ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ 17ਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। 17ਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ: ਜੀਵੰਤ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਹੈ’। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਲਈ ਈ-ਕਮਰਸ(ਵਣਜ) ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਈ-ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ।
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ‘ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ’ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਬਕੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਡੋਰਸਟੈੱਪ ਬੈਂਕਿੰਗ) ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਲਈ ਲਗਭਗ 270 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਬੈਗ ਦੀ ਕੀਮਤ 720 ਰੁਪਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 800 ਰੁਪਏ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ 2100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 3000 ਰੁਪਏ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਗਰੰਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ -ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 6.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 3 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 315 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ 5 ਲੱਖ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਕਾਰ (Sarkar and Sahkaar) ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।’’ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਜ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼) ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਦਕਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (ਪੈਕਸ-PACS) ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 60,000 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੈਕਸ-PACS) ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਗੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ (ਮਿਲਟਸ-ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ) ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਕ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਟੇਟ ਡਿਨਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣ-ਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਈਥੇਨੌਲ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ, ਦਾਲ਼ਾਂ, ਫਿਸ਼ ਫੀਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫੂਡ ਆਦਿ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪਾਮ ਆਇਲ ਅਤੇ ਤਿਲਹਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (PM Matsya Sampada Yojana) ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਤਿਰਿਕਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੱਛੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ, ਮੱਛੀ ਸੁਕਾਉਣ, ਮੱਛੀ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਮੱਛੀ ਭੰਡਾਰਣ, ਮੱਛੀ ਕੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਮੱਛੀਪਾਲਣ (inland fisheries) ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਜਿਹੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (PACS) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਕਸ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਫਪੀਓਜ਼- FPOs) ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫਪੀਓਜ਼- FPOs) ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫਪੀਓਜ਼- FPOs) ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਹਨ। ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ, ਕਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ –ਇਹ ਉਸੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਏਸੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ (via PACs) ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਿਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦ੍ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਉਤਪਾਦਨ, ਜੈਵਿਕ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ, ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਪਰਖ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਸਾਇਣ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ-ਪ੍ਰਣਾਮ ਯੋਜਨਾ (PM-PRANAM scheme) ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਸਾਇਣ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ, ਤਾਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੋਬਰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ‘ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਧਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ’ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਗੋਬਰਧਨ ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਪੂਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਖੁਰਪਕਾ-ਮੂੰਹਪਕਾ ਰੋਗ (foot and mouth disease) ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 24 ਕਰੋੜ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਫਐੱਮਡੀ (FMD) ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕ ਇਕੱਲੇ ਹਿਤਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹਿਤਧਾਰਕ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਭਿੰਨ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ, ਜਲ ਸੰਭਾਲ਼, ਪ੍ਰਤੀ ਬੂੰਦ ਅਧਿਕ ਫਸਲ, ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਆਦਿ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭੰਡਾਰਣ (ਸਟੋਰੇਜ) ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੰਡਾਰਣ (ਸਟੋਰੇਜ) ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦਿਤ ਅਨਾਜ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਭੰਡਾਰਣ ਯੋਜਨਾ (ਸਟੋਰੇਜ ਸਕੀਮ) ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 700 ਲੱਖ ਟਨ ਭੰਡਾਰਣ ਸਮਰੱਥਾ (ਸਟੋਰੇਜ ਕਪੈਸਿਟੀ) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 1400 ਲੱਖ ਟਨ ਭੰਡਾਰਣ ਸਮਰੱਥਾ (ਸਟੋਰੇਜ ਕਪੈਸਿਟੀ) ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੀਏਸੀਜ਼ (PACs) ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮਗੇਟ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਕੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਾਹਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਐੱਲ ਵਰਮਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਚੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਲੀਪ ਸੰਘਾਨੀ ਵੀ ਉਪਸਥਿਤ ਸਨ।
ਪਿਛੋਕੜ
‘ਸਹਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ’ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
17ਵੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 1-2 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਰੁਝਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ, ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ: ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸੱਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ 3600 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹਿਤਧਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
मैंने लाल किले से कहा है, हमारे हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबका प्रयास आवश्यक है।
— PMO India (@PMOIndia) July 1, 2023
सहकार की स्पिरिट भी तो यही है: PM @narendramodi pic.twitter.com/GYWnPSzf4B
जब विकसित भारत के लिए बड़े लक्ष्यों की बात आई, तो हमने सहकारिता को एक बड़ी ताकत देने का फैसला किया। pic.twitter.com/GujRgc53iI
— PMO India (@PMOIndia) July 1, 2023
करोड़ों छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है।
— PMO India (@PMOIndia) July 1, 2023
कोई बिचौलिया नहीं, कोई फर्ज़ी लाभार्थी नहीं। pic.twitter.com/8Ptp8MOQ4i
किसान हितैषी अप्रोच को जारी रखते हुए, कुछ दिन पहले एक और बड़ा निर्णय लिया गया है। pic.twitter.com/Qyv119vAVf
— PMO India (@PMOIndia) July 1, 2023
अमृतकाल में देश के गांव, देश के किसान के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए अब देश के कॉपरेटिव सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। pic.twitter.com/Pm1WTnlWQX
— PMO India (@PMOIndia) July 1, 2023
केंद्र सरकार ने मिशन पाम ऑयल शुरु किया है।
— PMO India (@PMOIndia) July 1, 2023
इसके तहत तिलहन की फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। pic.twitter.com/18TDetCKuJ
बीते वर्षों में हमने किसान उत्पादक संघों यानि FPOs के निर्माण पर भी विशेष बल दिया है। pic.twitter.com/iYgpZx7n58
— PMO India (@PMOIndia) July 1, 2023
आज कैमिकल मुक्त खेती, नैचुरल फार्मिंग, सरकार की प्राथमिकता है। pic.twitter.com/fwl3aSu5Bk
— PMO India (@PMOIndia) July 1, 2023
Per Drop More Crop
— PMO India (@PMOIndia) July 1, 2023
ज्यादा पानी, ज्यादा फसल की गारंटी नहीं है।
Micro-irrigation का कैसे गांव-गांव तक विस्तार हो, इसके लिए सहकारी समितियों को अपनी भूमिका का भी विस्तार करना होगा। pic.twitter.com/5lG4XuwN49
