प्राथमिक, उच्च आणि वैद्यकीय शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करून शैक्षणिक क्षेत्रात जलदगतीने बदल घडवून आणण्यावर मोदी सरकारचा भर राहिला आहे. मोदी सरकारने 2014 पासूनच नवीन IIT, IIM, IIIT, NIT and NID संस्थांच्या स्थापनेची घोषणा केली आहे. 2014 पासून दरवर्षी प्रत्येकी एक नवीन IIT आणि IIM स्थापन करण्यात येत आहे.
आताच्या घडीला संपूर्ण देशात 23 IIT तर 20 IIM आहेत. 2014 पासून दर आठवड्याला नवीन विद्यापीठ स्थापन होत असून दर दिवशी दोन नवीन महाविद्यालयांची स्थापना होत आहे. परिणामी उच्च शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे.
एवढेच नव्हे तर ईशान्येकडील भागात 22 नवीन विद्यापीठे स्थापन करण्यात आली असून लडाखला पहिलेच केंद्रीय विद्यापीठ प्राप्त झाले आहे. पहिलेवहिले न्यायसहाय्यक विद्यापीठ आणि रेल व वाहतूक विद्यापीठाचीदेखील स्थापना झाली आहे. विद्यापीठांच्या जागतिक क्रमवारीत 71 भारतीय विद्यापीठांनी विक्रमी संख्येने स्थान मिळविले आहे. गेल्या वर्षी ही संख्या 63 इतकी होती. तीन भारतीय विद्यापीठांनी क्यूएस वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रॅंकिंगच्या पहिल्या 200 क्रमांकांमध्ये स्थान पटकावले आहे.
गेल्या सात वर्षांपासून प्राथमिक शिक्षण व्यवस्था सुधारण्यावर मोठा भर देण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना 21 व्या शतकासाठी तयार करण्यावर विशेष जोर दिला जात आहे. 2015 ते 2020 या काळात उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्या मुलींचे प्रमाण 18% नी वाढले असून त्यामुळे बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजनेचे उद्दीष्ट साध्य होण्यास मदत होत आहे. एका शिक्षकामागील विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात सुधारणा झाल्यामुळे युवा पिढीला दर्जेदार शिक्षण मिळण्याची खात्री झाली आहे. या सोबतच शाळांमधील पायाभूत सुविधांमध्येही वाढ करण्यात येत आहे. 2015 पासून 8,700 अटल टिंकरिंग लॅब्ज स्थापन करण्यात आल्या आहेत. अलीकडच्या काही वर्षांत वीज, ग्रंथालये, मुलींसाठी स्वच्छतागृहे, वैद्यकीय तपासणी यासारख्या सोयी- सुविधांच्या संख्येत मोठी वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे.
वैद्यकीय शिक्षणातही वेगाने सुधारणा होत आहे. वैद्यकीय शिक्षण घेणे अधिक सुलभ करण्यासाठी एमबीबीएसच्या जागा 53% नी वाढविल्या आहेत., पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या जागांमध्ये 80% वाढ झाली आहे. सहा नवीन एम्स सुरू झाल्या असून आणखी 16 एम्स सुरू होण्याच्या मार्गांवर आहेत.
