ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ପୁସା କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଥିବା ଆଇଏଆରଆଇ ମେଳା ପଡିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କୃଷି ଉନ୍ନତି ମେଳାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ମଂଚ ଏବଂ ଜୈବିକ ମେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ସେ 25ଟି କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଆଧାରଶିଳା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ସେ ମଧ୍ୟ ଜୈବ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଇ-ମାର୍କେଟିଂ ପୋର୍ଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ସେ କୃଷି କର୍ମଣ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନ ଦୟାଲ କୃଷି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।
ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ନୂତନ ଭାରତ ଗଠନ କରିବାରେ ଏପରି ଉନ୍ନତି ମେଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗଠନ କରିବ । ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଭାରତର ଦୁଇଜଣ ପ୍ରହରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଏକକାଳୀନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଲେ – କୃଷକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ । ସେ କହିଲେ ଯେ କୃଷିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ କୃଷକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସମୀକ୍ଷା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିବା ମେଘାଳୟ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।
ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ଡାଲି, ଫଳ, ପନିପରିବା ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି । ସେ କହିଲେ ଯେ ସମ୍ପ୍ରତି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି କୃଷକମାନଙ୍କ ଆୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଏବଂ ତା’ର କ୍ଷତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ସେ କହିଲେ ଯେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ସାମଗ୍ରୀକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି କୃଷକର ଆୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣର ମାନକୁ ସହଜ କରିବା । ଏହି ସଂକଳ୍ପର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଉନ୍ନତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ମୃତ୍ତିକା କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି । ୟୁରିଆକୁ 100 ପ୍ରତିଶତ ନିମ-ପ୍ରଲେପିତ କରି ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥି ସହିତ ସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।
ସେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମିୟମ ପରିମାଣକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି, ଫସଲ ବୀମା ପରିସରର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କ ଦାବିର ପରିମାଣକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ସେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଂଚାଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ବାକିଥିବା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ 80,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ।
ସେ କହିଲେ ଯେ କିଶାନ ସମ୍ପଦ ଯୋଜନା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବଜାରକୁ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଦୃଢ଼ତା ଆଣିବାରେ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କୃଷି ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟତା କରୁଛି । ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ନିକଟରେ ବଜେଟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଅପରେସନ ଗ୍ରୀନ ବିଶେଷ କରି ଟମାଟ, ପିଆଜ ଏବଂ ଆଳୁ ଆଦି ପରିବା ଓ ଫଳ ଚାଷ କରୁଥିବା କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ସେ କହିଲେ ଯେ କୃଷକମାନଙ୍କ ଉନ୍ନୟନ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ମଡେଲ ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରାଯାଉଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ କୃଷକମାନେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମଞ୍ଜି, ପ୍ରଚୁର ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ସହଜ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନେଇ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।
ସେ କହିଲେ କି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞାପିତ ବିହନ ଏବଂ ଏମଏସପି ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚର ଅତିକମରେ ଦେଢ଼ଗୁଣ ମୂଲ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ । ସେ କହିଲେ ଯେ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରମ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଖର୍ଚ୍ଚ, ବିହନ ଓ ସାର ଖର୍ଚ୍ଚ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ରାଜସ୍ୱ, ଶ୍ରମ ପୁଂଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଡା ଏବଂ ଜମି ଲିଜ ବାବଦ ଭଡା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିବ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ କୃଷି ବଜାର ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ଗ୍ରାମୀଣ ବଜାରକୁ ପାଇକାରୀ ଏବଂ ବୈଶ୍ୱିକ ବଜାର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ନିକଟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଖୁଚୁରା କୃଷକ ବଜାର ବାବଦରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । 22,000 ଗ୍ରାମୀଣ ହାଟକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଏପିଏମସି ଓ ଇ-ନାମ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇ ବିକଶିତ କରାଯିବ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଙ୍ଗଠନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଲେ ଯେ କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଙ୍ଗଠନମାନଙ୍କୁ ସମବାୟ ସମିତି ଭଳି ଆୟକରରୁ ଛାଡ କରାଯିବ । ସେ କହିଲେ ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୃଷି ବଜାରୀକରଣ ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଜୈବ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଇ-ମାର୍କେଟିଂ ପୋର୍ଟାଲ ରହିବ ।
ସେ କହିଲେ ଯେ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ଶ୍ୱେତ ବିପ୍ଳବ ସହିତ ଆମକୁ ଜୈବ ବିପ୍ଳବ, ଜଳ ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ମଧୁ ବିପ୍ଳବ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ସେ କହିଲେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର (କେଭିଏସ) ଏ’ଦିଗରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ।
ମହୁ ଚାଷ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ଅତିରିକ୍ତ ଆୟର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝାଇଥିଲେ । ସେହିପରି ସେ ସୌର କୃଷିର ଲାଭ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ସେ କହିଲେ ଯେ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 2.75 ଲକ୍ଷ ସୌର ପମ୍ପ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଂଚିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜୈବ ବର୍ଜ୍ୟରୁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଓ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋବର-ଧନ ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଶସ୍ୟର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ପୋଡିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ଏବଂ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ମେସିନ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପୁଣି ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତା ତେବେ ଏହାର ଲାଭ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କୃଷି ଋଣ ଯୋଗାଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା ନେଇ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଂଚଳରେ କରାଯିବା ଉଚିତ । ସେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳାଫଳ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ।
राष्ट्रीय कृषि उन्नति मेले में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इस तरह के उन्नति मेलों की न्यू इंडिया की राह को सशक्त करने में बड़ी भूमिका है: PM @narendramodi
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इस मेले के माध्यम से मुझे न्यू इंडिया के दो प्रहरियों से एक साथ, एक समय पर बात करने का असवर मिल रहा है। न्यू इंडिया के एक प्रहरी हमारे किसान, हमारे अन्नदाता हैं जो देश का भरण पोषण करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं: PM @narendramodi
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दूसरे प्रहरी हमारे वैज्ञानिक बंधु हैं जो नई-नई तकनीक विकसित कर किसान का जीवन आसान कर रहे हैं: PM @narendramodi
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आज मुझे यहां खेती के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले किसान भाई-बहनों को सम्मानित करने का भी अवसर मिला है। कृषि कर्मण और पंडित दीन दयाल उपाध्याय कृषि प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित सभी राज्यों और लोगों को मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं: PM @narendramodi #KrishiUnnati
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मैं विशेष रूप से यहां मेघालय की बात करना चाहूंगा जिसे अलग से पुरस्कार दिया गया है। साथियों, क्षेत्रफल में छोटे इस राज्य ने बड़ा काम करके दिखाया है। मेघालय के किसानों ने वर्ष 2015-16 के दौरान पैदावार का पाँच साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है: PM @narendramodi #KrishiUnnati
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आज मेरा ये विश्वास और सुदृढ़ हो गया है कि जब लक्ष्य स्पष्ट हो, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खुद को दिन-रात खपाने का इरादा हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे देश के किसान में वो हौसला है कि वो मुश्किल लगने वाले लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकता है: PM @narendramodi
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हमें नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में अनाज उत्पादन की क्या स्थिति थी। संकट भरे उस दौर से हमारा अन्नदाता हमें बाहर निकालकर लाया है। आज देश में रिकॉर्ड अनाज उत्पादन, रिकॉर्ड दाल उत्पादन, रिकॉर्ड फल – सब्जियों का उत्पादन, रिकॉर्ड दुग्ध उद्पादन हो रहा है: PM
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इसलिए मैं देश के हर किसान को, कृषि उन्नति में लगी हर माता-बहन-बेटी को शत-शत नमन करता हूं: PM @narendramodi
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हमारे देश में कृषि सेक्टर ने अनेक मामलों में पूरी दुनिया को राह दिखाई है। लेकिन समय के साथ जो चुनौतियां खेती से जुड़ती चली गईं, वो आज के इस दौर में बहुत अहम हैं: PM @narendramodi
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चुनौतियों को पूरी समग्रता के साथ, Holistic अप्रोच के साथ निपटने की दिशा में हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इन अलग-अलग कार्यों की दिशा एक है- किसान की आय दोगुनी करना, लक्ष्य एक है- किसानों का जीवन आसान बनाना। हम इस संकल्प पथ पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं: PM @narendramodi
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आज देश में 11 करोड़ से ज्यादा सॉयल हेल्थ कार्ड बांटे जा चुके हैं। सॉयल हेल्थ कार्ड से मिल रही जानकारी के आधार पर, जो किसान खेती कर रहे हैं, उनकी पैदावार बढ़ने के साथ-साथ खाद पर खर्च भी कम हो रहा है: PM @narendramodi
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प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी के विजन के साथ कार्य किया जा रहा है। जो सिंचाई परियोजनाएं दशकों से अधूरी पड़ी थी, उन्हें 80 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके पूरा किया जा रहा है: PM @narendramodi
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प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के जरिए, हमारी सरकार खेत से लेकर बाजार तक, पूरी सप्लाई चेन को मजबूत कर रही है, आधुनिक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है: PM @narendramodi
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इस बजट में जिस Operation Greens का ऐलान किया है, वो भी नई सप्लाई चेन व्यवस्था से जुड़ा है। ये फल और सब्जियां पैदा करने वाले और खासतौर पर Top यानि Tomato, Onion और Potato उगाने वाले किसानों के लिए लाभकारी रहेगा: PM @narendramodi
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किसान हित से जुड़े कई Model Act बनाकर राज्य सरकारों से उन्हें लागू करने का भी आग्रह किया गया है। ये कानून राज्यों में लागू होने के बाद किसानों को सशक्त करने का काम करेंगे: PM @narendramodi
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किसानों को आधुनिक बीज मिले, आवश्यक बिजली मिले, बाजार तक कोई परेशानी न हो, उन्हें फसल की उचित कीमत मिले, इसके लिए हमारी सरकार दिन-रात एक कर रही है: PM @narendramodi #KrishiUnnati
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देश के परिश्रमी किसानों की आय से जुड़ा ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऐलान का पूरा लाभ किसानों को मिले, इसके लिए हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं: PM @narendramodi
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सरकार ने तय किया है कि अधिसूचित फसलों के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य – यानि की MSP, उनकी लागत का कम से कम डेढ़ गुना घोषित किया जाएगा: PM @narendramodi
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MSP के लिए जो लागत जोड़ी जाएगी, उसमें दूसरे श्रमिक के परिश्रम का मूल्य, अपने मवेशी-मशीन या किराए पर लिए गए मवेशी या मशीन का खर्च, बीज का मूल्य, सभी तरह की खाद का मूल्य, सिंचाई के ऊपर किया गया खर्च, राज्य सरकार को दिया गया लैंड रेवेन्यू (Cont)
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वर्किंग कैपिटल के ऊपर दिया गया ब्याज, Lease ली गई जमीन के लिए दिया गया किराया, और अन्य खर्च शामिल हैं।
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इतना ही नहीं किसान के द्वारा खुद और अपने परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए श्रम के योगदान का भी मूल्य, उत्पादन लागत में जोड़ा जाएगा: PM @narendramodi
किसानों को फसल की उचित कीमत के लिए देश में Agriculture Marketing Reform पर भी बहुत व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है। गांव की स्थानीय मंडियों का Wholesale Market और फिर ग्लोबल Market तक तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है: PM @narendramodi
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सरकार का प्रयास है कि किसानो को अपनी उपज बेचने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़े। इस बजट में ग्रामीण रीटेल एग्रीकल्चर मार्केट- यानि Gram की अवधारणा इसी का परिणाम है: PM @narendramodi
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इसके तहत देश के 22 हजार ग्रामीण हाटों को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपग्रेड किया जाएगा और फिर इन्हें APMC और e-Nam प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेड कर दिया जाएगा: PM @narendramodi
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यानि एक तरह से अपने खेत के 5-6 किलोमीटर के दायरे में किसान के पास ऐसी व्यवस्था होगी, जो उसे देश के किसी भी मार्केट से कनेक्ट कर देगी: PM @narendramodi
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किसान इन ग्रामीण हाटों पर ही अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकेगा। आने वाले दिनों में ये केंद्र, किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार और कृषि आधारित ग्रामीण एवं कृषि अर्थव्यवस्था के नए केंद्र बनेंगे: PM @narendramodi
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सरकार Farmer Producer Organization- FPO को बढ़ावा दे रही है। किसान अपने क्षेत्र में, अपने स्तर पर छोटे-छोटे संगठन बनाकर भी ग्रामीण हाटों और बड़ी मंडियों से जुड़ सकते हैं: PM @narendramodi
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इस बजट में सरकार ने ये भी ऐलान किया है कि ‘Farmer Producer Organizations’ को कॉपरेटिव सोसायटियों की तरह ही इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी: PM @narendramodi
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महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपों को इन ‘फॉर्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन’ की मदद के साथ ऑर्गैनिक, एरोमैटिक और हर्बल खेती के साथ जोड़ने की योजना भी किसानों की आय बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी: PM @narendramodi
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पिछले महीने नेशनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस में मैंने Organic Products की मार्केटिंग के लिए E-Marketing Portal का विचार रखा था। इतने कम समय में आज उसका शुभारंभ होते देखना मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव है: PM @narendramodi
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E-Marketing Portal, जैविक या Organic उत्पादों को खेत से बाजार तक और बाजार से उपभोक्ता के द्वार तक पहुंचाने में बड़ा रोल निभाएगा। Products की जानकारी, उसके मार्केट और सप्लाई चेन की जानकारी अब किसानों को और उपभोक्ताओं को, आसानी से उपलब्ध होगी: PM @narendramodi
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Organic Products पर मेरा जोर इसलिए है, क्योंकि ये जितने पुरातन हैं, उतने ही आधुनिक भी हैं। सच्चाई यही है कि हम दुनिया के सबसे पुराने Organic Farming करने वाले देशों में से एक हैं। आज देश में 22 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर Organic Farming होती है: PM @narendramodi
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लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि Organic Farming के बाद जो अगला Step है, Value Addition का, मार्केटिंग का, उसमें हम पीछे रह गए। इस कमी को दूर करने में E-Marketing Portal से काफी मदद मिलेगी: PM @narendramodi
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सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत Organic Farming को पूरे देश में प्रोत्साहित करने में जुटी है। विशेष रूप से उत्तर पूर्व को ऑर्गेनिक खेती के Hub के तौर पर विकसित किया जा रहा है: PM @narendramodi #KrishiUnnati
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एग्रीकल्चर में भविष्य इसी तरह के नए सेक्टर्स की उन्नति, किसानों की उन्नति में सहायक होगी। Green और White Revolution के साथ ही जितना ज्यादा हम Organic Revolution, Water Revolution, Blue Revolution, Sweet Revolution पर बल देंगे, उतना ही किसानों की आय बढ़ेगी: PM @narendramodi
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आज यहां 25 नए कृषि विज्ञान केंद्रों का शुभारंभ किया गया है और इन्हें मिलाकर हमारे देश में इनकी संख्या लगभग 700 हो गई है: PM @narendramodi
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मैं इन कृषि विज्ञान केंद्रों को आधुनिक कृषि के नए Lighthouse के तौर पर देखता हूं। इन केंद्रों से निकला प्रकाश, देश के कृषि जगत को प्रकाशवान बनाएगा: PM @narendramodi
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विशेषकर कृषि विज्ञान केंद्र का सबसे महत्वपूर्ण काम है- किसान तक नई तकनीक, नई जानकारी को पहुंचाना: PM @narendramodi
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आज यहां जिन कृषि विज्ञान केंद्रों को पुरस्कार दिया गया है, उनमें से कई मधुमक्खी पालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मधुमक्खी पालन सिर्फ कमाई ही नहीं, पूरी मानवता के साथ जुड़ा हुआ है: PM @narendramodi #KrishiUnnati
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अतिरिक्त आय का एक और माध्यम है सोलर फार्मिंग। ये खेती की वो तकनीक है जो ना सिर्फ सिंचाई की जरूरत को पूरा कर रही है बल्कि पर्यावरण की भी मदद कर रही है: PM @narendramodi
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खेत के किनारे पर सोलर पैनल से किसान पानी की पंपिंग के लिए जरूरी बिजली तो लेता ही है साथ में अतिरिक्त बिजली सरकार को बेच सकता है: PM @narendramodi
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बीते तीन साल में सरकार ने लगभग पौने 3 लाख सोलर पंपों को किसानों तक पहुंचाया है और इसके लिए लगभग ढाई हजार करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है: PM @narendramodi
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हमारी सरकार Waste To Wealth की दिशा में भी सार्थक प्रयास कर रही है: PM @narendramodi
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फसल के जिस अवशेष को किसान सबसे बड़ी आफत मानते हैं उससे पैसा भी बनाया जा सकता है। Coir Waste हो, Coconut Shells हों, Bamboo Waste हो, फसल कटने के बाद खेत में बचा Residue हो, इन सभी को किसानों की आय से जोड़ने का काम किया जा रहा है: PM @narendramodi
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हमारे यहां कुछ क्षेत्रों में एक गलत परंपरा पड़ गई है Crop Residue जलाने की। इसे कुछ लोग पराली जलाना भी कहते हैं: PM @narendramodi
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मिट्टी से लिए गए पोषक तत्व, हवा, पानी, सूरज की रोशनी, और बीज की ताकत। जब हम Crop Residue को जला देते हैं तो ये सारे अहम तत्व जलकर हवा में चले जाते हैं। इससे प्रदूषण तो होता ही है, किसान की मिट्टी को भी नुकसान होता है: PM @narendramodi
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आज इस मंच से मैं फिर आग्रह करूंगा कि किसान भाई पराली जलाना छोड़ें: PM @narendramodi
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अब तो सरकार किसानों को मशीन खरीदने के लिए ज्यादा आर्थिक सहायता भी दे रही है। जब स्वस्थ धरा होगी, तो खेत भी हरा होगा: PM @narendramodi
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सरकार इस बात का ध्यान रख रही है कि आय बढ़ाने के लिए किसान जो भी नए विकल्प अपना रहे हैं, उसके लिए उन्हें पैसे की कमी न आए। हमारा निरंतर प्रयास है कि किसानों को लोन लेने में परेशानी न हो: PM @narendramodi
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इस वर्ष के बजट में पशुपालन के लिए, मछलीपालन के लिए जो Infrastructure Development Fund बनाया गया है, उसके लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार ने National Bamboo Mission के लिए भी लगभग 1300 करोड़ रुपए दिए हैं: PM @narendramodi
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एक और प्रयास हम कर रहे हैं उन किसानों के लिए जो जमीन किराए पर लेकर खेती करते हैं। जिसे कुछ जगहों पर बंटाई पर खेती करना कहा जाता है। ऐसे किसानों को और आसानी से कर्ज मिल सके सके, इसके लिए भी केंद्र सरकार, राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है: PM @narendramodi
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अकसर देखा गया है कि छोटे किसानों को कॉपरेटिव सोसायटियों से कर्ज लेने में दिक्कत आती है। इसके लिए देश की सारी प्राइमरी एग्रीकल्चर कॉपरेटिव सोसायटियों के कंप्यूटरीकरण का काम तेजी से किया जा रहा है: PM @narendramodi
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आइए, हम सभी मिलकर भारतीय खेती की और उन्नति का संकल्प लें: PM @narendramodi
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