पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 175 अभियांत्रिकी आणि 100 पॉलिटेक्निक, अशा एकूण 275 तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये 'मल्टीडिसिप्लिनरी एज्युकेशन अँड रिसर्च इम्प्रूव्हमेंट इन टेक्निकल एज्युकेशन' (MERITE), अर्थात तंत्रशिक्षण बहुविद्याशाखीय शिक्षण आणि संशोधन सुधारणा (मेरीट) योजना राबवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 (एनईपी-2020) ला अनुसरून उपाययोजना राबवून, सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये तंत्रशिक्षणामधील गुणवत्ता, समता आणि प्रशासन सुधारणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
ही एक 'केंद्रीय क्षेत्र योजना' असून, यामध्ये 2025-26 ते 2029-30 या कालावधीसाठी एकूण 4200 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडेल. 4200 कोटी रुपयांपैकी 2100 कोटी रुपयांचे बाह्य अर्थ साहाय्य जागतिक बँकेकडून कर्ज स्वरुपात मिळणार आहे.
फायदे :
या योजने अंतर्गत अंदाजे 275 शासकीय/ शासकीय अनुदानित तंत्रशिक्षण संस्थांची निवड करून त्यांना मदत केली जाईल.यामध्ये निवडक राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था (एनआयटी), राज्य अभियांत्रिकी संस्था, पॉलिटेक्निक आणि संलग्न तंत्रशिक्षण विद्यापीठे (एटीयू) यांचा समावेश असेल. याशिवाय, तंत्रशिक्षण क्षेत्र हाताळणाऱ्या राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशांच्या विभागांनाही मेरिट योजनेच्या माध्यमातून मदत केली जाईल. तसेच, साडेसात लाख विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल.
रोजगार निर्मितीसह प्रभाव:
या योजनेतून अपेक्षित असलेले प्रमुख परिणाम/निष्कर्ष:
i. सहभागी राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये डिजिटलायझेशन धोरणे
ii. तांत्रिक अभ्यासक्रमांमध्ये बहुविद्याशाखीय कार्यक्रमांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वांचा विकास
iii. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण आणि रोजगारक्षमतेत वाढ
iv. विद्यार्थी गटांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या संक्रमण दरात वाढ
v. संशोधन आणि नवोन्मेषासाठी पूरक वातावरण
vi. दीर्घकालीन फायदे देणारी उत्तम गुणवत्ता हमी आणि प्रशासन यंत्रणा
vii. मान्यता आणि उत्तम तंत्रशिक्षण संस्था पातळीवरील दर्जाची हमी वाढवणे
viii. कालसुसंगत, श्रम बाजाराला अनुरूप अभ्यासक्रम आणि मिश्रित अभ्यासक्रम विकसित करणे आणि सुरू करणे, आणि
ix. भविष्यातील शैक्षणिक प्रशासकांचा विशेषतः महिला प्राध्यापकांचा विकास
धोरण अंमलबजावणी आणि उद्दिष्टे
ही योजना सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील सरकारी अभियांत्रिकी संस्था आणि तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये राबविली जाईल.ही योजना नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाशी (NEP-2020) सुसंगत आहे आणि सहभागी संस्थांची गुणवत्ता, समानता आणि प्रशासनाचा विकास ही त्याची उद्दिष्टे आहेत. ही योजना केंद्रीय योजना म्हणून राबविली जाईल आणि त्यात केंद्रीय विभागीय एजन्सीद्वारे सहभागी संस्थांना केंद्र सरकारकडून निधी मिळण्याची सुविधा असेल.
आयआयटी आणि आयआयएम सारख्या नामांकित शैक्षणिक संस्था आणि एआयसीटीई, एनबीए इत्यादी उच्च शिक्षण क्षेत्रातील नियामक संस्था देखील या योजनेच्या अंमलबजावणीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील.
रोजगार निर्मिती:
या उपक्रमात विद्यार्थ्यांची कौशल्ये वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे जेणेकरून त्यांची व्यापक, बहुआयामी दृष्टिकोनातून रोजगारक्षमता वाढेल . प्रमुख हस्तक्षेपांमध्ये प्रत्यक्ष कार्यानुभव (इंटर्नशिप) संधी देणे, उद्योगाच्या गरजांनुसार अभ्यासक्रम अद्ययावत करणे, प्राध्यापक विकास कार्यक्रमांचे आयोजन करणे आणि संशोधन केंद्रे स्थापन करणे यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, नवनिर्माण केंद्रे (इनक्युबेशन आणि इनोव्हेशन सेंटर्स), कौशल्य आणि निर्मिती प्रयोगशाळा (स्किल अँड मेकर लॅब्स) आणि भाषा कार्यशाळांना पाठिंबा दिला जाईल. या उपाययोजनांचे उद्दिष्ट नवीन पदवीधरांच्या रोजगारक्षमतेला चालना देणे आहे, ज्यामुळे प्लेसमेंट दर वृद्धी साध्य होईल आणि अंतिमतः राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांमधील बेरोजगारी कमी करण्यास मदत होईल.
पार्श्वभूमी:
देशाचा शाश्वत आणि समावेशक विकास हा मुख्यत्वे तांत्रिक प्रगतीवर अवलंबून असतो ज्यासाठी शैक्षणिक आणि संशोधन मानके सुधारण्यासाठी सतत प्रयत्न करणे आवश्यक असते. संशोधनामुळे नवोपक्रमांना प्रोत्साहन मिळते जे आधुनिक काळातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आवश्यक असून दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम निर्माण करते. या दृष्टिकोनातून जागतिक बँकेच्या सहकार्याने मेरिट (MERITE) योजना तयार करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-2020 मध्ये उच्च शिक्षण क्षेत्रात संकल्पित केलेल्या सुधारणा या योजनेसाठी डिझाइन केलेल्या हस्तक्षेपांचा आधार आहेत.
या धोरणातील प्रमुख सुधारणा क्षेत्रांमध्ये अभ्यासक्रम, अध्यापनशास्त्र, मूल्यांकन, तांत्रिक अभ्यासक्रमांमधील बहुविद्याशाखीय कार्यक्रमांची पुनर्रचना, संशोधन परिसंस्था मजबूत करणे, भविष्यातील शैक्षणिक प्रशासकांचा विकास, प्राध्यापक कौशल्य सुधारणा, तांत्रिक शिक्षणातील लिंगभेद दूर करणे आणि डिजिटल दरी कमी करणे,अशा बाबींचा समावेश आहे.
सहभागी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश हे याचे महत्त्वाचे भागधारक आहेत. योजनेच्या अंमलबजावणीत त्यांची प्रमुख भूमिका आहे आणि हस्तक्षेपासाठी रूपरेषा तयार करताना अनेक बैठका आणि सल्लामसलतींमधून मिळालेल्या त्यांच्या मतांचा आणि अभिप्रायांचा सुयोग्य विचार करण्यात आला आहे.
