पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज सार्वजनिक उपक्रम विभागाच्या (डीपीई) 4 फेब्रुवारी 2010 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, महारत्न सीपीएसईंना लागू असलेल्या अधिकारवाटपात पॉवरग्रिडला वाढीव अधिकार देण्यास मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे पॉवरग्रिडसाठी परवानगी असलेली इक्विटी गुंतवणूक मर्यादा प्रति उपकंपनी 5,000 कोटी रुपयांच्या सध्याच्या मर्यादेवरून 7,500 कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे, तर कंपनीच्या निव्वळ मूल्याच्या 15% ची विद्यमान कमाल मर्यादा कायम ठेवण्यात आली आहे.
या मंजुरीमुळे देशातील सर्वात मोठी आणि अनुभवी वीज सेवा प्रदाता असलेल्या पॉवरग्रिडला त्यांच्या मुख्य व्यवसायात गुंतवणूक वाढवणे शक्य होईल. परिणामी गैरजीवाश्म-आधारित स्त्रोतांमधून 500 गिगावॅट निर्मितीचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेच्या वहनाला चालना मिळेल.
पॉवरग्रिड आता अल्ट्रा हाय व्होल्टेज अल्टरनेटिंग करंट (UHVAC) आणि हाय व्होल्टेज डायरेक्ट करंट (HVDC) ट्रान्समिशन नेटवर्क्ससारख्या भांडवल-केंद्रित ट्रान्समिशन प्रकल्पांसाठी निविदा सादर करु शकेल. तसेच, महत्त्वाच्या ट्रान्समिशन प्रकल्पांसाठी बोलीदार निवडी करिता राबवण्यात येणाऱ्या टॅरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली (TBCB) प्रक्रियेत स्पर्धा वाढवेल. यामुळे अधिक पारदर्शी किंमत शोध सुशिक्षित होईल आणि अखेरीस ग्राहकांना परवडणारी, स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध होईल.
An important Cabinet decision which will help achieve our target of 500 GW from non-fossil-based sources.https://t.co/VyYnPFhClj
— Narendra Modi (@narendramodi) February 24, 2026
