ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ‘ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਜ਼ ਫ਼ਸਟ: ਗਰੰਟਿਡ ਟਾਈਮ–ਬਾਊਂਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ਯੋਰੈਂਸ ਪੇਅਮੈਂਟ ਅੱਪ ਟੂ ਰੁਪਏ 5 ਲੱਖ’ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੇ।
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰ ਪ੍ਰਥਮ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਟਲ਼ਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀ. ਅੱਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1960ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਜੇ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ, ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ, ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੋਰਸਪੌਂਡੈਂਟ (ਮਿੱਤਰ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,“ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਰੇੜ੍ਹੀ–ਪਟੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਬੀਮਾ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।’’
ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ਯੋਰੈਂਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਤ, ਫਿਕਸਡ, ਮੌਜੂਦਾ, ਆਵਰਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਤੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰ, ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 80% ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕੁੱਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ 98.1% ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ਯੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਿਮ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 16 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹਨ; 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
आज के आयोजन का जो नाम दिया गया है उसमें Depositors First की भावना को सबसे पहले रखना, इसे और सटीक बना रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
बीते कुछ दिनों में एक लाख से ज्यादा Depositors को बरसों से फंसा हुआ उनका पैसा वापस मिला है।
ये राशि 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है: PM @narendramodi
आज देश के लिए बैंकिंग सेक्टर के लिए और देश के करोड़ों बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है।
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
दशकों से चली आ रही एक बड़ी समस्या का कैसे समाधान निकाला गया है, आज का दिन उसका साक्षी बन रहा है: PM @narendramodi
कोई भी देश समस्याओं का समय पर समाधान करके ही उन्हें विकराल होने से बचा सकता है।
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
लेकिन वर्षों तक एक प्रवृत्ति रही की समस्याओं को टाल दो।
आज का नया भारत, समस्याओं के समाधान पर जोर लगाता है, आज भारत समस्याओं को टालता नहीं है: PM @narendramodi
यानि अगर बैंक डूबा, तो Depositors को, जमाकर्ताओं को सिर्फ एक लाख रुपए तक ही मिलने का प्रावधान था।
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
ये पैसे भी कब मिलेंगे, इसकी कोई समय सीमा नहीं तय थी।
गरीब की चिंता को समझते हुए, मध्यम वर्ग की चिंता को समझते हुए हमने इस राशि को बढ़ाकर फिर 5 लाख रुपए कर दिया: PM @narendramodi
हमारे देश में बैंक डिपॉजिटर्स के लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था 60 के दशक में बनाई गई थी।
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
पहले बैंक में जमा रकम में से सिर्फ 50 हजार रुपए तक की राशि पर ही गारंटी थी।
फिर इसे बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया गया था: PM @narendramodi
कानून में संसोधन करके एक और समस्या का समाधान करने की कोशिश की है।
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
पहले जहां पैसा वापसी की कोई समयसीमा नहीं थी, अब हमारी सरकार ने इसे 90 दिन यानि 3 महीने के भीतर अऩिवार्य किया है।
यानि बैंक डूबने की स्थिति में भी, 90 दिन के भीतर जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस मिल जाएगा: PM
देश की समृद्धि में बैंकों की बड़ी भूमिका है।
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
और बैंकों की समृद्धि के लिए Depositors का पैसा सुरक्षित होना उतना ही जरूरी है।
हमें बैंक बचाने हैं तो Depositors को सुरक्षा देनी ही होगी: PM @narendramodi
बीते वर्षों में अनेक छोटे सरकारी बैंकों को बड़े बैंकों के साथ मर्ज करके, उनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, हर प्रकार से सशक्त की गई है।
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
जब RBI, को-ऑपरेटिव बैंकों की निगरानी करेगा तो, उससे भी इनके प्रति सामान्य जमाकर्ता का भरोसा और बढ़ेगा: PM @narendramodi
हमारे यहां समस्या सिर्फ बैंक अकाउंट की ही नहीं थी, बल्कि दूर-सुदूर तक गांवों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने की भी थी।
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
आज देश के करीब-करीब हर गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंक ब्रांच या बैंकिंग कॉरस्पोंडेंट की सुविधा पहुंच चुकी है: PM @narendramodi
आज भारत का सामान्य नागरिक कभी भी, कहीं भी, सातों दिन, 24 घंटे, छोटे से छोटा लेनदेन भी डिजिटली कर पा रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
कुछ साल पहले तक इस बारे में सोचना तो दूर, भारत के सामर्थ्य पर अविश्वास करने वाले लोग इसका मज़ाक उड़ाते फिरते थे: PM @narendramodi
ऐसे अनेक सुधार हैं जिन्होंने 100 साल की सबसे बड़ी आपदा में भी भारत के बैंकिंग सिस्टम को सुचारु रूप से चलाने में मदद की है।
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
जब दुनिया के समर्थ देश भी अपने नागरिकों तक मदद पहुंचाने में संघर्ष कर रहे थे, तब भारत ने तेज़ गति से देश के करीब-करीब हर वर्ग तक सीधी मदद पहुंचाई: PM
जनधन योजना के तहत खुले करोड़ों बैंक अकाउंट्स में से आधे से अधिक महिलाओं के ही हैं।
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
इन बैंक अकाउंट्स का महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जो असर हुआ है, वो हमने हाल में आए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में भी देखा है: PM @narendramodi
