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Sweden India Joint Action Plan (April 17, 2018)

Published By : Admin | April 17, 2018 | 21:47 IST

At the invitation of Prime Minister Löfven, Prime Minister Modi paid an official visit to Stockholm on 16-17 April 2018.

Prime Minister Modi and Prime Minister Löfven met on 17 April and recalled their Joint Statement issued in Mumbai in 2016, welcomed progress so far on its implementation and reconfirmed their commitment to the Joint Statement as the overall political framework for cooperation. 

India and Sweden share values of democracy, rule of law, respect of human rights, pluralism and a rule-based international order. Both Prime Ministers reiterated their commitment to dialogue and cooperation on key international issues of mutual concern, including climate change, Agenda 2030, international peace and security, human rights, gender equality, humanitarian issues, international trade.The Prime Ministers underlined the urgency to step up global efforts to combat climate change, and emphasized their common continued commitment to the Paris Agreement. Both sides agreed to continue security policy dialogue at the level of National Security Advisors, in line with the Joint Statement.

Both Prime Ministers agreed to close cooperation in the UN, and other multilateral fora. Theytook note of the UN Secretary-General’s reform efforts to ensure a UN fit to support Member States to deliver on Agenda 2030. They alsoreaffirmed the need for reform of the UN Security Council, including its expansion, to make it more representative, accountable, effective, and responsive to the realities of the 21st century. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Löfven for Sweden’s support to India’s candidature for non-permanent membership of United Nations Security Council (2021-22) and for Sweden’s support to India’s permanent membership of a reformed and expanded United Nations Security Council.

Both Prime Ministers expressed their commitment to support and strengthen global export control, non-proliferation and disarmament objectives and looked forward to close cooperation in these areas. Prime Minister Löfven welcomed India’s recent accession to the international export control regimes, including to Australia Group (AG), Wassenaar Arrangement (WA),Missile Technology Control Regime (MTCR),and The Hague Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation (HCOC), and expressed support for India’s membership of the Nuclear Supplier Group (NSG). 

Both Prime Ministers called for greater unity and stronger international partnership to counter terrorism, disrupt terrorist networks and financing, and to prevent violent extremism. They emphasized that the global counter terrorism legal framework should be regularly updated to address the changing threat of terrorism with strength, and underscored that any measures taken to counter terrorism comply with international law. In this regard both countries called for an early finalisation of the draft Comprehensive Convention on International Terrorism (CCIT).

To further promote bilateral cooperation, they decided on the following India-Sweden Joint Action Plan, under which India and Sweden, through relevant ministries, agencies and actors, aim to:

Innovation

  • Initiate a multi-stake holder Innovation Partnership for a Sustainable Future, underpinning our mutual commitment todrive prosperity and growth and address societal challenges such as climate change and sustainable development through innovation.
  • Carry out dialogue and cooperative activities in the field of intellectual property rights under the MoU signed between the Swedish Patent Registration Office and the Department of Industrial Policy and Promotion of India.

Trade and investment
 

  • Encourage trade and facilitate investment in both directions, such as Sweden’s investment in India through ‘Invest India’ and Indian investment in Sweden through ‘Business Sweden’. -
  • Encourage the work of the India-Sweden Business Leaders Round Table (ISBLRT) to further strengthen India-Sweden business cooperation within inter alia smart cities, digitization, skills development and defence, and to move its relations, ideas, partnerships and recommendations forward.

Smart Cities and Next Generation Transport 
 

  • Exchange knowledge and explore cooperation on smart cities, including transit-oriented urban development, air pollution control, waste management, waste-to-energy, waste-water treatment, district cooling and circular economy, including through dialogue and capacity building. -
  • Exchange know-how and explore cooperation in the areas of electro-mobility as well as renewable fuels.
  • Exchange know-how and explore cooperation in the area of railways, such asrailway policy development, safety, training and operation and maintenance of railways.

Smart, sustainable and renewable energy
 

  • Engage and seek mutual collaboration on the demonstration and development of smart grid technologies such as smart metering, demand response, power quality management, distribution automation, electric vehicle/charging infrastructure as well as renewable integration, through research, capacity building,policy cooperation and learning on market design prerequisites including business models.
  • Expand research, innovation and business cooperation on new innovative energy technologies through the India-Sweden Innovations’ Accelerator, focusing on technologies to utilise renewable energy and energy efficiency.

Women’s skills development and empowerment
 

  • Encourage joint efforts towards women’s empowerment by skilling employment and entrepreneurship opportunities for womenthrough projects such as "Kraftsamla”- a project undertaken by Swedish and Indian actors in Pune, Maharashtra which provides skills training for women in jobs suitable for industry such as forklift drivers, warehouse managers, assembly operators and more.

Defence 
 

  • Explore the finalization of a bilateral agreement on exchange and mutual protection of classified information for cooperation in the defence area.
  • Enhance Indo-Swedish dialogue on defence cooperation. Proceed with India-Sweden defence seminars in India and Sweden in 2018-19 and explore, together with the ISBLRT, opportunities for investment in Defence Production Corridors in India
  • Encourage industry partners to develop supply chains for small and medium sized enterprises (SME) with major Defence & Aerospace Original Equipment Manufacturers (OEMs)

Space and science 
 

  • Acknowledge the importance of bilateral cooperation on space research, technology, innovation and applications. Encourage the space agencies and other space entities to enhance space cooperation under the Memorandum of Understanding, particularly in Earth observation, planetary exploration and satellite ground station activities, through inter alia an Indo-Swedish Space Seminar and a visit by an Indian delegation to Swedish space establishments.
  • Explore possible collaboration between the European Spallation Source (ESS), hosted by Sweden, and Indian partners.

Health and Life Sciences 
 

  • Enhance collaboration on the priority issues identified in the field of health, such as health research, pharmacovigilance and anti-microbial resistance, under the Memorandum of Understanding in the field of health care and public health.

Follow-up 
 

  • The Indo-Swedish Joint Commission on Scientific and Economic Affairs, Foreign Office Consultations and other relevant bilateral fora and Joint Working Groups will oversee the implementation of this Action Plan.
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This year’s Union Budget reinforces our commitment to sustaining and strengthening economic growth: PM
Our direction is clear, our resolve is clear,Build more, produce more, connect more, export more: PM
The world is looking for reliable and resilient manufacturing partners, and today India has the opportunity to firmly fulfill this role: PM
India has signed Free Trade Agreements with many countries, a very large door of opportunities has opened for us, and in such a situation, it is our responsibility to never compromise on quality: PM
The Carbon Capture, Utilisation and Storage Mission is an important initiative, integrating sustainability in core business strategy will be essential: PM
The industries that invest in clean technology in time will be able to build better access to new markets in the coming years: PM
A major transformation is happening in the world economy today, as markets now look not only at cost but also at sustainability: PM

नमस्कार !

गत् सप्ताह, बजट वेबिनार सीरीज के पहले वेबिनार का आयोजन हुआ, और मुझे ऐसा बताया गया कि वो बहुत सफल रहा, और बजट प्रावधानों के Implementation को लेकर हर किसी ने काफी उत्तम सुझाव दिए, सबकी सक्रिय भागीदारी का मैं स्वागत करता हूं और आज इस सीरीज के दूसरे वेबिनार का आयोजन हो रहा है। और मुझे बताया गया कि आज हजारों की तादाद में, ढेर सारे विषयों पर अनगिनत लोग अपने सुझाव देने वाले हैं। विषय के जो एक्सपर्ट्स हैं, वे भी हमसे जुड़ने वाले हैं। इतनी बड़ी तादाद में बजट पर चर्चा, ये अपने आप में एक बहुत सफल प्रयोग है। आप सब समय निकाल करके इस वेबिनार में जुड़े। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। इस वेबिनार की थीम देश की Economic Growth को निरंतर मजबूती देने से जुड़ी हुई है। आज जब भारत अपनी मजबूत economy से पूरे विश्व की उम्मीद बना हुआ है, आज जब ग्लोबल सप्लाई चैन re-shape हो रही है, तब अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति विकसित भारत का भी बहुत बड़ा आधार है। हमारी दिशा स्पष्ट है, हमारा संकल्प स्पष्ट है, Build more, produce more, connect more और अब जरूरत है Export more, और निश्चित तौर पर इसमें आज आपके बीच जो मंथन होगा, इस मंथन से जो सुझाव निकलेंगे, उनकी बड़ी भूमिका होगी।

साथियों,

आप सब जानते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, हमारे MSME's, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इतना ही नहीं, हमारे छोटे-बड़े शहर, ये अर्थव्यवस्था के पिलर्स के तौर पर दिखने में तो अलग-अलग लगते हैं, लेकिन वे सभी interconnected हैं। जैसे, मजबूत मैन्युफैक्चरिंग नए अवसर तैयार करती है, और इससे निर्यात में बढ़ोतरी होती है। Competitive MSMEs से flexibility और इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। बेहतर लॉजिस्टिक्स से लागत कम होती है। Well-planned शहर investment और talent दोनों को अपनी ओर खींचते हैं। इन सभी पिलर्स को इस साल के बजट ने बहुत मजबूती दी है।

लेकिन साथियों,

कोई भी दिशा अपने आप परिणाम नहीं बन जाती, जमीन पर बदलाव तब आता है, जब industry, financial institutions, राज्य सरकारें, मिलकर उसे वास्तविकता बनाते हैं। मेरी अपेक्षा है, इस वेबिनार में आप सभी अपने मंथन में कुछ विषयों को जरूर प्राथमिकता दें, जैसे मैन्युफैक्चरिंग और प्रॉडक्शन, ये कैसे बढ़े, Cost structure को कैसे कंपटीटिव बनाया जा सकता है, निवेश का प्रवाह कैसे तेज हो, और विकास कैसे देश के कोने-कोने तक पहुंचे। इस दिशा में आपके सुझाव बहुत अहम साबित होंगे।

साथियों,

मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आज देश कोर इंडस्ट्रियल क्षमताओं को मजबूत कर रहा है। और इस मार्ग में जो चुनौतियां हैं, उन्हें भी दूर किया जा रहा है। Dedicated Rare Earth Corridors, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे सेक्टर्स पर फोकस करके हम अपने ट्रेड इकोसिस्टम को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। बजट में बायोफार्मा शक्ति मिशन की घोषणा भी की गई है। इस मिशन का उद्देश्य है, भारत को biologics और next-generation थेरेपीज के क्षेत्र में ग्लोबल हब बनाना। हम Advanced Biopharma Research और मैन्युफैक्चरिंग में लीडरशिप की ओर बढ़ना चाहते हैं।

साथियों,

आज दुनिया विश्वसनीय और resilient manufacturing partners की तलाश में है। भारत के पास यह अवसर है कि वह इस भूमिका को मजबूती से निभाए। इसके लिए आप सभी स्टेकहोल्डर्स को बहुत आत्मविश्वास के साथ निवेश करना होगा, नई टेक्नोलॉजी अपनानी होगी और रिसर्च में जो कंजूसी करते हैं ना, वो जमाना चला गया, अब हमें रिसर्च में बड़ा इनवेस्टमेंट करना होगा, और ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुरूप क्वालिटी भी सुनिश्चित करनी होगी, और मैं बार-बार कहता हूं कि अब हमें आगे बढ़ने के जब अवसर आए हैं, तो हमारा एक ही मंत्र होना चाहिए, क्वालिटी-क्वालिटी-क्वालिटी।

साथियों,

भारत ने बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। हमारे लिए अवसरों का, यानि अवसरों का बहुत बड़ा द्वार खुला है। ऐसे में हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम क्वालिटी पर कभी भी समझौता ना करें, अगर किसी एक चीज पर सबसे ज्यादा ताकत, बुद्धि, शक्ति, समझ लगानी है, तो हमें क्वालिटी पर बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए। हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ग्लोबल स्टैंडर्ड, इतना ही नहीं, उससे भी बेहतर हो। और इसके लिए हमें दूसरे देशों की जरूरतों को, वहां के लोगों की अपेक्षाओं को भी, उसका अध्ययन करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, उसे समझना होगा। हमें दूसरे देशों के लोगों की पसंद और उनके कंफर्ट को स्टडी करना, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है, और रिसर्च करनी चाहिए। मान लीजिए कोई छोटा पुर्जा मांगता है, और वो बहुत बड़ा जहाज बना रहा है, लेकिन हम पुर्जे में चलो भेज दो, क्या है? तो कौन लेगा आपका पुर्जा? भले आपके लिए वह छोटा पुर्जा है, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट है, उसमें बहुत बड़ा महत्व रखता है। और इसलिए आज दुनिया में हमारे लिए क्वालिटी ही इस कंपिटिटिव वर्ल्ड के अंदर सुनहरा अवसर बना देती है। हमें उनके हिसाब से यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने होंगे। तभी हम उन अवसरों का लाभ उठा पाएंगे, और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तैयार हो चुका है, अब ये विकास का महामार्ग आपके लिए तैयार है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वेबिनार में इस विषय पर फोकस करते हुए भी आप सब जरूर चर्चा करेंगे।

 

साथियों,

हमने MSME classification में जो Reforms किए, उसका व्यापक प्रभाव दिख रहा है। इससे enterprises का ये डर खत्म हुआ है कि वो अपना विस्तार करेंगे, तो उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाले फायदे बंद हो जाएंगे। क्रेडिट तक MSME's की आसान पहुंच बनाने, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को बढ़ावा देने और कपैसिटी बिल्डिंग की दिशा में लगातार प्रयास हुए हैं।

लेकिन साथियों,

इन प्रयासों का असर तभी दिखाई देगा, जब MSMEs ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन में उतरेंगे, और विजयी होने का लक्ष्य लेकर उतरेंगे। अब समय है कि MSMEs अपनी प्रोडक्टिविटी और बढ़ाएं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को ऊंचा करें, डिजिटल प्रोसेस और मजबूत वैल्यू चैन से जुड़ें। इस दिशा में, इस वेबिनार में आपके सुझाव बहुत अहम होंगे।

साथियों,

इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स हमारी growth strategy के कोर पिलर्स हैं। इस वर्ष के बजट में रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रस्ताव है। High-capacity transport systems का निर्माण, रेलवे, हाइवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, वाटरवे के बीच बेहतर तालमेल, अलग-अलग फ्रेट कॉरिडोर और मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी का विस्तार, ये सभी कदम खर्च कम करने और efficiency improve करने के लिए आवश्यक है। इसलिए, नए वाटरवेज, शिप रिपेयर फैसिलिटी और Regional Centres of Excellence हमारे लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मजबूत करेंगे। सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकास के ग्रोथ कनेक्टर बनने वाले हैं। लेकिन आप भी जानते हैं, इस इंफ्रास्ट्रक्चर का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब उद्योग और निवेशक अपनी रणनीतियों को इस विजन के अनुरूप में ढालेंगे। ये रणनीतियां क्या होगी, इस पर भी आपको विस्तार से चर्चा करनी चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर इन बातों पर ध्यान देंगे।

 

साथियों,

भारत की विकास यात्रा में अर्बनाइजेशन, शहरीकरण का भी बहुत अहम रोल है। भारत की future growth इस बात पर निर्भर करेगी कि हम अपने शहरों को कितना effectively plan और manage करते हैं। हमारे Tier-II और Tier-III शहर, नए growth anchors कैसे बनें, इसके लिए भी इस बजट वेबिनार में आपके सुझाव बहुत अहम होंगे।

साथियों,

आज दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन चल रहा है। बाजार अब केवल लागत नहीं देखते हैं, वे sustainability भी देखते हैं। इस दिशा में Carbon Capture, Utilisation and Storage Mission एक महत्वपूर्ण पहल है। अब sustainability उसको आपको core business strategy का हिस्सा बनाना ही होगा। जो उद्योग समय रहते क्लीन टेक्नोलॉजी में निवेश करेंगे, वे आने वाले वर्षों में नए-नए बाजारों तक बेहतर पहुंच बना पाएंगे। इस साल बजट ने नई दिशा दी है। मेरा आग्रह है कि उद्योग, निवेशक और विभिन्न संस्थान मिलकर इस पर आगे बढ़ें।

साथियों,

विकसित भारत का लक्ष्य collective ownership से ही हासिल किया जा सकता है। ये बजट वेबिनार भी सिर्फ discussion का प्लेटफॉर्म ना बने, सिर्फ अपने ज्ञान को हम बटोरते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें collective ownership दिखे, ये बहुत जरूरी है। बजट ने framework दिया है, अब आपको मिलकर momentum पैदा करना है। आपको हमारे प्रयासों में सहभागी बनना है। आपका हर सुझाव, हर अनुभव जमीन पर बेहतरीन नतीजें लाने की क्षमता रखता है। आपके सुझाव देश की प्रगति में माइलस्टोन बनें, इसी विश्वास के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

नमस्कार !