ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 4,474 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
-
ਸੈਂਥਿਆ-ਪਾਕੁੜ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ
-
ਸੰਤਰਾਗਾਛੀ-ਖੜਗਪੁਰ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ
ਵਧੀ ਹੋਈ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਲਟੀ-ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ/ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੀਐੱਮ-ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 192 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਗੇ।
ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਮਲਟੀ-ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਭਗ 5,652 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 147 ਲੱਖ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਲਪੁਰ-ਸ਼ਾਂਤੀਨਿਕੇਤਨ, ਨੰਦੀਕੇਸ਼ਵਰੀ ਮੰਦਿਰ (ਸ਼ਕਤੀਪੀਠ), ਤਾਰਾਪੀਠ (ਸ਼ਕਤੀਪੀਠ), ਪਟਾਚਿੱਤਰਾ ਗ੍ਰਾਮ, ਢਡਿਕਾ ਜੰਗਲ, ਭੀਮਬੰਦ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੈੰਕਚੂਰੀ, ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਕੁੰਡ ਆਦਿ ਲਈ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਲਾ, ਪੱਥਰ, ਡੋਲੋਮਾਈਟ, ਸੀਮੇਂਟ, ਸਲੈਗ, ਜਿਪਸਮ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ, ਫੂਡਗ੍ਰੇਨ, ਪੀਓਐੱਲ, ਕੰਟੇਨਰ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਲਾਨਾ 31 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰੇਲਵੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਲ ਆਯਾਤ (6 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ) ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਾਸ (28 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
— Narendra Modi (@narendramodi) March 10, 2026
Cabinet has approved multitracking projects covering 5 districts of West Bengal and Jharkhand. These projects will enhance efficiency, reduce congestion and strengthen connectivity across these states. They will also…
