ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਕੋਸ ਕ੍ਰਿਸਟੋਡੌਲਾਈਡਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ 20-23 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਖ਼ਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਇਹ ਦੌਰਾ ਜੂਨ, 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਮਲ-ਮੁਖੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਵਾਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਰੱਖਿਆ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਨਵੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਦੁਵੱਲੀ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ‘ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ’ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।

 

22 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਮਹਾਮਹਿਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਡੌਲਾਈਡਸ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਘਾਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।

 

ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਡੌਲਾਈਡਸ ਨੇ 22 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।

 

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਵਜੋਂ ਉੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ‘ਭਾਰਤ-ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2025-2029’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ 65ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ।

 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਡੌਲਾਈਡਸ ਨੇ ‘ਏਆਈ ਇੰਪੈਕਟ ਸਮਿਟ 2026’ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਪ-ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਏਆਈ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

 

ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ

 

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀਵਾਦ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਐੱਨ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮ-ਬੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਓਵਰਫਲਾਈਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਨਸੀਐੱਲਓਐੱਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

 

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਲਮੇਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।

 

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀ) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਨੇ ਸੁਧਾਰੀ ਗਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਮਰਥਨ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨੇੜਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ।

 

ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸਮਰਥਨ

 

ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਹਿਮਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਆਸੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ-ਖੇਤਰੀ, ਦੋ-ਭਾਈਚਾਰਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਬਲ (ਯੂਐੱਨਐੱਫਆਈਸੀਵਾਈਪੀ) ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਤਵੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਡੌਲਾਈਡਸ ਨੇ ਯੂਐੱਨਐੱਫਆਈਸੀਵਾਈਪੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

 

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਟੁੱਟ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ।

 

ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ

 

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਸਮੇਤ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।

 

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

 

ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ, ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

 

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਐੱਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਐੱਨ ਅਤੇ ਈਯੂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1267 ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਗਰੁੱਪ, ਮਦਦਗਾਰ, ਸਪਾਂਸਰ, ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ) ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੁਹਰਾਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਗਰੁੱਪ (ਜੇਡਬਲਿਊਜੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਐੱਮਓਯੂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਜੇਡਬਲਿਊਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

 

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਵਾਦ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

 

ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਸਪੇਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਲੱਸਟਰ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਐੱਮਓਯੂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

 

ਫਰਵਰੀ, 2026 ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਭਾਰਤ-ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੁਵੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ (ਐੱਸਏਆਰ) ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ 27 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸਨਅਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ 2026-2031 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ‘ਦੁਵੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ’ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

 

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜਲ ਸੈਨਾ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਪੋਰਟ ਕਾਲ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

 

ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ

 

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਹ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਠੋਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।

 

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ, ਏਆਈ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਉੱਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ, ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ), ਪੁਲਾੜ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫਟੀਏ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

 

ਫਿਨਟੈੱਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਰਾਹੀਂ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਲਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2025 ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਈਪੀਐੱਲ ਅਤੇ ਯੂਰੋਬੈਂਕ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐੱਮਓਯੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਪੀਆਈ) ਦੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ (ਈਸੀਬੀ) ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਇੰਸਟੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਟਿਪਸ ਸਿਸਟਮ) ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ।

 

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਿਕੋਣੇ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰ (ਬੀ2ਬੀ) ਸੰਪਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ‘ਭਾਰਤ-ਗ੍ਰੀਸ-ਸਾਈਪ੍ਰਸ (ਆਈਜੀਸੀ) ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

 

ਜੂਨ, 2025 ਵਿੱਚ ਲਿਮਾਸੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੰਡੀਆ-ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਡੀਆ-ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੋਰਮ’ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਵੱਲੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀ2ਬੀ ਐੱਮਓਯੂਜ਼ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

 

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਯੂਨੀਕੌਰਨਸ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ’ਤੇ ਐੱਮਓਯੂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਾਂ, ਐਕਸਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

 

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਗੇਟਵੇਅ ਵਜੋਂ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਛਾਣਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਸਾਈਪ੍ਰਸ-ਆਧਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਮਰਚੈਂਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।

 

ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਦੁਵੱਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।

 

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗੇਟਵੇਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੋਰਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈਆਂ।

 

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਧਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡਿਜਾਸਟਰ ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ’ (ਸੀਡੀਆਰਆਈ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਦੀ ਆਲਮੀ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

 

ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ

 

ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਐੱਮਓਯੂ, ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਆਈ ਸਮੇਤ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।

 

ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਨਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪਛਾਣਦਿਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਪੇਸ ਪਾਲਿਸੀ 2023’ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਈਰਾਟੋਸਥੀਨਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ’ (ਈਸੀਓਈ) ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ’ (ਇਨ-ਸਪੇਸ) ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

 

ਸਿੱਖਿਆ, ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ

 

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐੱਮਓਯੂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਖੋਜ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੋਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।

 

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫੌਰਨ ਸਰਵਿਸ’ (ਐੱਸਐੱਸਆਈਐੱਫਐੱਸ) ਅਤੇ ‘ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਅਕੈਡਮੀ, ਐੱਮਓਐੱਫਏ, ਸਾਈਪ੍ਰਸ’ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਿਖਲਾਈ ਬਾਰੇ ਐੱਮਓਯੂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।

 

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ‘ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਗਰੀਮੈਂਟ’ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਪਰਵਾਸ ਉੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ’ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।

 

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ (ਆਈਸੀਏਆਈ) ਅਤੇ ‘ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਆਫ ਸਾਈਪ੍ਰਸ’ (ਆਈਸੀਪੀਏਸੀ) ਵਿਚਾਲੇ ਐੱਮਓਯੂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਡਿਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।

 

ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ

 

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਐੱਮਓਯੂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟਸ, ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟਸ, ਕਲਾ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

 

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ।

 

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੌਂਸਲਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਕੌਂਸਲਰ ਸੰਵਾਦ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਂਸਲਰ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ।

 

ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਸਬੰਧ

 

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ‘ਸਾਂਝੇ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਏਜੰਡਾ 2030’ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਆਪਸੀ ਲਾਭਕਾਰੀ, ਠੋਸ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਈਯੂ-ਭਾਰਤ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

 

ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫਟੀਏ) ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਸਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

 

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਇੰਡੀਆ-ਈਯੂ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੌਂਸਲ’ (ਟੀਟੀਸੀ) ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਟੀਟੀਸੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ।

 

ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਂਡ ਡਿਫੈਂਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਖ਼ਤਰਿਆਂ, ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਇੰਡੀਆ-ਈਯੂ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ’ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

 

ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਉੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਐੱਮਓਯੂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ‘ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਗਲ ਗੇਟਵੇਅ ਆਫਿਸ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ, ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਯੂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ।

 

ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਆਲਮੀ ਮੁੱਦੇ

 

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਯੂਐੱਨਸੀਐੱਲਓਐੱਸ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

 

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰਪ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ’ (ਆਈਐੱਮਈਈਸੀ) ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਡੂੰਘੇ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਦੁਵੱਲੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸੰਵਾਦ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

 

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਪਕ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।

 

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਸਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

 

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਸਾਰ-ਰੋਕਥਾਮ ਢਾਂਚਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰਜ਼ ਗਰੁੱਪ’ (ਐੱਨਐੱਸਜੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।

 

ਸਿੱਟਾ

 

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ-ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2025-2029’ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਆਗੂ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।

 

ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਯੂਰਪ, ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਪਰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ-ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2025-2029’ ਤਹਿਤ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ-ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

 

ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ, ਆਧੁਨਿਕ, ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ-ਮੁਖੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

Explore More
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

Popular Speeches

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
New Smart Drug RK-251 Developed as Replacement for Chemotherapy

Media Coverage

New Smart Drug RK-251 Developed as Replacement for Chemotherapy
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
The world is seeing India as a bright spot of growth and hope: PM Modi at Economic Times World Leaders Forum 2026
August 21, 2026
The world sees India as a bright spot for growth and hope: PM
Today, India is implementing next-generation reforms at the policy level and undertaking reforms at governance level: PM
Increasing production was met with punishment earlier but today, our government is providing incentives for boosting production
India has political stability and continuity in its policies: PM
Earlier, the approach of regulations was, 'prohibited unless permitted’; We are changing this approach and taking it towards 'permitted unless prohibited’: PM
The relationship between the government and citizens should be based on trust, not suspicion: PM
Today, we are shaping policies that are pro-people, pro-growth and pro-development: PM

World Leaders Forum का ये प्रतिष्ठित मंच, Business और Industry की दुनिया के सभी जाने माने दिग्गज, पॉलिसी मेकर्स, अन्य महानुभाव, देवियों और सज्जनों।

आप सबके बीच आकर के खुश होना बहुत स्वाभाविक भी है। इस साल समिट का फोकस Shared Future पर है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार-चढ़ाव देखे हैं। और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या ना चाहे, हर देश का भविष्य, उसका फ्यूचर, एक-दूसरे से जुड़ा हुआ ही है, Isolation में कुछ संभव नहीं है। इसीलिए Shared Futures की ये theme, आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है। और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है। जी-20 की अध्यक्षता में इसलिए ही भारत का मंत्र रहा, One Earth, One Family, One Future. Shared Future की ये भावना और इसके साथ जुड़ा दायित्वबोध, 21वीं सदी के इस विश्व की अनेक समस्याओं का समाधान देता है।

साथियों,

आज दुनिया में growth को लेकर के कई तरह की चिंताएं हैं। दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। Resources का वेपनाइजेशन हो रहा है। अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा है। लेकिन ऐसे समय में भी, दुनिया भारत को growth और hope के bright spot के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है। इतना ही नहीं, अगर आने वाले दिनों की चर्चा करें, तो IMF का forecast है कि भारत दुनिया की fastest growing major economy बना रहेगा। और भारत निरंतर वो कदम उठा रहा है, जो उसके विकास को गति दे रहे हैं।

Friends,

अभी पिछले हफ्ते ही, 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सप्त-धारा की सप्त-शक्तियों की बात की है। मैन्यूफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, फूड प्रोसेसिंग, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी समेत, मैंने ऐसे सात सेक्टर्स की बात की है, जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है। और इसलिए भारत आज, Policy level पर, नेक्स्ट जनरेशन reforms कर रहा है, ताकि हमारा future सुरक्षित हो। Governance पर reforms कर रहा है, Ease of Living के लिए reforms कर रहा है। पिछली बार जब मैं इसी मंच के माध्यम से आपसे जुड़ा था, तब भी मैंने कहा था, ये Reforms हमारे लिए Compulsion नहीं है। ये हमारा commitment है, ये हमारा conviction है।

साथियों,

2014 में, जब हमारी सरकार बनी, तो उसके बाद से ही रिफॉर्म्स ने कैसे देश की दिशा और दशा बदली है, मैं इसका एक बहुत दिलचस्प उदाहरण आपको देना चाहता हूं। यहां मौजूद शायद ही किसी को PLP के बारे में पता होगा, कोई है, जिसको PLP के बारे में पता है? अपना हाथ उठाएं। यहां इतने मीडिया के दिग्गज बैठे हैं, PLP आपको पता है? और आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। PLP यानी प्रोडक्शन लिंक्ड पनिशमेंट, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। और एक दूसरा टर्म आपने जरूर सुना है PLI, ये ज्यादातर लोगों को पता होगा। PLI- यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव।

साथियों,

ये दोनों टर्म, भारत के दो अलग-अलग Time Period को डिफाइन करते हैं। आजकल Explainer का जमाना है, तो मैं आपको Explain करता हूं।

साथियों,

आज की युवा पीढ़ी को ये सुनकर हैरानी होगी, कि हमारे देश में एक समय ऐसा भी था, कि अगर कोई कंपनी तय लिमिट से ज्यादा प्रॉडक्शन कर दे, तो उसे पनिशमेंट दिया जाता था। ये पहले की लाइसेंस राज वाली सरकारों का, PLP यानी प्रोडक्शन लिंक्ड पनिशमेंट मॉडल था। ऐसे भी उदाहरण रहे हैं कि अगर किसी फैक्ट्री ने ज्यादा डिमांड देखते हुए ज्यादा प्रॉडक्शन कर दिया, तो उसे नोटिस भेज दिया जाता था। मजबूरी में वो कंपनी अपना प्रॉडक्ट मार्केट में बेचने के बजाय, उसे खुद ही नष्ट कर देती थी।

साथियों,

आज जो लोग Make In India और आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते हैं, उनके पुरखों की सोच यही थी, PLP यानी प्रोडक्शन लिंक्ड पनिशमेंट। ऐसा करने के पीछे एक विशेष तरह की विकृत मानसिकता काम करती थी। ऐसी मानसिकता वाले लोग हमेशा चाहते थे कि जरूरी चीजों की किल्लत बनी रहे। देश के नागरिकों को अभाव में रखना उनकी पॉलिसी थी। वो चाहते थे कि जनता उनके सामने हाथ जोड़े, हाथ फैलाए, आप समझ गए मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं। लोगों से हाथ जुड़वाने के बाद उपकार करना, उन सरकारों का तरीका था, इसलिए वो प्रोडक्शन लिंक्ड पनिशमेंट मॉडल पर चलते थे। आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसे करके उन लोगों ने Employment Generation के बेसिक principal का गला घोंट दिया था। और हैरानी ये, इन लोगों के दरबारियों ने again I repeat, इन लोगों के दरबारियों ने, कभी इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई।

साथियों,

हर reform की शुरुआत सबसे पहले, आपके सोचने के तरीके, आपके मानसिक, किस रेंज में आप काम कर रहे हैं, इस सोच के reform से ही होती है। जहां पहले production बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वहीं आज हमारी सरकार production बढ़ाने पर incentive दे रही है। और आज PLI स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से, मैं सारी योजनाओं की बात नहीं करता हूं, एक की बात करता हूं, करीब ढाई लाख करोड़ रुपए का actual investment हुआ है। 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का production और sales हुई है। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का exports हुआ है, और 14 लाख से ज्यादा direct और indirect jobs बनी हैं। और मैं फिर याद दिलाउंगा, ये आंकड़े सिर्फ एक स्कीम के हैं। आप सोचिए, पहले का लाइसेंस राज वाली सरकार का पनिशमेंट मॉडल जहां बेरोजगारी बढ़ाता था, वहीं आज का हमारा incentive मॉडल लाखों नई जॉब्स क्रिएट कर रहा है।

साथियों,

आज भारत में ये तेज विकास, ये तेज रिफॉर्म इसलिए हो रहे हैं, क्योंकि भारत में और जिसका अभी सत्य ने उल्लेख किया, political stability है, हमारी policy में continuity है। पहले देश में रिफॉर्म्स की बात करने वाले घोषणा तो कर देते थे, बाद में भूल जाते थे। लेकिन हमने रिफॉर्म्स को लेकर एक क्लियर रोडमैप बनाया। इस रोडमैप की प्रमुख दिशा रही है- गवर्नेंस लेवेल के रिफॉर्म्स हों! इसके लिए, आज 21वीं सदी के भारत में, हम सिर्फ regulations नहीं बदल रहे हैं, हम regulation की पूरी philosophy बदल रहे हैं। पहले regulations की अप्रोच थी- “Prohibited unless permitted.” यानी जब तक सरकार इजाजत ना दे, तब तक आप वो काम नहीं कर सकते। हम इस approach को बदलकर, “Permitted unless prohibited” की तरफ ले जा रहे हैं। यानी, जो काम कानून ने स्पष्ट रूप से मना नहीं किया है, उसके लिए हर कदम पर permission की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। और इसके पीछे सोच बहुत सीधी है, सरकार और नागरिक के रिश्ते का आधार, Suspicion नहीं, trust होना चाहिए।

साथियों,

यही सोच आपको Jan Vishwas बिल में भी दिखाई देती है। मैं मानता हूं, हर procedural गलती को criminal offence मान लेना ठीक नहीं है। इसीलिए अनेक offences को decriminalise किया गया है। कई मामलों में जेल की जगह केवल आर्थिक penalty का प्रावधान किया गया है। Government और enterprise के रिश्ते में, हम इसी reform mindset को आगे बढ़ा रहे हैं। बीते वर्षों में 40 हजार से ज्यादा compliances हटाए गए हैं, 40 thousand. डेढ़ हजार से ज्यादा, 15 hundred, डेढ़ हजार से ज्यादा, पुराने और बेकार हो चुके कानून हमने खत्म किए, और जब इन सारे reforms को एक साथ देखते हैं, तो अंदाजा होता है, हमारी industries और businesses के कंधों से कितना बड़ा बोझ कम हुआ है।

साथियों,

गवर्नेंस रिफॉर्म्स की इस प्रक्रिया, उस पर हम निरंतर काम कर रहे है। अभी संसद के मॉनसून सत्र में हमने ‘बैंकर्स बुक एविडेंस बिल’ पारित किया है। और वो भी तब जब विपक्ष ने संसद में लगातार गतिरोध बनाया हुआ था। हमने देश की सेवा करने का काम रूकने नहीं दिया। अब इस कानून ने 19वीं सदी के अंग्रेजी कानून को रिप्लेस किया है। अब बैंकों के डिजिटल रिकॉर्ड्स की स्वीकार्यता को कानूनी मान्यता दी गई है। इससे कानूनी उलझनें कम होंगी, सिस्टम में पारदर्शिता होगी, Ease of Doing Business बढ़ेगा।

साथियों,

गवर्नेंस में रिफॉर्म का एक मतलब ये भी है कि सिस्टम ऐसे बनें, जिसमें एक-एक मानव जीवन और उसके समय के प्रति संवेदनशीलता हो। मैं रेलवे का उदाहरण देता हूं। हमारी रेलवेज में भी इसी अप्रोच के साथ काम हुआ है। आज साढ़े 6 हजार से ज्यादा रेलवे स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है। 10 हजार से ज्यादा लेवल क्रॉसिंग गेट्स को भी इंटरलॉकिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे ह्यूमन एरर से होने वाले हादसों की आशंका बहुत कम हुई है।

साथियों,

जब 2014 में हमारी सरकार आई, तो करीब 9 हजार फाटक ऐसे थे जो Un-Manned थे। इन्हें हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। Un-Manned क्रॉसिंग्स की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन पहले की सरकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। हमने मिशन मोड में, गत दस वर्ष में, इन Un-Manned क्रॉसिंग्स को समाप्त कर दिया। हमने रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज बनाने की गति भी कई गुना बढ़ा दी। और इसी का नतीजा है कि 2014 के पहले के मुकाबले ट्रेन दुर्घटनाओं की संख्या में Ninety Percent तक की कमी आई है, 90, Ninety Percent. 12 साल पहले जहां एक साल में करीब डेढ़ सौ रेल दुर्घटनाएं होती थीं, वहीं अब इनकी संख्या घटकर 15-20 रह गई है। और हम इसे और कम से कम करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं।

साथियों,

Railways में स्वच्छता भी गवर्नेंस रिफॉर्म का एक बड़ा उदाहरण है। एक समय था, जब रेल पटरियों पर गंदगी और human waste एक बड़ी समस्या हुआ करती थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल गई है। 2014 से पहले हमारी ट्रेनों में जहां लगभग 12 हजार बायो-टॉयलेट्स लगाए गए थे, वहीं 2014 के बाद ट्रेनों में 3 लाख 60 हजार से ज्यादा बायो-टॉयलेट्स लगाए गए हैं। यानी, 97 प्रतिशत से ज्यादा बायो-टॉयलेट्स पिछले 12 वर्षों में लगे हैं। ये बदलाव सिर्फ सफाई का नहीं, यात्रियों की गरिमा, स्वच्छता और आधुनिक भारत के निर्माण की दिशा में गवर्नेंस का एक नया मॉडल है। ये करोड़ों यात्रियों को बेहतर अनुभव देने का अभियान भी है।

साथियों,

गवर्नेंस की क्वालिटी का एक और पैमाना, और वो पैमाना है - समय। जो प्रोजेक्ट शुरू हो, वो समय पर पूरा हो। और जो सर्विस लोगों को मिले, वो भी समय की कसौटी पर खरी उतरे। दिल्ली-मेरठ नमो भारत रैपिड रेल सिस्टम इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। इस कॉरिडोर पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चल रही हैं। ये हमारे देश में पहले कभी सोचा नहीं जा सकता था। अब तक 4 करोड़ से ज्यादा यात्री इसमें ट्रैवल कर चुके हैं। और इसका एक और अहम फैक्टर है, जिसकी चर्चा नहीं होती है। दिल्ली मेरठ नमो भारत रैपिड रेल की पंक्चुअलिटी 99.9 परसेंट है। वरना हम तो हर चीज में कहते हैं, लेट हो तो कहते थे, ये तो इंडियन टाइम है। वक्त बदला है, ये मैं छोटी-छोटी चीजें इसलिए बताता हूं, कि हमें अंदाज आए कि कितने बड़े व्यापक स्तर पर काम हो रहा है। इसी तरह, Delhi Metro की पंक्चुअलिटी। Delhi Metro की पंक्चुअलिटी 99.9 परसेंट है। और ये punctuality, New York, Hong Kong और Paris जैसे शहरों की Metro से करीब-करीब बराबर हो चुकी है। ये सिर्फ समय पर चलती हुई Metro और नमो रेपिड रेल की कहानी नहीं है, ये समय के साथ बदलते हुए भारत की पहचान है। मैं जानता हूं कि अभी भी, और र्मैं कोई इतने से संतोष मानकर बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूं, अभी भी इस दिशा में हमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बाकी है, लेकिन हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन एक शुरूआत तो हुई है और ये शुरुआत सराहनीय है।

साथियों,

हमारे रिफॉर्म्स रोडमैप का एक और बड़ा आयाम है- पॉलिसी लेवल पर होने वाले रिफॉर्म्स! आज हम ऐसी policies बना रहे हैं, जो pro-people हों, Pro-growth हों, pro development हों! पॉलिसीज़ देश और देश के लोगों की जरूरत के हिसाब से होनी चाहिए न कि पॉलिसीज़ बनाकर देश को उनके हिसाब से चलने को मजबूर होना पड़े! मैं आपको एक और Interesting उदाहरण देना चाहता हूं। कुछ साल पहले तक हमारे यहाँ देश का नक्शा बनाना भी गैर-कानूनी था, मैप बनाए तो गैर कानूनी था, आप जेल चले जाएंगे। बिना परमिशन के आप देश में मैपिंग का काम भी नहीं कर सकते थे। आप सोचिए, विदेशी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए भारत के किसी भी कोने को मैप कर सकती थी, लेकिन भारत में भारतीयों पर भारत का मैप बनाने पर पाबंदी लगी हुई थी।

साथियों,

आज टेक्नोलॉजी के इस दौर में, इस एक पाबंदी से कितने स्टार्टअप्स की हत्या हो सकती थी! कितने ideas implement होने से वंचित रह सकते थे! हमने इस व्यवस्था को भी बदला। हमने Geospatial डेटा का Deregulation किया और आज Geospatial डेटा कितने ही स्टार्टअप्स का आधार बन रहा है।

साथियों,

आज आप लगातार ड्रोन्स की उपयोगिता बढ़ते हुए देख रहे हैं। एग्रीकल्चर में, डिफेंस में, डिलिवरी में, शूटिंग में, कंटेंट क्रिएशन में, ये सब संभव ही नहीं होता, अगर सरकार ने इससे जुड़े नियमों में Reform नहीं किए होते। पहले देश में ड्रोन फ्लाइंग पूरी तरह नियमों में, बंधनों में जकड़ी हुई थी। हमने उसे बंधनों से आजाद किया, और आज भारत की ड्रोन इंडस्ट्री, एक अभूतपूर्व उड़ान के साथ आगे बढ़ रही है।

साथियों,

पहले border areas को लेकर सरकारों की सोच थी कि बॉर्डर पर roads और infrastructure बढ़ेगा, तो उसका फायदा दुश्मन भी उठा सकता है। हमने इस सोच को बदला। हमने कहा, Border infrastructure कमजोरी नहीं, देश की ताकत है। और इसीलिए आज border areas में roads, bridges और tunnels का network तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ 2024 और 2025 में ही, BRO के 250 infrastructure projects देश को समर्पित किए गए हैं। सोच बदली, तो border infrastructure की तस्वीर भी बदल गई।

साथियों,

एक उदाहरण न्यूक्लियर रिफॉर्म्स का भी है। एक ऐसे समय में, जब विकास पूरी तरह से energy dependent है, बंदिशों और प्रतिबंधों के कारण, देश अपने न्यूक्लियर potential का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। हमने शांति बिल के जरिए इसमें भी बड़ा रिफॉर्म किया है। आज भारत में न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर के लिए रास्ता खुल चुका है। इसी तरह, हमने एक बड़ा पॉलिसी रिफॉर्म डिफेंस सेक्टर में भी किया। 200 साल के पहले जो व्यवस्था चली आ रही थी, उसे बदलकर हमने 40 से ज्यादा ordnance फैक्ट्रीज़ को मर्ज करके 7 फैक्ट्रीज़ बना दी। और उसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। आज भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए भी आत्मनिर्भर बन रहा है, और 2014 की तुलना में, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 55 गुना बढ़ा है। और इसलिए, कई बार रिफॉर्म्स हमारे जीवन में इस तरह घुल-मिल जाते हैं कि हमारा उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। आप सोचिए, आपका कोई सामान्य दिन आज कैसे बीतता है। आप सुबह उठते हैं, फोन पर घर का सामान ऑर्डर कर देते हैं, और जब तक ऑफिस के लिए रेडी होते हैं, वो सारा सामान आपके घर आकर के पहुंच जाता है। आपकी गली के स्ट्रीट वेंडर से लेकर, आपकी गाड़ी के शो रूम तक, आपकी सारी पेमेंट्स, सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है। अगर आपकी बेटी, किसी दूसरे शहर में पढ़ती है, तो आप फोन से उसे पैसे भेज सकते हैं, और वो पैसा, कुछ सेकंड्स में उसके पास भी पहुंच जाता है। कई बार तो बिटिया क्यूआर ही शेयर कर देती है कि ‘पापा-मां मैंने ये ड्रेस ले ली है, इसकी पेमेंट कर दीजिए, और आप उसकी शॉपिंग अपने घर बैठे-बैठे करवा देते हैं। ये चीजें Remarkable हैं, लेकिन अब ये कोई भारत के लोगों को कम से कम हैरानी नहीं होती, बाहर के लोग आते हैं, उनको आश्चर्य होता है, अच्छा ऐसे होता है। भारत के लोगों का रूटीन हो गया है। ये भारत के सामान्य मानवी के जीवन का हिस्सा बन चुका है। आप सोचिए, 2014 से पहले ऐसी कितनी ही बातें क्या पॉसिबल थीं?

साथियों,

भारत ने बीते 10-12 सालों में Ease of Living से जुड़े जो रिफॉर्म्स किए हैं, उसकी वजह से लोगों का, खासतौर पर हमारे मिडिल क्लास का जो जीवन बदला है, वो दुनिया के कई विकसित देशों में आज भी एक सपना ही है।

साथियों,

आज दुनिया का सबसे सस्ता डेटा भारत में है, हम सस्ते और अच्छे स्मार्टफोन्स बना रहे हैं। अभी सत्या ने उसका वर्णन किया। भारत दुनिया के fastest 5G rollouts करने वाले देशों में से एक है। हमने आधार को बैंकिंग, मोबाइल कनेक्टिविटी और सर्विसेज से जोड़कर, ई-के.वाई.सी और Digital Authentication जैसी सर्विसेज को पॉसिबल किया है। आज आपको अगर बैंक अकाउंट खोलना है, तो उसके लिए बैंक जाने तक की जरूरत नहीं है। सरकार ने बैंक को ही, आपके पास पहुंचा दिया है। आज चाहे कोई बिल जमा करना हो, कोई टिकट करानी हो, किसी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सारा काम ऑनलाइन हो जाता है। इनकम टैक्स की फाइलिंग का काम आसान हुआ है। ऐसी व्यवस्था बनी है कि फॉर्म में मैक्सिमम जानकारियां पहले से भरी होती हैं। आप ये इन्फॉर्मेशन वेरिफाई करते हैं, कुछ जोड़ना है तो जोड़ देते हैं, और सबमिट करते हैं, आपका काम पूरा हो जाता है। पहले जो रिफंड आने में महीनों लगते थे, अब वो भी कुछ ही दिनों में आ जाता है।

साथियों,

आज ई-संजीवनी की मदद से, शायद इसकी चर्चा अभी बहुत कम होती है, ई-संजीवनी की मदद से, गांव के दूर दराज के लोग भी, कहीं से भी डॉक्टर्स के साथ सीधी अपनी चर्चा करके अपने उपचार का रास्ता लेते हैं। और इससे जिन लोगों को अस्पताल जाने के लिए कई किलोमीटर का सफर करना पड़ता था, आज डॉक्टर उनके घर पर, उनकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। अब तक ये आंकड़ा भी आपको जरूर आश्चर्य करेगा। यानी भारत ने टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से अडाप्ट किया है, सामान्य मानवीय के जीवन को कैसे सरल किया है। अब तक ईं-संजीवनी के तहत करीब-करीब 50 करोड़ टेली-कंसल्टेशंस हो चुकी हैं।

साथियों,

आज भारत में Travel Experience बदल रहा है, भारत के नागरिकों की यात्राएं पूरी तरह बदल गई हैं। यहां इस हॉल में ऐसा व्यक्ति खोजना मुश्किल होगा, जिसने एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा का इस्तेमाल ना किया हो। ऐसे ही आजकल बहुत सारा काम Seamless तरीके से हो रहा है। हाइवे पर फास्ट टैग चल रहे हैं, ताकि आप बिना रुके टोल देकर आगे बढ़ सकें। Ease of Living का सही अर्थ यही है। समय की बचत हो रही है, जीवन आसान हो रहा है, और करोड़ों लोग अपनी प्रगति पर फोकस कर पा रहे हैं।

साथियों,

Politics में अक्सर वही फैसले headlines बनते हैं, जिनका असर आज दिखाई दे, यानी उसकी उमर 24 घंटे हो। पहले की सरकारों ने इलेक्शन सामने देख कर भी घोषणाएं करने का फॉर्मूला अपनाया। लेकिन ऐसी घोषणाओं से देश नहीं बदला। देश बदलने वाले फैसले वो होते हैं, जिनका प्रभाव जमीन पर दिखे, जो वर्तमान और भविष्य, दोनों को ध्यान में रखकर के लिए गए होने चाहिए।

साथियों,

पीएम कुसुम योजना और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना इसका बहुत बड़ा यूनीक Example है। कुसुम योजना से किसानों को बिजली की चिंता से मुक्ति मिली है। और सूर्यघर योजना से मिडिल क्लास को बहुत फायदा हुआ है।

साथियों,

मैं ये जानता हूं कि अगर मैंने ये अनाउंस कर दिया होता कि आज से लाखों-लाख परिवारों के लिए बिजली मुफ्त है, तो सारा मीडिया, सारी स्क्रीन्स, सारे न्यूजपेपर्स, बड़ी-बड़ी हेडलाइन बनाकर के खबर दे देते कि मोदी जी ने आज अनाउंस कर दिया है। लेकिन हमने कुछ दूसरे अप्रोच से काम शुरू किया। हमने हर घर की छत पर एक सूरज उगाने की ठान ली, और आज देश के 50 लाख से ज्यादा परिवार, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जुड़े हैं। सरकार ने 22 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा इन परिवारों को दिए हैं, ये सोलर सिस्टम लगाने के लिए, ताकि उनकी छत पर सोलर प्लांट लगाकर सोलर पावर पैदा की जा सके। अब ये परिवार, एक्स्ट्रा बिजली को, बिजली ग्रिड में बेचकर, पैसे भी कमा रहे हैं। खुद का बिल तो जीरो हुआ, कमाई भी होने लगी। इस योजना से लोगों के सपनों को भी विस्तार मिल रहा है। बिजली बिल कम हुआ है, तो अब घर में फ्रिज, कूलर, वाशिंग मशीन, टीवी जैसी चीजें लोग खरीदकर रखने लगे हैं। अब ये डर नहीं होता कि बिजली कटौती की वजह से दूध फट जाएगा, अब चिंता नहीं रहती है। अब स्कूल जाने वाले बच्चे रातभर चैन से सो पाते हैं। मैं फिर कहता हूं- इलेक्शन हो या ना हो, लेकिन ये सूर्यघर और उसकी रोशनी बनी रहेगी, इस प्लांट का फायदा, सालों तक देश के परिवारों को होता रहेगा।

साथियों,

आने वाले समय में Ease of Living और Ease of Doing Business का और विस्तार होगा। देश के Youth के लिए, नारीशक्ति के लिए, Farmers के लिए, गरीब और Middle Class के लिए, हमारी सरकार लगातार काम करती रहेगी, हमारी Reform Express और अधिक गति से आगे बढ़ने वाली है। विकसित भारत का लक्ष्य पूरा करने के लिए, हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करते रहेंगे। और मैं, मेरे लिए भारत का future अगर सुनिश्चित हो गया ना, तो दुनिया के future में भी स्थिरता लाने का बहुत बड़ा काम इसी धरती से होने वाला है। इस आत्मविश्वास के साथ भारत जितना स्टेबल होगा, भारत का future जितना सुरक्षित होगा, विश्व को सुरक्षत्व का एहसास देने की ताकत यहीं से पैदा होने वाली है। इस सामर्थ्य के साथ, इसी संकल्प के साथ, मैं एक बार फिर, आज के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए, Economic Times की पूरी टीम का हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। वन्दे मातरम् !