ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਤਰਫ਼ honey ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਦ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕਿਟ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ, ਉਸ ਨੂੰ financial help,  ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ Common Service Centers  ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਆਪਣੀ Policies ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੂਰਲ ਇਕੌਨਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ, ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਔਪਟੀਕਲ ਫਾਇਬਰ ਨੈੱਟਵਰਕ  ਵਿਛਾ ਕੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸੜਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸੜਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ-ਬੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਮ ਮਾਨਵੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸੜਕ, ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Financial Inclusion ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ Products ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਹੈ, ਐਗਰੀ-ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ Aspirations, Natural Farming ਨਾਲ, Organic Farming ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ  Financial Institutions  ਉਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। Health Infrastructure  ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਤਨਾ Invest ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ Medical Education  ਨਾਲ ਜੁੜੇ  Challenges ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਕਲ Institutions ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਜੋ Financial Institutions  ਹਨ, ਜੋ  Banks ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ Prioritize ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੀ?

ਸਾਥੀਓ,

ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 2070 ਤੱਕ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ Environment Friendly Projects ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Green Financing ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ Aspects ਦੀ Study ਅਤੇ Implementation ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ  Disaster Resilient Infrastructure  ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ 6 Light House Projects  ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ Disaster Resilient Infrastructure  ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ Light House Projects  ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ financial help  ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਹ  replica ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ technology ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੰਥਨ ਕਰੋਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਤੋਂ actionable solutions, ideas ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ-ਬੜੀ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ 2023 ਦਾ ਬਜਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 2022-2023  ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੋ ਬਜਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ implement ਕਰਾਂ, ਜਲਦੀ implement ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, outcome ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਤਾਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ full stop, comma  ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਸਾਡਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਲਕਟਦਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ initiative ਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਦੇ  ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਚਰਚਾ, ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਉਹ ਚਰਚਾ, implementation ਦੇ ਲਈ ਚਰਚਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ। financial world ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸਭ ਸਟੇਕਹੋਲਡਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ਼ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ proactive role ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਨਿਰਣੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ,  ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਜਲਦੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ benefit ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ maximum ਲਾਭ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸਾਰੀਆਂ financial institutions ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਥੇ invest ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਕਰ ਜਾਵੇ।

ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ecosystem ਅਸੀਂ develop ਕਰੀਏ। ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਆਪ ਅਨੁਭਵੀ ਲੋਕ ਹੋ, ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਰੋਜਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ solutions ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਟ-ਬਜਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ implementation  ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਚਰਚਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ implementation ਦੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਆਪ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ!

ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ!

Explore More
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

Popular Speeches

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
Indian public relations industry pegged to reach ₹4,500 cr by 2030: Report

Media Coverage

Indian public relations industry pegged to reach ₹4,500 cr by 2030: Report
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Prime Minister’s visit to Indonesia, Australia and New Zealand
July 03, 2026

At the invitation of the President of the Republic of Indonesia, H.E. Mr. Prabowo Subianto, Prime Minister Shri Narendra Modi will pay a visit to Indonesia from 6-8 July, 2026. This will be Prime Minister’s fourth visit to Indonesia and his first bilateral visit since the elevation of India-Indonesia ties to the level of Comprehensive Strategic Partnership in May 2018. During the visit, Prime Minister will hold bilateral discussions with President Prabowo and review the progress made in the partnership. In Jakarta, Prime Minister will address a large gathering of the Indian Diaspora. India and Indonesia share historical and warm people-to-people ties. In keeping with these special bonds, Prime Minister will visit the Prambanan Temple complex at Yogyakarta, a prominent UNESCO world heritage site in Indonesia.

From Indonesia, at the invitation of the Prime Minister of Australia, the Honourable Anthony Albanese MP, Prime Minister will travel to Melbourne from 8-10 July, 2026. In Melbourne, Prime Minister will hold bilateral discussions with Prime Minister Albanese. He will also call on the Governor General of Australia, the Honourable Ms Sam Mostyn AC. During his visit, Prime Minister will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both countries. Prime Minister will also address a large gathering of the Indian Diaspora, who constitute a strong pillar of the India-Australia relationship.

From Melbourne, at the invitation of the Prime Minister of New Zealand, Rt Honourable Christopher Luxon, Prime Minister will travel to Auckland for a state visit from 10-11 July, 2026. This will be the first state visit of an Indian Prime Minister to New Zealand in four decades. In Auckland, Prime Minister will hold bilateral discussions with Prime Minister Luxon and review the entire gamut of the bilateral relationship, which has seen significant progress in the last two years, especially in the areas of trade and commerce and defence. While in Auckland, Prime Minister will also interact with prominent business and sports personalities. In a reflection of the strong people-to-people ties that exist between India and New Zealand, Prime Minister will address a large gathering of the Indian Diaspora during the visit.