पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज रेल्वे मंत्रालयाच्या एकूण 4,474 कोटी रुपये खर्चाच्या दोन प्रकल्पांना मंजुरी दिली. हे प्रकल्प खालीलप्रमाणे आहेत:
- सैंथिया-पकुर चौथी लाईन
- संतरागाछी-खरगपूर चौथी लाईन
या रेल्वेमार्गाच्या वाढीव क्षमतेमुळे त्या भागातील गतिशीलता लक्षणीयरित्या वाढणार असून भारतीय रेल्वे विभागाच्या परिचालनात्मक कार्यक्षमतेत आणि सेवा विश्वसनीयतेत सुधारणा होणार आहे. परिचालनात सुरळीतपणा आणणे आणि वाहतूक कोंडी दूर करणे या उद्देशाने या मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पांचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्या त्या भागात लोकांच्या रोजगाराच्या/ स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढवणाऱ्या व्यापक विकासाच्या मार्गाने तेथील लोकांना “आत्मनिर्भर” बनवेल अशा नव्या भारताची जी संकल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडली तिला देखील हे प्रकल्प पूरक आहेत.
एकात्मिक नियोजन आणि हितधारकांशी विचार विनिमयातून बहु-पद्धतीय संपर्क जोडणी यंत्रणा तसेच लॉजिस्टिक्स क्षमता सुधारण्यावर अधिक भर देत हे प्रकल्प पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत योजनेद्वारे नियोजित करण्यात आले आहेत. लोक, वस्तू आणि सेवा यांच्या गतिशीलतेसाठी हे प्रकल्प सुरळीत संपर्क जोडणी व्यवस्था उपलब्ध करून देतील.
पश्चिम बंगाल आणि झारखंड या राज्यांतील 5 जिल्ह्यांमध्ये हे दोन प्रकल्प राबवण्यात येणार असून त्यायोगे भारतीय रेल्वेच्या विद्यमान जाळ्यात सुमारे 192 किमीची भर पडणार आहे.
नुकत्याच मंजूर झालेल्या या मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पामुळे सुमारे 147 लाख लोकसंख्या असलेल्या 5,652 गावांपर्यंत पोहोचण्याच्या सुविधेत सुधारणा होणार आहे.
या प्रस्तावित क्षमता वाढीमुळे बोलपूर-शांतीनिकेतन, नंदिकेश्वरी मंदिर (शक्तीपीठ), तारापीठ (शक्तीपीठ), पटचित्र ग्राम, धाडीका जंगल, भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य, रामेश्वर कुंड यांसह देशभरातील अनेक प्रमुख पर्यटन स्थळांपर्यंतच्या रेल्वे सेवेत सुधारणा होईल.
हे मंजूर झालेले प्रकल्प म्हणजे कोळसा, दगड, डोलोमाईट, सिमेंट, मळी, जिप्सम, लोह आणि पोलाद, अन्नधान्य, पीओएल, कंटेनर्स यांसारख्या मालाच्या वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेले मार्ग आहेत. क्षमता वाढवणाऱ्या या प्रकल्पांच्या कामामुळे, 31 एमपीटीए म्हणजेच दर वर्षी 31 दशलक्ष टन मालाची अतिरिक्त मालवाहतूक शक्य होईल. वाहतुकीसाठी पर्यावरणस्नेही आणि उर्जेच्या दृष्टीने अधिक कार्यक्षम पर्याय असलेल्या रेल्वेमुळे हवामानविषयक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी तसेच देशातील मालवाहतूक खर्च कमी करण्यासाठी मदत होणार असून त्यायोगे तेलाची आयात (06 कोटी लिटरने) कमी होईल, तर कार्बन डाय ऑक्साईडचे उत्सर्जन (28 कोटी किलोंनी) कमी होईल जे 1 कोटी झाडे लावण्याने साध्य होऊ शकेल.
— Narendra Modi (@narendramodi) March 10, 2026
Cabinet has approved multitracking projects covering 5 districts of West Bengal and Jharkhand. These projects will enhance efficiency, reduce congestion and strengthen connectivity across these states. They will also…
