ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। 1949 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 2015 ਤੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਜਸਟਿਸ ਕਲਾਕ (Virtual Justice Clock), ਜਸਟਿਸ (JustIS) ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 2.0, ਡਿਜੀਟਲ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਐੱਸ3ਡਬਲਿਊਏਏਐੱਸ (S3WaaS) ਵੈੱਬਸਾਈਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ 1949 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਡਾ. ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਿਨਾਉਣੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗਲੋਬਲ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਵਿਧਤਾ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ, 'ਵੀ ਦ ਪੀਪਲ' (‘We the people’) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਵੀ ਦ ਪੀਪਲ' ਇੱਕ ਸੱਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਨਨੀ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਨਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਰਤੱਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਨੂੰ ‘ਕਰਤਵਯ ਕਾਲ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਮੰਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਤਵ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਕਰਤਵ ਪਥ' 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਨਨੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।”
ਯੁਵਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਨ, ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਵਧੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 15 ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਕਸ਼ਯਾਨੀ ਵੇਲਾਯੁਧਨ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇੱਕ ਪਿਛੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਦਕਸ਼ਯਾਨੀ ਵੇਲਾਯੁਧਨ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਰਗਾਬਾਈ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਹੰਸਾ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਊਰਜਾ ਦੇਵੇਗਾ।”
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਡਾ. ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰੋ. ਐੱਸਪੀ ਬਘੇਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ, ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਈਸੀਟੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯਤਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਜਸਟਿਸ ਕਲਾਕ (Virtual Justice Clock), ਜਸਟਿਸ (JustIS) ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 2.0, ਡਿਜੀਟਲ ਕੋਰਟ ਅਤੇ S3WaaS ਵੈੱਬਸਾਈਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਰਚੁਅਲ ਜਸਟਿਸ ਕਲਾਕ ਅਦਾਲਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿਨ/ਹਫ਼ਤੇ/ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (justice delivery system) ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਹ, ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਲੋਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਜਸਟਿਸ ਕਲਾਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
JustIS ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 2.0 ਨਿਆਂਇਕ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਇੱਕ ਉਪਕਰਣ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐੱਸ3ਡਬਲਿਊਏਏਐੱਸ (S3WaaS) ਵੈੱਬਸਾਈਟਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਸੰਰਚਿਤ ਕਰਨ, ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ। S3WaaS ਇੱਕ ਕਲਾਊਡ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਕੇਲੇਬਲ ਅਤੇ ਸੁਗਮਯਾ (ਪਹੁੰਚਯੋਗ) ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ, ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਦਿਵਯਾਂਗ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
PM @narendramodi extends Constitution Day greetings to the nation. pic.twitter.com/Xk6l6J8hZp
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2022
PM @narendramodi pays tribute to those who lost their lives during 26/11 terror attack in Mumbai. pic.twitter.com/NjRgk6lbWq
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2022
‘We the people’ एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। pic.twitter.com/XTTVOWAQ4e
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2022
आज़ादी का ये अमृतकाल देश के लिए कर्तव्यकाल है। pic.twitter.com/EkmHnQooLv
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2022
Our Constitution is youth centric. pic.twitter.com/t35sgsDrlv
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2022
The eyes of the entire world are set on India. pic.twitter.com/j8Nht97FSt
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2022
