ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ (Rozgar Melas) ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁਵਾ ਨਵੇਂ ‍ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪ‍ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ; ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ (Rozgar Mela) ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਨਿਯੁਕਤ 71,000 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ (Rozgar Mela),  ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਵੇਗਾ।

 

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਦ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ,  ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ। 2024 ਦਾ ਇਹ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਸਭ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।”

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ (Rozgar Melas) ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੁਵਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।  ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ 71,000 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ।  ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ  ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ (ਰਾਲ਼ਟਰ) ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ,  ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ, ਸਟੈਂਡ-ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ (Make in India, Atmanirbhar Bharat, Startup India, Stand-Up India, and Digital India) ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ।

 

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ (world’s fifth-largest economy and the third-largest startup ecosystem) ਹੈ।  ਅੱਜ,  ਭਾਰਤੀ ਯੁਵਾ ਨਵੇਂ ‍ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।  ਉਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਅੱਜ ਸਟਾਰਟਅਪ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੁਵਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,  ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ, ਪੁਲਾੜ,  ਰੱਖਿਆ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤ (renewable energy, organic farming, space, defense, tourism, and wellness) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,  ਨਵੇਂ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਤ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਯੁਵਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (National Education Policy) (ਐੱਨਈਪੀ- NEP) ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਅਟਲ ਟਿੰਕਰਿੰਗ ਲੈਬਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ (Atal Tinkering Labs and PM-SHRI schools) ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲਈ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਪਰੀਖਿਆ  ਦੇਣ ਅਤੇ 13 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ, ਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ  ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਟਾ (quotas) ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ, 50,000 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ (Central Armed Police Forces) ਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ (Chaudhary Charan Singh Ji) ਦੀ ਜਯੰਤੀ (ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ) ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਰਤਨ (Bharat Ratna) ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ (Farmers' Day) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ  ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਟਾਂ (biogas plants) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਬਰ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ (Gobar-Dhan Yojana) ਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਨੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਭੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਈ-ਐੱਨਏਐੱਮ ਯੋਜਨਾ(e-NAM scheme) ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ (ethanol blending) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਗਭਗ 9,000 ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ  (ਐੱਫਪੀਓਜ਼) (Farmer Producer Organizations (FPOs)) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ (significant employment and self-employment opportunities) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੀਮਾ ਸਖੀ ਯੋਜਨਾ (Bima Sakhi Yojana) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਈ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।  ਡ੍ਰੋਨ ਦੀਦੀ,  ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਖੀ ਯੋਜਨਾ (Drone Didi, Lakhpati Didi, and Bank Sakhi Yojana) ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।  ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। 26 ਸਪਤਾਹ ਦੀ ਮਾਤ੍ਰਤਵ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ  ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ(Swachh Bharat Abhiyan) ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ (girl students) ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਟਾਇਲਟਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ (Sukanya Samriddhi Yojana) ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ (Jan Dhan accounts) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ(Mudra Yojana) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੁਣ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਰਿਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ(Pradhan Mantri Awas Yojana) ਨੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੋਣ। ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਯਾਨ, ਸੁਰਕਸ਼ਿਤ ਮਾਤ੍ਰਤਵ ਅਭਿਯਾਨ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ (Poshan Abhiyaan, Surakshit Matritva Abhiyaan, and Ayushman Bharat) ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ (assemblies and the Lok Sabha) ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ (women-led development) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੁਵਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ (new appointees) ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲਕਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈ-ਗੌਟ ਕਰਮਯੋਗੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ (iGOT Karmayogi platform) ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ (various courses) ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੌਡਿਊਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ (Rozgar Mela) ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ (Rozgar Mela) ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 45 ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਸਿਲੈਕਟਿਡ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸਹਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

Explore More
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

Popular Speeches

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
India’s digital economy enters mature phase as video dominates: Nielsen

Media Coverage

India’s digital economy enters mature phase as video dominates: Nielsen
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Cabinet approves increase in the Judge strength of the Supreme Court of India by Four to 37 from 33
May 05, 2026

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi today has approved the proposal for introducing The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 in Parliament to amend The Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956 for increasing the number of Judges of the Supreme Court of India by 4 from the present 33 to 37 (excluding the Chief Justice of India).

Point-wise details:

Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 provides for increasing the number of Judges of the Supreme Court by 04 i.e. from 33 to 37 (excluding the Chief Justice of India).

Major Impact:

The increase in the number of Judges will allow Supreme Court to function more efficiently and effectively ensuring speedy justice.

Expenditure:

The expenditure on salary of Judges and supporting staff and other facilities will be met from the Consolidated Fund of India.

Background:

Article 124 (1) in Constitution of India inter-alia provided “There shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India and, until Parliament by law prescribes a larger number, of not more than seven other Judges…”.

An act to increase the Judge strength of the Supreme Court of India was enacted in 1956 vide The Supreme Court (Number of Judges) Act 1956. Section 2 of the Act provided for the maximum number of Judges (excluding the Chief Justice of India) to be 10.

The Judge strength of the Supreme Court of India was increased to 13 by The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1960, and to 17 by The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1977. The working strength of the Supreme Court of India was, however, restricted to 15 Judges by the Cabinet, excluding the Chief Justice of India, till the end of 1979, when the restriction was withdrawn at the request of the Chief Justice of India.

The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1986 further augmented the Judge strength of the Supreme Court of India, excluding the Chief Justice of India, from 17 to 25. Subsequently, The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2008 further augmented the Judge strength of the Supreme Court of India from 25 to 30.

The Judge strength of the Supreme Court of India was last increased from 30 to 33 (excluding the Chief Justice of India) by further amending the original act vide The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2019.