पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतीय लघु उद्योग विकास बँक, सिडबीला 5,000 कोटी रुपयांचे भांडवली (इक्विटी) सहाय्य मंजूर केले.
वित्तीय सेवा विभागाकडून सिडबी मध्ये तीन टप्प्यांत 5,000 कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक केली जाईल. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये 3,000 कोटी रुपये गुंतवणूक केली जाईल, जे 31.03.2025 रोजीच्या 568.65 रुपये प्रति शेअर पुस्तक मूल्यावर आधारित असेल आणि आर्थिक वर्ष 2026-27 आणि आर्थिक वर्ष 2027-28 मध्ये प्रत्येकी 1,000 कोटी रुपये गुंतवणूक केली जाईल, जे संबंधित मागील आर्थिक वर्षाच्या 31 मार्च रोजीच्या पुस्तकी मूल्यावर आधारित असेल.
परिणाम:
5000 कोटी रुपयांच्या भांडवली गुंतवणुकीनंतर वित्तसहाय्य प्रदान केल्या जाणाऱ्या एमएसएमई च्या संख्येत वाढ होऊन ती 2025 या आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंतच्या 76.26 लाख वरुन 2028 च्या अखेरपर्यंत 102 लाख इतकी होईल (सुमारे 25.74 लाख नवीन एमएसएमई लाभार्थी जोडले जातील). एमएसएमई मंत्रालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या नवीनतम डेटा नुसार (30.09.2025 पर्यंत) 6.90 एमएसएमई च्या माध्यमातून 3016 कोटी रोजगार निर्मिती झाली आहे ( प्रत्येक एमएसएमई मागे 4.37 व्यक्तींना रोजगार ) ही सरासरी लक्षात घेता, 2027-28 या आर्थिक वर्षअखेरपर्यंत 25.74 लाख नवीन एमएसएमई लाभार्थ्यांच्या अपेक्षित वाढीसह 1.12 कोटी इतकी रोजगार निर्मिती होण्याचा अंदाज आहे.
पार्श्वभूमी
दिशानिर्देशित कर्जपुरवठ्यावर विशेष भर आणि पुढील पाच वर्षांत त्या कर्ज पोर्टफोलिओमध्ये अपेक्षित वाढ लक्षात घेता, सिडबीच्या ताळेबंदावरील जोखीम-भारित मालमत्ता लक्षणीयरीत्या वाढण्याची अपेक्षा आहे. ही वाढ जोखीम-भारित मालमत्तांच्या तुलनेत भांडवली पर्याप्तता गुणोत्तर समान पातळीवर टिकवून ठेवण्यासाठी अधिक भांडवलाची गरज निर्माण करेल. पतपुरवठा वाढवण्याच्या उद्देशाने सिडबीद्वारे विकसित केली जात असलेली डिजिटल आणि डिजिटल-सक्षम तारणमुक्त कर्ज उत्पादने, तसेच स्टार्ट-अप्सना दिले जाणारे व्हेंचर कर्ज, यांमुळे जोखीम-भारित मालमत्तांमध्ये आणखी वाढ होईल आणि त्यामुळे आरोग्यदायी भांडवली पर्याप्तता गुणोत्तर राखण्यासाठी अधिक भांडवलाची आवश्यकता भासेल.
निर्धारित पातळीच्या किमान मर्यादेपेक्षा बरेच जास्त असेलेले आरोग्यदायी भांडवली पर्याप्तता गुणोत्तर हे क्रेडिट रेटिंगचे संरक्षण करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सुदृढ सीआरएआर राखल्यामुळे, सिडबीला अतिरिक्त भाग भांडवलाच्या गुंतवणुकीचा लाभ होईल. या अतिरिक्त भांडवलाच्या गुंतवणुकीमुळे सिडबीला वाजवी व्याजदराने संसाधने निर्माण करणे शक्य होईल, ज्यामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना स्पर्धात्मक दरात कर्जाचा पुरवठा वाढेल. प्रस्तावित समभाग भांडवली गुंतवणूक टप्प्याटप्प्याने केल्यास सिडबीला पुढील तीन वर्षांत उच्च तणावाच्या परिस्थितीतही भांडवली पर्याप्तता गुणोत्तर 10.50% पेक्षा जास्त आणि पिलर 1 आणि पिलर 2 अंतर्गत 14.50%% पेक्षा जास्त राखणे शक्य होईल.
Today’s Cabinet decision relating to providing equity support to Small Industries Development Bank of India (SIDBI) will benefit countless MSMEs thus contributing to a Viksit Bharat. https://t.co/FASjgbT1sB
— Narendra Modi (@narendramodi) January 21, 2026
