मान्यवर आणि सुजन स्त्री पुरुषहो,
नमस्कार.
पहिल्यावहिल्या G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रीस्तरीय बैठकीत आपणा सर्वांचे मी स्वागत करतो. तुम्ही जमला आहात ते कोलकाता येथे , नोबेल पारितोषिक प्राप्त गुरुवर्य रवींद्रनाथ टागोर यांच्या शहरात. त्यांच्या लेखनात त्यांनी आपल्याला सत्य आकलन न होऊ देणाऱ्या लोभ या स्वभावविशेषाच्या बाबतीत सावध केले होते. पुरातन भारतीय उपनिषदांमध्ये ‘मा ग्रिध’ म्हणजे लोभाचे नामोनिशाण उरू नये अशी प्रार्थना केली आहे.
मित्र हो,
गरिबांना आणि काठावर असलेल्यांना भ्रष्टाचाराचा फटका सगळ्यात जास्त बसतो. संसाधनांचा उपयोग करुन घेण्यावर त्यामुळे परिणाम होतो. बाजारपेठ आकसते, त्याचा परिणाम सेवा प्रदानावर होतो आणि परिणामी जनतेचा जीवनाचा दर्जा घसरतो. जनतेच्या अधिकाधिक कल्याणासाठी राज्याच्या संसाधनात भर घालणे, ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे कौटिल्याने अर्थशास्त्रात म्हटले आहे. हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी भ्रष्टाचाराशी दोन हात करणे आवश्यक आहे आणि म्हणूनच आपल्या जनतेसाठी भ्रष्टाचाराशी लढा हे आमचे परमकर्तव्य आहे.
मित्रहो,
भ्रष्टाचाराबद्दल शून्य सहनशीलता हे भारताचे कडक धोरण आहे. पारदर्शक आणि जबाबदार व्यवस्थेच्या निर्माणासाठी आम्हाला तंत्रज्ञानाचा तसेच ई-गव्हर्नन्सचा फायदा होत आहे. कल्याणकारी योजना आणि सरकारी प्रकल्पातील गळती किंवा छिद्रे सांधली जात आहेत. भारतातल्या लाखो लोकांना त्यांच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरित होऊन मिळत आहेत. अशाप्रकारे हस्तांतरित झालेली रक्कम 360 अब्ज डॉलर्सहूनही अधिक आहे; ज्यामुळे देशाची 33 अब्ज डॉलर पेक्षा जास्त बचत झाली आहे. उद्योगांशी संबंधित अनेक प्रक्रियासुद्धा आम्ही सुलभ केल्या आहेत. व्यवसायासाठी आवश्यक असलेल्या सरकारी प्रक्रिया स्वयंसंचालित आणि डिजिटाईज केल्या आहेत, जेणेकरून लाच मागण्याची संधीच मिळणे अशक्य होईल. सरकारची ई- मार्केटप्लेस किंवा GeM पोर्टल यामुळे सरकारी खरेदीमध्ये वाढती पारदर्शकता येत आहे. आर्थिक गुन्हेगारांवरही आम्ही धडाकेबाज कारवाई करत आहोत. आम्ही आर्थिक गु्न्हेगार कायदा 2018 लागू केला. तेव्हापासून आर्थिक गुन्हेगार आणि फरारी असलेल्यांकडून आम्ही 1 अब्ज 80 कोटी डॉलरहून अधिक रक्कम ताब्यात घेतली आहे. आर्थिक
गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत आमच्या सरकारने, 2014 पासून जमवलेली 12 अब्ज डॉलर्स पेक्षा जास्त मालमत्ता जप्त केली आहे.
मान्यवरहो,
फरारी आर्थिक गुन्हेगार हे सर्वच G20 देशांसमोरचे आणि संपूर्ण दक्षिण गोलार्धातल्या जगाला आव्हान आहे. माझ्या पहिल्या म्हणजे 2014 मधल्या G-20 परिषदेत मी यावर बोललो होतो. 2018 मधील G-20 परिषदेत फरारी आर्थिक गुन्हेगारांवरील कारवाई आणि मालमत्ता परत मिळवण्या संदर्भात मी एक 9 मुद्यांची विषय पत्रिका चर्चेसाठी मांडली होती. आणि या तुमच्या गटाने त्यावर निर्णायक पावले टाकली हे समजल्यावर मला संतोष झाला. कृतीशील अशी तीन उच्चस्तरीय तत्वे प्राधान्याने क्षेत्रात आहेत त्याचे आम्ही स्वागत करतो. ती म्हणजे माहीतीच्या देवाणघेवाणीतून कायद्याची अंमलबजावणी, मालमत्ता पुनर्प्राप्तीची व्यवस्थेचे मजबूतीकरण, लाचलुचपत अधिकारीव्यवस्थेची सचोटी आणि परिणामकारता यांची वृद्धी. कायदे राबवणाऱ्या यंत्रणांकडे ही समज आली आहे याबद्दल मी समाधानी आहे. यामुळे गुन्हेगारांना सीमा ओलांडण्यासाठी कायद्यातील खाचाखोचांचा उपयोग करण्यापासून रोखले जाईल. वेळेवर मालमत्तेची माहिती आणि गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकम जाणून घेणे हे सुद्धा तेवढेच महत्वाचे आहे. आपल्याला देशांना त्यांच्या मालमत्ता पुनर्प्राप्ती यंत्रणा परिणामकारक करण्यासाठी प्रोत्साहन देणेही आवश्यक आहे. देशांना त्यांच्या देशांतर्गत मालमत्ता पुनर्प्राप्ती यंत्रणांची व्याप्ती वाढविण्यासाठी आम्ही प्रोत्साहित करायला हवे. G20 देशांनी विदेशी मालमत्ता जलद पुन्हा ताब्यात मिळवण्यासंदर्भात नॉन-कन्व्हिक्शन आधारित जप्तीकरणाच्या वापराचे उदाहरण घालून द्यायला हवे. यामुळे न्यायिक प्रक्रियेनंतर गुन्हेगारांची त्वरीत माघार तसंच प्रत्यार्पण खात्रीने होईल आणि भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या आमच्या संयुक्त लढ्याचा एक मजबूत संदेश जाईल.
ज्याप्रमाणे G20मध्ये आपले एकत्रित प्रयत्न भ्रष्टाचाराविरोधी लढ्याला अधिक स्पष्ट पाठिंबा देतील तसे आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची व्याप्ती वाढवून आणि भ्रष्टाचाराची मुलभूत कारणे लक्षात घेऊन त्यासंदर्भात ठोस उपाययोजना राबवणे यामुळे परिस्थितीत फरक घडवून आणता येईल. भ्रष्टाचाराविरोधी लढ्यात आमच्या लेखापरिक्षण संस्थांची भूमिकाही आपण लक्षात घेणे जरुरी आहे
सरतेशेवटी, या शिवाय आमच्या प्रशासकिय व्यवस्था आणि कायदे व्यवस्था मजबूत करत आपल्याला आपल्या मुल्यव्यवस्थेत तत्वनिष्ठ आणि सचोटीचे संस्कार जोपासले जायला हवे. हे करुनच आपण एका न्यायपूर्ण आणि शाश्वत समाजाचा पाया घालू शकू. ही बैठक सुफल आणि सुयशदायी होवो, अशा आपणा सर्वांना माझ्या शुभेच्छा.
नमस्कार!
