ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਏਪੀਵਾਈ) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2030-31 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਪ-ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਲਾਗੂਕਰਨ ਰਣਨੀਤੀ:
ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2030-31 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ:
-
ਅਸੰਗਠਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ।
-
ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੈਪ-ਫੰਡਿੰਗ।
ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ:
-
ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਘੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
-
ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ –ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
-
ਟਿਕਾਊ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @2047 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ :
-
ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਏਪੀਵਾਈ ਨੂੰ 9 ਮਈ, 2015 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
-
ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: ਏਪੀਵਾਈ 60 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਿਊਨਤਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
-
ਤਰੱਕੀ : 19 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ 8.66 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਪੀਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
-
ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ : ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
देशभर के असंगठित क्षेत्र के अपने श्रमिक भाई-बहनों के कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसी कड़ी में आज हमारी सरकार ने अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। इससे निम्न-आय वर्ग और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा सुनिश्चित होगी।…
— Narendra Modi (@narendramodi) January 21, 2026
