ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ) ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 (ਅਕਤੂਬਰ-ਸਤੰਬਰ) ਲਈ 315 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ (ਐੱਫਆਰਪੀ) ਨੂੰ 10.25% ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 10.25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ 0.1% ਵਾਧੇ ਲਈ 3.07 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ 0.1% ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ 3.07 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਐੱਫਆਰਪੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਿਕਵਰੀ 9.5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਵਿੱਚ 282.125 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗਲੇ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਲਈ 291.975 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ 157 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। 10.25% ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ’ਤੇ 315 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਇਹ ਐੱਫਆਰਪੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ 100.6% ਵੱਧ ਹੈ। ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਲਈ ਐੱਫਆਰਪੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਨਾਲੋਂ 3.28% ਵੱਧ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਐੱਫਆਰਪੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 (1 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ) ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੰਡ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖੇਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਫਆਰਪੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2013-14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਐੱਫਆਰਪੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਪਿਛੋਕੜ:
ਮੌਜੂਦਾ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਵਿੱਚ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ 1,11,366 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਗਭਗ 3,353 ਲੱਖ ਟਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਖਰੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲੇ।
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਸੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਨੇ/ ਖੰਡ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣਾ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖੰਡ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਓਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਈਥੈਨੌਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ/ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 20,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਨ।
ਈਥੈਨੌਲ ਬਲੈਂਡਡ ਵਿਦ ਪੈਟਰੋਲ (ਈਬੀਪੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। 2025 ਤੱਕ, 60 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਖੰਡ ਨੂੰ ਈਥੈਨੌਲ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੰਡ ਦੇ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਈਥੈਨੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਖੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੰਡ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੰਡ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਖੰਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2025-26 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਈਥੈਨੌਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
