पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2021-22 ते 2025-26 (15 व्या वित्त आयोगाचा कालावधी) या 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी 4,100 कोटी रुपये खर्चाची “पूर व्यवस्थापन आणि सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफ एम बी ए पी) केंद्र पुरस्कृत योजना सुरू ठेवण्यासाठी जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
या योजनेचे दोन घटक आहेत:
- एफ एम बी ए पी च्या पूर व्यवस्थापन कार्यक्रमातील (एफ एम पी) घटकांतर्गत राज्य सरकारांना पूरनियंत्रण, धूपविरोधी, ड्रेनेज सुधारणा आणि समुद्राची धूपविरोधी यंत्रणा इत्यादींशी संबंधित जोखमीची कामे करण्यासाठी 2940 कोटी रुपये केंद्रीय सहाय्य प्रदान केले जाईल. यासाठी निधीची तरतूद अशी असेल : विशेष श्रेणीतील राज्यांसाठी (8 उत्तर-पूर्व राज्ये आणि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि जम्मू आणि काश्मीरचे केंद्रशासित प्रदेश) 90% (केंद्र) आणि 10% (राज्य) असा निधी दिला जाईल तर सामान्य/गैर-विशेष श्रेणी राज्यांसाठी 60% (केंद्र) : 40% (राज्य) असा वाटा असेल.
- पूर व्यवस्थापन आणि सीमा क्षेत्र कार्यक्रमाच्या नदी व्यवस्थापन आणि सीमा क्षेत्रांतर्गत (आर एम बी ए ) येणाऱ्या घटकासाठी शेजारील देशांसोबतच्या सामाईक सीमेवरील नद्यांवर पूर नियंत्रण, धूपविरोधी कामे, जलविज्ञान निरीक्षण, पुराचा अंदाज व्यक्त करणे तसेच शेजारी देशांसोबत सामायिक सीमा असलेल्या नद्यांवर संयुक्त जलसंपदा प्रकल्पांची तपासणी आणि बांधकाम पूर्व कृतींसाठी 1160 कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पांना केंद्र सरकारकडून 100% अर्थसहाय्य केले जाईल.
पूर नियंत्रणाची प्राथमिक जबाबदारी राज्यांची असली तरी या कामात राज्य सरकारांना प्रोत्साहन देऊन तसेच आधुनिक तंत्रज्ञान आणि अत्याधुनिक सामग्री किंवा दृष्टिकोन प्रदान करण्यासाठी राज्य सरकारांच्या प्रयत्नांना हातभार लावण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये अशाप्रकारच्या गंभीर घटनांचे प्रमाण वाढत असल्याने आणि हवामान बदलाचा संभाव्य परिणाम पाहता येत्या काळात पुराच्या समस्येची वारंवारता, तीव्रता आणि विस्तार वाढण्याची शक्यता दिसत असल्याने हा निर्णय अतिशय समर्पक आहे. नदी व्यवस्थापन आणि सीमा क्षेत्र या घटकाअंतर्गत कार्यान्वित झालेल्या प्रकल्पांमुळे सीमारेषेवर असलेल्या नद्यांवरील सुरक्षा दले, सीमा चौकी इत्यादीं महत्त्वाच्या आस्थापनांचे पूर आणि धूप यापासून संरक्षण होते. पूर व्यवस्थापनासाठी प्रभावी गैर-संरचनात्मक उपाय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या फ्लड प्लेन झोनिंगची अंमलबजावणी करणाऱ्या राज्यांना प्रोत्साहन देण्याची तरतूद या योजनेत आहे.
