ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ସୁରଟ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସେ ସୁରଟ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ନୂଆ ଟର୍ମିନାଲ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସୁରଟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଗୁଜରାଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ଉପସ୍ଥିତ ଜନସଭାକୁ ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, “ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଗମତା ପାଇଁ, ଏ ଦେଶରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତିକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ସୁରଟ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏ ଦିଗରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ” । 354 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିର୍ମାଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି 25,500 ବର୍ଗ ମିଟରରରେ ସୁରଟ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ନୂତନ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ସୌର ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଏଲଇଡି ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଏହା ଏକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥାୟୀ କୋଠା ହେବ । ନୂଆ ଟର୍ମିନାଲର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଏହି ବିମାନବନ୍ଦରର ଯାତ୍ରୀ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ବାର୍ଷିକ 26 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ମାତ୍ର 4 ଲକ୍ଷ ରହିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସୁରଟରୁ ସାରଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଆର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଉଡାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ଏହା ବିମାନ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ବିମାନ ସେବା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି । ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, “ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ । ଭାରତରେ ବିମାନ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଉଡାନ ଯୋଜନା ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ସହାୟକ ହୋଇଛି । ଉଡାନ ଭାରତର ବିମାନ ମାନଚିତ୍ରରେ 40ଟି ବିମାନ ବନ୍ଦର ଯୋଡ଼ିଛି । ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଅନେକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ।
ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ସହିତ ସରକାର କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଦେଶର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ । ସେ ଦୋହରାଇଥିଲେ, “ଆପଣମାନେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆମେ କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁଛୁ” । ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏନଡିଏ ସରକାର ମଧ୍ୟମବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।
ୟୁପିଏ ସରକାରଙ୍କ ତୁଳନାରେ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନର ତୁଳନା କରି ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ “ଆମ ସରକାରଙ୍କ 4 ବର୍ଷରେ ଆମେ 1.30 କୋଟି ଆବାସ ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ, ଯେତେବେଳେ କି ୟୁପିଏ ଶାସନ ସମୟରେ ସେମାନେ ମାତ୍ର 25 ଲକ୍ଷ ଆବାସ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ” । ସେ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, “2014 ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 80ଟି ତୁଳନାରେ ଏବେ ଆମେ 400 ପାସପୋର୍ଟ ଅଫିସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛୁ” ।
ସୁରଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଘର ଚାବି ବାଣ୍ଟିଥିଲେ । ଦେଶର ଗରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟମବର୍ଗଙ୍କ ସହଜ ଜୀବନଧାରଣ ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ମିଶନ ମୋଡରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । “ଗତ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହରରେ ରହୁଥିବା ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ 13 ଲକ୍ଷ ଆବାସ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 37 ଲକ୍ଷ ଆବାସ ନିର୍ମାଣ କାମ ଜାରି ରହିଛି ।
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସୁରଟର ଭୂମିକାକୁ ମନେ ପକାଇ ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ ସହରରେ ନିବେଶର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରବାହ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସୁରଟ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶଶୀଳ ସହର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ହୋଇପାରିବ ।
ଅପରାହ୍ଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ରସିଲାବେନ ସେୱନ୍ତିଲାଲ ଶାହ ଭେନସ ହସ୍ପିଟାଲର ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ । ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଥିବା ସୁବିଧା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ଉପସ୍ଥିତ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କିଭଳି ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଜେନେରିକ ମେଡ଼ିସିନ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରୁଛି ଯାହା କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରୁନାହିଁ ବରଂ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛି ।
ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଦାଣ୍ଡିଠାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସ୍ମାରକର ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଫେରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରଟ ଇନଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନିଉ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଥ କନକ୍ଲେଭରେ ଉଦବୋଧନ ଦେବେ । ଏହି ସ୍ମାରକୀରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୋଧରେ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରୁ ଲୁଣ ମାରିବା ଲାଗି ଦାଣ୍ଡି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା 80 ଜଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି । 1930ର ଐତିହାସିକ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର କାହାଣୀ ଏବଂ ଘଟଣାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା 24ଟି ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଭିତ୍ତିଚିତ୍ର ରହିଛି । ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଇତିହାସରେ ଏହା ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଘଟଣାବଳୀ ହୋଇ ରହିଛି ।
सूरत का बापू के नमक सत्याग्रह से बहुत गहरा नाता रहा है।
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सूरत के सैकड़ों सत्याग्रही तो बापू के साथ जुड़े ही थे, साथ में ये देश के उन पहले सेंटर्स में एक था जहां दांडी मार्च से भी पहले नमक कानून का विरोध हुआ था: PM @narendramodi
सूरत ने गांधी जी के मूल्यों को हमेशा से सम्मान दिया है। स्वच्छता हो, स्वाबलंबन हो या फिर स्वदेशी, गांधी जी के दर्शन को सूरत ने ज़मीन पर उतारा है: PM @narendramodi
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हमारी सरकार देश में ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की नई संस्कृति विकसित करने में जुटी है।
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इसके लिए देश में इंफ्रा-स्ट्रक्चर के विकास, कनेक्टिविटी के विकास पर बल दिया जा रहा है: PM @narendramodi
सूरत तो देश के उन शहरों में है जो विश्व की सबसे तेज़ी से विकसित हो रही हमारी अर्थव्यवस्था में चार चाँद लगाता है: PM @narendramodi
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हाल में आई एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के बारे में आपको भी पता होगा।
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इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले 10-15 वर्षों में दुनिया के सबसे तेज़ी से विकसित होते टॉप-टेन शहरों में सभी के सभी भारत के होंगे: PM @narendramodi
सरकार हवाई कनेक्टिविटी से पूरे देश को जोड़ने में जुटी है।
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इसके लिए बीते 3-4 वर्षों में तेज़ गति से काम किया गया है।
इसी का परिणाम है कि 17 एयरपोर्ट्स को अपग्रेड या एक्सपेंड किया जा चुका है और अनेक एयरपोर्ट में काम तेज़ी से चल रहा है: PM @narendramodi
मेरा ये सपना रहा है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर कर सके।
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इसके लिए ही उड़े देश का आम नागरिक यानि उड़ान योजना शुरु की थी।
आज मुझे ये बताते हुए खुशी है कि उड़ान ने देश को दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते एविएशन मार्केट में शामिल करने में बड़ी मदद की है: PM @narendramodi
एयर-कनेक्टिविटी के साथ-साथ ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि पासपोर्ट के लिए लोगों को बड़े शहरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
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साल 2014 में देश में पासपोर्ट केंद्रों की कुल संख्या करीब 80 थी, जो अब बढ़कर 400 से ज्यादा हो चुकी है: PM @narendramodi
केंद्र सरकार देश के गरीब और मध्यम वर्ग के हर व्यक्ति के जीवन को सरल और सुगम बनाने में पूरी ईमानदारी से जुटी हुई है: PM @narendramodi
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बीते साढ़े 4 वर्षों में शहर में रहने वाले गरीब भाई-बहनों के लिए 13 लाख से अधिक घर बनाए जा चुके हैं और 37 लाख घरों पर काम चल रहा है।
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शहरों में लगभग 70 लाख नए और बनाने के लिए सरकार स्वीकृति दे चुकी है: PM @narendramodi
इसी तरह देश के ग्रामीण इलाकों में भी साल 2014 के बाद से 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण किया जा चुका है।
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ये संख्या अपने आप में कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पहले की सरकार ने अपने कार्यकाल में सिर्फ 25 लाख घर बनवाए थे: PM @narendramodi
कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि न कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ?
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उन्हें ये सवाल उन युवाओं से भी पूछना चाहिए जिन्हें नोटबंदी के बाद कम हुई घरों की कीमतों का लाभ मिलना शुरू हुआ है।
उस गरीब और मध्यम वर्ग से ये सवाल पूछना चाहिए, जिसका घर का सपना अब साकार होना संभव हुआ है: PM
हमारी सरकार ने रेरा कानून बनाकर अब ये भी सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की कमाई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में फंसे नहीं।
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रेरा कानून के तहत 30-35 हजार बिल्डरों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और तय नियम के मुताबिक लाखों घरों का निर्माण कर रहे हैं: PM @narendramodi
जब सरकार में इच्छा-शक्ति हो, तो कैसे परिवर्तन आता है, इसका एक उदाहरण LED बल्ब भी है।
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पहले जो LED बल्ब 350 रुपए तक में मिलता था, अब उसे 40-50 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है: PM @narendramodi
बीते साढ़े चार साल में सरकार ने 32 करोड़ LED बल्ब वितरित किए हैं।
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इस वजह से लोगों के बिजली बिल में 16 हजार 500 करोड़ रुपए की बचत हुई है: PM @narendramodi
पहले युवा अगर अपना रोजगार करने के बारे में सोचता था, तो उसे बैंक से कर्ज लेते समय गारंटी की समस्या आती थी।
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हमारी सरकार मुद्रा योजना के तहत अब तक 15 करोड़ से ज्यादा लोन बिना बैंक गारंटी दे चुकी है: PM @narendramodi
इसके तहत लोगों को अपना रोजगार शुरू करने के लिए बिना बैंक गारंटी 7 लाख करोड़ रुपया सरकार की तरफ से दिया गया है।
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इनमें से 4 करोड़ 25 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली बार कर्ज लिया है।
यानि बीते साढ़े चार साल में देश को 4 करोड़ 25 लाख नए उद्यमी भी मिले हैं: PM
एक तरफ हम पूरी शक्ति से पुरानी व्यवस्था की कमियों को बदलने में जुटे हैं, नया भारत बनाने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारे इन प्रयासों का मजाक उड़ाते हैं: PM @narendramodi
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वो लोग जिन्होंने बीते 6-7 दशक में देश की सुध नहीं ली, सिर्फ अपनी चिंता की, वो बदलते हुए इस भारत को देख नहीं पा रहे हैं।
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ऐसे नकारात्मक सोच वाले लोगों की परवाह किए बिना, हम आगे बढ़ने वाले हैं: PM @narendramodi
