ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਸਿਡਬੀ) ਨੂੰ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਿਡਬੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ 31.03.2025 ਦੇ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ 568.65 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਅਤੇ 2027-28 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧਿਤ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਭਾਵ:
5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 76.26 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2028 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 102 ਲੱਖ (ਭਾਵ ਲਗਭਗ 25.74 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ) ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਨਵੀਨਤਮ ਅੰਕੜਿਆਂ (30.09.2025 ਤੱਕ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 6.90 ਕਰੋੜ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ (ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਔਸਤਨ 4.37 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ) ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ 30.16 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਔਸਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027-28 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 25.74 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1.12 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ:
ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਿਡਬੀ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਜ਼ੋਖਮ-ਭਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੂੰਜੀ- ਜ਼ੋਖਮ ਭਾਰ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ਅਨੁਪਾਤ (ਸੀਆਰਏਆਰ- Risk-weighted Assets Ratio ) ਦੇ ਸਮਾਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿਡਬੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ, ਕੋਲੈਟਰਲ-ਫ੍ਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਦਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਜੋਖਮ-ਭਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿਹਤ ਸੀਆਰਏਆਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲਾਜ਼ਮੀ (ਨਿਰਧਾਰਿਤ) ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਕੁਸ਼ਲ ਸੀਆਰਏਆਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਸੀਆਰਏਆਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਿਡਬੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਡਬੀ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰੋਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਕੁਇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪੜਾਅਵਾਰ ਜਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦਬਾਅ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਸੀਆਰਏਆਰ ਨੂੰ 10.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਪਿੱਲਰ-1 ਅਤੇ ਪਿੱਲਰ-2 ਦੇ ਅਧੀਨ 14.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਿਡਬੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ।
Today’s Cabinet decision relating to providing equity support to Small Industries Development Bank of India (SIDBI) will benefit countless MSMEs thus contributing to a Viksit Bharat. https://t.co/FASjgbT1sB
— Narendra Modi (@narendramodi) January 21, 2026
