ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, 11,72,240 ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2028.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 78 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੀਐੱਲਬੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਰਕਮ ਰੇਲਵੇ ਸਟਾਫ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੈਕ ਮੇਨਟੇਨਰ, ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ, ਟ੍ਰੇਨ ਮੈਨੇਜਰ (ਗਾਰਡ), ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਲਪਰ, ਪੁਆਇੰਟਸਮੈਨ, ਮਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀਐੱਲਬੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਯੋਗ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਲਬੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ/ਦਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਲਗਭਗ 11.72 ਲੱਖ ਨੋਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 78 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੀਐੱਲਬੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਹਰੇਕ ਯੋਗ  ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 78 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਅਧਿਕਤਮ ਰਕਮ 17,951 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੈਕ ਮੇਨਟੇਨਰ, ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ, ਟ੍ਰੇਨ ਮੈਨੇਜਰ (ਗਾਰਡ), ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਲਪਰ, ਪੁਆਇੰਟਸਮੈਨ, ਮਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ 'ਸੀ' ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਲ 2023-2024 ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਫੋਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 1588 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਮਾਲ ਢੋਇਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 6.7 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਫੋਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੈਪੈਕਸ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

 

Explore More
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

Popular Speeches

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
Tier-2 cities drive growth in India's tech hiring as GCC expansion spreads beyond metros

Media Coverage

Tier-2 cities drive growth in India's tech hiring as GCC expansion spreads beyond metros
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੌਰਨਰ 2 ਜੁਲਾਈ 2026
July 02, 2026

Appreciation for India’s Inclusive Growth and Growing Global Footprint with the Modi Government