पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रादेशिक संपर्क योजना – सुधारित ‘उडान’ सुरू करण्यास आणि अंमलबजावणीस मंजुरी देण्यात आली.
ही योजना 2026-27 ते 2035-36 या दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहणार असून, यासाठी एकूण 28,840 कोटी रूपये इतका निधी मंजूर झाला आहे. या निधीसाठी केंद्र सरकारकडून अर्थसंकल्पीय तरतूद केली जाणार आहे.
देशातील लहान शहरांना आणि दुर्गम भागांना हवाई मार्गाने जोडणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे प्रवास अधिक सोयीस्कर आणि जलद होईल.
परिणाम
- अल्पसेवा व सेवाविहीन भागांमध्ये हवाई संपर्क वाढणार
- द्विस्तरीय आणि त्रिस्तरीय शहरांमध्ये आर्थिक वाढ, व्यापार व पर्यटनाला चालना मिळणार
- सामान्य नागरिकांसाठी परवडणारी हवाई प्रवास सुविधा उपलब्ध होणार
- दुर्गम व डोंगराळ भागांमध्ये आपत्कालीन सेवा व आरोग्यसेवा अधिक सुलभ होणार
- प्रादेशिक विमानतळे व विमान कंपन्यांसाठी टिकाऊपणा व व्यवहार्यता वाढणार
- आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत देशी एरोस्पेस क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळणार
- विकसित भारत 2047 या उद्दिष्टाच्या दिशेने वाटचाल होणार
प्रमुख घटक
(a) विमानतळांचा विकास (कॅपेक्स)
सुधारित उडान योजनेअंतर्गत विद्यमान सेवाविहीन धावपट्ट्यांपासून 100 विमानतळ विकसित करून त्यांना पूर्ण विमानतळात रूपांतरित करण्याचा प्रस्ताव आहे. म्हणजेच जिथे फक्त धावपट्टी आहे पण प्रवासी विमानसेवा नाही, तिथे आवश्यक सुविधा उभारून (टर्मिनल, सुरक्षा, नेव्हिगेशन, इंधन व्यवस्था) नियमित प्रवासी विमानसेवा सुरू करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे प्रादेशिक संपर्क वाढेल. हे विकसित भारत 2047 या उद्दिष्टाशी जोडलेले आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधा वाढवून भारताला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक विमान वाहतूक क्षेत्रात रूपांतरित करण्याचा हेतू आहे. यासाठी पुढील आठ वर्षांत एकूण 12,159 कोटी रुपये इतका निधी खर्च होणार आहे.
(b) विमानतळांचे संचालन व देखभाल (O&M)
प्रादेशिक संपर्क योजनेपुरते विमानतळांसाठी संचालन आणि देखभाल खर्च खूप जास्त आहे आणि उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित आहेत. त्यामुळे या योजनेत तीन वर्षांसाठी साहाय्य देण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रत्येक विमानतळासाठी दरवर्षी जास्तीत जास्त 3.06 कोटी रुपये तर प्रत्येक हेलिपोर्ट किंवा वॉटर एरोड्रोमसाठी दरवर्षी 0.90 कोटी इतके सहाय्य दिले जाणार आहे. एकूण अंदाजे 2,577 कोटी रुपये इतका खर्च सुमारे 441 विमानतळांसाठी होणार आहे.
(c) आधुनिक हेलिपॅड्सचा विकास
डोंगराळ, दुर्गम, बेटांवरील आणि आकांक्षित भागांमध्ये संपर्काच्या अडचणी दूर करण्यासाठी, या योजनेत 200 आधुनिक हेलिपॅडस विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रत्येक हेलिपॅडसाठी 15 कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित असून, पुढील आठ वर्षांत (महागाई लक्षात घेऊन ठरवलेले) एकूण 3,661 कोटी इतका निधी लागणार आहे. ही हेलिपॅडस प्राधान्य व आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये उभारली जातील, त्यामुळे शेवटच्या टप्प्यातील संपर्क) आणि आपत्कालीन सेवा अधिक सुलभ होतील.
(d) व्यवहार्यता तफावत निधी (व्हीजीएफ)
क्षेत्रीय संपर्क जोडणी योजनेंतर्गत, विमान कंपनीच्या परिचालकांना प्रदान केलेल्या मार्गांवर परिचालनासाठी व्हीजीएफच्या स्वरुपात वित्तीय पाठबळ मिळेल. बाजाराच्या दीर्घकालीन विकासाची गरज ओळखून, विमान कंपन्यांच्या परिचालकांना 10 वर्षांसाठी 10,043 कोटी रुपयांची व्हीजीएफ मदत देण्याचा प्रस्ताव आहे.
(e) आत्मनिर्भर भारत विमान अधिग्रहण
दुर्गम आणि अवघड प्रदेशांमध्ये कार्यान्वयनासाठी आवश्यक लहान स्थिर-पंखी विमाने आणि हेलिकॉप्टर्स यांची कमतरता दूर करण्यासाठी तसेच आत्मनिर्भर भारताची संकल्पना पुढे नेण्यासाठी, या योजनेतून ‘पवन हंस’ साठी दोन ‘एचएएल ध्रुव’ हेलिकॉप्टर्स आणि अलायन्स एअरसाठी दोन एचएएल डॉर्नियर विमाने खरेदी करण्याचा देखील प्रस्ताव आहे.
पार्श्वभूमी
विमान प्रवास किफायतशीर दरात करता येणे शक्य करण्याच्या तसेच दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्तरांतील शहरांच्या दरम्यान हवाई जोडणी मजबूत करण्याच्या उद्देशाने ऑक्टोबर 2016 मध्ये मूळ ‘उडान’ योजना सुरु करण्यात आली होती. नऊ वर्षांच्या अंमलबजावणीनंतर:
- 95 विमानतळे, हेलीपोर्टस आणि वॉटर एअरोड्रोम यांच्या दरम्यान 663 हवाई मार्गांवर परिचालन सुरु करण्यात आले (23 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत)
- 3.41 लाखाहून अधिक विमान फेऱ्या कार्यान्वित झाल्या असून त्यांच्या माध्यमातून 162.47 लाख प्रवाशांची वाहतूक करण्यात आली आहे.
- दुर्गम, डोंगराळ भागात तसेच बेटांच्या क्षेत्रात पर्यटनाला चालना देत, आरोग्यसेवा तसेच आपत्कालीन सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
- सदर योजनेने क्षेत्रीय विमानकंपन्या आणि विविध परिचालकांमध्ये विकासाला चालना दिली असून सुधारित उडान योजनेसाठी सशक्त पाया निर्माण केला आहे.
देशभर में एयर कनेक्टिविटी के तेज विस्तार के लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में आज मॉडिफाइड उड़ान स्कीम को मंजूरी दी गई है। इसके तहत टियर-2 और टियर-3 शहरों में नए एयरपोर्ट और हेलीपैड विकसित किए जाएंगे। इससे दूरदराज के क्षेत्रों में रोजगार, व्यापार और पर्यटन को…
— Narendra Modi (@narendramodi) March 25, 2026
