ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਯ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਅਭਿਯਾਨ (ਪੀਐੱਮ-ਆਸ਼ਾ) ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਗ ਦੌਰਾਨ 2025-26 ਤੱਕ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ (PSS) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟੈਬਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (PSF) ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਸ ਆਸ਼ਾ (PM AASHA) ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। PM-AASHA ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਲਿਆਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। PM-AASHA ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ (PSS), ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟੈਬਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (PSF), ਪ੍ਰਾਈਸ ਡੀਫਿਸਿਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (POPS) ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (MIS) ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਦਲਹਨ (pulses), ਤਿਲਹਨ (oilseeds) ਤੇ ਕੋਪਰਾ (copra) ਦੀ ਖਰੀਦ 2024-25 ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਕਟਪੂਰਨ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2024-25 ਮੌਸਮ ਲਈ ਅਰਹਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 2024-25 ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਅਰਹਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSP ‘ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਦਲਹਨ (pulses), ਤਿਲਹਨ (oilseeds) ਤੇ ਕੋਪਰਾ (copra) ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 45,000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (DA&FW) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ‘ਤੇ ਦਲਹਨ (pulses), ਤਿਲਹਨ (oilseeds) ਤੇ ਕੋਪਰਾ (copra) ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NAFED) ਦੇ ਈ-ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਪੋਰਟਲ (eSamridhi portal) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NCCF) ਦੇ ਈ-ਸਮਯੁਕਤੀ ਪੋਰਟਲ (eSamyukti portal) ‘ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ MSP ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟੈਬਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (PSF) ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿਆਜ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆਤ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ, ਜ਼ਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕਹੀਣ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਐਗਰੀ-ਹੌਰਟੀਕਲਚਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅਧਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ MSP ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਜ਼ਾਰੂ ਕੀਮਤ ‘ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ (Department of Consumer Affairs (DoCA) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੈਫੇਡ (NAFED) ਦੇ ਈ-ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ (NCCF) ਦੇ ਈ-ਸਮਯੁਕਤੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਐੱਸਐੱਫ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾਲਾਂ (Bharat DaIs), ਭਾਰਤ ਆਟਾ (Bharat Atta) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਚਾਵਲ (Bharat Rice) ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਤਿਲਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਫਿਸਿਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (PDPS) ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਵਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤਿਲਹਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ MSP ਅਤੇ ਸੇਲ/ਮੋਡਲ ਪ੍ਰਾਈਸ (Sale/Modal price) ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ MSP ਦੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕਿਟ ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (MIS) ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਗਵਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਵਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਉਪਜ ਦੇ 20% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ MIS ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਅੰਤਰ ਸਬੰਧੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਓਪੀ-TOP (Tomato, Onion & Potato) ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟੀਓਪੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਫੇਡ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ (NAFED & NCCF) ਜਿਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਖਰਚ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਟੀਓਪੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਰਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
