पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत एकूण 1179.72 कोटी रुपये खर्चाच्या “महिलांची सुरक्षा”विषयक सर्वसमावेशक योजनेची अंमलबजावणी सुरु ठेवण्याच्या केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
या प्रकल्पाला येणाऱ्या एकूण 1179.72 कोटी रुपये खर्चापैकी 885.49 कोटी रुपयांची तरतूद केंद्रीय गृह मंत्रालय स्वतःच्या निधीतून करणार आहे तर 294.23 कोटी रुपये निर्भया निधीतून देण्यात येणार आहेत.
देशातील महिलांची सुरक्षितता हा कठोर कायद्यांच्या माध्यमातून कडक निर्बंध, परिणामकारक न्यायदान, कालबद्ध पद्धतीने तक्रारींचे निवारण आणि पीडितांना सुलभतेने मिळू शकतील अशा संस्थात्मक मदत संरचना अशा अनेक घटकांचा परिपाक आहे. महिलांच्या बाबतीत घडलेल्या गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये भारतीय दंड संहिता, गुन्हेगारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावेविषयक कायदा यांच्यातील सुधारणांच्या माध्यमातून कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारने राज्य सरकारे तसेच केंद्रशासित प्रशासने यांच्या सहकार्यासह महिला सुरक्षेच्या दिशेने केलेल्या प्रयत्नांतून अनेक प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत.महिलांच्या संदर्भात घडलेल्या गुन्ह्यांमध्ये योग्य वेळी हस्तक्षेप आणि चौकशी होण्याची तसेच अशा प्रकरणांच्या तपासणीत आणि गुन्हे रोखण्यात उत्तम कार्यक्षमतेची खात्री होण्यासाठी राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रशासने यांच्या यंत्रणांचे बळकटीकरण करणे हा या प्रकल्पांचा उद्देश आहे.
“महिलांच्या सुरक्षितते”साठीच्या या सर्वसमावेशक योजनेअंतर्गत खालील प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुरु ठेवण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने मांडला आहे:
- 112 या दूरध्वनी क्रमांकाच्या वापरातून आपत्कालीन प्रतिसाद मदत यंत्रणा (ईअरएसएस)2.0;
- राष्ट्रीय न्यायवैद्यक माहिती केंद्राच्या उभारणीसह केंद्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळांचे अद्ययावतीकरण;
- राज्यांच्या न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळांमधील (एफएसएलएस) डीएनए विश्लेषण, सायबर न्यायवैद्यक क्षमतांचे सशक्तीकरण;
- महिला आणि बालकांविरुद्ध घडणाऱ्या सायबर गुन्ह्यांचा प्रतिबंध;
- महिला आणि बालकांच्या बाबतीत घडलेल्या लैंगिक अत्याचारांची प्रकरणे हाताळण्यासाठी तपासणी अधिकारी तसेच वकील यांची क्षमता निर्मिती आणि प्रशिक्षण; आणि
- महिलांसाठी मदत कक्ष आणि मानवी तस्करी विरोधी पथके.
