ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਾਮਹਿਮ ਡਾ. ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਸਟੱਬ 4-7 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਟੱਬ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸ ਸਾਰੀ ਮੁਲਤਾਲਾ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸਟਰ ਮੈਟਿਆਸ ਮਾਰਟੀਨੇਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਏਸੀਨਾ ਵਾਰਤਾ ਦੇ 11ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਟੱਬ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਟੱਬ ਦੀ ਇਹ ਫੇਰੀ ਫਰਵਰੀ, 2026 ਵਿੱਚ ਫਿਨਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਹਿਮ ਮਿਸਟਰ ਪੇਟੇਰੀ ਓਰਪੋ ਦੇ ਏਆਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ।

5 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਟੱਬ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਟੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਤਵੰਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਏਆਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਮੇਲਨ 2026 ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਆਈ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਿਸਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਲਮੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

27 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

16 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ 2018 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸਟਾਕਹੋਮ ਅਤੇ ਕੋਪੇਨਹੇਗਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਭਾਰਤ-ਨੋਰਡਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੋ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ, 2026 ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ, ਨੇਤਾ ਭਾਰਤ-ਫਿਨਲੈਂਡ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ।

ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਐੱਫਟੀਏ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਨੇਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਗਰਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਵਫ਼ਦ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਇੰਪੈਕਟ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ-ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਪਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓਜ਼ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਪਾਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਲਸਿੰਕੀ ਦੇ ਸਲੱਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਮਹਾਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਫਿਨਿਸ਼ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਡੋ-ਫਿਨਲੈਂਡ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੌਰੀਡੋਰ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ।

ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ

ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੰਮਲਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5ਜੀ, 6ਜੀ, ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਲਾਭ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਪੀਆਈ) ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਖੇਤਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਆਰਡੀਆਈ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ, 6ਜੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ 6ਜੀ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਔਲੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 6ਜੀ 'ਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਏਆਈ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਡੀਆਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਆਈਟੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਚਰਚਾ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।

ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੇਸ ਟੈੱਕ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਮੋਹਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ।

ਟਿਕਾਊਪਣ

ਟਿਕਾਊਪਣ 'ਤੇ, ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਤਬਦੀਲੀ, ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ, ਸਮਾਰਟ ਗਰਿੱਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਕਰੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ, ਟਿਕਾਊ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਟਿਕਾਊਪਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਹੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਆਰਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੌਣ, ਸੌਰ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗਰੁੱਪ ਫਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ (ਲੀਡਆਈਟੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਚੱਕਰੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੀਟਰਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਏਐੱਮਆਈ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਗਰਿੱਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਰਟ ਊਰਜਾ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤੀ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਵਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਲਚਕੀਲੇ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਮਾਰਟ ਗਰਿੱਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।

ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 2026 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਆਲਮੀ ਚੱਕਰੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਫੋਰਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜੋ ਚੱਕਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਡੋ-ਨੋਰਡਿਕ ਵਾਟਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੋਰਡਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਚੱਕਰੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਹੱਲਾਂ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।

ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾ (ਐੱਫਐੱਮਆਈ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ (ਆਈਐੱਮਡੀ) ਦਰਮਿਆਨ ਐਰੋਸੋਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਫਐੱਮਆਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਨ ਮਦਰਾਸ (ਆਈਆਈਟੀਐੱਮ) ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐੱਫਐੱਮਆਈ-ਆਈਆਈਟੀਐੱਮ ਖੋਜ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਮੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਸਥਾਨ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੈਂਡ ਸਟੈਕ ਬਾਰੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜੀਆਈਐੱਸ ਅਧਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਦਰ-ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ, ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਦਰ-ਲੋਕ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ, ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ।

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ (31 ਜਨਵਰੀ, 2024) ਨਾਲ ਸਮਰਥਤ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਸਹਿਮਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਂਝੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਢਲੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਆਡੀਓਵਿਜ਼ੁਅਲ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਭਾਰਤ-ਈਯੂ-ਸਬੰਧ

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਯੂ ਸਥਿਰ, ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਫਟੀਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਵਪਾਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ, ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਖਤਰੇ, ਪੁਲਾੜ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇਗਾ।

ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੇਟਵੇਅ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ

ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ-ਅਧਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਭਿੰਨਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਯੂਐੱਨਸੀਐੱਲਓਐੱਸ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਮੁਕਤ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਰਕਟਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਖੋਜ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ, 2026 ਵਿੱਚ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਰੋਵਾਨੀਐਮੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ "ਦਿ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਐਂਡ ਆਰਕਟਿਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ: ਇੰਡੀਆ-ਫਿਨਲੈਂਡ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰ ਏ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਫਿਊਚਰ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ-ਫਿਨਲੈਂਡ ਆਰਕਟਿਕ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਕਟਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਮੁੱਠ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਰਕਟਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਨੋਰਡਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਸਮੇਤ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਉਗਰਵਾਦ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।

ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਸੰਯੁਕਤ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।

ਸਿੱਟਾ

ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਫਿਨਲੈਂਡ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ-ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ।

ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੋਸ ਨੀਂਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਟੱਬ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੱਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।

 

Explore More
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

Popular Speeches

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
India's pace of economic growth shows that its Viksit Bharat dream is not out of reach

Media Coverage

India's pace of economic growth shows that its Viksit Bharat dream is not out of reach
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM chairs valedictory session of National Departmental Summit on Water
September 02, 2026
This marks the first in a series of Summits envisioned by PM to strengthen spirit of Team India and deepen cooperative federalism
PM stresses adoption of a continuous process of review and follow up to act on actionable and time-bound outcomes
Emphasising Jan Bhagidari, PM calls for promoting Jal Utsav to deepen public awareness on water conservation
PM calls for greater adoption of water-saving technologies and learning from global best practices
PM calls for robust water data governance through effective use of AI
PM suggests structured inter-State Study-visits involving public representatives, officials and farmers on water related issues

Prime Minister Shri Narendra Modi today chaired the valedictory session of the two-day National Departmental Summit on Water, organised by the Ministry of Jal Shakti. The Summit is the first in a series of Departmental Summits envisioned by Prime Minister to strengthen the spirit of Team India, deepen cooperative federalism and foster collective ownership of national priorities through closer collaboration between the Centre and the States. It brought together Ministers and senior officials from States and Union Territories for focused deliberations on various dimensions of India’s water security.

Prime Minister appreciated the intensive two-day deliberations and emphasised that the actionable and time-bound action points emerging from the Summit should be pursued through a continuous process of review and learning. He suggested that the Summit should not remain a one-time exercise and called for a continuous process of review and follow-up.

Prime Minister called for sensitising Urban Local Bodies to the challenges arising from urbanisation, including population growth and future water requirements, and suggested organising similar Chintan Shivirs for Urban Local Bodies. He called for greater adoption of water-saving technologies. He also suggested dedicated exhibitions and workshops, including exposure to global best practices, to enable Indian manufacturers and stakeholders to develop and scale efficient solutions.

Emphasising Jan Bhagidari, Prime Minister suggested promoting “Jal Utsav” to create greater awareness among people. Prime Minister called for making de-silting a regular programme and developing clear criteria and SOPs for de-silting. On dam safety, he stressed rigorous preparedness before every monsoon, adherence to prescribed precautions and creating awareness among school students, including through suitable incorporation in educational curricula.

Prime Minister further called for strengthening knowledge and capacity on water management and governance in universities and higher educational institutions. He suggested structured inter-State study-visits involving public representatives, officials and farmers to facilitate practical learning and replication of successful interventions.

Prime Minister called for robust water data governance, with water-sector data brought together, systematically managed, analysed and effectively utilised. He recommended the use of AI for data collection and analysis through a uniform format. He also stressed anticipatory and integrated planning to address water scarcity through suitable utilisation of treated water for agriculture and industrial purposes.

Drawing upon his experience as Chief Minister of Gujarat, Prime Minister noted that instances of water scarcity could be transformed into opportunities through systematic planning, commitment and deployment of adequate resources and capable officers.

Union Minister for Jal Shakti Shri C. R. Patil highlighted four key outcomes of the summit: accelerated completion of water infrastructure projects; strengthening water conservation as a sustained people’s movement; ensuring long-term sustainability of drinking-water sources; and institutionalising effective operation and maintenance of rural drinking-water schemes.