ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ-ਵਨ ਯੋਜਨਾ (modified Pradhan Mantri JI-VAN Yojana) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪੰਜ (5) ਵਰ੍ਹੇ ਯਾਨੀ 2028-29 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਗਨੋਸੈਲਿਊਲੋਸਿਕ ਫੀਡਸਟਾਕ ਯਾਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫਾਰੈਸਟਰੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਵੇਸਟ, ਸਿੰਥੈਸਿਸ (ਸਿਨ-syn) ਗੈਸ, ਸਾਵਲ-ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਈ (algae) ਆਦਿ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਡਵਾਂਸਡ (ਉੱਨਤ) ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। “ਬੋਲਟ ਔਨ” ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ “ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ” (“Bolt on” plants & “Brownfield projects”) ਭੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ (viability) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ।
ਮਲਟੀਪਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਫੀਡਸਟਾਕਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਸਥਾਨਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਡਵਾਂਸਡ (ਉੱਨਤ) ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ (Make in India Mission) ਨੂੰ ਭੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 2070 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਜੀਐੱਚਜੀ ਉਤਸਰਜਨ (net-zero GHG emissions by 2070) ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ-ਵਨ ਯੋਜਨਾ (Pradhan Mantri JI-VAN Yojana) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਡਵਾਂਸਡ (ਉੱਨਤ) ਬਾਇਓ ਫਿਊਲਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ:
ਸਰਕਾਰ ਈਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਡ ਪੈਟਰੋਲ (ਈਬੀਪੀ- EBP) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਆਇਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐੱਮਸੀਜ਼-OMCs) ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਈਥਾਨੋਲ ਬਲੈਂਡਡ ਪੈਟਰੋਲ (ਈਬੀਪੀ- EBP) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਈਥੇਨੌਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਈਥੇਨੌਲ ਸਪਲਾਈ ਵਰ੍ਹੇ (ਈਐੱਸਵਾਈ- ESY) 2013-14 ਦੇ 38 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਈਐੱਸਵਾਈ 2022-23 ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ 1.53% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 12.06% ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ, 2024 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 15.83% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਈਐੱਸਵਾਈ 2023-24 ਵਿੱਚ ਸੰਚਿਤ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 13% ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਇਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ(ਓਐੱਮਸੀਜ਼-OMCs) ਈਐੱਸਵਾਈ 2025-26 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 20% ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 20% ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਈਐੱਸਵਾਈ 2025-26 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1100 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗਾਂ (ਪੀਣਯੋਗ, ਰਸਾਇਣਕ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਆਦਿ)(potable, chemical, pharmaceutical etc.) ਦੇ ਲਈ 1750 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਈਥੇਨੌਲ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ (ethanol distillation capacity) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ (2ਜੀ) ਈਥੇਨੌਲ (ਅਡਵਾਂਸਡ (ਉੱਨਤ) ਬਾਇਓ ਫਿਊਲ) ਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਭੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਵੇਸਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਡਵਾਂਸਡ (ਉੱਨਤ) ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸਰਪਲਸ ਬਾਇਓਮਾਸ/ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਪਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਲਿਊਲੋਸਿਕ ਅਤੇ ਲਿਗਨੋਸੈਲਿਊਲੋਸਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਈਥੇਨੌਲ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2ਜੀ ਈਥੇਨੌਲ ਸਮੱਰਥਾ (2G ethanol capacity) ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, 2ਜੀ ਬਾਇਓ-ਈਥੇਨੌਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (2G Bio-ethanol projects) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 07.03.2019 ਨੂੰ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ-ਵਨ (ਜੈਵ ਈਂਧਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਵਾਰਣ) (Jaiv Indhan- Vatavaran Anukool fasal awashesh Nivaran)) ਯੋਜਨਾ” ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਪਹਿਲਾ 2ਜੀ ਈਥੇਨੌਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ 10 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ, ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਐੱਲ (BPCL, HPCL and NRL) ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਰਗੜ੍ਹ (ਓਡੀਸ਼ਾ) ਬਠਿੰਡਾ (ਪੰਜਾਬ) ਤੇ ਨੁਮਾਲੀਗੜ੍ਹ (ਅਸਾਮ) (Bargarh (Odisha), Bathinda (Punjab) and Numaligarh (Assam)) ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਰ 2ਜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜਕਟ (2G commercial projects) ਭੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
