ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਤਨ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਪੀਈ) ਦੇ 4 ਫਰਵਰੀ, 2010 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਵਰਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਪਾਵਰਗ੍ਰਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸੀਮਾ ਮੌਜੂਦਾ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦੇ 15% ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਪਾਵਰਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਾਵਰਗ੍ਰਿਡ ਹੁਣ ਪੂੰਜੀ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲਟ੍ਰਾ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ (UHVAC) ਅਤੇ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ (HVDC) ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ (ਬਿਡਸ) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ (TBCB) ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਣ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
An important Cabinet decision which will help achieve our target of 500 GW from non-fossil-based sources.https://t.co/VyYnPFhClj
— Narendra Modi (@narendramodi) February 24, 2026
