ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 1179.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ‘ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ‘ਤੇ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਯੋਜਨਾ (Umbrella Scheme) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। .
ਕੁੱਲ 1179.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁੱਲ 885.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐੱਮਐੱਚਏ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ 294.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ (Nirbhaya Fund) ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕਥਾਮ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਢਾਂਚਾ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕਥਾਮ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ" ਲਈ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ:
• 112 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ (ਈਆਰਐੱਸਐੱਸ) 2.0;
• ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਤ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਸ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ;
• ਸਟੇਟ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਸ (ਐੱਫਐੱਸਐੱਲ’ਸ) (FSLs)ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਨਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ;
• ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ;
• ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ; ਅਤੇ
• ਵੂਮੈਨ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਹਿਊਮਨ ਟਰੈਫਿਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ।
