पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निमंत्रणावरून, फिनलंड प्रजासत्ताकाचे राष्ट्रपती डॉ. अलेक्झांडर स्टब 4 ते 7 मार्च 2026 दरम्यान भारताच्या राजकीय दौऱ्यावर आले आहेत. आपल्या विद्यमान पदावर कार्यरत असताना राष्ट्रपती स्टब हे प्रथमच भारत दौऱ्यावर आले आहेत. या दौऱ्यात ते नवी दिल्ली आणि मुंबईला भेट देत आहेत. त्यांच्यासोबत फिनलंडच्या हवामान आणि पर्यावरण मंत्री सारी मुलताला, फिनलंडचे रोजगार मंत्री मतियास मार्टिनेन तसेच अनेक अधिकारी आणि उद्योग क्षेत्रातील नेत्यांचा समावेश असलेले उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी 5 मार्च 2026 रोजी नवी दिल्ली येथे 11 व्या रायसीना संवादाचे उद्घाटन केले. या कार्यक्रमात फिनलँड चे राष्ट्रपती स्टब प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते आणि त्यांनी उद्घाटनप्रसंगी मुख्य भाषण दिले. फेब्रुवारी 2026 मध्ये झालेल्या एआय इम्पॅक्ट शिखर परिषदेसाठी फिनलंड प्रजासत्ताकाचे पंतप्रधान पेटेरी ओर्पो यांच्या भारत भेटीनंतर राष्ट्रपती स्टब यांचा हा दौरा होत आहे.
5 मार्च 2026 रोजी राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राष्ट्रपती स्टब यांचे औपचारिक स्वागत केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रपती स्टब यांच्यात द्विपक्षीय बैठकीदरम्यान विविध विषयांवर विस्तृत चर्चा झाली आणि त्यांनी संयुक्तपणे माध्यमांना संबोधित केले. पंतप्रधान मोदी यांनी भारत भेटीवर आलेल्या मान्यवरांच्या सन्मानार्थ मेजवानी देखील आयोजित केली होती.
फिनलंडच्या राष्ट्रपतींनी एआय इम्पॅक्ट शिखर परिषद 2026 यशस्वीरित्या आयोजित केल्याबद्दल भारताचे अभिनंदन केले. दोन्ही नेत्यांनी सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि समावेशक कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकासासाठी काम करणे हे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे मत व्यक्त केले.
दोन्ही नेत्यांनी भारत आणि फिनलंडमधील घनिष्ठ आणि चिरस्थायी मैत्रीची पुष्टी केली. ही मैत्री परस्पर आदर, लोकशाही आणि कायद्याचे राज्य या मूल्यांच्या पायावर आधारित आहे, तसेच जागतिक शांतता, सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याप्रती वचनबद्धता यातून अधिक दृढ झाली आहे.
भारताचे पंतप्रधान आणि फिनलंडच्या राष्ट्रपतींनी नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय सुव्यवस्था आणि बहुपक्षीय सहकार्याप्रती आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. या व्यवस्थेच्या गाभा संयुक्त राष्ट्रसंघ असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दोन्ही नेत्यांनी शाश्वत विकास उद्दिष्टे गाठण्यासाठी अधिक प्रयत्न करण्याची गरज अधोरेखित केली. तसेच हवामान बदल आणि जैवविविधतेचा ऱ्हास यासारख्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी जागतिक सहकार्याच्या महत्त्वावर नेत्यांनी भर दिला.
27 जानेवारी 2026 रोजी भारत-युरोपियन युनियन शिखर परिषदेत झालेल्या भारत आणि युरोपियन युनियनमधील ऐतिहासिक मुक्त व्यापार कराराचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले. या करारामुळे व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात प्रचंड आणि परस्पर फायदेशीर संधी निर्माण होतील, ज्याचा भारत-फिनलंड द्विपक्षीय संबंधांनाही लाभ होईल, असे त्यांनी नमूद केले.
16 मार्च 2021 रोजी झालेली भारत-फिनलंड आभासी शिखर परिषद तसेच 2018 आणि 2022 मध्ये अनुक्रमे स्टॉकहोम आणि कोपनहेगन येथे झालेल्या भारत-नॉर्डिक शिखर परिषदेच्या दोन्ही आवृत्त्यांमध्ये झालेल्या दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांच्या बैठका तसेच फेब्रुवारी 2026 मध्ये झालेल्या एआय इम्पॅक्ट शिखर परिषदेदरम्यान झालेल्या चर्चांमधून निर्माण झालेल्या गतीवर पुढे काम करण्यावर भर देत दोन्ही राष्ट्रांमधील सहकार्याचा विस्तार आणि सखोलता सुरू ठेवण्याच्या आपल्या सामायिक वचनबद्धतेवर या नेत्यांनी भर दिला. या भावनेतून, नेत्यांनी भारत-फिनलंड संबंधांना डिजिटलायझेशन आणि शाश्वतता या क्षेत्रात धोरणात्मक भागीदारीमध्ये उन्नत करण्याचा निर्णय घेतला, जे परस्पर हितसंबंध आणि लाभांवर आधारित असेल.
व्यापार आणि गुंतवणूक
भारताचे पंतप्रधान आणि फिनलंडच्या राष्ट्रपतींनी उद्योग जगताला भारत-युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार करारामुळे निर्माण झालेल्या प्रचंड संधींचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले. या संदर्भात, दोन्ही नेत्यांनी 2030 पर्यंत भारत आणि फिनलंडमधील सध्याच्या व्यापाराचे मूल्य दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यावर सहमती दर्शवली.
फिनलंडच्या राष्ट्रपतींसह भारताला भेट देणाऱ्या मोठ्या उद्योग प्रतिनिधीमंडळामुळे दोन्ही देशांच्या उद्योग समूहांमध्ये सक्रिय संवाद सुरू झाल्याची नोंद नेत्यांनी घेतली. तसेच फेब्रुवारीमध्ये नवी दिल्ली येथे झालेल्या एआय इम्पॅक्ट शिखर परिषदेत फिनलंडच्या पंतप्रधानांसोबत सामील झालेल्या कंपन्यांचा उल्लेखही करण्यात आला. 7 मार्च रोजी मुंबईत होणाऱ्या भारत-फिनलंड व्यवसाय शिखर परिषदेत तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवादामुळे व्यापार, तंत्रज्ञान सहकार्य आणि गुंतवणूक संबंध वाढविण्यास मदत होईल असा विश्वास दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केला.
दोन्ही देशांमधील वाढत्या स्टार्टअप सहकार्याचेही नेत्यांनी स्वागत केले. हेलसिंकीमधील स्लशमध्ये नवोन्मेषी भारतीय स्टार्टअप्स आणि नवी दिल्लीतील स्टार्टअप महाकुंभात फिनिश स्टार्टअप्सच्या सहभागातून हे सहकार्य अधिक बळकट झाले आहे. इंडो-फिनलंड स्टार्टअप कॉरिडॉरसारख्या उपक्रमांही नेत्यांनी उल्लेख केला.
डिजिटलायझेशन
समाज आणि अर्थव्यवस्थेच्या सर्व समावेशक विकासासाठी डिजिटलायझेशनची परिवर्तन कार्य भूमिका ओळखून दोन्ही नेत्यांनी डिजिटल परिवर्तनाला प्राधान्य क्षेत्र म्हणून अधोरेखित केले. यामध्ये 5G, 6G, उच्च-कार्यक्षमता आणि क्वांटम संगणन तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता यासारख्या नवीन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञाना मध्ये परस्पर विश्वास आणि परस्पर लाभाच्या आधारावर सहकार्य वाढवण्यावर भर देण्यात आला. नेत्यांनी युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (युपीआय) सारख्या डिजिटल पेमेंटसह डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमधील भारताच्या अनुभवाची नोंद घेतली आणि या क्षेत्रातील सहकार्याच्या शक्यतांवर चर्चा केली.
या पार्श्वभूमीवर, डिजिटल परिवर्तनाला चालना देण्यासाठी आणि ठोस कृती आराखडा तयार करण्यासाठी डिजिटलायझेशन विषयक अंतर क्षेत्रीय संयुक्त कार्यरत स्थापन करण्यासाठी संबंधित मंत्रालयाला दोन्ही नेत्यांनी निर्देश दिले.
फिनिश राष्ट्रपतींनी फिनिश संशोधन आणि विकास तसेच तंत्रज्ञान नवोन्मेष परिसंस्थांमध्ये मोठ्या संख्येने कार्यरत असलेल्या भारतीय व्यावसायिकांच्या महत्त्वपूर्ण योगदानाचे विशेष कौतुक केले. डिजिटल परिवर्तन आणि शाश्वततेद्वारे सामाजिक आणि आर्थिक विकास साधण्यात त्यांचे योगदान महत्त्वाचे असल्याचे फिनिश राष्ट्रपतींनी नमूद केले.
भारत आणि फिनलंडच्या नेत्यांनी भारत सरकारचा 'विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग' आणि 'बिझनेस फिनलंड' यांच्यातील संयुक्त उपक्रमांबद्दल समाधान व्यक्त केले. यामध्ये दोन्ही देशांतील कंपन्या आणि संशोधन संस्थांना सेमीकंडक्टर्स, 6G आणि ऊर्जा प्रणाली या क्षेत्रांतील नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांसाठी संशोधन, विकास आणि नवोन्मेष (आर डी आय- रिसर्च डेव्हलपमेंट इनोवहेशन) निधी दिला जाणार आहे. तसेच, 'भारत 6G अलायन्स' आणि फिनलंडमधील 'ओलू विद्यापीठ' यांच्यातील सहकार्य कराराची दखल घेत, 6G क्षेत्रातील द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्याच्या प्रयत्नांचे त्यांनी स्वागत केले.
याशिवाय, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि बिझनेस फिनलंड यांच्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स-ए आय) वरील संशोधनासाठी सुरू असलेल्या चर्चेचे नेत्यांनी स्वागत केले. तसेच, भारताचे 'सी-डॅक' आणि फिनलंडचे 'आयटी सेंटर फॉर सायन्स' यांच्यात अतिउच्च कार्यक्षमता संगणन ( हाय परफॉर्मन्स कंप्युटिंग) बाबत सुरू असलेल्या चर्चेचीही नोंद घेण्यात आली.
प्रगत तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात 'स्पेस टेक' (अंतराळ तंत्रज्ञान) हे एक महत्त्वाचे आणि उदयोन्मुख क्षेत्र असल्याचे नेत्यांनी नमूद केले. यामध्ये दोन्ही देशांतील खाजगी क्षेत्राचा सहभाग आणि भविष्यातील मोठी संधी अधोरेखित करण्यात आली.
शाश्वत विकास
शाश्वत विकासाच्या मुद्द्यावर दोन्ही नेत्यांनी स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली, कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, ऊर्जा कार्यक्षमता, जैवइंधने (बायोफ्युएल्स), स्मार्ट ग्रिड्स आणि ग्रीन हायड्रोजन या क्षेत्रांतील संधींवर भर दिला. यासोबतच 'सर्कुलर इकॉनॉमी' (चक्राकार अर्थव्यवस्था), शाश्वत जलव्यवस्थापन आणि हवामान शास्त्र यातील सहकार्याचे महत्त्वही त्यांनी स्पष्ट केले.
या हेतूने, दोन्ही देशांतील संबंधित संस्थांना एकत्र आणण्यासाठी 'शाश्वत विकासावरील संयुक्त कार्यगटाची' स्थापना करण्यात आली असून नेत्यांनी याचे स्वागत केले.
पुनर्वापरक्षम ऊर्जेबाबतच्या सामंजस्य कराराची अंमलबजावणी करण्यावरही नेत्यांनी भर दिला. यात जैव-ऊर्जा (बायो-एनर्जी), कचऱ्यातून ऊर्जा निर्मिती, वीज साठवणूक यंत्रणा, लवचिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली, ग्रीन हायड्रोजन तसेच पवन, सौर आणि लघु जलविद्युत प्रकल्पांचा समावेश आहे.
त्यांनी पर्यावरणविषयक सहकार्यावरील सामंजस्य कराराच्या नूतनीकरणाची तसेच 'लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रान्झिशन' (LeadIT) अंतर्गत सुरू असलेल्या सहकार्याची दखल घेतली; आणि दोन्ही देशांनी चक्राकार-परिपत्र अर्थव्यवस्था (Circular Economy), हवामान कृती (Climate Action) आणि शाश्वतता या क्षेत्रांत अधिक सखोल सहकार्य वाढवावे, यासाठी प्रोत्साहन दिले.
दोन्ही बाजूंनी हे मान्य केले की, ॲडव्हांस्ड मीटरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (एएमआय) अर्थात वीज मीटरमधील माहिती स्वतःहून वीज वितरण कंपनीकडे डिजिटल पद्धतीने पाठवणारी स्मार्ट प्रणाली आणि इतर डिजिटल ग्रिड तंत्रज्ञानासह 'स्मार्ट एनर्जी' उपायांच्या जलद अंमलबजावणीमुळे कार्यक्षमता तर वाढली आहे, परंतु त्याचवेळी ऊर्जा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांवरील सायबर सुरक्षेचे धोकेही वाढले आहेत. त्यामुळे, भविष्यात अधिक सक्षम, विश्वासार्ह आणि शाश्वत स्मार्ट ग्रिड यंत्रणा विकसित करण्यासाठी सहकार्याचे नवे मार्ग शोधण्यावर त्यांनी सहमती दर्शविली.
फिनलंडच्या अध्यक्षांनी, 2026 वर्षाच्या उत्तरार्धात होणाऱ्या पुढील‘वर्ल्ड सर्क्युलर इकॉनॉमी फोरम' चे आयोजन केल्याबद्दल भारताचे आभार मानले. हा फिनलंडचा उपक्रम असून, सर्क्युलर इकॉनॉमीसाठी उपाय शोधणे आणि नव्या सहकार्य उपक्रमांसाठी जगातील आघाडीचे तज्ज्ञ एकत्र आणण्यासाठी तो एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देतो.
भारताच्या पंतप्रधानांनी‘इंडो-नॉर्डिक वॉटर फोरम’च्या माध्यमातून भारत, फिनलंड आणि इतर नॉर्डिक देशांतील संबंधित घटकांना एकत्र आणण्यात फिनलंडने घेतलेल्या सक्रिय भूमिकेची दखल घेतली. या उपक्रमामुळे जलसंपदा व्यवस्थापन आणि सांडपाणी व्यवस्थापन क्षेत्रात नवे सहकार्य आणि उत्तम पद्धती विकसित होऊन सर्क्युलर इकॉनॉमीसाठी उपायांना चालना मिळत आहे.
हवामानशास्त्रीय सहकार्याच्या संदर्भात, फिनिश मेटेरोलॉजिकल इन्स्टिट्यूट आणि भारतीय हवामान विभाग यांच्यात एरोसोल निरीक्षण आणि वायू गुणवत्ता अंदाज या क्षेत्रांमध्ये सुरू असलेल्या सहकार्यावर दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी भर दिला. तसेच एफएमआय आणि आयआयटी मद्रास (आयआयटीएम) यांच्यात व्हर्च्युअल रिसर्च सेंटर स्थापन करण्याच्या कामाचे स्वागत त्यांनी केले. यासोबतच एफएमआय-आयआयटीएम दरम्यान आधीपासून सुरू असलेल्या बहुपक्षीय संशोधन प्रकल्पांची एकूण किंमत 11 दशलक्ष युरोपेक्षा जास्त आहे, याचीही त्यांनी नोंद घेतली.
याशिवाय, भारताचे ग्रामीण विकास मंत्रालय, फिनलंडची नॅशनल लँड सर्व्हे ही राष्ट्रीय भूमी सर्वेक्षण संस्था, फिनिश एन्व्हायर्नमेंट इन्स्टिट्यूट ही पर्यावरण संस्था, तसेच काही शहरे आणि कंपन्या यांच्यात लॅन्ड स्टॅक, या जमीन आणि मालमत्तेची माहिती देणाऱ्या एकात्मिक जीआयएस-आधारित डिजिटल मंचाबाबत अनुभवांची देवाणघेवाण होत असल्याचीही त्यांनी दखल घेतली.
दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी अधिकृत सांख्यिकी क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यासाठी सामंजस्य करार झाल्याचे स्वागत केले. हा करार, अधिकृत सांख्यिकी क्षेत्रात सर्वोत्तम पद्धती, कार्यपद्धती आणि तांत्रिक कौशल्य यांची देवाणघेवाण करण्यासाठी एक चौकट उपलब्ध करून देतो.
गतिशीलता, शिक्षण आणि लोकसंपर्क
भारताचे पंतप्रधान आणि फिनलंडचे अध्यक्ष यांनी लोकांमधील थेट संपर्काचे (people-to-people contacts) सर्व क्षेत्रांतील महत्त्व अधोरेखित केले.
यामध्ये कुशल कामगार, तज्ज्ञ, युवा व्यावसायिक, संशोधक, विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील व्यक्ती यांचा समावेश होतो. अशा संपर्कांमुळे आर्थिक समृद्धीला चालना मिळते, समाजरचनेला समृद्धी येते आणि परस्पर समज वाढते.
या संदर्भात दोन्ही नेत्यांनी स्थलांतर आणि गतिशीलता भागीदारी या विषयावरील सामंजस्य करार झाल्याचे स्वागत केले. हा करार आगामी काळात लोकांच्या स्थलांतर आणि प्रवासाला सुलभ, सुव्यवस्थित आणि परस्पर लाभदायी बनवण्यासाठी एक चौकट निर्माण करतो.
दोन्ही देशांनी या कराराची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले समन्वयाने आणि व्यापक पद्धतीने उचलण्याचे मान्य केले, ज्यामुळे भारत आणि फिनलंड दोन्ही देशांच्या समृद्धीला आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. तसेच, दुतावास व वाणिज्यदूत विषयक बाबींवर द्विपक्षीय संवाद सुरू करण्याच्या शक्यता तपासण्यासाठी दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्रालयांमध्ये होत असलेल्या संपर्कांचीही दखल, नेत्यांनी घेतली.
दोन्ही नेत्यांनी 31 जानेवारी 2024 रोजी झालेल्या शिक्षण क्षेत्रातील उच्चस्तरीय सहकार्य संवादामध्ये मान्य करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनाची दखल घेतली तसेच, संबंधित पक्षांनी सामायिक उद्दिष्टे पुढे नेण्यासाठी आपले संयुक्त प्रयत्न अधिक वेगाने करण्याचे आवाहन केले. यामध्ये विशेषतः माध्यमिक शिक्षण, उच्च शिक्षण, कौशल्य विकास आणि विद्यार्थ्यांची देवाणघेवाण या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे.
या संदर्भात, भारतामध्ये फिनलंडच्या शिक्षण पद्धतीबद्दल वाढत असलेली उत्सुकता त्यांनी अधोरेखित केली. तसेच शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्रातील वाढते सहकार्य आणि फिनलंडच्या शिक्षण मॉडेलनुसार स्थापन होत असलेल्या प्रारंभिक बालशिक्षण संस्था आणि शाळा यांचीही त्यांनी नोंद घेतली. ही सर्व उदाहरणे संबंधित भागधारकांची शिक्षण क्षेत्रातील सहकार्य पुढेही विकसित करण्याची सामायिक इच्छा आणि बांधिलकी दर्शवतात.
शिवाय, दोन्ही नेत्यांनी चित्रपट आणि गेमिंग उद्योगांमध्ये सहकार्य वाढविण्यासाठी एक ठोस चौकट प्रदान करणाऱ्या द्विपक्षीय दृकश्राव्य सह-निर्मिती करारावरील चर्चेचा उल्लेख केला.
भारत-ईयू संबंध
दोन्ही नेत्यांनी 27 जानेवारी 2026 रोजी भारत-ईयू शिखर परिषदेत मंजूर झालेल्या नवीन संयुक्त भारत-ईयू व्यापक धोरणात्मक अजेंडाचे स्वागत केले. सामायिक मूल्ये आणि तत्त्वे, परस्पर विश्वास, परस्परांच्या हिताशी सुसंगत आणि सामायिक राजकीय इच्छाशक्तीवर आधारित हा अजेंडा आहे. भारत आणि ईयू स्थिर, पूर्वानुमेय आणि विश्वासार्ह भागीदार होऊ शकतात, दोन्ही बाजूंसाठी अनेक सकारात्मक परिणामांसह बहुआयामी आणि दीर्घकालीन संबंध निर्माण करू शकतात.
मुक्त व्यापार करारामुळे (एफटीए) भारत-ईयू संबंध नव्या पातळीवर पोहोचले आहेत यावर दोन्ही नेत्यांनी भर दिला.
बाजार पोहोच वाढवणे आणि व्यापार अडथळे दूर करण्याच्या स्पष्ट आर्थिक लाभांव्यतिरिक्त महत्त्वपूर्ण मूल्य साखळ्यांमध्ये विविधता आणणे आणि नव्या बाजारपेठा खुल्या करून एफटीए, आर्थिक सुरक्षा आणि लवचिकतेला पाठबळ देतो, असे दोन्ही नेत्यांनी नमूद केले.
व्यापार, तंत्रज्ञान आणि आर्थिक सुरक्षिततेशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून, नेत्यांनी भारत-ईयू व्यापार व तंत्रज्ञान परिषदेला अधिक बळकटी देण्याच्या आपल्या पाठिंब्याची पुनर्पुष्टी केली. भारत-ईयू तंत्रज्ञान भागीदारीचा हा एक महत्त्वाचा पाया असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
भारत-ईयू सुरक्षा आणि संरक्षण भागीदारी करारामुळे भारत-ईयू धोरणात्मक भागीदारीला महत्त्वपूर्ण आयाम जोडले गेले असून यामुळे सागरी सुरक्षा, संरक्षण उद्योग, सायबर आणि हायब्रीड धोके, दहशतवादी कारवायांना प्रतिबंध, अंतराळ, यासह सामायिक हिताच्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य अधिक वृद्धिंगत होईल, असे भारताचे पंतप्रधान आणि फिनलँडच्या राष्ट्रपतींनी अधोरेखित केले.
भारतात यूरोपियन युनियन लीगल गेटवे ऑफिसचा पथदर्शी प्रारंभ आणि गमनशीलतेवर सर्वसमावेशक सहकार्य चौकटीवर सामंजस्य करारावरील स्वाक्षरी, याबाबत दोन्ही नेत्यांनी प्रशंसा केली.
बहुपक्षीय सहकार्य
संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची गरज नेत्यांनी व्यक्त केली. या संदर्भात, त्यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अधिक कार्यक्षम, प्रतिनिधीमूलक, समावेशक आणि समकालीन भू-राजकीय वास्तवांचे प्रतिबिंब दर्शवणारी व्हावी, यासाठी व्यापक सुधारणांचे महत्त्व अधोरेखित केले. फिनलँडच्या राष्ट्रपतींनी सुधारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताच्या स्थायी सदस्यत्वासाठी फिनलंडच्या समर्थनाचा पुनरुच्चार केला.
बहुपक्षीयतेचे संरक्षण आणि नियम आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था राखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये सहकार्याचे महत्त्व दोन्ही नेत्यांनी अधोरेखित केले. यामध्ये परस्पर उमेदवारी आणि नामनिर्देशनांना पाठिंबा देण्याचाही समावेश आहे.
शांतता आणि सुरक्षा, मानवी हक्क, शाश्वत विकास तसेच हवामान बदल आणि जैवविविधता यासह बहुपक्षीय मंचांवर रचनात्मक सहकार्य सुरू ठेवण्यास दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शविली.
यूएनसीएलओएस सोबतच आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, मुक्त, खुल्या, शांततापूर्ण आणि समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी सामायिक वचनबद्धतेचा नेत्यांनी पुनरुच्चार केला. या संदर्भात, भारताने हिंद-प्रशांत महासागर उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी फिनलंडचे स्वागत केले.
आर्क्टिक बाबींवर सहयोग आणि संवाद दृढ करण्यासंबंधी दोन्ही नेत्यांनी आपल्या वचनबध्दतेचा पुनरुच्चार केला.
यात संयुक्त शोध उपक्रम, शैक्षणिक आदानप्रदान आणि क्षमता निर्माण माध्यमातून सहयोग समाविष्ट आहे. त्यांनी जानेवारी 2026 मध्ये फिनलंडमधील रोव्हानिएमी येथे झालेल्या "हिमालयीन आणि आर्क्टिक परिसंस्था: शाश्वत भविष्यासाठी भारत-फिनलंड भागीदारी" या पहिल्या भारत-फिनलंड आर्क्टिक संवादाची दखल घेतली. यात आर्क्टिक बाबींवर सहकार्य वाढवण्यासाठीच्या धोरणे आणि मार्गांवर चर्चा करण्यासाठी संसद सदस्य, सरकारी अधिकारी, शिक्षणतज्ज्ञ आणि तज्ज्ञ एकत्र आले होते. भारत-नॉर्डिक शिखर परिषदेच्या व्यापक चौकटीत आणि आर्क्टिक परिषदेच्या संरचनेत सहकार्य वाढवण्याचे महत्त्व दोन्ही नेत्यांनी अधोरेखित केले.
दोन्ही नेत्यांनी सीमापार दहशतवादासह सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा आणि हिंसक अतिरेकी विचारसरणीचा स्पष्ट आणि कठोर शब्दात निषेध केला. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, दहशवादाचे संपूर्ण आणि कायमचे उच्चाटन करण्यासाठी निर्णायक आणि संयुक्त आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांच्या आवश्यकतेवर भर दिला. त्यांनी हिंसक कट्टरतावाद आणि अतिरेकाचा बीमोड करणे, दहशतवादाला वित्तपुरवठा रोखणे, मनी लाँडरिंगला प्रतिबंध घालण्यासंदर्भात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्य मानकांना चालना देणे, दहशतवादी हेतूंसाठी नवीन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर रोखणे आणि दहशतवादी भरती रोखणे, यासंदर्भात सहकार्य वाढवण्यावर सहमती व्यक्त केली. दहशतवादाला वित्तपुरवठा होणारे मार्ग नेस्तनाबूत करण्यासाठी, संयुक्त राष्ट्र आणि एफएटीएफ मंचांसह सक्रिय उपाययोजना करत राहण्याप्रती आपल्या दृढ वचनबद्धतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. त्यांनी जम्मू-काश्मीरमधल्या पहलगाम येथे 22 एप्रिल 2025 आणि नवी दिल्ली येथे 10 नोव्हेंबर 2025 रोजी लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या दहशतवादी घटनेचा, त्यांनी तीव्र शब्दात निषेध केला.
दोन्ही नेत्यांनी संयुक्त राष्ट्रांची सनद आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या तत्त्वांवर आधारित, स्वातंत्र्य, सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता यासह संवाद आणि राजनैतिक मुत्सद्देगिरीद्वारे युक्रेनमध्ये व्यापक, न्याय्य आणि चिरस्थायी शांतता साध्य करण्याच्या प्रयत्नांचे समर्थन सुरू ठेवण्याच्या प्रयत्नांवर सहमती व्यक्त केली.
निष्कर्ष
भारत-फिनलंड धोरणात्मक भागीदारी अंतर्गत, डिजिटलायझेशन आणि शाश्वत विकास यातील सहकार्य पुढे नेण्यासाठी, नेत्यांनी डिजिटलायझेशन आणि शाश्वततेवरील संबंधित कार्यगटांना प्राधान्य क्षेत्रे आणि संबंधित कृतींची परिभाषा यासह भविष्याभिमुख आणि ठोस कृती आराखडा विकसित करण्यास सांगितले आणि साध्य प्रगतीचा अहवाल फिनलंड प्रजासत्ताकच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाला आणि भारतीय प्रजासत्ताकच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाला देण्यास सांगितले.
फिनलंडच्या राष्ट्रपतींनी आपल्या राजकीय भेटीदरम्यान उत्कृष्ट व्यवस्थेसाठी भारताच्या पंतप्रधानांचे आभार मानले. दोन्ही नेत्यांनी खुल्या आणि रचनात्मक संवादाबद्दल आणि भविष्यवेधी व विकासशील सहकार्याबद्दल कौतुक केले. परस्पर आदर आणि सहकार्याच्या सामायिक भावनेने एका भक्कम पायावर संवाद सुरू ठेवण्यास त्यांनी सहमती दर्शविली. राष्ट्रपती स्टब यांनी पंतप्रधान मोदी यांना फिनलंडला भेट देण्यासाठी आमंत्रित केले आणि पंतप्रधान मोदी यांनी हे आमंत्रण स्वीकारले.
