ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ 69,725 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਚਹੁੰਮੁਖੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ (SBFAS) ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2036 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 24,736 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 4,001 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (MDF) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 49% ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 19,989 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (SBDS) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਕਲ ਟਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ, ਮੈਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਜਹਾਜ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਜੋਖਮ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਕੁੱਲ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ, ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲਨ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 95% ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ 70% ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ "ਭਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਜਨਨੀ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
In a transformative push for maritime self-reliance, the Cabinet approved a package to rejuvenate India’s shipbuilding and maritime sector. This historic move will unlock 4.5 million Gross Tonnage capacity, generate jobs, and attract investments. https://t.co/6ci5KaxNRu
— Narendra Modi (@narendramodi) September 24, 2025
