ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 16,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ (PSUs) ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਟਿਕਲ ਮਿਨਰਲ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਐੱਮਐੱਮ-NCMM) ਦੇ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲ (Atmanirbhar Bharat initiative) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕ ਨਾ ਸਬੰਧਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ (several initiatives) ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ 2024-25 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਟਿਕਲ ਮਿਨਰਲ ਮਿਸ਼ਨ (Critical Mineral Mission) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਟਿਕਲ ਮਿਨਰਲ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਖੋਜ ਮਾਇਨਿੰਗ, ਲਾਭਕਾਰੀ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਹਿਤ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਓਵਰ ਬਰਡਨ ਅਤੇ ਟੇਲਿੰਗਸ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਭੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸਚਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੀ ਕਰੇਗਾ।
ਸੰਪੂਰਨ - ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸਚਰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1957 ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਣਾਮਸਵਰੂਪ, ਖਾਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ 24 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਰਵੇਖਣ (ਜੀਐੱਸਆਈ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 368 ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 195 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਐੱਫਐੱਸ 2024-25 ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਰਵੇਖਣ (ਜੀਐੱਸਆਈ) ਵਿਭਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 227 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ) ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼) ((S&T PRISM)) ਦਾ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ-ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼) ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਐੱਸ ਐਂਡ ਟੀ ਪੀਆਰਆਈਐੱਸਐੱਮ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਖਾਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਕਾਬਿਲ (KABIL) ਨੇ ਲਿਥੀਅਮ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਕੈਟਾਮਾਰਕਾ (Catamarca) ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15703 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ‘ਤੇ ਕਸਟਮਸ ਡਿਊਟੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਹਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
