ਜਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਹਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਸ਼ੀਦਾ ਫੁਮੀਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਦੁਵੱਲੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, 19 ਤੋਂ 20 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਹਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ 14ਵੇਂ ਇੰਡੀਆ-ਜਪਾਨ ਸਲਾਨਾ ਸਮਿਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਮਿਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ 70ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

 

1. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਡੀਆ-ਜਪਾਨ ਵਿਜ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਲਮੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਯਥਾ-ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੌਮਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੁਵੱਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ਲਚੀਲੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ-ਜਪਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। 

 

ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਡਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਲਈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ

 

2. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 2+2 ਬੈਠਕ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਪਾਨ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਉਪਬੰਧ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮਿਲਨ (MILAN) ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਪਾਨ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ "ਧਰਮਾ ਗਾਰਡੀਅਨ" ਅਤੇ "ਮਾਲਾਬਾਰ" ਸਮੇਤ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਪਾਨ ਹਵਾਈ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੜਾਕੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵ੍ਹੀਕਲ (ਯੂਜੀਵੀ) ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਠੋਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

 

3. ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਭਾਰਤ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ (ਕਵਾਡ) ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚਤੁਰਭੁਜ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕਵਾਡ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਿਟਸ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਵਾਡ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਏਜੰਡਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਾਲਮੇਲ, ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕਵਾਡ ਲੀਡਰਸ ਸਮਿਟ ਦੁਆਰਾ ਕਵਾਡ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ। 

 

4. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ੀਦਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ 2019 ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਪਹਿਲ (ਆਈਪੀਓਆਈ) ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਈਪੀਓਆਈ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਓਪਨ ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ ( ਐੱਫਓਆਈਪੀ) ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਈਪੀਓਆਈ ਦੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਥੰਮ੍ਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟਨਰ ਵਜੋਂ ਜਪਾਨ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸੀਆਨ(ASEAN) ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ "ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ 'ਤੇ ਆਸੀਆਨ ਆਉਟਲੁੱਕ (ਏਓਆਈਪੀ)" ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

5. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ, ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਜੋਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਓਵਰਫਲਾਈਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬੇਰੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (ਯੂਐੱਨਸੀਐੱਲਓਐੱਸ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਫੌਜੀਕਰਨ (non-militarisation) ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੰਜਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਐੱਨਸੀਐੱਲਓਐੱਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਮੇਤ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਜਲਦੀ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

6. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ (ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀਆਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲਾਂਚ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀਆਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀਆਰ’ਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਹਰਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 

 

7. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਮਿਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀਆਰ 2593 (2021) ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। 

8. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ 'ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ, ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ 26/11 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਾ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਚਲ ਰਹੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਆਈਟੀ) ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

 

9. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ ਢੂੰਡਣ ਲਈ ਆਸੀਆਨ (ASEAN) ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਡੈੱਡਲੌਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਜੋਂ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਪੰਜ-ਨੁਕਾਤੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ (Five-Point Consensus) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

 

10. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਕਾਲੀ ਗਲੋਬਲ ਆਰਡਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਈਏਈਏ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਗੇ। 

 

11. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ੀਦਾ ਨੇ "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ਼: ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ" 'ਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਮੇਤ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ  ਨੇ 2023-2024 ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਲਈ ਜਪਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ੀਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਸਮਕਾਲੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਜਲਦੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਵਾਦ (ਆਈਜੀਐੱਨ) ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜਾਇਜ਼/ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ।

12. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ੀਦਾ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਣੂ-ਪ੍ਰੀਖਣ-ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਧੀ (ਸੀਟੀਬੀਟੀ) ਦੇ ਬਲ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਨਨ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਤਕਰੇ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਫਿਸਿਲ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਕੱਟ-ਔਫ ਸੰਧੀ (ਐੱਫਐੱਮਸੀਟੀ) [verifiable Fissile Material Cut-off Treaty (FMCT)] 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ।

 

ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ

 

13. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜੀਵਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੀਕਿਆਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਵਾਡ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਲਈ ਜਪਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ੀਦਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਮੈੱਤਰੀ (Vaccine Maitri) ਪਹਿਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੀਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ-ਸਬੰਧਿਤ ਐੱਸਡੀਜੀ’ਸ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਤ ਆਲਮੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

 

14. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਸੀਓਪੀ26 (COP26) ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਨਿਕਟਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ੁੱਧ-ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਹਾਰਕ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈਵੀ), ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬੈਟਰੀਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਈਵੀਸੀਆਈ), ਸੌਰ ਊਰਜਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ/ਅਮੋਨੀਆ, ਪੌਣ ਊਰਜਾ, ਸਬੰਧਿਤ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ, ਸੀਸੀਯੂਐੱਸ (ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕੈਪਚਰਿੰਗ, ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ) ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ-ਜਪਾਨ ਕਲੀਨ ਐੱਨਰਜੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਸੀਈਪੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 6 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟਿੰਗ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (ਜੇਸੀਐੱਮ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਐੱਮਓਸੀ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਜਾਪਾਨੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ੀਦਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ (ਆਈਐੱਸਏ) ਅਤੇ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਫਾਰਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰੈਜ਼ੀਲੈਂਟ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਸੀਡੀਆਰਆਈ) ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਪਾਨ ਭਾਰੀ (ਹੈਵੀ) ਉਦਯੋਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ-ਸਵੀਡਿਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਪਹਿਲ ਲੀਡਆਈਟੀ (LeadIT) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।

 

15. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊਟੀਓ) ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (MC12) ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਲਟ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਲਚੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

 

16. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 3.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਜੇਪੀਵਾਈ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਪਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੇਪੀਵਾਈ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਪਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ-ਜਪਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਆਈਜੇਆਈਸੀਪੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਈਜੇਆਈਸੀਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਲਚੀਲੇ, ਦਕਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਬਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਪਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਲਚੀਲਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਵਾਡ ਜ਼ਰੀਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ 75 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁਦਰਾ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ-ਜਪਾਨ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸਮਝੌਤੇ (ਸੀਈਪੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਮੱਛੀ ਸੂਰੀਮੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੀਈਪੀਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਪਾਨੀ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।

17. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਆਈਓਟੀ (IoT), ਏਆਈ (AI) ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ-ਜਪਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ੀਦਾ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਆਈਸੀਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉੱਚ ਕੌਸ਼ਲ ਸੰਪੰਨ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ "ਇੰਡੀਆ-ਜਪਾਨ ਫੰਡ-ਆਵ੍-ਫੰਡਸ" 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਈਸੀਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਓਸੀ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਇਬਰ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਾਇਬਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 5ਜੀ, ਓਪਨ ਆਰਏਐੱਨ (RAN), ਟੈਲੀਕੌਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਬ-ਮੈਰੀਨ ਕੇਬਲ ਸਿਸਟਮਸ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਸੰਚਾਰ ਵਰਗੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਆ-ਜਪਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 10ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਸਮੇਤ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਚੰਦਰ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕਵਾਡ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧਿਤ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕ-ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

 

18. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਪਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤ ਯੇਨ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਪਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 300 ਬਿਲੀਅਨ ਯੇਨ (20400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ (ਐੱਮਏਐੱਚਐੱਸਆਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਡੀਆ-ਜਪਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐੱਮਏਐੱਚਐੱਸਆਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਮੈਟਰੋ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਿਆਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ।

 

19. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟ ਈਸਟ ਫੋਰਮ (ਏਈਐੱਫ) ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ "ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੰਡੀਆ-ਜਪਾਨ ਪਹਿਲ" ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਯੂ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ" ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼, ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਸਾਧਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

 

20. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਜ਼ਰੀਏ 2022 ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ 70ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੰਡੀਆ-ਜਪਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ-ਜਪਾਨ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ (ਜੇਓਸੀਵੀ) ਸਕੀਮ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 

21. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜੇਆਈਐੱਮ’ਸ (ਜਪਾਨ-ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਫੌਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ) ਅਤੇ ਜੇਈਸੀ’ਸ (ਜਾਪਾਨੀ ਐਂਡੋਡ ਕੋਰਸ) ਵਿੱਚ 3,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮੈਮੋਰੰਡਮ (Memorandum of Cooperation) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਸੰਪੰਨ ਵਰਕਰ (ਐੱਸਐੱਸਡਬਲਿਊ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਸਡਬਲਿਊ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੌਸ਼ਲ ਸੰਪੰਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਸਡਬਲਿਊ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਟਰਨ ਟ੍ਰੇਨੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਸ਼ਲ ਸੰਪੰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਪਾਨੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

22. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ੀਦਾ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਅਤੇ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਟੋਕੀਓ 2020 ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ੀਦਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ-ਤੋਂ-ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਐਕਸਪੋ 2025 ਓਸਾਕਾ, ਕਾਂਸਾਈ, ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ੀਦਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

 

23. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਨਾ ਪਰਸਪਰ ਦੌਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ੀਦਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਆਗਤ ਅਤੇ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਵਾਡ ਲੀਡਰਸ ਸਮਿਟ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਪਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

 

ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

 

ਜਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

Explore More
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

Popular Speeches

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
Indian public relations industry pegged to reach ₹4,500 cr by 2030: Report

Media Coverage

Indian public relations industry pegged to reach ₹4,500 cr by 2030: Report
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Prime Minister’s visit to Indonesia, Australia and New Zealand
July 03, 2026

At the invitation of the President of the Republic of Indonesia, H.E. Mr. Prabowo Subianto, Prime Minister Shri Narendra Modi will pay a visit to Indonesia from 6-8 July, 2026. This will be Prime Minister’s fourth visit to Indonesia and his first bilateral visit since the elevation of India-Indonesia ties to the level of Comprehensive Strategic Partnership in May 2018. During the visit, Prime Minister will hold bilateral discussions with President Prabowo and review the progress made in the partnership. In Jakarta, Prime Minister will address a large gathering of the Indian Diaspora. India and Indonesia share historical and warm people-to-people ties. In keeping with these special bonds, Prime Minister will visit the Prambanan Temple complex at Yogyakarta, a prominent UNESCO world heritage site in Indonesia.

From Indonesia, at the invitation of the Prime Minister of Australia, the Honourable Anthony Albanese MP, Prime Minister will travel to Melbourne from 8-10 July, 2026. In Melbourne, Prime Minister will hold bilateral discussions with Prime Minister Albanese. He will also call on the Governor General of Australia, the Honourable Ms Sam Mostyn AC. During his visit, Prime Minister will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both countries. Prime Minister will also address a large gathering of the Indian Diaspora, who constitute a strong pillar of the India-Australia relationship.

From Melbourne, at the invitation of the Prime Minister of New Zealand, Rt Honourable Christopher Luxon, Prime Minister will travel to Auckland for a state visit from 10-11 July, 2026. This will be the first state visit of an Indian Prime Minister to New Zealand in four decades. In Auckland, Prime Minister will hold bilateral discussions with Prime Minister Luxon and review the entire gamut of the bilateral relationship, which has seen significant progress in the last two years, especially in the areas of trade and commerce and defence. While in Auckland, Prime Minister will also interact with prominent business and sports personalities. In a reflection of the strong people-to-people ties that exist between India and New Zealand, Prime Minister will address a large gathering of the Indian Diaspora during the visit.