ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੋਪਰਾ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018-19 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਮਿਲਿੰਗ ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਉਚਿਤ ਔਸਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ (ਫੇਅਰ ਐਵਰੇਜ਼ ਕੁਆਲਿਟੀ) ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 12,027/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਬੌਲ ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 12,500/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿੰਗ ਕੋਪਰਾ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 445/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੌਲ ਕੋਪਰਾ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 400/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2014 ਲਈ ਮਿਲਿੰਗ ਕੋਪਰਾ ਅਤੇ ਬੌਲ ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5,250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ 5,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸੀਜ਼ਨ 2026 ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12,027 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ 12,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 129 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 127 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਰੀਅਲ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿਲਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਪਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ (NAFED) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ (NCCF) ਕੀਮਤ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ (PSS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ (CNAs) ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
