प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने के साथ-साथ प्रचार और विकासात्मक गतिविधियों और अंतर-निधि के लिए वित्तीय सहायता के विस्तार को स्वीकृति दी।
कार्यान्वयन रणनीति:
यह योजना 2030-31 तक जारी रहेगी और सरकार निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान करेगी:
- असंगठित श्रमिकों के बीच पहुंच बढ़ाने के लिए प्रचार और विकासात्मक गतिविधियां, जिनमें जागरूकता और क्षमता निर्माण शामिल हैं।
- योजना की व्यवहार्यता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने और उसकी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक धनराशि का आवंटन।
प्रमुख प्रभाव:
- यह लाखों निम्न-आय वर्ग और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- यह वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है और भारत के पेंशन-आधारित समाज में परिवर्तन का समर्थन करता है।
- सतत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण को मजबूत बनाता है।
पृष्ठभूमि:
- शुभारंभ: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एपीवाई को 9 मई, 2015 को शुरू किया गया था।
- योजना की विशेषताएं: एपीवाई 60 वर्ष की आयु से शुरू होकर, अंशदान के आधार पर, प्रति माह 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन प्रदान करता है।
- प्रगति: 19 जनवरी, 2026 तक, 8.66 करोड़ से अधिक ग्राहक नामांकित हो चुके हैं, जिससे एपीवाई भारत के समावेशी सामाजिक सुरक्षा ढांचे का एक आधारशिला बन गई है।
- विस्तार की आवश्यकता: योजना की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर जागरूकता, क्षमता निर्माण और व्यवहार्यता संबंधी कमियों को दूर करने के लिए निरंतर सरकारी समर्थन आवश्यक है।
