शहरांच्या, मेट्रो रेल्वेविषयीच्या वाढत्या आकांक्षांची पूर्तता करणाऱ्या नव्या मेट्रो रेल्वे धोरणाला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या धोरणाद्वारे मेट्रोच्या विविध कार्यासाठी खाजगी गुंतवणुकीला मोठी संधी उपलब्ध झाली असून नव्या मेट्रो प्रकल्पासाठी, केंद्राकडून मदत मिळवण्यासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी अनिवार्य करण्यात आली आहे. मोठ्या क्षमतेच्या मेट्रो प्रकल्पांसाठी प्रचंड भांडवलाच्या गरजेची पूर्तता करण्यासाठी खाजगी गुंतवणूक आणि वित्त पुरवठ्याचे इतर कल्पक प्रकार अनिवार्य करण्यात आले आहेत.
नव्या मेट्रो प्रकल्पासाठीच्या प्रस्तावात राज्यांनी त्यांच्या प्रकल्प अहवालात या सेवेसाठी उपलब्ध प्रस्ताव आणि गुंतवणूकही दर्शवायची आहे. ही सेवा किफायतशीर राहावी यासाठी इतर सार्वजनिक वाहतुकीच्या पर्यायांचे मूल्यमापनही करावे लागणार आहे.
सध्या मुंबई, दिल्ली, बंगळुरू, कोलकत्ता, चेन्नई, कोची, जयपूर, गुरुग्राम अशा 8 शहरात एकूण 370 किलोमीटरचा मेट्रो रेल्वे मार्ग कार्यन्वित आहे. या शहरांसह, हैदराबाद, नागपूर, पुणे, अहमदाबाद आणि लखनौ अशा 13 शहरात एकूण 537 किलोमीटरच्या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांचे काम प्रगतीपथावर आहे.
Policy opens a big window for private investments: PPP component must for getting Central assistance
