ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 12461 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਇਡ੍ਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ (ਐੱਚਈਪੀ-HEP) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ) ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਬਜਟ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2031-32 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਾਇਡ੍ਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਰਦਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ, ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਾਂ (several policy initiatives) ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਹਾਇਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਹਿਤ ਮਾਰਚ, 2019 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੜੇ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਣ, ਹਾਇਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ (Hydro Power Purchase Obligations) (ਐੱਚਪੀਓ- HPOs), ਵਧਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ, ਸਟੋਰੇਜ ਐੱਚਈਪੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਹਿਤ ਬਜਟ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਯਾਨੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਬਜਟ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ।
ਹਾਇਡ੍ਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਹਿਤ ਪਿਛਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਹਨ:
ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਯਾਨੀ (i) ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਤੋਂ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦੇ ਪੂਲਿੰਗ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਹਿਤ ਨਿਕਟਤਮ ਪੂਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਇਨ (ii) ਰੋਪਵੇਅ (iii) ਰੇਲਵੇ ਸਾਇਡਿੰਗ, ਅਤੇ (iv) ਸੰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੜਕਾਂ/ਪੁਲ਼ਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਣ ਭੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲਗਭਗ 31350 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸੰਚਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ (cumulative generation capacity) ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 12,461 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2031-32 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਹਿਤ 25 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੈਪਟਿਵ/ਮਰਚੈਂਟ ਪੀਐੱਸਪੀ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ (ਪੀਐੱਸਪੀਜ਼-PSPs) ‘ਤੇ ਭੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 15,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸੰਚਿਤ ਪੀਐੱਸਪੀ ਸਮਰੱਥਾ (cumulative PSP capacity) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਲੈਟਰ ਆਵ੍ ਅਵਾਰਡ (Letter of Award) 30.06.2028 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਬਜਟ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 1.0 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 0.75 ਕਰੇੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਧਾਰਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਡੀਆਈਬੀ/ਪੀਆਈਬੀ (DIB/PIB) ਦੁਆਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ (extant guidelines) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲਾਭ:
ਇਹ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (hydro electric projects) ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਦੂਰਦਰਾਜ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਲਘੂ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ (transportation, tourism, small-scale business) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪ੍ਰੱਤਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ/ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੱਤਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਾਇਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ (hydro power sector) ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੇਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।
