भारत आणि जपान सरकार (यानंतर यांचा उल्लेख ‘दोन/दोन्ही पक्ष’ असा केला जाईल )

भारत आणि जपान यांच्यातल्या सामायिक मुल्ये आणि समान हित यावर आधारलेल्या भारत–जपान विशेष धोरणात्मक आणि जागतिक भागीदारीची उद्दिष्टे आणि राजकीय दृष्टीकोन लक्षात घेत,

मुक्त,खुले,शांततापूर्ण,समृद्ध, दबावमुक्त आणि आंतरराष्ट्रीय नियमाधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्रासाठी दोन्ही देशांच्या अत्यावश्यक भूमिका अधोरेखित करत, 

दोन्ही देशांच्या द्विपक्षीय सुरक्षा सहकार्यातल्या लक्षणीय प्रगतीची आणि गेल्या काही वर्षातल्या धोरणात्मक परीदृष्य आणि धोरणात्मक प्राधान्य यांच्यातल्या विकासाची दखल घेत,

संसाधन संपत्ती आणि तंत्रज्ञानविषयक क्षमतांच्या दृष्टीने त्यांचे परस्परपूरक सामर्थ्य ओळखत,

राष्ट्रीय हित आणि सातत्यपूर्ण आर्थिक गतिशीलतेच्या दृष्टीने राष्ट्र सुरक्षा हितासाठी व्यावहारिक सहकार्य वाढविण्याची कटिबद्धता दर्शवत,

हिंद-प्रशांत क्षेत्र आणि त्यापलीकडे सामायिक चिंतेच्या सुरक्षा मुद्य्यांवर सहकार्याच्या सखोल संधींचा शोध घेत,

आंतरराष्ट्रीय नियमाधारित व्यवस्था जारी राखण्यासाठी वचनबद्धता राखत,

सुरक्षा सहकार्यविषयक हा संयुक्त जाहीरनामा स्वीकारत आहेत जो 

त्यांच्या भागीदारीचा नवा टप्पा प्रतिबिंबित करतो त्याबरोबरच त्यांनी याविषयी सहमती दर्शवली आहे की-

1 . दोन्ही पक्षांच्या संरक्षण दलांमध्ये आंतर संचालनता आणि ताळमेळ यांना प्रोत्साहन देऊन परस्परांच्या संरक्षण क्षमता आणि सज्जता यासाठी योगदान देण्याचा प्रयत्न, यामध्ये खालील क्षेत्रांचा समावेश आहे मात्र तो इतक्याच क्षेत्रांपुरता मर्यादित नाही-

(1) वाढती जटीलता असलेल्या व्यापक क्षेत्रात आपल्या सैन्यांमध्ये द्विपक्षीय सराव आयोजित करणे आणि परस्परांनी आयोजित केलेल्या बहुपक्षीय सरावात परस्परांचा सहभाग

(2) संयुक्त कर्मचारी स्तरावर व्यापक संवादासाठी नवा बैठक ढाचा उभारणीसाठी शोध

(3) हिंद – प्रशांत क्षेत्रात मानवतावादी सहाय्य आणि आपत्ती सहाय्य अभियानासाठी सज्जतेच्या दृष्टीने तीनही सैन्यदलांच्या सरावाच्या शक्यता आजमावणे

(4) विशेष मोहीम युनिट्समध्ये समन्वय

(5) जपान आत्मसंरक्षण दले आणि भारतीय सशस्त्र दले यांच्यात लॉजिस्टिक सामायिक करण्यासाठी आणि सहाय्य करण्यासाठी पुरवठा आणि सेवांच्या परस्परसंबंधी तरतुदीसंदर्भात भारत-जपान कराराचा उपयोग वाढविणे

(6) दहशतवादाला आळा घालणे,शांतता मोहिमा आणि सायबर संरक्षण यासारख्या परस्परांच्या प्राधान्य क्षेत्रात विशिष्ट विभागात सहकार्याच्या संधींचा शोध घेणे.

(7) नव्याने निर्माण होणाऱ्या धोक्यांच्या संदर्भात आकलनासह माहितीचे आदान-प्रदान करणे.

(8) संरक्षण मंचांची देखभाल आणि दुरुस्ती यासाठी परस्परांच्या सुविधांच्या वापराला प्रोत्साहन देणे

(9) रासायनिक,जैविक आणि रेडीओलॉजिकल धोक्यांपासून सैन्यदले आणि जनतेचे संरक्षण करण्यासाठी,याचा शोध, निर्जंतुकीकरण, वैद्यकीय प्रतिबंधात्मक उपाय,बचावात्मक साहित्य आणि प्रतिसादात्मक धोरणे यांच्यासह समन्वयाच्या संधी शोधणे. 

2. सामायिक सागरी सुरक्षा उद्दिष्टे पुढे नेण्यासाठी आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्रात शांततामय सागरी वातावरणासाठी नौदल आणि तटरक्षक दल सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी खालील बाबींचा समावेश मात्र तो यापुरताच मर्यादित नाही:

(1) जपान स्वसंरक्षण दले, भारतीय सशस्त्र दले आणि त्यांच्या तटरक्षक दलाच्या जहाजांच्या वारंवार बंदर भेटी

(2) सामायिक सागरी परीदृश्यासाठी,माहिती संयोग केंद्र- हिंद महासागर क्षेत्र (आयएफसी – आयओआर ) आणि सागरी क्षेत्र जागृतीसाठी हिंद- प्रशांत भागीदारी ( आयपीएमडीए) द्वारा,परिस्थितीजन्य दक्षता आणि प्रदेश निहाय सहकार्य व्यापक करणे

(3) सागरी क्षेत्रात चाचेगिरी,सशस्त्र दरोडे आणि इतर आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्यांविरोधात, आशियातील जहाजांविरुद्ध चाचेगिरी आणि सशस्त्र दरोड्याना आळा घालणाऱ्या प्रादेशिक सहकार्य करारासह (आरईसीएएपी )द्विपक्षीय आणि प्रादेशिक उपक्रम आणि मंचाद्वारे कायदा अंमलबजावणी सहकार्य वाढविणे,

(4) हिंद-प्रशांत क्षेत्रात माहितीचे आदान-प्रदान आणि क्षमता वृद्धीद्वारे आपत्तीविषयक धोके कमी करण्यासाठी आणि या धोक्याकरिता सज्जतेसाठी द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय सहकार्य (आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांसाठी आघाडी आणि आपत्ती कमी करण्यासाठीचे आशियाई केंद्र यांसह )

(5) हिद-प्रशांत क्षेत्र आणि त्यापलीकडे तिसऱ्या देशांना त्यांच्याशी संबंधित सागरी सुरक्षा आणि सागरी कायदा अंमलबजावणी सहाय्याबाबत समन्वय

3. राष्ट्रीय सुरक्षे संदर्भात महत्वाच्या क्षेत्रात लवचिकतेसाठी सरकारी आस्थापने आणि खाजगी क्षेत्र संबंधीतांमध्ये तंत्रज्ञानविषयक आणि औद्योगिक सहकार्याला प्रोत्साहन आणि सुलभता, यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे -

(1) दोन्ही पक्षांच्या सध्याच्या आणि भविष्यातल्या सुरक्षा आवश्यकता लक्षात घेऊन उपकरणे आणि तंत्रज्ञान सह-विकास आणि सह उत्पादन यासाठी संरक्षण साहित्य आणि तंत्रज्ञान सहकार्य यंत्रणेअंतर्गत परस्पर लाभ आणि उपयोगाकरिता सहकार्याच्या संधींचा शोध घेणे

(2) दोन्ही पक्षांच्या सद्य आणि भविष्यातल्या सुरक्षा गरजांप्रती, विशिष्ट क्षमता,स्टार्ट अप्स आणि सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांवर लक्ष केंद्रित करत  संरक्षण आणि सुरक्षा क्षेत्रात नियमित औद्योगिक भेटी,

(3) नव्या क्षेत्रात दोन्ही पक्षांच्या परिचालन दृष्टीकोनाला प्रभावी साहाय्यकारक ठरणारे तंत्रज्ञान आदानप्रदान

(4) अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि उपकरणे आणि पुरवठा साखळी यामधल्या सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि संबंधित निर्यात नियंत्रण धोरण आणि पद्धतींचे परस्परांकडून आकलन

(5) धोरणात्मक क्षेत्रात दुर्बलता शमन करण्यासह आर्थिक दबावाला, बिगर बाजार धोरणे आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या प्रथा आणि अतिरिक्त क्षमता यांना तोंड देण्यासह आर्थिक सुरक्षेशी सबंधित महत्वाच्या मुद्य्यांवर सहकार्य.,

(6) विविध धोक्यांचा सामना करण्यासाठीची सज्जता आणि लवचिकता वाढविण्यासाठी लष्करी वैद्यकशास्त्र आणि आरोग्य सुरक्षा क्षेत्रात सहकार्याच्या संधींचा शोध घेणे 

(7) भारताची संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (डीआरडीओ) आणि जपानची अधिग्रहण तंत्रज्ञान आणि लॉजिस्टिक एजन्सी (एटीएलए) यांच्यात संरक्षण संशोधन आणि विकास सहकार्य वृद्धिंगत करणे

(8) महत्वाची खनिजे क्षेत्रात, शोध,प्रक्रिया आणि शुद्धीकरण तंत्रज्ञान आणि माहितीची देवाणघेवाण यासह सहकार्य

4.. पारंपारिक आणि अपारंपारिक धोक्यांविरोधात सुरक्षा सहकार्य समकालीन करण्यासह नव्या,महत्वाच्या आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानामुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हाने आणि संधींना प्रतिसाद देण्यासाठी खालील मार्गांसह आणखी संधीचा शोध घेणे -

(1) दहशतवाद,कट्टरतावाद आणि संघटीत आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्यांना गुप्तचर आणि माहितीची देवाणघेवाण याद्वारे आळा घालणे यामध्ये डिजिटल क्षेत्र आणि मानवरहित प्रणालीसह आधुनिक माहिती आणि दूरसंवाद तंत्रज्ञानाचाही समावेश आहे.

(2) सुरक्षा आणि अखंडता यांची सुनिश्चिती करत कृत्रिम प्रज्ञा,रोबोटिक्स, क्वांटम, सेमीकंडक्टर, स्वयंचलित तंत्रज्ञान, भविष्यातील नेटवर्क,जैवतंत्रज्ञान,सायबर सुरक्षा यासारख्या तंत्रज्ञानातील प्रगतीसह संयुक्त संशोधन आणि विकास,शिक्षण आणि औद्योगिक सहकार्याला प्रोत्साहन

(3) माहितीच्या देवाणघेवाणीद्वारे महत्वाची माहिती पायाभूत संरचना बळकट करण्यासह सायबर लवचिकता उभारणे

(4) राष्ट्रीय सुरक्षा,उपग्रह आधारित नेव्हिगेशन,पृथ्वी निरीक्षण आणि अंतराळ क्षेत्रातील परस्पर संमत इतर विभागात संबंधित अंतराळ प्रणालीचा वापर विस्तारणे

(5) अंतराळ पारिस्थितीक जाणीवेसंदर्भात अंतराळ कचऱ्याचा मागोवा,देखरेख आणि व्यवस्थापन यासह सहकार्यासाठी सल्लामसलत आयोजित करणे

5. सामायिक प्रादेशिक आणि जागतिक सुरक्षा उद्दिष्टे आणि संबंधित बहुपक्षीय गटांमध्ये धोरणे आणि स्थिती याबाबत समन्वयाला खालील मार्गांसह प्रोत्साहन देणे :   

(1) आसियानची केंद्रीयता आणि एकतेला पाठींबा देणे, आसियानच्या नेतृत्वाखालील चौकटीला आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्रात आसियानच्या दृष्टीकोनाला पाठींबा देणे, त्याचबरोबर हिंद-प्रशांत महासागर उपक्रम आणि मुक्त आणि खुले हिंद-प्रशांत (एफओआयपी) साठी परस्परांच्या धोरणात्मक प्राधान्यांमध्ये योगदान देणे.

(2) राष्ट्रीय सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक एकात्मतेचा आदर करत हिंद-प्रशांत क्षेत्रात विश्वासार्ह ,शाश्वत,लवचिक आणि दर्जेदार पायाभूत गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे

(3) बळ अथवा जबरदस्तीने परिस्थितीमध्ये बदल करणाऱ्या कोणत्याही अस्थिरताकारक किंवा एकतर्फी कारवाईला विरोध करणे आणि विवादांचे शांततापूर्ण मार्गाने निराकरण करणे, नेव्हिगेशन आणि उड्डाण स्वातंत्र्य तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या समुद्राशी संबंधित कराराला अनुसरून आंतरराष्ट्रीय करारानुसार समुद्राच्या वैध उपयोगांना प्रोत्साहन देणे

(4) क्वाडमध्ये सहकार्य अधिक दृढ करणे आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्रात शांतता आणि प्रगतीसाठी क्वाडची सकारात्मक आणि व्यावहारिक कार्यसूची पुढे नेणे

(5) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील (युएनएससी) स्थायी आणि अस्थायी वर्गाच्या विस्तारासह सुधारणांना प्रोत्साहन देणे आणि विस्तारित युएनएससीमध्ये स्थायी सदस्य म्हणून परस्परांच्या उमेदवारीला पाठींबा देणे

(6) सीमापार दहशतवादासह कोणत्याही स्वरूपातील आणि आविष्कारातील दहशतवादाचा निषेध करणे, दहशतवादी कारवायांसाठी आर्थिक आणि भौतिक सहाय्य तातडीने बंद करण्यासाठी एकत्रित काम करणे, दहशतवादाला आळा घालण्याकरिता बहुपक्षीय मंचांवर एकत्रित काम करणे आणि आंतरराष्ट्रीय दहशतवादासंदर्भात संयुक्त राष्ट्रांच्या समावेशक कराराच्या स्वीकारासाठी प्रयत्न करणे

(7) अण्वस्त्रांच्या संपूर्ण निरस्त्रीकरणासाठी आणि अण्वस्त्र प्रसारबंदीसाठी आणि आण्विक दहशतवाद समाप्त करण्याकरिता सामायिक कटिबद्धतेची पुन्हा पुष्टी त्याच बरोबर शॅनेन नियमाला अनुसरून निरस्त्रीकरणावरच्या परिषदेत भेदभावविरहीत,बहुमंचीय आणि आंतरराष्ट्रीय आणि प्रभावीपणे  पडताळणी योग्य, विभाज्य साहित्य नियंत्रण कराराच्या वाटाघाटींवर तातडीने सुरवात आणि त्याचे समापन

(8) जागतिक अण्वस्त्र निरस्त्रीकरणाच्या प्रयत्नांना बळकटी देण्याच्या उद्देशाने अणूपुरवठादार गटामध्ये भारताच्या सदस्यत्वासाठी कार्य जारी राखणे

6.दोन्ही बाजूंच्या परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्रीस्तरीय 2 + 2 बैठका आणि विविध अधिकृत सुरक्षा संवादाद्वारे सध्याच्या द्विपक्षीय चर्चा आणि आदान-प्रदान रचनेला खालीलप्रमाणे संमिश्र यंत्रणेसह पूरकता आणि बळकटी:

(1) भारत आणि जपान यांच्यासमोरच्या सुरक्षा स्थितीचा समग्र आढावा घेण्यासाठी त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांचा वार्षिक राष्ट्रीय संवाद

(2) धोरणात्मक व्यापार आणि तंत्रज्ञानासह भारताचे परराष्ट्र सचिव आणि जपानचे परराष्ट्र उप मंत्री यांच्यातला आर्थिक सुरक्षाविषयक संवाद आणि परस्पर आर्थिक सुरक्षा वृद्धिंगत करणे आणि सामरिक उद्योग आणि तंत्रज्ञान यावरच्या सहकार्याला प्रोत्साहन

(3) भारतीय सशस्त्र दले आणि जपानची आत्म संरक्षण दले यांच्यातल्या संयुक्त आणि आंतर सेवा सहकार्याच्या उद्देशाने उच्च स्तरीय संवाद

(4) भारतीय तटरक्षक दल आणि जपान तटरक्षक दल यांच्यात सहकार्य करारावर आधारित तटरक्षक दल कमाडंट स्तरीय बैठक 

(5) व्यापार सहकार्यासाठीच्या शक्यतांचा शोध घेण्यासाठी नवचैतन्यमय भारत-जपान संरक्षण उद्योग मंच

(6) सुरक्षाविषयक आव्हानांच्या व्यापक आकलनासाठी आणि सहकार्याच्या नव्या कल्पना शोधण्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत-जपान विचारमंथन ‘ट्रॅक 1.5 संवाद’

 

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The government places great emphasis on bringing a 'technology culture' to agriculture: PM Modi
March 06, 2026
This year’s Union Budget gives a strong push to agriculture and rural transformation : PM
Government has continuously strengthened the agriculture sector ,major efforts have reduced the risks for farmers and provided them with basic economic security: PM
If we scale high-value agriculture together, it will transform agriculture into a globally competitive sector: PM
As export-oriented production increases, employment will be created in rural areas through processing and value addition: PM
Fisheries can become a major platform for export growth, a high-value, high-impact sector of rural prosperity: PM
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नमस्कार !

बजट वेबिनार सीरीज के तीसरे वेबिनार में, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इससे पहले, टेक्नोलॉजी, रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे अहम विषयों पर दो वेबिनार हो चुके हैं। आज, Rural Economy और Agriculture जैसे अहम सेक्टर पर चर्चा हो रही है। आप सभी ने बजट निर्माण में अपने मूल्यवान सुझावों से बहुत सहयोग दिया, और आपने देखा होगा बजट में आप सबके सुझाव रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बहुत काम आए हैं। लेकिन अब बजट आ चुका है, अब बजट के बाद उसके full potential का लाभ देश को मिले, इस दिशा में भी आपका अनुभव, आपके सुझाव और सरल तरीके से बजट का सर्वाधिक लोगों को लाभ हो। बजट का पाई-पाई पैसा जिस हेतु से दिया गया है, उसको परिपूर्ण कैसे करें? जल्द से जल्द कैसे करें? आपके सुझाव ये वेबिनार के लिए बहुत अहम है।

साथियों,

आप सभी जानते हैं, कृषि, एग्रीकल्चर, विश्वकर्मा, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। एग्रीकल्चर, भारत की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जर्नी का Strategic Pillar भी है, और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है। करीब 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान सम्मान निधि मिली है। MSP में हुए Reforms से अब किसानों को डेढ़ गुना तक रिटर्न मिल रहा है। इंस्टिट्यूशनल क्रेडिट कवरेज 75 प्रतिशत से अधिक हो चुका है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के क्लेम सेटल किए गए हैं। ऐसे अनेक प्रयासों से किसानों का रिस्क बहुत कम हुआ है, और उन्हें एक बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिली है। इससे कृषि क्षेत्र का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। आज खाद्यान्न और दालों से लेकर तिलहन तक देश रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है। लेकिन अब, जब 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है, 25 साल बीत चुके हैं, तब कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा से भरना भी उतना ही आवश्यक है। इस साल के बजट में इस दिशा में नए प्रयास हुए हैं। मुझे विश्वास है, इस वेबिनार में आप सभी के बीच हुई चर्चा, इससे निकले सुझाव, बजट प्रावधानों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने में मदद करेंगे।

साथियों,

आज दुनिया के बाजार खुल रहे हैं, ग्लोबल डिमांड बदल रही है। इस वेबिनार में अपनी खेती को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने पर भी ज्यादा से ज्यादा चर्चा आवश्य़क है। हमारे पास Diverse Climate है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उस विषय में हम बहुत समृद्ध है। इस साल का बजट इन सब बातों के लिए अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा तय करता है, और एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ को बढ़ावा देता है। बजट में हमने high value agriculture पर फोकस किया है। नारियल, काजू, कोको, चंदन, ऐसे उत्पादों के regional-specific promotion की बात कही है, और आपको मालूम है, दक्षिण के हमारे जो राज्य हैं खासकर केरल है, तमिलनाडु है, नारियल की पैदावार बहुत करते हैं। लेकिन अब वो क्रॉप, वो सारे पेड़ इतने पुराने हो चुके हैं कि उसकी वो क्षमता नहीं रही है। केरल के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, तमिलनाडु के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो। इसलिए इस बार कोकोनट पर एक विशेष बल दिया गया है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में हमारे इन किसानों को मिलेगा।

साथियों,

नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें, अगरवुड बहुत कम लोगों को मालूम है, जो ये अगरबत्ती शब्द है ना, वो अगरवुड से आया हुआ है। अब हिमालयन राज्यों में टेम्परेट नट क्रॉप्स, और इन्हें बढ़ावा देने का प्रस्ताव बजट में रखा गया है। जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के जरिए रोजगार सृजन होगा। इस दिशा में एक coordinated action कैसे हो, आप सभी स्टेकहोल्डर्स मिलकर जरूर मंथन करें। अगर हम मिलकर High Value Agriculture को स्केल करते हैं, तो ये एग्रीकल्चर को ग्लोबली कंपेटिटिव सेक्टर में बदल सकता है। एग्री experts, इंडस्ट्री और किसान एक साथ कैसे आएं, किसानों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए किस तरह से गोल्स सेट किए जाएं, क्वालिटी, ब्रांडिंग और स्टैंडर्ड्स, ऐसे हर पहलू, इन सबको कैसे प्रमोट किया जाए, इन सारे विषयों पर चर्चा, इस वेबिनार को, इसके महत्व को बढ़ाएंगे। मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा। आज दुनिया हेल्थ के संबंध में ज्यादा कॉनशियस है। होलिस्टिक हेल्थ केयर और उसमें ऑर्गेनिक डाइट, ऑर्गेनिक फूड, इस पर बहुत रुचि है। भारत में हमें केमिकल फ्री खेती पर बल देना ही होगा, हमें नेचुरल फार्मिंग पर बल देना होगा। नेचुरल फार्मिंग से, केमिकल फ्री प्रोडक्ट से दुनिया के बाजार तक पहुंचने में हमारे लिए एक राजमार्ग बन जाता है। उसके लिए सर्टिफिकेशन, लेबोरेटरी ये सारी व्यवस्थाएं सरकार सोच रही है। लेकिन आप लोग इसमें भी जरूर अपने विचार रखिए।

साथियों,

एक्सपोर्ट बढ़ाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर फिशरीज सेक्टर का पोटेंशियल भी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी है। आज हमारे अलग-अलग तरह के जलाशय, तालाब, ये सब मिलाकर लगभग 4 लाख टन मछली उत्पादन होता है। जबकि इसमें 20 लाख टन अतिरिक्त उत्पादन की संभावना मौजूद है। अब विचार कीजिए आप, 4 लाख टन से हम अतिरिक्त 20 लाख टन जोड़ दें, तो हमारे गरीब मछुआरे भाई-बहन हैं, उनकी जिंदगी कैसी बदल जाएगी। हमारे पास Rural Income को डायवर्सिफाई करने का अवसर है। फिशरीज एक्सपोर्ट ग्रोथ का बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है, दुनिया में इसकी मांग है। इस वेबिनार से अगर बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव निकलते हैं, तो कैसे रिज़रवॉयर, उसकी पोटेंशियल की सटीक मैपिंग की जाए, कैसे क्लस्टर प्लानिंग की जाए, कैसे फिशरीज डिपार्टमेंट और लोकल कम्युनिटी के बीच मजबूत कोऑर्डिनेशन हो, तो बहुत ही उत्तम होगा। हैचरी, फीड, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट, उसके लिए आवश्यक लॉजिस्टिक्स, हर स्तर पर हमें नए बिजनेस मॉडल विकसित करने ही होंगे। ये Rural Prosperity, ग्रामीण समृद्धि के लिए, वहां की हाई वैल्यू, हाई इम्पैक्ट सेक्टर के रूप में परिवर्तित करने का एक अवसर है हमारे लिए, और इस दिशा में भी हम सबको मिलकर काम करना है, और आप आज जो मंथन करेंगे, उसके लिए, उस कार्य के लिए रास्ता बनेगा।

साथियों,

पशुपालन सेक्टर, ग्रामीण इकोनॉमी का हाई ग्रोथ पिलर है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, Egg प्रोडक्शन में हम दूसरे स्थान पर है। हमें इसे और आगे ले जाने के लिए ब्रीडिंग क्वालिटी, डिजीज प्रिवेंशन और साइंटिफिक मैनेजमेंट पर फोकस करना होगा। एक और अहम विषय पशुधन के स्वास्थ्य का भी है। मैं जब One Earth One Health की बात करता हूं, तो उसमें पौधा हो या पशु, सबके स्वास्थ्य की बात शामिल है। भारत अब वैक्सीन उत्पादन में आत्मनिर्भर है। फुट एंड माउथ डिजीज, उससे पशुओं को बचाने के लिए सवा सौ करोड़ से अधिक डोज पशुओं को लगाई जा चुकी है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत टेक्नोलॉजी का विस्तार किया जा रहा है। हमारी सरकार में अब पशुपालन क्षेत्र के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ मिल रहा है। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एनिमल हसबेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की शुरुआत भी की गई है, और आपको ये पता है हम लोगों ने गोबरधन योजना लागू की है। गांव के पशुओं के निकलने वाला मलमूत्र है, गांव का जो वेस्ट है, कूड़ा-कचरा है। हम गोबरधन योजना में इसका उपयोग करके गांव भी स्वच्छ रख सकते हैं, दूध से आय होती है, तो गोबर से भी आय हो सकती है, और एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में गैस सप्लाई में भी ये गोबरधन बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। ये मल्टीपर्पज बेनिफिट वाला काम है, और गांव के लिए बहुत उपयोगी है। मैं चाहूंगा कि सभी राज्य सरकारें इसको प्राथमिकता दें, इसको आगे बढ़ाएं।

साथियों,

हमने पिछले अनुभवों से समझा है कि केवल एक ही फसल पर टिके रहना किसान के लिए जोखिम भरा है। इससे आय के विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। इसलिए, हम crop diversification पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा, National Mission on Edible Oils And Pulses, National Mission on Natural Farming, ये सभी एग्रीकल्चर सेक्टर की ताकत बढ़ा रहे हैं।

साथियों,

आप भी जानते हैं एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों का भी एक बड़ा एग्रीकल्चर बजट होता है, हमें राज्यों को भी निरंतर प्रेरित करना है कि वो अपना दायित्व निभाने में, हम उनको कैसे मदद दें, हमारे सुझाव उनको कैसे काम आएं। राज्य का भी एक-एक पैसा जो गांव के लिए, किसान के लिए तय हुआ है, वो सही उपयोग हो। हमें बजट प्रावधानों को जिला स्तर तक मजबूत करना होगा। तभी नई पॉलिसीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है।

साथियों,

ये टेक्नोलॉजी की सदी है और सरकार का बहुत जोर एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी कल्चर लाने पर भी है। आज e-NAM के माध्यम से मार्केट एक्सेस का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। सरकार एग्रीस्टैक के जरिए, एग्रीकल्चर के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है। इसके तहत डिजिटल पहचान, यानी किसान आईडी बनाई जा रही है। अब तक लगभग 9 करोड़ किसानों की किसान आईडी बन चुकी है, और लगभग 30 करोड़ भूमि पार्सलों का डिजिटल सर्वे किया गया है। भारत-विस्तार जैसे AI आधारित प्लेटफॉर्म, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और किसानों के बीच की दूरी कम कर रहे हैं।

लेकिन साथियों,

टेक्नोलॉजी तभी परिणाम देती है, जब सिस्टम उसे अपनाएं, संस्थाएं उसे इंटीग्रेट करें और एंटरप्रेन्योर्स उस पर इनोवेशन खड़ा करें। इस वेबिनार में आपको इससे जुड़े सुझावों को मजबूती से सामने लाना होगा। हम टेक्नोलॉजी को कैसे सही तरीके से इंटीग्रेट करें, इस दिशा में इस वेबिनार से निकले सुझावों की बहुत बड़ी भूमिका होगी।

साथियों,

हमारी सरकार ग्रामीण समृद्धि के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, पीएम ग्रामीण सड़क योजना, स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद, इसने रूरल इकोनॉमी को निरंतर मजबूत किया है। लखपति दीदी अभियान की सफलता को भी हमें नई ऊंचाई देनी है। अभी तक गांव की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में हम सफल हो चुके हैं। अब 2029 तक, 2029 तक 3 करोड़ में और 3 करोड़ जोड़ना है, और 3 करोड़ और लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। ये लक्ष्य और तेजी से कैसे प्राप्त किया जाए, इसे लेकर भी आपके सुझाव महत्वपूर्ण होंगे।

साथियों,

देश में स्टोरेज का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। लाखों गोदाम बनाए जा रहे हैं। स्टोरेज के अलावा एग्री एंटरप्रेन्योर्स प्रोसेसिंग, सप्लाई चैन, एग्री-टेक, एग्री-फिनटेक, एक्सपोर्ट, इन सब में इनोवेशन और निवेश बढ़ाना आज समय की मांग है। मुझे विश्वास है आज जो आप मंथन करेंगे, उससे निकले अमृत से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। आप सबको इस वेबिनार के लिए मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जमीन से जुड़े हुए विचार, जड़ों से जुड़े हुए विचार, इस बजट को सफल बनाने के लिए, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बहुत काम आएंगे। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।