ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ 2026 (01.04.2026 ਤੋਂ 30.09.2026 ਤੱਕ) ਲਈ ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ (ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ) ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਧਾਰਿਤ ਸਬਸਿਡੀ (ਐੱਨਬੀਐੱਸ) ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ 2026 ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਲਗਭਗ 41,533.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ 2025 ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 4,317 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ 2025 ਲਈ ਬਜਟ 37,216.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਲਾਭ:
-
ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
-
ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ।
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟੀਚੇ:
ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਕੇਐੱਸ ਗ੍ਰੇਡ ਸਮੇਤ ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ – ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ 2026 (01.04.2026 ਤੋਂ 30.09.2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ) ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਦਾਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣ।
ਪਿਛੋਕੜ:
ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ/ਆਯਾਤਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਸਮੇਤ 28 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2010 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪਜ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਬੀਐੱਸ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਖਾਦਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਯੂਰੀਆ, ਡੀਏਪੀ, ਐੱਮਓਪੀ, ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਜਿਹੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ 2026 ਲਈ ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ (ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ) ਖਾਦਾਂ (ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਕੇਐੱਸ ਗ੍ਰੇਡ ਸਮੇਤ) ਲਈ 01.04.2026 ਤੋਂ 30.09.2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣ।
