ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 'ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ' ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ),

ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਯਮਾਂ-ਅਧਾਰਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਅਤੇ ਦਬਾਅ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੁਵੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ,

ਸਰੋਤ ਸੰਪਦਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,

ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ,

ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਂਝੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਤਾਲਮੇਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ,

ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ:

1. ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ:

- (1) ਵਧਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਅਭਿਆਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਸਪਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨਾ

- (2) ਸੰਯੁਕਤ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੰਵਾਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੈਠਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ

- (3) ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਅਭਿਯਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ

- (4) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਯਾਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ

- (5) ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ 

- (6) ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਭਿਯਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ

- (7) ਉੱਭਰਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਮੇਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ

- (8) ਰੱਖਿਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ

- (9) ਰਸਾਇਣਕ, ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓਲੌਜੀਕਲ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਉਪਾਅ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ।

2. ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਬਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ:

- (1) ਜਾਪਾਨ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਬਲ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧੇਰੇ ਵਾਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ

- (2) ਸੂਚਨਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕੇਂਦਰ - ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਖੇਤਰ (ਆਈਐੱਫਸੀ-ਆਈਓਆਰ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ (ਆਈਪੀਐੱਮਡੀਏ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ-ਵਿਆਪੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ

- (3) ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਡਕੈਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ (ਆਰਈਸੀਏਏਪੀ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

- (4) ਗਿਆਨ-ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ (ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਆਫ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ)

- (5) ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੀਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ।

3. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

- (1) ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

- (2) ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਉਦਯੋਗ ਅਨੁਭਵ ਦੌਰੇ; ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉੱਦਮਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ।

- (3) ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।

- (4) ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝ।

- (5) ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ, ਗੈਰ-ਬਜ਼ਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।

- (6) ਵਿਭਿੰਨ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ।

- (7) ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (ਡੀਆਰਡੀਓ) ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਏਜੰਸੀ (ਏਟੀਐੱਲਏ) ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ।

- (8) ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੋਜ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

4. ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

- (1) ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਅੱਤਵਾਦ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਉਗਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ।

- (2) ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਕੁਆਂਟਮ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਆਟੋਨੋਮਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

- (3) ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸਾਈਬਰ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ

- (4) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਪ, ਧਰਤੀ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ

- (5) ਪੁਲਾੜ ਮਲਬੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੇਤ ਪੁਲਾੜ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ

5. ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

- (1) ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ, ਆਸੀਆਨ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ 'ਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ (ਐੱਫਓਆਈਪੀ) ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ

- (2) ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਸਥਾਈ, ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

- (3) ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਮਾਧਾਨ, ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਡਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।

- (4) ਕਵਾਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਕਵਾਡ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ।

- (5) ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀ) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।

- (6) ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਸਮੇਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ।

- (7) ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ੈਨਨ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਫਿਜ਼ਾਈਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੱਟ-ਆਫ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ।

- (8) ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਪਲਾਇਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ।

6. ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ-ਪੱਧਰੀ 2+2 ਬੈਠਕ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਵਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

- (1) ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਾਰਤਾ

- (2) ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਪ-ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਮੇਤ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਤਾਕਿ ਆਪਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ

- (3) ਜਾਪਾਨ ਆਤਮ-ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸੇਵਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ

- (4) ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੈਠਕ

- (5) ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਮੰਚ

- (6) ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕ 1.5 ਵਾਰਤਾ

 

Explore More
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

Popular Speeches

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
Sanand 2.0's swift semicon wave accelerates India's chip ambitions

Media Coverage

Sanand 2.0's swift semicon wave accelerates India's chip ambitions
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
The government places great emphasis on bringing a 'technology culture' to agriculture: PM Modi
March 06, 2026
This year’s Union Budget gives a strong push to agriculture and rural transformation : PM
Government has continuously strengthened the agriculture sector ,major efforts have reduced the risks for farmers and provided them with basic economic security: PM
If we scale high-value agriculture together, it will transform agriculture into a globally competitive sector: PM
As export-oriented production increases, employment will be created in rural areas through processing and value addition: PM
Fisheries can become a major platform for export growth, a high-value, high-impact sector of rural prosperity: PM
The government is developing digital public infrastructure for agriculture through AgriStack: PM
Technology delivers results when systems adopt it, institutions integrate it, and entrepreneurs build innovations on it: PM

नमस्कार !

बजट वेबिनार सीरीज के तीसरे वेबिनार में, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इससे पहले, टेक्नोलॉजी, रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे अहम विषयों पर दो वेबिनार हो चुके हैं। आज, Rural Economy और Agriculture जैसे अहम सेक्टर पर चर्चा हो रही है। आप सभी ने बजट निर्माण में अपने मूल्यवान सुझावों से बहुत सहयोग दिया, और आपने देखा होगा बजट में आप सबके सुझाव रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बहुत काम आए हैं। लेकिन अब बजट आ चुका है, अब बजट के बाद उसके full potential का लाभ देश को मिले, इस दिशा में भी आपका अनुभव, आपके सुझाव और सरल तरीके से बजट का सर्वाधिक लोगों को लाभ हो। बजट का पाई-पाई पैसा जिस हेतु से दिया गया है, उसको परिपूर्ण कैसे करें? जल्द से जल्द कैसे करें? आपके सुझाव ये वेबिनार के लिए बहुत अहम है।

साथियों,

आप सभी जानते हैं, कृषि, एग्रीकल्चर, विश्वकर्मा, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। एग्रीकल्चर, भारत की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जर्नी का Strategic Pillar भी है, और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है। करीब 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान सम्मान निधि मिली है। MSP में हुए Reforms से अब किसानों को डेढ़ गुना तक रिटर्न मिल रहा है। इंस्टिट्यूशनल क्रेडिट कवरेज 75 प्रतिशत से अधिक हो चुका है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के क्लेम सेटल किए गए हैं। ऐसे अनेक प्रयासों से किसानों का रिस्क बहुत कम हुआ है, और उन्हें एक बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिली है। इससे कृषि क्षेत्र का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। आज खाद्यान्न और दालों से लेकर तिलहन तक देश रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है। लेकिन अब, जब 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है, 25 साल बीत चुके हैं, तब कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा से भरना भी उतना ही आवश्यक है। इस साल के बजट में इस दिशा में नए प्रयास हुए हैं। मुझे विश्वास है, इस वेबिनार में आप सभी के बीच हुई चर्चा, इससे निकले सुझाव, बजट प्रावधानों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने में मदद करेंगे।

साथियों,

आज दुनिया के बाजार खुल रहे हैं, ग्लोबल डिमांड बदल रही है। इस वेबिनार में अपनी खेती को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने पर भी ज्यादा से ज्यादा चर्चा आवश्य़क है। हमारे पास Diverse Climate है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उस विषय में हम बहुत समृद्ध है। इस साल का बजट इन सब बातों के लिए अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा तय करता है, और एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ को बढ़ावा देता है। बजट में हमने high value agriculture पर फोकस किया है। नारियल, काजू, कोको, चंदन, ऐसे उत्पादों के regional-specific promotion की बात कही है, और आपको मालूम है, दक्षिण के हमारे जो राज्य हैं खासकर केरल है, तमिलनाडु है, नारियल की पैदावार बहुत करते हैं। लेकिन अब वो क्रॉप, वो सारे पेड़ इतने पुराने हो चुके हैं कि उसकी वो क्षमता नहीं रही है। केरल के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, तमिलनाडु के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो। इसलिए इस बार कोकोनट पर एक विशेष बल दिया गया है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में हमारे इन किसानों को मिलेगा।

साथियों,

नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें, अगरवुड बहुत कम लोगों को मालूम है, जो ये अगरबत्ती शब्द है ना, वो अगरवुड से आया हुआ है। अब हिमालयन राज्यों में टेम्परेट नट क्रॉप्स, और इन्हें बढ़ावा देने का प्रस्ताव बजट में रखा गया है। जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के जरिए रोजगार सृजन होगा। इस दिशा में एक coordinated action कैसे हो, आप सभी स्टेकहोल्डर्स मिलकर जरूर मंथन करें। अगर हम मिलकर High Value Agriculture को स्केल करते हैं, तो ये एग्रीकल्चर को ग्लोबली कंपेटिटिव सेक्टर में बदल सकता है। एग्री experts, इंडस्ट्री और किसान एक साथ कैसे आएं, किसानों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए किस तरह से गोल्स सेट किए जाएं, क्वालिटी, ब्रांडिंग और स्टैंडर्ड्स, ऐसे हर पहलू, इन सबको कैसे प्रमोट किया जाए, इन सारे विषयों पर चर्चा, इस वेबिनार को, इसके महत्व को बढ़ाएंगे। मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा। आज दुनिया हेल्थ के संबंध में ज्यादा कॉनशियस है। होलिस्टिक हेल्थ केयर और उसमें ऑर्गेनिक डाइट, ऑर्गेनिक फूड, इस पर बहुत रुचि है। भारत में हमें केमिकल फ्री खेती पर बल देना ही होगा, हमें नेचुरल फार्मिंग पर बल देना होगा। नेचुरल फार्मिंग से, केमिकल फ्री प्रोडक्ट से दुनिया के बाजार तक पहुंचने में हमारे लिए एक राजमार्ग बन जाता है। उसके लिए सर्टिफिकेशन, लेबोरेटरी ये सारी व्यवस्थाएं सरकार सोच रही है। लेकिन आप लोग इसमें भी जरूर अपने विचार रखिए।

साथियों,

एक्सपोर्ट बढ़ाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर फिशरीज सेक्टर का पोटेंशियल भी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी है। आज हमारे अलग-अलग तरह के जलाशय, तालाब, ये सब मिलाकर लगभग 4 लाख टन मछली उत्पादन होता है। जबकि इसमें 20 लाख टन अतिरिक्त उत्पादन की संभावना मौजूद है। अब विचार कीजिए आप, 4 लाख टन से हम अतिरिक्त 20 लाख टन जोड़ दें, तो हमारे गरीब मछुआरे भाई-बहन हैं, उनकी जिंदगी कैसी बदल जाएगी। हमारे पास Rural Income को डायवर्सिफाई करने का अवसर है। फिशरीज एक्सपोर्ट ग्रोथ का बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है, दुनिया में इसकी मांग है। इस वेबिनार से अगर बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव निकलते हैं, तो कैसे रिज़रवॉयर, उसकी पोटेंशियल की सटीक मैपिंग की जाए, कैसे क्लस्टर प्लानिंग की जाए, कैसे फिशरीज डिपार्टमेंट और लोकल कम्युनिटी के बीच मजबूत कोऑर्डिनेशन हो, तो बहुत ही उत्तम होगा। हैचरी, फीड, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट, उसके लिए आवश्यक लॉजिस्टिक्स, हर स्तर पर हमें नए बिजनेस मॉडल विकसित करने ही होंगे। ये Rural Prosperity, ग्रामीण समृद्धि के लिए, वहां की हाई वैल्यू, हाई इम्पैक्ट सेक्टर के रूप में परिवर्तित करने का एक अवसर है हमारे लिए, और इस दिशा में भी हम सबको मिलकर काम करना है, और आप आज जो मंथन करेंगे, उसके लिए, उस कार्य के लिए रास्ता बनेगा।

साथियों,

पशुपालन सेक्टर, ग्रामीण इकोनॉमी का हाई ग्रोथ पिलर है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, Egg प्रोडक्शन में हम दूसरे स्थान पर है। हमें इसे और आगे ले जाने के लिए ब्रीडिंग क्वालिटी, डिजीज प्रिवेंशन और साइंटिफिक मैनेजमेंट पर फोकस करना होगा। एक और अहम विषय पशुधन के स्वास्थ्य का भी है। मैं जब One Earth One Health की बात करता हूं, तो उसमें पौधा हो या पशु, सबके स्वास्थ्य की बात शामिल है। भारत अब वैक्सीन उत्पादन में आत्मनिर्भर है। फुट एंड माउथ डिजीज, उससे पशुओं को बचाने के लिए सवा सौ करोड़ से अधिक डोज पशुओं को लगाई जा चुकी है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत टेक्नोलॉजी का विस्तार किया जा रहा है। हमारी सरकार में अब पशुपालन क्षेत्र के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ मिल रहा है। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एनिमल हसबेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की शुरुआत भी की गई है, और आपको ये पता है हम लोगों ने गोबरधन योजना लागू की है। गांव के पशुओं के निकलने वाला मलमूत्र है, गांव का जो वेस्ट है, कूड़ा-कचरा है। हम गोबरधन योजना में इसका उपयोग करके गांव भी स्वच्छ रख सकते हैं, दूध से आय होती है, तो गोबर से भी आय हो सकती है, और एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में गैस सप्लाई में भी ये गोबरधन बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। ये मल्टीपर्पज बेनिफिट वाला काम है, और गांव के लिए बहुत उपयोगी है। मैं चाहूंगा कि सभी राज्य सरकारें इसको प्राथमिकता दें, इसको आगे बढ़ाएं।

साथियों,

हमने पिछले अनुभवों से समझा है कि केवल एक ही फसल पर टिके रहना किसान के लिए जोखिम भरा है। इससे आय के विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। इसलिए, हम crop diversification पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा, National Mission on Edible Oils And Pulses, National Mission on Natural Farming, ये सभी एग्रीकल्चर सेक्टर की ताकत बढ़ा रहे हैं।

साथियों,

आप भी जानते हैं एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों का भी एक बड़ा एग्रीकल्चर बजट होता है, हमें राज्यों को भी निरंतर प्रेरित करना है कि वो अपना दायित्व निभाने में, हम उनको कैसे मदद दें, हमारे सुझाव उनको कैसे काम आएं। राज्य का भी एक-एक पैसा जो गांव के लिए, किसान के लिए तय हुआ है, वो सही उपयोग हो। हमें बजट प्रावधानों को जिला स्तर तक मजबूत करना होगा। तभी नई पॉलिसीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है।

साथियों,

ये टेक्नोलॉजी की सदी है और सरकार का बहुत जोर एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी कल्चर लाने पर भी है। आज e-NAM के माध्यम से मार्केट एक्सेस का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। सरकार एग्रीस्टैक के जरिए, एग्रीकल्चर के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है। इसके तहत डिजिटल पहचान, यानी किसान आईडी बनाई जा रही है। अब तक लगभग 9 करोड़ किसानों की किसान आईडी बन चुकी है, और लगभग 30 करोड़ भूमि पार्सलों का डिजिटल सर्वे किया गया है। भारत-विस्तार जैसे AI आधारित प्लेटफॉर्म, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और किसानों के बीच की दूरी कम कर रहे हैं।

लेकिन साथियों,

टेक्नोलॉजी तभी परिणाम देती है, जब सिस्टम उसे अपनाएं, संस्थाएं उसे इंटीग्रेट करें और एंटरप्रेन्योर्स उस पर इनोवेशन खड़ा करें। इस वेबिनार में आपको इससे जुड़े सुझावों को मजबूती से सामने लाना होगा। हम टेक्नोलॉजी को कैसे सही तरीके से इंटीग्रेट करें, इस दिशा में इस वेबिनार से निकले सुझावों की बहुत बड़ी भूमिका होगी।

साथियों,

हमारी सरकार ग्रामीण समृद्धि के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, पीएम ग्रामीण सड़क योजना, स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद, इसने रूरल इकोनॉमी को निरंतर मजबूत किया है। लखपति दीदी अभियान की सफलता को भी हमें नई ऊंचाई देनी है। अभी तक गांव की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में हम सफल हो चुके हैं। अब 2029 तक, 2029 तक 3 करोड़ में और 3 करोड़ जोड़ना है, और 3 करोड़ और लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। ये लक्ष्य और तेजी से कैसे प्राप्त किया जाए, इसे लेकर भी आपके सुझाव महत्वपूर्ण होंगे।

साथियों,

देश में स्टोरेज का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। लाखों गोदाम बनाए जा रहे हैं। स्टोरेज के अलावा एग्री एंटरप्रेन्योर्स प्रोसेसिंग, सप्लाई चैन, एग्री-टेक, एग्री-फिनटेक, एक्सपोर्ट, इन सब में इनोवेशन और निवेश बढ़ाना आज समय की मांग है। मुझे विश्वास है आज जो आप मंथन करेंगे, उससे निकले अमृत से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। आप सबको इस वेबिनार के लिए मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जमीन से जुड़े हुए विचार, जड़ों से जुड़े हुए विचार, इस बजट को सफल बनाने के लिए, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बहुत काम आएंगे। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।