ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.57 ਕਰੋੜ ਏਬੀ-ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ
ਰਾਣੀ ਦੁਰਗਾਵਤੀ ਦੀ 500ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
“ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਮੁਕਤੀ ਅਭਿਯਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ”
“ਸਾਡੇ ਲਈ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਰਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਤਿਅਧਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ”
“ਝੂਠੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ‘ਨੀਯਤ ਮੇਂ ਖੋਟ ਔਰ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰ ਚੋਟ’ (‘Niyat mein Khot aur Gareeb par Chot’ ) ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ”

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਡੋਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਮੁਕਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.57 ਕਰੋੜ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰਗੋਯ ਯੋਜਨਾ (ਏਬੀ-ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ) ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਣੀ ਦੁਰਗਾਵਤੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। 

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਣੀ ਦੁਰਗਾਵਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਮੁਕਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਲਾਭਾਰਥੀ ਗੋਂਡ, ਭੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਹਡੋਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼; ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਢਾਈ ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਉਤਪਤੀ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਤ ‘ਤੇ ਖੇਦ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਰਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਗੂਭਾਈ ਸੀ ਪਟੇਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣਾਉਂਦੇ (ਕਰਦੇ) ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਅਭਿਯਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਪਾਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਇਹ ਅਭਿਯਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਲੱਡ-ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨਾਲ ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 2025 ਤੱਕ ਟੀਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਅਜ਼ਾਰ ਦੇ 11,000 ਮਾਮਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 2013 ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸਨ, ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਠ (ਕੋਹੜ) ਰੋਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 70-75 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ 1 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਏਟੀਐੱਮ (ATM) ਕਾਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।” 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਵਸਥਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਤਨ( ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ) ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਸਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ‘ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। 

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ‘ਨੀਯਤ ਮੇਂ ਖੋਟ ਔਰ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰ ਚੋਟ।’ ਪਿਛਲੇ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 80 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਖੁਰਾਕੀ ਅੰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ  ਜ਼ਰੀਏ 50 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ 10 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 8.5 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।”

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐੱਨਈਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਤੇ ਖੇਦ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 400 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਨਵੇਂ ਏਕਲਵਯ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਸੀ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ) ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 24,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਪੇਖਿਆ (ਅਣਦੇਖੀ) ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਜਾਤੀ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਣ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (Forest Rights  Act) ਦੇ ਤਹਿਤ 20 ਲੱਖ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਪੱਤਰ (titles)ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿ ਮਹੋਤਸਵ ਜਿਹੇ ਆਯੋਜਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਜਨਜਾਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਵਿਭਿੰਨ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਨੂੰ ਜਨਜਾਤੀਯ ਗੌਰਵ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਿਰਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਗੋਂਡ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਾਤਾਲਪਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂਤਯਾ ਮਾਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਦਹਾਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਗੋਂਡ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪੇਖਿਆ (ਅਣਦੇਖੀ) ਅਤੇ ਅਨਾਦਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਣੀ ਦੁਰਗਾਵਤੀ ਦੀ 500ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿੱਕਾ ਅਤੇ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਅਪੇਖਿਆ(ਉਮੀਦ) ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਣੀ ਦੁਰਗਾਵਤੀ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਗੂਭਾਈ ਸੀ. ਪਟੇਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਯਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਪਸਥਿਤ ਸਨ। 

ਪਿਛੋਕੜ

ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ  ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਰੋਗ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਂਚ; ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2047 ਤੱਕ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਰੋਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਮੁਕਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ- ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਅਸਾਮ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ 278 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.57 ਕਰੋੜ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ (ਏਬੀ-ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ) ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਲਾਭਾਰਥੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਸਕ, ਰਾਣੀ ਦੁਰਗਾਵਤੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ, ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਸਾਹਸੀ ਜੋਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। 

Click here to read full text speech

Explore More
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

Popular Speeches

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
Indian Railways is now world's second-most electrified large rail network: Vaishnaw

Media Coverage

Indian Railways is now world's second-most electrified large rail network: Vaishnaw
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Prime Minister announces fast-track courts for paper leak cases to safeguard the future of youth
July 23, 2026

Prime Minister Shri Narendra Modi today emphasized that nothing is more important than the welfare and future of the youth.

The Prime Minister stated that the government has decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Shri Modi noted that he has directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard, adding that this continues a series of measures aimed at safeguarding the interests of students.

The Prime Minister firmly asserted that those who try to harm the future of the youth will not be spared.

In a post on X, the Prime Minister shared:

"Nothing is more important than the welfare and future of our youth!

We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. This continues our series of steps for safeguarding the interests of students.

Those who try to harm the future of our youth will not be spared.

देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है।

युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।"