ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ 28,840 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2035-36 ਤੱਕ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਯੋਜਨਾ - ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਉਡਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵ:
-
ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ।
-
ਟੀਅਰ-2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ।
-
ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ।
-
ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ।
-
ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ।
-
ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
-
ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਗਤੀ।
-
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ
-
ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ (ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਗਤ)
ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਉਡਾਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਨਾ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੀ ਏਅਰਸਟ੍ਰਿਪ ਨਾਲ 100 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੀਜ਼ਨਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 12,159 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(b)ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ (O&M)
ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਯੋਜਨਾ (RCS) ਵਾਲੇ ਏਅਰੋਡ੍ਰੋਮ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ O&M ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਆਮਦਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ O&M ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ 3.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਲੀਪੋਰਟ/ਵਾਟਰ ਏਅਰੋਡ੍ਰੋਮ ਲਈ 0.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਭਗ 441 ਏਅਰੋਡ੍ਰੋਮ ਲਈ ਲਗਭਗ 2,577 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
(c)ਆਧੁਨਿਕ ਹੈਲੀਪੈਡਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਪਹਾੜੀ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ, ਟਾਪੂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 200 ਆਧੁਨਿਕ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ (ਮਹਿੰਗਾਈ-ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ) ਕੁੱਲ 3,661 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਤਰਜੀਹੀ ਅਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਖਰੀ-ਮੀਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ (VGF)
ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ VGF ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 10,043 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ VGF ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
e) ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਔਖੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਛੋਟੇ ਫਿਕਸਡ-ਵਿੰਗ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟਸ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕੌਪਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਹੰਸ ਲਈ ਦੋ ਐੱਚਏਐੱਲ ਧਰੁਵ ਹੈਲੀਕੌਪਟਰ ਅਤੇ ਅਲਾਇੰਸ ਏਅਰ ਲਈ ਦੋ ਐੱਚਏਐੱਲ ਡੋਰਨੀਅਰ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ:
ਮੂਲ ਉਡਾਣ ਯੋਜਨਾ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟੀਅਰ-2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਗੂਕਰਨਦੇ ਨੌਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ:
-
95 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਹੈਲੀਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਏਅਰੋਡ੍ਰੋਮ ਵਿੱਚ 663 ਰੂਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ (28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ)।
-
3.41 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 162.47 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
-
ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ, ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਟਾਪੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
-
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਫਲੀਟ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਉਡਾਣ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈਹੈ।
देशभर में एयर कनेक्टिविटी के तेज विस्तार के लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में आज मॉडिफाइड उड़ान स्कीम को मंजूरी दी गई है। इसके तहत टियर-2 और टियर-3 शहरों में नए एयरपोर्ट और हेलीपैड विकसित किए जाएंगे। इससे दूरदराज के क्षेत्रों में रोजगार, व्यापार और पर्यटन को…
— Narendra Modi (@narendramodi) March 25, 2026
