लिग्नोसेल्युलोसिक बायोमास आणि इतर नवीकरणीय फीडस्टॉक वापरून प्रगत जैवइंधन प्रकल्पांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री जी-वन योजने’ मधील सुधारणेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
जैवइंधनाच्या क्षेत्रातील ताज्या घडामोडींशी जुळवून घेण्यासाठी आणि अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ समितीने आज सुधारित प्रधानमंत्री जी-वन योजनेला मंजुरी दिली.
सुधारित योजनेनुसार, योजनेच्या अंमलबजावणीचा कालावधी पाच वर्षांनी, म्हणजे 2028-29 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे, आणि लिग्नोसेल्युलोसिक फीडस्टॉक, म्हणजे कृषी आणि जंगलातील अवशेष, औद्योगिक कचरा, संश्लेषण (syn) वायू, एकपेशीय वनस्पती यापासून उत्पादन केलेल्यला प्रगत जैवइंधनाचा, यात समावेश करण्यात आला आहे. "बोल्ट ऑन" प्लांट्स आणि "ब्राऊनफिल्ड प्रकल्प" देखील आता यामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
विविध प्रकारचे तंत्रज्ञान आणि विविध प्रकारच्या फीडस्टॉकला प्रोत्साहन देण्यासाठी, आता या क्षेत्रातील नवीन तंत्रज्ञान आणि नावोन्मेशांच्या प्रकल्प प्रस्तावांना प्राधान्य दिले जाईल.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमधील कचऱ्यापासून फायदेशीर उत्पन्न मिळवून देणे, पर्यावरणाच्या प्रदूषणावर उपाय देणे, स्थानिक रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, आणि भारताच्या ऊर्जा सुरक्षा आणि स्वावलंबनामध्ये योगदान देणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. ही योजना प्रगत जैवइंधन तंत्रज्ञानाचा विकास आणि मेक इन इंडिया मिशनला प्रोत्साहन देते. 2070 साला पर्यंत निव्वळ-शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे (GHG) भारताचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी देखील ती मदत करते.
प्रधानमंत्री जी-वन योजनेद्वारे प्रगत जैवइंधनाला चालना देण्याची भारत सरकारची वचनबद्धता, शाश्वत आणि स्वावलंबी ऊर्जा क्षेत्रासाठीचे समर्पण प्रतिबिंबित करते.
पार्श्वभूमी:
सरकार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रमांतर्गत पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळायला प्रोत्साहन देत असून, या कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या (OMCs) इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलची विक्री करतात. ईबीपी कार्यक्रमांतर्गत, इथेनॉलचे पेट्रोलमधील मिश्रणाचे प्रमाण इथेनॉल पुरवठा वर्ष (ESY) 2013-14 मधील 38 कोटी लिटरवरून इथेनॉल पुरवठा वर्ष 2022-23 मध्ये 500 कोटी लिटरहून अधिक नोंदवले गेले. त्याचबरोबर मिश्रणाच्या टक्केवारीत वाढ होऊन ती 1.53% वरून 12.06% इतकी झाली आहे.
जुलै 2024 मध्ये मिश्रणाची टक्केवारी 15.83% वर पोहोचली असून, चालू इथेनॉल पुरवठा वर्ष (ESY 2023-24) मधील एकत्रित मिश्रणाची टक्केवारी 13% च्या पुढे गेली आहे.
तेल विपणन कंपन्या (OMCs) वर्ष 2025-26 च्या अखेरीपर्यंत 20% मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या दिशेने काम करत आहेत. 20% मिश्रणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी इथेनॉल पुरवठा वर्ष (ESY) 2025-26 मध्ये 1100 कोटी लीटर पेक्षा जास्त इथेनॉल आवश्यक असेल असा अंदाज आहे. मिश्रणाची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी आणि इतर वापरासाठी (पिण्यायोग्य, रासायनिक, औषधी इ.) 1750 कोटी लिटर इथेनॉल डिस्टिलेशन क्षमता प्राप्त करणे आवश्यक आहे.
इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, सरकार दुसर्या पिढीतील (2G) इथेनॉल (प्रगत जैवइंधन) सारख्या पर्यायी स्त्रोतांवर देखील लक्ष केंद्रित करत आहे.
सेल्युलोसिक आणि लिग्नोसेल्युलोसिक घटक असलेले अतिरिक्त बायोमास/शेती कचरा आणि औद्योगिक कचऱ्याचे प्रगत जैवइंधन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने इथेनॉलमध्ये रुपांतर करता येते.
देशातील 2G इथेनॉल क्षमतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि या क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, 2G बायो-इथेनॉल प्रकल्पांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी, 07.03.2019 रोजी ‘प्रधान मंत्री JI-VAN (जैव इंधन - वातावरण अनुकुल फसल अवशेष निवारण) योजना’ अधिसूचित करण्यात आली.
या योजनेंतर्गत, पानिपत, हरियाणा येथे इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने स्थापन केलेल्या पहिल्या 2G इथेनॉल प्रकल्पाचे पंतप्रधानांनी 10 ऑगस्ट 2022 रोजी लोकार्पण केले.
BPCL, HPCL आणि NRL द्वारे बारगढ (ओदिशा), भटिंडा (पंजाब) आणि नुमालीगढ (आसाम) येथे उभारले जाणारे इतर 2G व्यावसायिक प्रकल्प देखील पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत.
