“गेल्या 6-7 वर्षात भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवणे शक्य आहे असा विश्वास निर्माण करण्यात सरकारला यश”
"आज भ्रष्टाचारावर हल्ला करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती आहे आणि प्रशासकीय पातळीवर सातत्याने सुधारणा देखील केली जात आहे"
“नव भारतात नवोन्मेष, पुढाकार आणि अंमलबजावणीवर भर. भ्रष्टाचार हा व्यवस्थेचा भाग आहे हे मान्य करायला आता नवा भारत तयार नाही. त्याला आपली प्रणाली पारदर्शक, प्रक्रिया कार्यक्षम आणि प्रशासन सुरळीत हवे आहे. ”
"सरकारी कार्यपद्धती सुलभ करून सामान्य लोकांच्या जीवनात सरकारी हस्तक्षेप कमी करण्याचे काम सरकारने युद्धपातळीवर हाती घेतले"
"विश्वास आणि तंत्रज्ञानाच्या दृष्टिकोनामुळे कार्यक्षम प्रशासन आणि व्यवसाय करणे सुलभ झाले आहे"
“तंत्रज्ञान आणि सतर्कतेसह साधेपणा, स्पष्टता, प्रक्रियांमध्ये पारदर्शकता प्रतिबंधात्मक दक्षतेसाठी दीर्घकालीन लाभदायी ठरेल. यामुळे आपले काम सुलभ होईल आणि राष्ट्राची संसाधने वाचतील ”
"देश आणि देशवासियांना फसवणाऱ्या कोणासाठीही आणि कुठेही सुरक्षित ठिकाण राहणार नाही याची खातरजमा करा"
"सीव्हीसी, सीबीआय आणि इतर भ्रष्टाचारविरोधी संस्थांनी नवीन भारताच्या मार्गात अडथळा आणणाऱ्या अशा प्रक्रिया दूर केल्या पाहिजेत"

लोकपालचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती पिनाकी चंद्र घोष, केंद्रीय दक्षता आयुक्त सुरेश एन. पटेल, केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाचे संचालक सुबोध कुमार जयस्वाल, मान्यवर व्याख्याते, विविध राज्य आणि विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, कार्यक्रमाला उपस्थित इतर मान्यवर,

बंधू आणि भगिनींनो!

भ्रष्टाचाराच्या समस्येवर परिणामकारक तोडगा शोधण्यासाठी आपण सर्व सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या सान्निध्यात विचारमंथन करण्यासाठी एकत्र आलो आहोत. सरदार पटेलांनी नेहमी, राज्यकारभार हा भारताच्या विकासाचा, लोकसेवेचा, जनहिताचा पाया बनवण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले होते. आज आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहोत. येणारी 25 वर्षे, म्हणजे या अमृत काळात आत्मनिर्भर भारताचा विराट संकल्प पूर्ण करण्याच्या दिशेने वाटचाल करतो आहोत. आज आपण सुशासन  एक प्रकारे लोकाभिमुख सुशासन, राज्य कारभार सक्रीय करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा परिस्थितीत आपल्या सर्वांची कर्तव्यनिष्ठा, कार्यक्षमता, सरदार साहेबांनी घालून दिलेले आदर्श अधिक मजबूत करत आहे.

मित्रांनो,

आपल्या शास्त्रात म्हटलं गेलं आहे -

न्यायमूलं सुराज्यं स्यात् !

अर्थात, सर्वांना न्याय मिळाला तरच सुशासन खऱ्या अर्थाने आलं आहे, असं म्हणता येतं. भ्रष्टाचार म्हणा की लाचखोरी, लहान असो अथवा मोठा, तो कुणाच्या ना कुणाच्या हक्कावर गदा आणतो. यामुळे देशातले सामान्य नागरिक त्यांच्या अधिकारांना मुकतात, राष्ट्राच्या प्रगतीत तो एक अडसर ठरतो आणि एक राष्ट्र म्हणून आपल्या सामूहिक शक्तीवर विपरीत परिणाम होतात. तुम्हा सर्व सहकाऱ्यांवर, ज्या संस्थांशी आपण  संबंधित आहात, त्या संस्थांवर भ्रष्टाचाररुपी अन्यायाचे निर्दालन करण्याची जबाबदारी आहे. आज सरदार पटेलांच्या छत्रछायेखाली आणि नर्मदा मातेच्या किनाऱ्यावर आपल्या संकल्पांचा आपल्याला पुनरुच्चार करायचा आहे. देशाविषयी असलेल्या आपल्या जबाबदारीच्या जाणीवेला नवी उर्जा द्यायची आहे.

मित्रांनो,

गेल्या 6-7 वर्षात सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांमुळे, वाढता भ्रष्टाचार  थांबवणे शक्य आहे, असा एक विश्वास देशवासियांच्या मनात,निर्माण करण्यात आम्हाला यश आले आहे. आज जनतेला खात्री आहे, की कुठलीही लाच न देता, दलालांशिवाय देखील सरकारी योजनांचा फायदा मिळू शकतो. जनतेची  खात्री पटली आहे की देशाला धोका देणारे, गरिबांना लुबाडणारे, कितीही शक्तिशाली असले, देशात आणि जगात कुठेही असले तरी, आता त्यांना दयामाया दाखवली जात नाही, सरकार त्यांना सोडत नाही.

मित्रांनो,

तुम्हाला देखील माहित आहे, की हा विश्वास सहजासहजी मिळवता आलेला नाही. आधीची सरकारे ज्याप्रकारे चालवली गेली, आधी व्यवस्था ज्याप्रकारे राबवल्या गेल्या, त्यात राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्ती, दोन्हीही अतिशय कमी होत्या. आज भ्रष्टाचारावर प्रहार करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती देखील आहे आणि प्रशासकीय स्तरावर सतत सुधारणा केल्या जात आहेत.

मित्रांनो,

आज 21व्या शतकातला भारत, आधुनिक विचारसरणीसोबत,  मानवाच्या हितासाठी, तंत्रज्ञानाच्या  वापरावर भर देत आहे. नवीन भारत हा  नवोन्मेषी आहे, पुढाकार घेतो आहे आणि अंमलबजावणी करतो आहे.  नवीन भारत हे मान्यच करायला तयार नाही की,भ्रष्टाचार हा व्यवस्थेचाच एक भाग आहे. त्याला पारदर्शक व्यवस्था  हवी आहे.  कार्यक्षम प्रक्रिया हव्या आहेत आणि राज्यकारभार सुरळीत हवा आहे.

मित्रांनो,

स्वातंत्र्यानंतरच्या दशकांत देशात जी व्यवस्था तयार झाली, जी विचारसरणी होती, त्यात मुख्य विचार हाच होता, की सर्वकाही सरकारी नियंत्रणात असायला हवे. आधीची सरकारे जास्तीत जास्त नियंत्रण आपल्या हातात ठेवत होती. आणि म्हणूनच व्यवस्थेत अनेक वाईट प्रवृत्ती तयार झाल्या. जास्तीत जास्त नियंत्रण, मग ते घरात असो, कुटुंबात असो अथवा देशात असो. जास्तीत जास्त नुकसान करतेच. म्हणूनच आम्ही एक मोहीम म्हणून देशवासियांच्या जीवनात सरकारी हस्तक्षेप कमीत कमी करण्यावर भर दिला. सरकारी प्रक्रिया सोप्या करण्यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्न केले. कमाल सरकारी नियंत्रणाच्या ऐवजी किमान सरकार, कमाल प्रशासन यावर लक्ष केंद्रित केले.

मित्रांनो,

आपण सर्वांनीच हे ही पाहिले आहे की देशातल्या नागरिकांना सक्षम करण्यासाठी कशाप्रकारे विश्वास आणि तंत्रज्ञान यावर विशेष भर दिला गेला आहे. आज देशात जे सरकार आहे, त्याचा देशातल्या नागरिकांवर विश्वास आहे. ते नागरिकांकडे संशयी नजरेने बघत नाहीत. या विश्वासाने देखील भ्रष्टाचाराचे अनेक मार्ग बंद केले आहेत. म्हणूनच,कागदपत्रांच्या पडताळणीचे विविध स्तर हटवून, त्याजागी भ्रष्टाचार आणि अनावश्यक त्रासापासून वाचण्याचे सुलभ मार्ग तयार केले आहेत. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या आधारे जन्माच्या दाखल्यापासून ते इतर शेकडो सुविधा कुठल्याही मध्यस्थांविना दिल्या जात आहेत. श्रेणी क आणि श्रेणी ड साठीच्या पदभरतीमधील मुलाखत प्रक्रिया रद्द केल्यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय समाजाला भ्रष्टाचाराच्या दबावातून मुक्ती मिळाली आहे. गॅस सिलेंडरच्या नोंदणीपासून ते करविवरणासंबंधित प्रक्रियांपर्यंत सर्व काही ऑनलाईन आणि चेहराविरहित व्यवस्था लागू झाली आहे, त्यामुळे भ्रष्टाचाराचे कुरण असलेल्या लांबच लांब रांगांपासून लोकांची सुटका झाली  आहे.

मित्रांनो,

विश्वास आणि तंत्रज्ञानामुळे प्रभावी शासन आणि व्यवसाय सुलभतेवर काय परिणाम झाला आहे हे तुम्हा सर्वाना चांगले माहित आहे. मंजुऱ्या आणि अनुपालनाच्या नावाखाली व्यवसाय सुरु करणे आणि बंद करण्याच्या नावावर बँकांकडून कर्ज घेणे किंवा कर्ज बुडवणे याबाबत भूतकाळात जे काही झाले आहे, देशाचे जे नुकसान झाले आहे, ते आता सुधारले जात आहे. गेल्या काही वर्षात अशा जुन्या शेकडो कायद्यांचे जाळे आम्ही दूर केले आहे आणि सध्याची आव्हाने लक्षात घेऊन नवीन कठोर कायदे देशाला  दिले आहेत. हजारो मंजुऱ्या आणि विविध प्रकरची ना हरकत प्रमाणपत्रे, विविध परवानग्यांच्या नावावर भ्रष्टाचार कसा फोफावला होता हे तुमच्यापेक्षा चांगले कुणाला माहित आहे. मागील वर्षांमध्ये हजारो अनुपालन नियम रद्द करण्यात आले आणि आगामी काळात हजारो मंजुरी प्रक्रिया रद्द करण्याचा विचार आहे. बहुतांश परवानग्या फेसलेस करण्यात आल्या आहेत आणि स्वयं मूल्यांकन, स्व-घोषणापत्र सारख्या प्रक्रियांना व्यवसायासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे. GeM म्हणजेच सरकारी ई-बाजारपेठ मुळे सरकारी खरेदी आणि ई-निविदा यामध्ये पारदर्शकता आली आहे, गोंधळ कमी झाला आहे. डिजिटल फुटप्रिंट्स अधिक असल्यामुळे तपास देखील अधिक सोपा आणि सुलभ होत आहे. अलिकडेच सुरु करण्यात आलेल्या - पीएम गतिशक्ति- राष्ट्रीय बृहत आराखड्यामुळे निर्णय घेण्यासंबंधित अनेक अडचणी समाप्त होणार आहेत.

मित्रांनो,

विश्वास आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात आपण पुढे जात असताना, तुम्ही सर्व सहकारी आणि तुमच्यासारख्या कर्मयोगीवरील देशाचा विश्वास तेवढाच महत्वपूर्ण आहे. आपण सर्वांनी राष्ट्र प्रथम हे नेहमीच लक्षात ठेवायचे आहे. आपल्या कामाची एकच कसोटी आहे- जनहित, लोकहित.

आपले निर्णय या कसोट्यांवर खरे ठरले तर मी नेहमी आपल्या देशातील प्रत्येक कर्मयोगीच्या मागे खंबीरपणे उभा असेन. सरकारने कठोर कायद्याचे मार्ग बनवले आहेत. ते लागू करणे हे तुमचे काम आहे. मात्र कायद्याच्या सामर्थ्याबरोबरच योग्य वर्तनासाठी प्रोत्साहित करणे हे देखील तेवढेच गरजेचे आहे.

मित्रांनो,    

साधारणपणे तुमचे काम तेव्हा सुरु होते जेव्हा एखादा घोटाळा, भ्रष्टाचार, अनियमितता समोर येते. मला तुमच्यासमोर एक विचार मांडायचा आहे. प्रतिबंधात्मक दक्षतेवर आपण काम करु शकत नाही का.. जर आपण  सतर्क राहिलो, दक्ष राहिलो तर हे काम सहज होऊ शकते. तुम्ही तंत्रज्ञानाची, तुमच्या अनुभवाची मदत घेऊन ही व्यवस्था अधिक मजबूत करू शकता. प्रतिबंधात्मक दक्षतेसाठी सतर्कता, तंत्रज्ञानाबरोबरच प्रक्रियेत सुलभता, स्पष्टता, पारदर्शकता आणून आपण अनेक मोठे बदल घडवून आणू शकतो.

आज देशात अनेक सरकारी विभाग, बँक, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, वित्तीय संस्था प्रतिबंधात्मक दक्षतेच्या दिशेने अनेक महत्वपूर्ण काम करत आहेत. आपण सर्वानी आपल्या घरांमध्ये अनेकदा ऐकले आहे -आजारापेक्षा उपचार बरे. प्रतिबंधात्मक दक्षता तुमच्या कार्यप्रणालीचा भाग बनावी यासाठी तुम्ही प्रयत्न करा. यामुळे एक तर तुमचे काम सोपे होईल आणि दुसरे देशाचा वेळ, संसाधन, शक्ती यांची बचत होऊ शकेल. मला सांगण्यात आले आहे की या अनुषंगाने सीव्हीसीने आपल्या नियमावलीत काही सुधारणा केल्या आहेत. या नियमपुस्तिकेत ई-सतर्कता वर एक अतिरिक्त अध्याय जोडण्यात आला आहे. गुन्हेगार दर महिन्याला दररोज गुन्ह्याच्या नवनवीन पद्धती शोधत असतात, अशा वेळी आपण त्यांच्यापुढे दोन पावले राहायचे आहे.

मित्रांनो,

तुम्ही हे लक्षात ठेवायचे की तुमची भागीदारी इथल्या मातीशी आहे, भारतमातेशी आहे. देश आणि देशवासियांना धोका देणाऱ्यांसाठी देशात आणि जगात एकही सुरक्षित आश्रयस्थान असू नये. कुणीही कितीही ताकदवान असो, जर तो राष्ट्रहित, जनहित विरुद्ध आचरण करत असेल, तर त्याच्याविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी कचरण्याची गरज नाही. आपण राष्ट्रहितासाठी आपले काम करत रहायचे आहे, आपली जबाबदारी पूर्ण निष्ठा आणि ईमानदारीने पार पाडायची आहे. आणखी एक गोष्ट तुम्ही सर्वानी लक्षात ठेवायची आहे. तुमचे काम कुणाला घाबरवण्याचे नाही तर गरीबातील गरीब व्यक्तीच्या मनातून अनाठायी भीती दूर करायची आहे, संकोचाचे वातावरण दूर करायचे आहे. भ्रष्टाचार विरुद्ध देशाची लढाई दिवसेंदिवस अधिक मजबूत व्हावी यासाठी तुमचे प्रयत्न खूप आवश्यक आहेत. आपल्याला ही लढाई संस्थांपर्यंतच सीमित ठेवायची नाही. म्हणूनच आज तंत्रज्ञानाच्या नकारात्मक पैलूंचा सामना करणे तेवढेच गरजेचे आहे. कुठलेही कुलूप सुरक्षित असू शकत नाही, वाईट हेतू असलेला त्याची चावी शोधून काढतोच. त्याचप्रमाणे तंत्रज्ञानावरील सडेतोड उपाय देखील गुन्हेगारी मानसिकता असलेले लोक शोधून काढतातच. मजबूत डिजिटल शासनाबरोबरच सायबर गुन्हे आणि सायबर घोटाळे हे देखील एक मोठे आव्हान बनत चालले आहे. मला विश्वास आहे की तुम्ही सर्व तज्ञ मंडळी आगामी काळात या आव्हानांवर गंभीरपणे विचार कराल.

आणखी एक आवाहन मी 15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून सर्व सरकारी विभागांमधील नियम, प्रक्रियांच्या आढावा संबंधात केले होते. मी सीव्हीसी आणि सीबीआयसह सर्व भ्रष्टाचार विरोधी संस्थांना देखील सांगेन की तुमच्याकडे अनेक दशकांपासून चालत आलेल्या अशा प्रक्रिया आहेत ज्या नवभारताच्या विचारांच्या आड येत आहेत, त्या हटवण्यात याव्यात. नवभारताचा नवा दृष्टिकोन आणि नव्या संकल्पांसाठी याहून उत्तम वेळ आणखी दुसरी कुठली असू शकते. देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करता आहे. तुम्ही देखील या महायज्ञात तुमच्या प्रयत्नांसह सहभागी व्हा. तुम्हा लोकांना व्यवस्थेतील बारीक सारीक गोष्टी माहित आहेत आणि त्रुटी देखील ठाऊक आहेत ज्यामुळे भ्रष्टाचार फोफावतो. भ्रष्टाचारासाठी शून्य सहिष्णुताचे नवभारताचे धोरण तुम्हाला दिवसेंदिवस मजबूत करायचे आहे. तुम्ही या महामंथन दरम्यान अशा प्रक्रिया आणि कायद्यांवर चर्चा कराल.

तुम्ही अशा प्रकारे कायद्यांची अंमलबजावणी करा जेणेकरून गरीब व्यवस्थेच्या जवळ येतील आणि  भ्रष्टाचारी एक-एक करून व्यवस्थेबाहेर जातील. ही खूप मोठी देशसेवा असेल. स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळात भ्रष्टाचार मुक्त समाजाच्या निर्माणासाठी नवोन्मेषासह तुम्ही पुढे मार्गक्रमण कराल या कामनेसह तुम्हा सर्वाना खूप शुभेच्छा !

खूप-खूप  धन्यवाद ! 

Explore More
77 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

77 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले भाषण
Industry Upbeat On Modi 3.0: CII, FICCI, Assocham Expects Reforms To Continue

Media Coverage

Industry Upbeat On Modi 3.0: CII, FICCI, Assocham Expects Reforms To Continue
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM reviews fire tragedy in Kuwait
June 12, 2024
PM extends condolences to the families of deceased and wishes for speedy recovery of the injured
PM directs government to extend all possible assistance
MoS External Affairs to travel to Kuwait to oversee the relief measures and facilitate expeditious repatriation of the mortal remains
PM announces ex-gratia relief of Rs 2 lakh to the families of deceased Indian nationals from Prime Minister Relief Fund

Prime Minister Shri Narendra Modi chaired a review meeting on the fire tragedy in Kuwait in which a number of Indian nationals died and many were injured, at his residence at 7 Lok Kalyan Marg, New Delhi earlier today.

Prime Minister expressed his deep sorrow at the unfortunate incident and extended condolences to the families of the deceased. He wished speedy recovery of those injured.

Prime Minister directed that Government of India should extend all possible assistance. MOS External Affairs should immediately travel to Kuwait to oversee the relief measures and facilitate expeditious repatriation of the mortal remains.

Prime Minister announced ex- gratia relief of Rupees 2 lakh to the families of the deceased India nationals from Prime Minister Relief Fund.

The Minister of External Affairs Dr S Jaishankar, the Minister of State for External Affairs Shri Kirtivardhan Singh, Principal Secretary to PM Shri Pramod Kumar Mishra, National Security Advisor Shri Ajit Doval, Foreign Secretary Shri Vinay Kwatra and other senior officials were also present in the meeting.