ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਰਾਠੀ, ਪਾਲੀ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ, ਅਸਮੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿੰਦੂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ:
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2004 ਨੂੰ "ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ" ਵਜੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਮਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਰਜੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ:
A. ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥ/ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੁਰਾਤਨਤਾ।
B. ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਾਹਿਤ/ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
C. ਸਾਹਿਤਕ ਪਰੰਪਰਾ ਮੌਲਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਵੰਬਰ 2004 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਲਈਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਵੰਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ:
I. ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ/ਦਰਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ 1500-2000 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੁਰਾਤਨਤਾ।
II. ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਾਹਿਤ/ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
III. ਸਾਹਿਤਕ ਪਰੰਪਰਾ ਮੌਲਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
IV. ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:
ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ
ਤਮਿਲ 12/10/2004
ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 25/11/2005
ਤੇਲਗੂ 31/10/2008
ਕੰਨੜ 31/10/2008
ਮਲਿਆਲਮ 08/08/2013
ਓਡੀਆ 01/03/2014
2013 ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਰਾਠੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਐੱਲਈਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਲਈਸੀ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਮਰਾਠੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਨੋਟ 'ਤੇ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੀਐੱਮਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ, ਅਸਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਪਾਲੀ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ, ਅਸਮੀਆ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ (ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਧੀਨ) ਨੇ 25.07.2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ। ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਨੂੰ ਐੱਲਈਸੀ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
i. ਇਸਦੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨਤਾ 1500-2000 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ/ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹੈ।
ii. ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਾਹਿਤ/ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰਾਸਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
iii. ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰੰਥ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਵਿਤਾ, ਪੁਰਾਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਰਤਕ ਗ੍ਰੰਥ।
iv. ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਆਪਣੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
I. ਮਰਾਠੀ
II. ਪਾਲੀ
III. ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ
IV. ਅਸਮੀ
V. ਬੰਗਾਲੀ
ਅਮਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟੀਚੇ:
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਕਲਾਸੀਕਲ ਤਮਿਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤਮਿਲ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਸੂਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੰਨੜ, ਤੇਲਗੂ, ਮਲਿਆਲਮ ਅਤੇ ਓਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਅਨੁਵਾਦ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਰਾਜ/ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਮਰਾਠੀ), ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਪਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (ਬੰਗਾਲੀ) ਅਤੇ ਅਸਮ (ਅਸਮੀਆ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
