ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ ਅਰਥਾਤ “ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਫ਼ਐੱਮਬੀਏਪੀ)” ਨੂੰ 2021-22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025-26 (15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ) ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੁੱਲ 4,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਆਰਡੀ ਅਤੇ ਜੀਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ:
ਕੁੱਲ 2940 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਫਐੱਮਬੀਏਪੀ ਫਲੱਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਫ਼ਐੱਮਪੀ) ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੜ੍ਹ ਨਿਯੰਤਰਨ, ਕਟਾਵ- ਰੋਧਕ, ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਟਾਵ-ਰੋਧਕ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਕੇਂਦਰ): ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ (8 ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ) 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਰਾਜ) ਅਤੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਕੇਂਦਰ): ਜਨਰਲ/ਗ਼ੈਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਰਾਜ) ਹੈ।
ਕੁੱਲ 1160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਐੱਫਐੱਮਬੀਏਪੀ ਦੇ ਰਿਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ (ਆਰਐੱਮਬੀਏ) ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਜਲ-ਵਿਗਿਆਨ (ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਾਜਿਕਲ) ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਮੇਤ ਹੜ੍ਹ ਨਿਯੰਤਰਨ ਅਤੇ ਕਟਾਵ ਰੋਧਕ ਕਾਰਜਾਂ, ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਸਮੱਗਰੀ/ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ, ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐੱਮ.ਬੀ.ਏ. ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਸਰਹੱਦੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਟਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗ਼ੈਰ-ਢਾਂਚਾਗਤ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੜ੍ਹ ਮੈਦਾਨ ਖੇਤਰੀਕਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
