ମଣିପୁରରେ ବିସ୍ତାରିତ ହେଉଛି ରେଳ ସଂଯୋଗ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
“ମଣିପୁରରେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ବଢାଉଛୁ” - ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ମଣିପୁରରେ ଆଶା ଏବଂ ଆସ୍ଥାର ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଭାତ : ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
“ମଣିପୁରକୁ ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରଗତିର ପ୍ରତୀକ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସରତ”-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ମଣିପୁରର ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁରରେ ୭,୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବହୁବିଧ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମଣିପୁର ମାଟି ହେଉଛି ସାହସ ଓ ଦୃଢ଼ତାର ଭୂମି ଏବଂ ମଣିପୁରର ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କ ନିରନ୍ତର କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି। ମଣିପୁରର ଲୋକଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ମନୋବଳକୁ ସଲାମ ଜଣାଇ ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏତେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

 

ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ବିଭିନ୍ନତା ଏବଂ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଭାରତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମଣିପୁର" ନାମରେ "ମଣି" ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ସରକାର ମଣିପୁରର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମନୋଭାବ ନେଇ ସେ ଆଜି ମଣିପୁରର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାୟ ୭,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ମଣିପୁରର, ବିଶେଷକରି ପାହାଡ଼ରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଏଥିସହିତ ଏହି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ମଣିପୁର ଓ ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁରର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।

 

ମଣିପୁର ଏକ ସୀମାନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ସଂଯୋଗୀକରଣ ସର୍ବଦା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଆସିଛି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସୁଗମ ରାସ୍ତା ଅଭାବରୁ ଲୋକମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି । ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୧୪ ମସିହାରୁ, ସେ ମଣିପୁରରେ ସଂଯୋଗୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଥମତଃ, ମଣିପୁରରେ ରେଳ ଏବଂ ସଡ଼କ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ବଜେଟ ବହୁ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, କେବଳ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗୀକରଣ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି।

 

ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଇଁ ୩,୭୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରି, ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ୮,୭୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନୂତନ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା - ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲଭାବରେ ଜଣା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏବେ ଶହ ଶହ ଗ୍ରାମକୁ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମ ଓ ଜନଜାତୀୟ ସମୁଦାୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି।

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ, ମଣିପୁରରେ ରେଳ ସଂଯୋଗୀକରଣ ବିସ୍ତାର କରାଯାଉଛି। ଜିରିବାମ୍-ଇମ୍ଫାଲ୍ ରେଳ ଲାଇନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜଧାନୀ ଇମ୍ଫାଲ୍‌କୁ ଜାତୀୟ ରେଳ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ"। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସରକାର ୨୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ନୂତନ ଇମ୍ଫାଲ୍ ବିମାନବନ୍ଦର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିମାନ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ଉନ୍ନତ କରୁଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ହେଲିକପ୍ଟର ସେବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ସଂଯୋଗୀକରଣ ମଣିପୁରର ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଉନ୍ନତ କରୁଛି ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।

 

ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକାଶ କରୁଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହେବ। ବିକାଶର ଲାଭ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ପହଞ୍ଚିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି’’ । ସେ ସ୍ମରଣ କରାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କରାଯାଉଥିବା ଘୋଷଣାଗୁଡ଼ିକ ମଣିପୁର ଭଳି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦଶନ୍ଧି ଲାଗିଯାଉଥିଲା। ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁର ଏବଂ ମଣିପୁର ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ତାଳଦେଇ ପ୍ରଗତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଗରିବଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ମଣିପୁରରେ ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୬୦,୦୦୦ ଘର ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପୂର୍ବରୁ ଘୋର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମଣିପୁରରେ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି।

 

ମଣିପୁରରେ ମା' ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପାଣି ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର 'ହର ଘର ନଲ୍ ସେ ଜଳ' ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ସାରା ଦେଶରେ ୧୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପାଇପ୍‌ ପାଣି ସଂଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ୭-୮ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ମଣିପୁରରେ କେବଳ ୨୫,୦୦୦ ରୁ ୩୦,୦୦୦ ପରିବାର ପାଇପ୍ ପାଣି ପାଉଥିଲେ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି, ରାଜ୍ୟର ୩.୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ମଣିପୁରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରଙ୍କ ଘରକୁ ପାଇପ୍ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି।

 

ସାମାଜିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବ ସମୟରେ ପାହାଡ଼ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି କେହି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏବଂ ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁରରେ ଏକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ନୂତନ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସତ୍ୟତା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ମଣିପୁରର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନଥିଲା। ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସଫଳତା କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ-ଡିଭାଇନ୍’ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ପାଞ୍ଚଟି ପାହାଡ଼ିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଧୁନିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ଗରିବ ପରିବାର ପାଇଁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମଣିପୁରରେ ପ୍ରାୟ ୨.୫ ଲକ୍ଷ ରୋଗୀ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସୁବିଧା ନଥିଲେ, ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ପକେଟରୁ ୩୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାରତ ସରକାର ବହନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ନାଗରିକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା।

 

"ମଣିପୁରର ମାଟି ଓ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାର ଭୂମି", ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଏହି ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ହିଂସାର କବଳିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶିବିରରେ ରହୁଥିବା ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମଣିପୁରରେ ଆଶା ଓ ଆସ୍ଥାର ନୂତନ ପ୍ରଭାତ ଆସୁଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋକପାତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, "ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଗତ ଏଗାର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ଅନେକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇଛି"। ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିର ପଥ ବାଛିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମ୍ପ୍ରତି, ପାହାଡ଼ ଏବଂ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହା ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ସଂଗଠନକୁ ଶାନ୍ତି ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ନିଶ୍ଚିତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ମଣିପୁର ସହିତ ରହିଛି।

 

ମଣିପୁରରେ ଜୀବନକୁ ପୁନର୍ବାର ସୁଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦୃଢୋକ୍ତି କରି ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ପାଇଁ ସରକାର ୭,୦୦୦ ନୂତନ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାୟ ୩,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ସମ୍ପ୍ରତି ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିସ୍ଥାପିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି।

 

ମଣିପୁରର ଆଦିବାସୀ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଗତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବହୁବିଧ ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମଝବୁତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି।

 

"ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିକାଶ ଏକ ଜାତୀୟ ପ୍ରାଥମିକତା", ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ‘ଧରତୀ ଆବା ଜନଜାତୀୟ ଗ୍ରାମ ଉତ୍କର୍ଷ ଅଭିଯାନ’ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ, ମଣିପୁରର ୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଗାଁରେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମଣିପୁରରେ ୧୮ ଟି ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପାହାଡ଼ିଆ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ସୁବିଧା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।

 

ମଣିପୁରର ସଂସ୍କୃତି ସର୍ବଦା ମହିଳା ସଶକ୍ତୀକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଆସିଛି ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ  କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ମଣିପୁରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ଛାତ୍ରାବାସ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି।

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ମଣିପୁରକୁ ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରଗତିର ପ୍ରତୀକ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ"। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ଶେଷରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମଣିପୁରର ବିକାଶ, ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରର ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ, ଭାରତ ସରକାର ମଣିପୁର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ସମର୍ଥନ ଜାରି ରଖିବେ।

 

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀ ଅଜୟ କୁମାର ଭଲ୍ଲାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

 

ପୃଷ୍ଠଭୂମି

 

ମଣିପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୩,୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତା, ଡ୍ରେନେଜ୍ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିଚାଳନା ସୁଧାର ପ୍ରକଳ୍ପ; ୨,୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟରେ ୫ଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ; ମଣିପୁର ଇନ୍‌ଫୋଟେକ୍ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ (MIND) ପ୍ରକଳ୍ପ; ୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ‘କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ଛାତ୍ରାବାସ’ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି।

 

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भारत माता की जय।

भारत माता की जय।

गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, इस कार्यक्रम में ऑनलाइन हमारे साथ अनेक राज्यों के महानुभाव जुड़े हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा जी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस जी, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी, डिप्टी सीएम श्रीमती सुनेत्र पवार जी, अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और वहां पर भी इकट्ठे हुए लाखों नागरिक भाई-बहन। यहां मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी अश्विनी वैष्णव, उपमुख्यमंत्री, युवा नेता हर्ष संघवी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधिगण, गुजरात के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों।

और खास इसलिए के मेरे ब़डौदा के महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी का ये मैदान अलग-अलग फील्ड में काम करने वाले सभी साथियों का साथ और विकास का ये उत्सव, यहां सबकुछ एक साथ हो रहा है।

साथियों,

आज मैं विकसित भारत की यात्रा को और गति देने के लिए आपके बीच आया हूं। थोड़ी देर पहले यहां देश के विकास से जुड़े हज़ारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं देश की जनता को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। इस विकास पर्व पर आप सभी ने जिस सेवा भाव से और सेवा भाव के साथ पूरे वडोदरा शहर में स्वच्छता से स्वागत अभियान चलाया है, इसके लिए मैं वड़ोदरा के हर एक नागरिक को ह्दय से बहुत-बहुत बधाई देता हूं, उनकी सराहना करता हूं। और ये जो आपने रंग दिखाया ना, मैं कल एक वीडियो देख रहा था, सीना चौड़ा हो गया, वाह! क्या ये मेरा वडोदरा है? और अब तो गणेशोत्सव की तैयारी, बाद में नवरात्रि। और गणेशोत्सव और नवरात्रि पूरा गुजरात का ध्यान वडोदरा पर होता है। और आज आपने, मैं देख रहा था पिछले एक सप्ताह से हर परिवार में वातावरण बन गया है स्वच्छता का। मुझे लगता है कि इस बार जब गणेश जी पधारेंगे ना, सारे आशीर्वाद वड़ोदरा पर बरसने वाले हैं।

साथियों,

इस वर्ष लाल किले से मैंने विकसित भारत के लिए संकल्प की सप्तधारा का आह्वान किया है। इस सप्तधारा में एक धारा गतिशक्ति की भी है। विकसित भारत के लिए हमें ऐसी कनेक्टिविटी चाहिए, जो सुगम भी हो और जमाने के हिसाब से जरा तेज भी हो। वड़ोदरा तो गतिशक्ति यूनिवर्सिटी का शहर है। आज यहां से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की आखिरी कड़ियां भी जुड़ गई हैं। आज 2800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है।

साथियों,

ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है। इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर 2004 में विचार शुरू हुआ था। यानी, यहां मैं सारे नौजवान देख रहा हूं, जब इसका विचार शुरू हुआ, आप में से बहुत लोग होंगे जिनका जन्म भी नहीं हुआ होगा, उस समय शुरू हुआ था। 2006 में एक विशेष कंपनी बनाई गई इस काम को करने के लिए और फिर 2014 तक फाइलें ही यहां से वहां होती रहीं। फाइलें टेबल पर यात्रा कर रही थी और दुर्भाग्य देखिए, इन फाइलों को भी कोई डेडिकेटेड कॉरिडोर नसीब नहीं हुआ, फाइल को भी नहीं नसीब हुआ। फाइलें अटकती थीं, लटकती थीं, भटकती थीं। और 2014 में वड़ोदरा के और गुजरात के और देश के लोगों ने मुझे गुजरात से निकाल करके दिल्ली भेज दिया। पहले वाली सरकार 2000 तक रही। आपने मुझे भेजा और उनकी विदाई हुई, और सच्चाई ये थी कि सात-आठ वर्ष में, जरा मेरे नौजवान सुन लीजिए, ये याद रखिए, सात-आठ वर्ष में एक किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर पर भी काम पूरा नहीं हो पाया था। अगर उनके हिसाब से देश चलाते, तो पता नहीं आपके बाद तीन-चार पीढ़ियां आती, तो भी नहीं होता। भारत के लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने वाले प्रोजेक्ट की ये हालत करके रखी थी।

साथियों,

2014 के बाद आपने जो मुझे शिक्षा-दीक्षा दी थी, इस धरती ने मुझे जो सिखाया था, आपके पास से जो लेसन लेके मैं दिल्ली पहुंचा था, हमने वहां पहुंचते ही इसको गति देने का काम प्रारंभ कर दिया। 2800 किलोमीटर के कॉरिडोर का काम आज पूरा करके दिखाया। और आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, देश के व्यापार-कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है।

साथियों,

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है। पहले पैसेंजर ट्रेन जिस ट्रैक पर चलती थी, उसी ट्रैक पर मालगाड़ी भी चलती थी। यानि ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट, दोनों धीमा था। लेकिन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ने इस स्थिति को बदल दिया है। आज पूर्वी और पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर्स पर हर रोज़ 430 से ज्यादा मालगाड़ियां चलती हैं, प्रतिदिन 430 मालगाड़ी। और पहले जो मालगाड़ी, साढ़े 6 घंटे में 100 किलोमीटर का सफऱ तय करती थी और अब वही मालगाड़ी आधे से भी कम समय में 100 किलोमीटर का सफर तय कर लेगी। जिस जगह पर ट्रक से सामान भेजने में सामान्य तौर पर 30 घंटे लगते हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर यही दूरी 10-12 घंटे में पूरी हो जाती है। यानि, इस कॉरिडोर पर मालगाड़ी के चलने से ट्रक और ट्रेन में लगने वाला फ्यूल बचता है, किराया-भाड़ा का खर्च कम हुआ है, समय बचा है, पर्यावरण को फायदा हुआ है। यानि, इन्वेस्टमेंट एक ट्रैक पर किया और फायदे अनेक सारे हुए हैं।

साथियों,

इस फ्रेट कॉरिडोर से पूर्वी और पश्चिमी भारत के किसानों की उपज अब तेज़ी से बड़े बाज़ार तक पहुंच पा रही है। कई तरह के फूल, कई तरह की सब्जियां, कई तरह के फल, यानि जो चीजें मौसम के हिसाब से जल्दी खराब होती हैं, उनके लिए भी सही समय पर मंडियों और लोगों के बीच पहुंचने का रास्ता बना है। इससे किसान का बहुत बड़ा फायदा हुआ है।

साथियों,

ये फ्रेट कॉरिडोर एक और वजह से कमाल का है। हाल ही में JNPT मुंबई, JNPT पोर्ट से वड़ोदरा तक Double स्टैक Container मालगाड़ी का संचालन किया गया है। यानि डिब्बे के ऊपर एक और डिब्बा लगाकर मालगाड़ी को चलाया गया। इस मालगाड़ी के चलने से एक बार में ही 250 से अधिक ट्रकों के बराबर का सामान मुंबई से वड़ोदरा चला आया, 250 ट्रक। अब ये जो नाराज फूफा जी है, वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा? ट्रक कहां जाएंगे? जिन्होंने ट्रक खरीदा है, उनका क्या होगा? अब फूफा जी को काम मिल गया। यानि अब बड़ी मात्रा में सामान तेजी से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच पाएगा।

साथियों,

फ्रेट कॉरिडोर के साथ-साथ अब भारत में रेल वहां भी पहुंच रही है, जहां इतने दशकों तक नहीं पहुंची थी। गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, यहां जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वो भी इस प्रोजेक्ट के द्वारा रेल से जुड़ रहे हैं। पहले की सरकार में बजट में एक-दो ट्रेनों की घोषणा होती थी और उसके भी साल भर ढोल पीटे जाते थे। जबकि आज देश में साल भर एक के बाद एक नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं। आज भी इस कार्यक्रम में कई नई ट्रेन शुरु हुई हैं। नई ट्रेन से वड़ोदरा, छोटा उदयपुर और अलीराजपुर के लोगों को बहुत सुविधा होगी।

साथियों,

रोड, रेल, मेट्रो, एयरपोर्ट, गैस पाइपलाइन, गरीबों का घर, जब देश में करोड़ों लोगों के लिए ये चीजें बनती हैं, तो इससे लोगों का जीवन आसान होता है और साथ ही छोटे से बड़े कामगार को रोजगार के लाखों-लाख अवसर मिलते हैं। आप रेलवे का ही देखिए, इस वर्ष का रेल बजट पौने तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। जो 12 वर्ष पहले की तुलना में कई गुणा अधिक है। यानि रेलवे के आधुनिकीकरण पर हो रहा खर्च, हज़ारों हज़ार नए रोजगार बना रहा है। और ये रोजगार कंस्ट्रक्शन के दौरान तो बनता ही है। एक बार रोड, रेल, पाइपलाइन, पोर्ट, एयरपोर्ट बन गया, तो फिर उसके आसपास नए उद्योग लगना शुरू हो जाते हैं, नए बिजनेस आते हैं, ये फिर नए रोजगार बनाते हैं। वहां कुछ लोग, वो बेटी चित्र लेकर कब से खड़ी है, वो सज्जन भी कुछ कला लेकर के आए हैं। जरा हमारे साथी उसको कलेक्ट कर लें। ये आगे पहुंचा दीजिए, हां। एक और भी है कोई, हां, ले लीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

साथियों,

मैंने देश के सामने विकसित भारत की जिन सप्तधाराओं का विजन रखा है, उनमें एक धारा मैन्युफैक्चरिंग की भी है। और वड़ोदरा शहर, इसकी ताकत अच्छे से जानता भी है, समझता भी है। एजुकेशन, स्किल और इंडस्ट्री का कोलैब कैसे होता है, ये वड़ोदरा करीब डेढ़ सौ साल से इसका प्रतिबिंब है। दशकों पहले, यहां टेक्स्टाइल और टाइल्स के निर्माण से एक यात्रा शुरु हुई थी, जो बाद में ऑयल और पेट्रोकेमिकल्स के साथ आगे बढ़ी। पिछले दो-ढाई दशक में वड़ोदरा MSMEs का एक बड़ा हब बन गया है। और मुझे याद है, जब मैं नया-नया मुख्यमंत्री बना था, तो वड़ोदरा का मेरे पर स्पेशल अधिकार रहा है हमेशा, तो हर हफ्ते कोई ना कोई डेलीगेशन आता था। बस हमारे वड़ोदरा में कुछ मैन्युफैक्चरिंग का हो, मैन्युफैक्चरिंग का हो, क्योंकि यहां पर आते थे, तो या तो ज्योति या एलएमबी या तो जीएसएफसी, यही सब दिखता था और कुछ सुनता नहीं देता। आज कहां से कहां बदल गया है। अब तो ये शहर देश के पहले मेड इन इंडिया मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए भी जाना जा रहा है। C-295 एयरक्राफ्ट की पहली फ्लाइट यहां आसमान देख चुकी है। मैं वड़ोदरा के लोगों को ये गौरव पाने के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

साथियों,

जब देश की मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, तो मैं एक और आंकड़ा बताना चाहता हूं। बीते एक दशक में भारत रेल कोच-मेट्रो कोच बनाने का, रेल इंजन बनाने का भी एक बड़ा निर्माता बना है। 2014 के बाद से अब तक, भारत ने करीब 50 हज़ार, ये आंकड़ा सुनिए, 2014 के बाद भारत ने अब तक 50 हज़ार आधुनिक रेलवे कोच बनाए हैं। पुरानी सरकार 10 साल में 50 हजार टॉयलेट नहीं बना सकती थी। 50 हजार आधुनिक कोच तो किए ही हैं, करीब ढाई लाख वेगन, मालगाड़ी के लिए जो वेगन होते हैं, भारतीय रेल में जोड़े गए हैं, ढाई लाख।

साथियों,

अब भारत चिप से लेकर शिप तक, निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है। यानि पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा, आत्मनिर्भरता की एक पूरी चेन भारत में ही बनेगी। और ये हम सोलर पावर के मामले में देख रहे हैं। जैसे कडाणा डैम पर जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट का प्रोजेक्ट है, कुछ साल पहले तक देश में सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने बहुत महंगे पड़ते थे। क्योंकि पीवी मॉड्यूल से लेकर, हर प्रकार का हार्डवेयर इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन बीते वर्षों में हमने भारत में ही पीवी मॉड्यूल बनाने शुरु किए। और आज हम इसमें 200 गीगावॉट से ज्यादा की कैपेसिटी विकसित कर चुके हैं। और ऐसी ही आत्मनिर्भरता के कारण आज पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का विस्तार हो रहा है। अब तक देश में 55 लाख परिवार अपने छत पर, टेरेस पर सोलर प्लांट लगा चुके हैं। और इसमें 11 लाख परिवार हमारे गुजरात के हैं। यहां इतने सारे परिवार, बिजली उत्पादक बन चुके हैं और इसके कारण, प्रोडक्शन से लेकर इंस्टॉलेशन और सर्विस तक, कितने ही युवाओं को रोजगार मिला है, कितने नए वेंडर्स आए हैं।

साथियों,

‘झूठ की गूंज’ से भरमाने वाले तो हर चौराहे पर मिल जाएंगे, लेकिन भारत का नौजवान सच की हुंकार से चलता है, सच की हुंकार के साथ चलता है, सच की हुंकार के लिए चलता है। हमारे युवा साथी ये देख रहे हैं कि आज देश में सोलर हो, विंड हो, हाइड्रो हो, न्यूक्लियर हो, सारे सेक्टर्स पर सरकार कितना फोकस से काम कर रही है।

साथियों,

आने वाले दौर में हर आधुनिक सेक्टर बिजली से ही चलेगा, इलेक्ट्रिक इकोसिस्टम पर निर्भर होगा। जैसे चिप इंडस्ट्री है, डेटा सेंटर और AI से जुड़ी इंडस्ट्री है, इनका खाद पानी बिजली ही है। इसलिए अगर हमें AI में दुनिया के सामने सुपर पावर बनना है, तो देश को उसकी तैयारी, उसका इकोसिस्टम भी बनाना होगा। यही काम भारत ग्राउंड पर कर रहा है। तभी किसी देश से यूरेनियम के लिए समझौते हो रहे हैं, किसी से क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर समझौते किए जा रहे हैं। ये सारी मेहनत देश के युवाओं का फ्यूचर सुरक्षित करने के लिए दिन-रात मेहनत करके की जा रही है, आपके भविष्य के लिए किया जा रहा है।

साथियों,

दुनिया तेज़ी से बदल रही है, तो दुनिया की ज़रूरतें भी बदल रही हैं और इसी प्रकार हमारी पढ़ाई-लिखाई के तौर-तरीके भी बदल रहे हैं। पहले फोकस सिर्फ डिग्री पर होता था, लेकिन अब डिग्री के साथ-साथ स्किल पर भी फोकस है, स्किल का महत्मय बढ़ रहा है। नौजवानों के पास स्किल हो और वो स्किल समय-समय पर अपग्रेड हो, एक बड़ी जरूरत बन गई है। और इसीलिए, आज हम अपनी शिक्षा नीति को, शिक्षण और ट्रेनिंग के संस्थानों को नए रूप में ढाल रहे हैं। और इसी भाव के साथ ही मैंने लाल किले से भी युवाशक्ति के लिए दो बड़ी घोषणाएं की हैं। पहली घोषणा, देश की पारंपरिक ज़रूरत से जुड़ी है। आप सब जानते हैं कि हमारे यहां लाखों नौजवान ऐसे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। हर साल, हमारे मिडिल क्लास परिवारों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा इन बच्चों की कोचिंग पर खर्च हो जाता है। हमारी कोशिश है कि गरीब और मिडिल क्लास के ऐसे बच्चों की, परिवारों के पैसे की बचत हो। और इसीलिए अब सरकार स्टूडेंट्स को ऑनलाइन फ्री-कोचिंग व्यवस्था देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और हिंदुस्तान के बेस्ट टीचर के द्वारा उनके कोचिंग हो। हमारे जो नौजवान, अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनकी कोचिंग का ध्यान सरकार खुद रखेगी।

साथियों,

भारत के नौजवानों को AI में पारंगत होना उतना ही जरूरी है। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवानों की पीढ़ी AI के लिए तैयार हो। ऐसा नहीं है, AI सीखने वालों की जरूरत सिर्फ आईटी सेक्टर में है, अगर कोई इस स्किल को जानता है, तो वो खेती के लिए नया AI solution बना सकता है। आरोग्य के क्षेत्र में technology विकसित कर सकता है। Manufacturing की productivity बढ़ा सकता है। Robotics में अपना startup शुरू कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि हमारे पास देश और दुनिया की इंडस्ट्री के लिए AI को समझने वाले और AI का इस्तेमाल करने वाले युवा हों। सरकार इसके लिए एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है।

साथियों,

भारत का ये कालखंड अभूतपूर्व है। ये भारत की युवाशक्ति का उत्कर्ष काल है, ये समय फिर भारत के जीवन में लौटकर नहीं आएगा। और इसलिए, हमें 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को सर्वोपरि रखना है। हमें भारत को विकसित बनाकर ही रहना है। इसी आह्वान के साथ, एक बार फिर आप सभी को विकास कार्यों की बहुत शुभकामनाएं।

अब मेरा एक काम करना पड़ेगा वडोदरा वालों को, करेंगे? पक्के तौर पर? आप सबने वड़ोदरा को इतना स्वच्छ बना दिया, कितनी मेहनत करनी पड़ी। मैं देख रहा था, हमारे नौजवान दिन-रात सफाई में लगे हुए थे। लेकिन एक बार हम तय करें कि अब हम वडोदरा को गंदा होने ही नहीं देंगे। मैं खुद गंदगी नहीं करूँगा, ये संकल्प लें, तो वडोदरा गंदा होगा? वडोदरा गंदा होगा? तो दिवाली ऐसी चकाचक जाएगी या नहीं, नवरात्रि शानदार जाएगी या नहीं, गणेशोत्सव में चार चाँद लगेंगे या नहीं, तो इतना काम तो हो जाएगा।

शाबाश।

धन्यवाद।

भारत माता की जय!

भारत माता की जय!

वंदे मातरम्!

वंदे मातरम्!

वंदे मातरम्!

वंदे मातरम्!

वंदे मातरम्!

वंदे मातरम्!

वंदे मातरम्!

वंदे मातरम्!

वंदे मातरम्!

वंदे मातरम्!

वंदे मातरम्!