“This is India’s Time”
“Every development expert group in the world is discussing how India has transformed in the last 10 years”
“World trusts India today”
“Stability, consistency and continuity make for the ‘first principles’ of our overall policy making”
“India is a welfare state. We ensured that the government itself reaches every eligible beneficiary”
“Productive expenditure in the form of capital expenditure, unprecedented investment in welfare schemes, control on wasteful expenditure and financial discipline - Four main factors in each of our budgets”
“Completing projects in a time-bound manner has become the identity of our government”
“We are addressing the challenges of the 20th century and also fulfilling the aspirations of the 21st century”
“White Paper regarding policies followed by the country in the 10 years before 2014 presented in this session of Parliament”

गुयानाचे पंतप्रधान मार्क फिलिप्स, विनीत जैन, उद्योग क्षेत्रातील नेते, विविध मुख्य कार्यकारी अधिकारी गण , इतर माननीय, बंधू आणि भगिनींनो

मित्रांनो,

जागतिक व्यवसाय परिषदेच्या चमूने यावेळी शिखर परिषदेसाठी जी संकल्पना ठेवली आहे, ती संकल्पनाच खूप महत्त्वाची आहे असे मला वाटते. व्यत्यय, विकास आणि विविधीकरण हे आजच्या काळात अतिशय लोकप्रिय शब्द आहेत. आणि या व्यत्यय, विकास आणि विविधीकरणाच्या चर्चेत सर्वजण सहमत आहेत की ही भारताची वेळ आहे. आणि संपूर्ण जगाचा भारतावरचा विश्वास सतत वाढत आहे. दावोसमध्ये अशा लोकांचा कुंभमेळा आपण नुकताच पाहिला, तिथले पाणी काही वेगळेच आहे. तिथे गंगाजल नाही. दावोसमध्येही भारताप्रती अभूतपूर्व उत्साह दिसून आला. कोणीतरी म्हटले की भारत ही एक अभूतपूर्व आर्थिक यशोगाथा आहे. दावोसमध्ये जे बोललं जात होतं ते जगातील धोरणकर्ते  बोलत होते. कोणीतरी म्हंटलं की भारतातील डिजिटल आणि भौतिक पायाभूत सुविधा नवीन उंचीवर आहेत. एका दिग्गजाने सांगितले की, आता जगात असे एकही ठिकाण नाही जिथे भारताचे वर्चस्व नाही. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने तर भारताच्या क्षमतेची तुलना  ‘रेजिंग बुल’  शी केली. आज जगातील प्रत्येक विकास तज्ज्ञांच्या गटात चर्चा आहे की 10 वर्षात भारताचा कायापालट झाला आहे.  आता विनीत जी सांगत होते, त्यात अनेक गोष्टींचा उल्लेख होता. आज जगाचा भारतावर किती विश्वास आहे हे या गोष्टींवरून दिसून येते. भारताच्या क्षमतेबाबत जगात इतकी सकारात्मक भावना यापूर्वी कधीही नव्हती. भारताच्या यशाबद्दल इतकी सकारात्मक भावना जगात क्वचितच कोणी अनुभवली असेल. म्हणूनच मी लाल किल्ल्यावरून  म्हंटलं  आहे - हीच ती वेळ आहे, योग्य वेळ आहे

 

मित्रांनो,

कोणत्याही देशाच्या विकासाच्या प्रवासात एक वेळ अशी येते की सर्व परिस्थिती त्याच्या अनुकूल असते. जेव्हा तो देश पुढील अनेक शतके स्वत:ला मजबूत बनवतो. मला आज भारतासाठी तीच वेळ दिसत आहे. जेव्हा मी हजार वर्षांबद्दल बोलतो तेव्हा मी खूप विचार करून मग बोलतो. हे खरे आहे की जर एखाद्याने हजार शब्द कधीच ऐकले नाहीत, जर त्याने हजार दिवस ऐकले नाहीत, तर त्याला हजार वर्षे खूप मोठी वाटतात, परंतु काही लोक असे आहेत जे पाहू शकतात. हा कालावधी खरोखरच अभूतपूर्व आहे. एक प्रकारे ‘पुण्यचक्र’ सुरू झाले आहे. ही अशी वेळ आहे जेव्हा आपला विकास दर सतत वाढत आहे आणि आपली वित्तीय तूट कमी होत आहे. ही अशी वेळ आहे जेव्हा आपली निर्यात वाढत आहे आणि चालू खात्यातील तूट कमी होत आहे. ही अशी वेळ आहे जेव्हा आमची उत्पादक गुंतवणूक विक्रमी उच्च पातळीवर आहे आणि महागाई नियंत्रणात  आहे. ही अशी वेळ आहे जेव्हा संधी आणि उत्पन्न दोन्ही वाढत आहेत आणि गरिबी कमी होत आहे. ही अशी वेळ आहे जेव्हा उपभोग आणि कॉर्पोरेट नफा दोन्ही वाढत आहेत आणि बँक एनपीएमध्ये विक्रमी घट झाली आहे. ही अशी वेळ आहे जेव्हा उत्पादन आणि उत्पादकता दोन्ही वाढते. आणि... ही अशी वेळ आहे जेव्हा आमचे टीकाकार आजतागायत सर्वात कमी आहेत.

मित्रांनो,

यावेळी आमच्या अंतरिम अर्थसंकल्पाला तज्ञांकडून आणि आमच्या माध्यमांमधील मित्रांकडून खूप प्रशंसा मिळाली आहे. अनेक विश्लेषकांनीही त्याची प्रशंसा केली असून हा फक्त लोकांना आकर्षित करणारा अर्थसंकल्प नाहीये, हे पण स्तुतीचे एक कारण असल्याचेही म्हटले आहे. या पुनरावलोकनाबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. पण मला त्याच्या मुल्यांकनात आणखी काही गोष्टी जोडायच्या आहेत... काही मूलभूत मुद्द्यांकडे लक्ष वेधून घ्यायचे आहे. जर तुम्ही आमच्या अर्थसंकल्पावर किंवा एकूणच धोरणाबाबत चर्चा केली तर तुम्हाला त्यात काही प्राथमिक तत्त्वे दिसतील. आणि ती प्राथमिक तत्त्वे आहेत - स्थिरता, सातत्य, निरंतरता. हा अर्थसंकल्प देखील त्याचाच एक विस्तार आहे.

 

मित्रांनो,

जेव्हा एखाद्याची परीक्षा घ्यायची असते तेव्हा त्याची परीक्षा फक्त अडचणीच्या किंवा आव्हानाच्या वेळीच होऊ शकते. कोरोना महामारी आणि त्यानंतरचा संपूर्ण काळ जगभरातील सरकारांसाठी मोठी परीक्षाच ठरला. आरोग्य आणि अर्थव्यवस्थेच्या या दुहेरी आव्हानाला कसे सामोरे जायचे, याची कल्पना सुद्धा कोणाला नव्हती. या काळात भारताला सर्वाधिक… आठवा तो दिवस, मी सतत टीव्हीवर येऊन देशाशी संवाद साधत असे. आणि त्या संकटाच्या काळात मी प्रत्येक क्षणी छाती उंचावत देशवासियांसमोर उभा राहिलो.  त्यावेळी सुरुवातीच्या काळात मी सांगितले होते आणि त्यानुसार मी जीव वाचवण्याला प्राधान्य दिले होते. आमचे म्हणणे होते की , जीवन असेल तर जग आहे. तुम्हाला आठवत असेल. आम्ही आमची सर्व शक्ती जीवन वाचवणारी संसाधने गोळा करण्यात आणि लोकांना जागरूक करण्यात लावली होती. सरकारने गरिबांसाठी मोफत धान्य पुरविले. आम्ही मेड इन इंडिया लसीवर लक्ष केंद्रित केले. ही लस प्रत्येक भारतीयापर्यंत त्वरीत पोहोचेल याची आम्ही खात्री केली. या मोहिमेला गती मिळताच… आम्ही म्हणालो, " जान भी है, जहान भी है."

आम्ही आरोग्य आणि उपजीविकेच्या दोन्ही मागण्या पूर्ण केल्या. सरकारने थेट महिलांच्या बँक खात्यात पैसे पाठवले... रस्त्यावरील विक्रेते आणि छोट्या उद्योगपतींना आम्ही आर्थिक मदत केली, शेतीत कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी आम्ही सर्व उपाययोजना केल्या. आपत्तीचे संधीत रूपांतर करण्याचा संकल्प आम्ही केला.माध्यम विश्वातील माझ्या मित्रांनो, तुम्ही त्यावेळची वर्तमानपत्रे काढा आणि बघा... त्यावेळी मोठ्या तज्ज्ञांचे मत असे होते की पैसे छापायचे, नोटा छापायच्या, त्यामुळे मागणी वाढते आणि मोठ्या उद्योगांना मदत होते. मी समजू शकतो की उद्योग जगताच्या लोकांनी माझ्यावर रुबाब घातला, ते आजही करतील. पण सर्व नोबेल पारितोषिक विजेतेही मला एकच सांगायचे, हेच चालले होते. जगातील अनेक सरकारांनीही हा मार्ग स्वीकारला होता. पण या पावलामुळे इतर काही जरी निष्पन्न झाले नाही, तरी ते आपल्या इच्छेनुसार देशाची अर्थव्यवस्था चालवू शकले.

इतर देशांमध्ये महागाई वाढली, त्या लोकांची अवस्था अशी झाली होती.त्यांनाही महागाई आटोक्यात आणता येत नव्हतं. त्यांनी निवडलेल्या मार्गाचे आजही दुष्परिणाम आहेत. आमच्यावरही दबाव टाकण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. समोरचा सोपा मार्ग असा होता की जग जे काही म्हणतंय, जग जे काही करतंय, त्यातच वाहून जाऊया. पण आम्हाला जमिनी वास्तव माहीत होते...आम्ही समजत होतो ...आम्ही आमच्या अनुभवाच्या आधारे काही निर्णय घेतले. आणि त्यातून निघालेल्या निकालाचे आजही जगभरातून कौतुक होत आहे. आता सगळ जग त्याचे कौतुक करत आहे. ज्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते, तीच आमची धोरणे योग्य असल्याचे सिद्ध झाले आणि म्हणूनच आज भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत आहे.

 

मित्रांनो,

आपण एक कल्याणकारी राज्य आहोत. देशातील सामान्य माणसाचे जीवन सुसह्य करणे आणि त्याचे जीवनमान सुधारणे हे आमचे प्राधान्य आहे. आम्ही नवीन योजना बनवणे स्वाभाविक आहे, परंतु या योजनेचा लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचला पाहिजे याची आम्ही काळजी घेतली.

आम्ही केवळ वर्तमान काळासाठी नव्हे, तर भविष्यासाठी देखील गुंतवणूक केली आहे. लक्षपूर्वक पहिले, तर आमच्या प्रत्येक अर्थसंकल्पात तुम्हाला चार प्रमुख घटक दिसतील. पहिला- भांडवली खर्चाच्या स्वरूपात उत्पादक खर्चाची विक्रमी नोंद, दुसरा- कल्याणकारी योजनांवरील अभूतपूर्व गुंतवणूक, तिसरा- अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण आणि चौथा- आर्थिक शिस्त. तुम्ही पहिले असेल, की आम्ही या चार घटकांमध्ये समतोल साधला आणि चारही घटकांमधील निर्धारित उद्दिष्टे पूर्ण करून दाखवली. आज आम्हाला काही जण विचारतात, की आम्ही हे कसे साधले? त्याचे वेगवेगळ्या पद्धतीने  उत्तर देता येईल. आणि त्यापैकी प्रमुख आहे- ‘पैसे वाचवणे म्हणजे पैसे कमवणे’ हा मंत्र. उदाहरणार्थ, प्रकल्प लवकर पूर्ण करून आणि वेळेत पूर्ण करून आम्ही देशाचा खूप पैसा वाचवला. वेळेत प्रकल्प पूर्ण करणे ही आमच्या सरकारची ओळख बनली आहे. मी एक उदाहरण देतो. इस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर 2008 मध्ये सुरू करण्यात आला. आधीच्या सरकारने जलद काम पूर्ण केले असते, तर त्यासाठीची गुंतवणूक 16,500 कोटी रुपये इतकी असती. पण हा प्रकल्प गेल्या वर्षी पूर्ण झाला, तोपर्यंत त्याचा खर्च 50 हजार कोटीच्या वर गेला. त्याचप्रमाणे तुम्हाला आसामचा बोगीबील पूलही माहीत आहे. याची सुरुवात 1998 साली झाली होती आणि तो 1100 कोटी रुपये खर्चाने पूर्ण करायचा होता. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, त्या ठिकाणी मी अनेकदा भेट दिली आणि त्या कामाला गती दिली. हे काम 1998 पासून सुरु होते. आम्ही ते 2018 मध्ये पूर्ण केले. मात्र त्याचा खर्च 1100 कोटीवरून 5 हजार कोटीवर पोहोचला. अशा कितीतरी प्रकल्पांचे उदाहरण देता येईल. आधी जो पैसा फुकट जात होता, तो कोणाचा होता? तो पैसा कोणत्याही नेत्याच्या खिशातून येत नव्हता. तो पैसा देशाचा होता. देशाच्या कर दात्यांचा पैसा होता, तुमचा पैसा होता. आम्ही करदात्यांच्या पैशाचा मान राखला, प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न केले. संसदेच्या नव्या इमारतीचे बांधकाम किती वेगाने झाले ते तुम्ही पहिलेच आहे. कर्तव्य पथ असो... मुंबईचा अटल सेतू असो... या बांधकामाचा वेग देशाने पाहिला आहे. त्यामुळेच आज देश म्हणतो- मोदी ज्या योजनेची पायाभरणी करतात, त्याचे लोकार्पणही मोदीच करतात.

 

मित्रहो,

आमच्या सरकारने व्यवस्थेत पारदर्शकता आणून आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून देशाचा पैसा वाचवला आहे. तुम्ही कल्पना करा...काँग्रेस सरकारच्या काळात कागदपत्रांमध्ये... तुम्हाला हे ऐकून आश्चर्य वाटेल, की कागदपत्रांमध्ये अशा 10 कोटी नावांची नोंद होती, जे बनावट लाभार्थी होते, असे लाभार्थी, जे कधी जन्मालाच आले नव्हते. विधवा महिलांची अशीच नावे होती, ज्या मुली कधी जन्मालाच आल्या नव्हत्या. दहा कोटी. आम्ही अशी दहा कोटी बनावट नावे कागदपत्रांमधून हटवली. आम्ही थेट लाभार्थी योजना सुरु केली. आम्ही पैशाची गळती थांबवली. एक पंतप्रधान असे म्हणाले होते, जेव्हा एक रुपया मंजूर होतो, तेव्हा लाभार्थ्यांपर्यंत त्यापैकी केवळ 15 पैसे पोहोचतात. आम्ही लाभार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम थेट जमा केली. आणि एक रुपया जेव्हा दिला जातो, तेव्हा लाभार्थ्यांना 99 सुद्धा नाही, तर शंभर पैसे मिळतात. थेट लाभार्थी योजनेचा एक फायदा असा झाला आहे की, जवळजवळ 3 लाख कोटी रुपये चुकीच्या हातांमध्ये जाण्यापासून रोखले गेले आहेत. सरकार द्वारे केल्या जाणाऱ्या खरेदीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आमच्या सरकारने GeM हे पोर्टल सुरू केले, GeM द्वारे आम्ही केवळ वेळेची बचत केली नाही, तर गुणवत्ताही सुधारली आहे. बरेच लोक पुरवठादार बनले आहेत. आणि त्यात सरकारने सुमारे 65 हजार कोटी रुपयांची बचत केली, 65 हजार कोटी रुपयांची बचत… आम्ही तेल खरेदीमधेही वैविध्य आणले आणि त्यामुळे 25 हजार कोटी रुपयांची बचत झाली. तुम्हालाही याचा लाभ मिळत आहे, दर दिवशी मिळत आहे. गेल्या एका वर्षात आम्ही केवळ पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण करून 24 हजार कोटी रुपयांची बचत केली. आणि एवढेच नाही तर ज्या स्वच्छता अभियानाची काही लोक खिल्ली उडवतात... या देशाचे पंतप्रधान स्वच्छतेबद्दलच  बोलत असतात. स्वच्छता अभियानांतर्गत सरकारी इमारतींमध्ये केलेल्या साफसफाईच्या कामातून निघालेले भंगार सामान विकून मी 1100 कोटी रुपये कमावले आहेत.

आणि मित्रांनो,

देशातील नागरिकांचे पैसे वाचतील अशा पद्धतीने आम्ही आमच्या योजना बनवल्या. आज जल जीवन मिशनमुळे गरिबांना पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळत आहे. त्यामुळे त्यांचा आजारपणावरील खर्च कमी झाला. आयुष्मान भारतने देशातील गरिबांचे 1 लाख कोटी रुपये वाचवले आणि त्यांना उपचार मिळवून दिले. पीएम जन औषधी केंद्रांवर 80 टक्के सवलत, आणि आपल्या देशात सवलत ही अशी एक ताकद आहे, कितीही मोठे दुकान असो, कितीही उत्तम माल असो, शेजारच्या दुकानदाराने दहा टक्के सवलतीची पाटी लिहिली, तर सर्व महिला त्या दुकानात गर्दी करतील. देशातील मध्यम वर्ग आणि गरीब कुटुंबांना आम्ही 80 टक्के सवलतीच्या दरात औषधे उपलब्ध करून देतो. जन औषधी केंद्रांमध्ये ज्यांनी औषधे खरेदी केली आहेत, त्यांच्या 30 हजार कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.

मित्रांनो,

माझे उत्तरदायित्व केवळ आताच्या पिढीसाठीच नव्हे, तर भविष्यातील अनेक पिढ्यांसाठी देखील आहे. मी केवळ आपले दैनंदिन जीवन जगण्यामध्ये जीवनाची सफलता मानत नसून, येणाऱ्या पिढ्यांचे भविष्य सुरक्षित करून जावे, असे मला वाटते.

 

मित्रहो,

तिजोरी रिकामी करून आणखी चार मते मिळवण्याच्या राजकारणापासून आम्ही दूर आहोत, आणि म्हणून आम्ही धोरणांमध्ये, निर्णयांमध्ये आर्थिक व्यवस्थापनाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. मी तुम्हाला एक छोटेसे उदाहरण देईन. विजेबाबत काही पक्षांचा दृष्टिकोन तुम्हाला माहीत आहे. तो दृष्टिकोन देशाच्या विद्युत व्यवस्थेला विनाशाकडे नेणारा आहे. माझी पद्धत त्यांच्यापेक्षा वेगळी आहे. आमच्या सरकारने एक कोटी घरांसाठी रूफटॉप सोलर योजना आणली आहे हे तुम्हाला माहीतच आहे. या योजनेमुळे लोक वीज निर्मिती करून त्यांचे विजेचे बिल शून्यावर आणू शकतील आणि अतिरिक्त वीज विकून पैसेही कमवू शकतील. आम्ही उजाला योजना सुरू केली, जी स्वस्त एलईडी बल्ब देते… आमच्या आधीच्या सरकारच्या कार्यकाळात एलईडी बल्ब 400 रुपयांना मिळत होते. आम्ही इथे आलो, आणि परिस्थिती बदलली, आणि ते 40-50 रुपयांना मिळू लागले, तोच दर्जा, कंपनीही तीच. एलईडीमुळे लोकांच्या वीज बिलात जवळजवळ 20 हजार कोटी रुपयांची बचत झाली.

मित्रांनो,

तुम्ही सगळे इथे… मोठ्या संख्येने अनुभवी पत्रकारही इथे बसले आहेत… तुम्हाला माहिती आहे… सात दशकांपूर्वीपासून आपल्याकडे गरिबी हटावचे नारे रात्रंदिवस दिले जात आहेत. या घोषणांनी गरिबी तर हटली नाहीच, पण त्यावेळच्या सरकारांनी गरिबी हटवण्याच्या सूचना देणारे उद्योग मात्र नक्कीच निर्माण केले. त्यामधूनच त्यांची कमाई व्हायची. सल्लागार सेवा द्यायला निघाले होते. या उद्योगातील लोक दरवेळी गरिबी हटवण्यासाठी नवनवीन फॉर्म्युला सांगायचे आणि स्वतः करोडपती व्हायचे, पण त्यांना देशाची गरिबी कमी करता आली नाही. वर्षानुवर्षे एसी खोल्यांमध्ये बसून, वाईन आणि चीझ बरोबर गरिबी हटवण्याच्या फॉर्म्युला वर वादविवाद व्हायचे, आणि गरीब गरीबच राहिले. मात्र, 2014 नंतर जेव्हा त्या गरीबाचा मुलगा पंतप्रधान झाला, तेव्हा गरिबीच्या नावावर सुरु असलेला हा उद्योग ठप्प झाला. मी गरिबीमधूनच इथवर पोहोचलो आहे, त्यामुळे मला गरिबीशी लढायचे कसे हे माहित आहे. आमच्या सरकारने गरिबी विरोधात लढा देण्यासाठी मोहीम सुरू केली. प्रत्येक दिशेने काम सुरू केले, तेव्हा त्याचा परिणाम असा झाला की, गेल्या 10 वर्षांत 25 कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत. यावरून आमच्या सरकारची धोरणे योग्य असल्याचे, आमच्या सरकारची दिशा योग्य असल्याचे दिसून येते. याच  दिशेने वाटचाल करून आम्ही देशाची गरिबी कमी करू आणि आपला देश विकसित करू.

मित्रांनो

आमच्या राज्यकारभाराचा रथ एकाच वेळी दोन आघाड्यांवर दौडत आहे.  एकीकडे आम्ही,आपल्याला वारसाहक्काने मिळालेल्या  20 व्या शतकातील आव्हानांना सामोरे जात आहोत आणि दुसरीकडे आम्ही 21 व्या शतकातील आकांक्षा पूर्ण करण्यात व्यग्र आहोत.  आम्ही कोणतेही काम लहान मानले नाही.  दुसरीकडे, आम्ही मोठ्या आव्हानांचा सामना केला आणि मोठी उद्दिष्टे साध्य केली.  आमच्या सरकारने 11 कोटी शौचालये बांधली, तर अंतराळ क्षेत्रातही नवे पर्याय  निर्माण केले आहेत.  आमच्या सरकारने गरिबांना 4 कोटी घरे दिली आहेत, तर त्याचबरोबरीने 10 हजारांहून अधिक अटल टिंकरिंग लॅबही (नवंसंशोधन प्रयोगशाळा) उभारल्या आहेत.  आमच्या सरकारने 300 हून अधिक वैद्यकीय महाविद्यालये बांधली, तर फ्रेट कॉरिडॉर (रेल्वे द्वारे मालवाहतुकीचे जाळे) आणि डिफेन्स कॉरिडॉरचे (संरक्षण विषयक साहित्यनिर्मितीचा टापू) कामही वेगाने सुरू आहे.  आमच्या सरकारने वंदे भारत रेल्वेगाड्या कार्यान्वित केल्या आहेत आणि दिल्लीसह देशातील अनेक शहरांमध्ये सुमारे 10 हजार इलेक्ट्रिक बसेसही धावत आहेत.  आमच्या सरकारने कोट्यवधी भारतीयांना बँकिंगशी जोडले आहे आणि डिजिटल इंडिया तसेच फिनटेकच्या (अर्थविषयक तंत्रज्ञान) माध्यमातून सुविधांचा सेतूही उपलब्ध केला आहे.

 

मित्रहो,

सध्या या सभागृहात देशातील आणि जगातील सर्व विचारवंत आणि उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर बसलेले आहेत.  तुम्ही तुमच्या संस्थेसाठी उद्दीष्ट कसे ठरवता, तुमच्यासाठी यशाची व्याख्या काय आहे?  बरेच लोक म्हणतील की आम्ही गेल्या वर्षी जिथे  होतो, तिथून आमचे लक्ष्य निश्चित करतो,आधी आम्ही 10 वर होतो, आता आम्ही 12, 13, 15 वर जाऊ.

जर 5-10 टक्के वाढ असेल तर ती चांगली मानली जाते.  मी तर म्हणेन की  एकप्रकारे ही "वाढ निश्चित करुन मर्यादा घालून घेणारी  विचारसरणी म्हणजे शाप" आहे.  हे चुकीचे आहे कारण तुम्ही स्वतःला मर्यादीत करत आहात.  कारण तुम्ही आत्मविश्वासाने तुमच्या गतीने पुढे जात नाही.  मला आठवतं, मी सरकारमध्ये आलो तेव्हा आमची नोकरशाहीही याच विचारात अडकली होती.  या विचारसरणीतून मी नोकरशाहीला बाहेर काढेन, तरच देश त्या विचारातून बाहेर पडू शकेल, असे मी ठरवले.  मी आधीच्या सरकारांपेक्षा खूप मोठ्या प्रमाणावर आणि वेगाने काम करण्याचा निर्णय घेतला.  आणि आज त्याचे परिणाम जग पाहत आहे.  अशी अनेक क्षेत्रे आहेत ज्यात गेल्या 70 वर्षात किंवा 7 दशकात जेवढे काम केले गेले त्यापेक्षा गेल्या 10 वर्षांत जास्त काम झाले आहे.  म्हणजेच, तुम्ही 7 दशके आणि 1 दशकाची तुलना करा… 2014 पर्यंत, 7 दशकात सुमारे 20 हजार किलोमीटर रेल्वे मार्गांचे विद्युतीकरण झाले, 7 दशकात 20 हजार किलोमीटर!  आमच्या सरकारच्या 10 वर्षात आम्ही 40 हजार किलोमीटरहून अधिक रेल्वे मार्गांचे विद्युतीकरण केले आहे.  आता सांगा काही तुलना आहे का?  मी मे महिन्याबद्दल बोलत नाहीये.  2014 पर्यंत, 7 दशकात, चौपदरी किंवा त्याहून अधिक 18 हजार किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधले गेले….18 हजार! आमच्या सरकारच्या 10 वर्षात असे सुमारे 30 हजार किलोमीटरचे महामार्ग आम्ही बांधले आहेत.  70 वर्षात 18 हजार किलोमीटर... 10 वर्षात 30 हजार किलोमीटर... मी जर फक्त वाढीचे लक्ष्य मर्यादीत ठेवण्याच्या विचाराने काम केले असते तर मी कुठे पोहोचलो असतो बंधुंनो?

मित्रांनो,

2014 पर्यंत, 7 दशकात भारतात मेट्रो रेल्वेचे 250 किलोमीटरपेक्षा कमी जाळे तयार झाले होते.  गेल्या 10 वर्षात आम्ही मेट्रो रेल्वेचे, 650 किलोमीटरहून अधिक लांबीचे जाळे तयार केले आहे.  2014 पर्यंत 7 दशकांमध्ये, भारतातील 3.5 कोटी कुटुंबांकडे नळ जोडणी  होती…..3.5 कोटी! 2019 मध्ये, आम्ही जल जीवन मिशन सुरू केले.  गेल्या 5 वर्षात आम्ही ग्रामीण भागातील 10 कोटींहून अधिक घरांना नळाचे पाणी पुरवले आहे.

मित्रहो,

2014 पूर्वीच्या 10 वर्षांतील देशाची धोरणे खरे तर देशाला गरिबीकडे नेणारी होती.  या संदर्भात आम्ही संसदेच्या या अधिवेशनात भारताच्या आर्थिक स्थैर्याबाबत श्वेतपत्रिकाही मांडली आहे.  आज तिच्यावर चर्चाही सुरू आहे आणि मला….आज एवढा मोठा प्रेक्षकवृंद जमला आहे तर मी मनातील गोष्ट सांगून टाकतो.  आज मी जी श्वेतपत्रिका आणली आहे, ती मी 2014 मध्ये आणू शकलो असतो.  माझा राजकीय स्वार्थ असता तर मी हे आकडे 10 वर्षांपूर्वी देशासमोर मांडले असते.  पण 2014 मध्ये माझ्यासमोर जे आले ते पाहून मला धक्का बसला.  अर्थव्यवस्था अतिशय गंभीर स्थितीत होती.  यापूर्वी जगभरातील गुंतवणूकदार, घोटाळे आणि धोरणाच्या पांगुळगाड्या मुळे निराश झाले होते. त्या वेळी जर मी त्या गोष्टी उघडल्या असत्या तर थोडेसे नवे चुकीचे संकेतही गेले असते, तर कदाचित देशाचा आत्मविश्वास ढासळला असता, लोकांना वाटले असते  की आपण बुडालो आहोत आणि आता यातून बाहेर येताच येणार नाही.  ज्याप्रमाणे एखाद्या रुग्णाला आपल्याला एखादा गंभीर आजार झाल्याचे कळले, तर तो तिथेच गळपटून जातो,  देशाचीही तशीच स्थिती झाली असती.  त्या सर्व गोष्टी बाहेर आणणे मला तेव्हा राजकीयदृष्ट्या सहज शक्य होते.  राजकारण तर मला ते करायला उद्युक्त करत होते, पण राष्ट्रहित मला ते करू देत नव्हते आणि म्हणून मी राजकारणाचा मार्ग सोडून राष्ट्रकारणाचा मार्ग निवडला.  आणि गेल्या 10 वर्षांत जेव्हा सर्व स्थिती मजबूत झाली,कोणत्याही धक्क्याला तोंड देण्याइतपत आपण सक्षम झालो, तेव्हा देशासमोर सत्य सांगावे, असे मला वाटले.  आणि म्हणूनच मी काल संसदेत श्वेतपत्रिका मांडली आहे. ही श्वेतपत्रिका पाहिली तर कळते की आपण कुठे होतो आणि किती वाईट प्रसंगातून आपण आज इथपर्यंत पोहोचलो आहोत.

मित्रांनो,

आज तुम्ही भारताच्या प्रगतीची नवी शिखरे पाहत आहात.  आमच्या सरकारने अनेक कामे केली आहेत.  आणि आता मी पाहत होतो की आमचे विनीतजी पुन्हा पुन्हा सांगत होते की जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था, तिसरी अर्थव्यवस्था!  आणि कोणाला काही शंका नाही….मी पाहत होतो की विनीतजी अतिशय विनम्रपणे बोलतात, अतिशय मृदूभाषी आहेत.  पण तरीही तुम्हा सर्वांचा विश्वास आहे की हो मित्रा!  आपण तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचू, का?  मी शेजारीच बसलो होतो.  आणि मी तुम्हाला हमी देतो, आमच्या तिसऱ्या कार्यकाळात देश अर्थव्यवस्थेत जगात 3 ऱ्या क्रमांकावर पोहोचेल.  आणि मित्रांनो, तुम्हीही सज्ज राहा, मी काहीही लपवत नाही.  मी सर्वांना तयारीची संधीही देतो.  पण लोकांचे काय आहे की त्यांना वाटते…  राजकारणीच आहे तर आपला बोलतच राहतो.  पण आता तुम्हाला माझा अनुभव आलाच आहे की  मी काही आपला उगाचच  बोलत नसतो.  आणि म्हणूनच मी तुम्हाला सांगतो, तिसऱ्या कार्यकाळामध्ये… आणखी मोठे निर्णय घेतले जाणार आहेत.भारतातील गरिबी दूर करण्यासाठी आणि भारताच्या विकासाला नवी गती देण्यासाठी मी गेल्या दीड वर्षांपासून नवीन योजना तयार करत आहे.  आणि मी वेगवेगळ्या दिशेने कसे काम करायचे, कुठपर्यंत करायचे, मी त्याबाबत संपूर्ण रोड मॅप (कृती आराखडा) बनवत आहे. आणि मी जवळपास 15 लाखांहून अधिक लोकांकडून वेगवेगळ्या प्रकारे सूचना घेतल्या आहेत.  15 लाखांहून अधिक लोकांसोबत मी यावर काम करत आलो आहे.  मी तुम्हाला हे पहिल्यांदाच सांगत आहे की मी कधीही याबाबत कोणतीही प्रेस नोट दिली नाही. काम सुरू असून येत्या 20-30 दिवसांत ते अंतिम टप्प्यात येईल. नवा भारत आता अशा इतक्या वेगाने काम करेल... आणि ही मोदींची हमी आहे. मला आशा आहे की या शिखर परिषदेत सकारात्मक चर्चा होईल.  तयार होत असलेल्या रोड मॅपमध्ये उपयोग होईल अशा अनेक चांगल्या सूचना समोर येतील  पुन्हा एकदा, या कार्यक्रमासाठी मी तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा देतो.

खूप खूप धन्यवाद!

 

Explore More
77 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

77 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले भाषण
Video |India's Modi decade: Industry leaders share stories of how governance impacted their growth

Media Coverage

Video |India's Modi decade: Industry leaders share stories of how governance impacted their growth
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM Modi's Interview to Sambad
May 22, 2024

ଲୋକସଭା ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ନିର୍ବାଚନର ଏହି ଅବହାୱା ଭିତରେ ଘନ ଘନ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ପ୍ରଚାରର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ବରକୁ ଶାଣିତ କରିବା ସହ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଅବସରରେ ‘ସମ୍ବାଦ’ ସହ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବିଜେଡି ସରକାରର ବିଫଳତା ସହ ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଜେପିର ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଚିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ‘ସମ୍ବାଦ’ର ସମ୍ପାଦକ ତନୟା ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପାଦକ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀ।

ସମ୍ବାଦ: କେନ୍ଦ୍ରରେ ‘ମୋଦୀ ବନାମ କିଏ?’ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମତଦାତାଙ୍କ ମନରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ‘ନବୀନ ବନାମ କିଏ?’ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଠି ବିଜେପି ପାଇଁ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ଘୋଷଣା କରିବା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥା’ନ୍ତା?

ମୋଦୀ: ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ବିଶାଳ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲି, ରୋଡ୍ ସୋ’ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ିଥିଲି, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ଚିନ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜନସାଧାରଣ କ୍ରୋଧିତ ହେବାପଛରେ କାରଣ ହେଉଛି, ସେମାନେ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟବୋଲି ନବୀନ ସରକାର ଧରିନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସ୍ଥିରତା, ଦୁର୍ନୀତି ଓ ପ୍ରଗତିର ଅଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ବର ଅଭାବ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଦୃଢ଼ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଓ ଗତି ଦେଇପାରିବ। ଗତ ୧୦ବ‌ର୍ଷ ଧରି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମର ସରକାରର ଉତ୍ତମ ଶାସନ ଓ ବିକାଶକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ଥିରନିଶ୍ଚିତ, ବିଜେପି ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଯିଏକି ସେମାନଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିପାରିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ବାବଦରେ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ।

ସମ୍ବାଦ: ବିଜେପି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବା ପଛରେ କ’ଣ କାରଣ ରହିଛି?

ମୋଦୀ: ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତି, କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ସାହିତ୍ୟ କଥା ଉଠିଲେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦପ୍ରାପ୍ତ ଅନ୍ୟତମ ଜୀବନ୍ତ ରାଜ୍ୟ। ମୁଁ ସର୍ବଦା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ। ଯେତେବେଳେ ଜି-୨୦ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ନେତାମ‌ାନେ ମେ‌ା‌େତ ପଚାରିଥିଲେ, ତାହା ମୋତେ ବେଶ୍‌ ଖୁସି ଦେଇଥିଲା। କିଛିବର୍ଷ ତଳେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବାପରେ ମୁଁ ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ୍‌ କରିଥିଲି, ଯାହାକି ସେହିବର୍ଷ କୌଣସି ରାଜନେତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଫଟୋ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲା। ପୁରୀର ଐଶ୍ବରୀୟତା ହେଉ କିମ୍ବା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଭଳି ସୁନ୍ଦର କଳା କି ଓଡ଼ିଆ ପରି ମଧୁର ଭାଷା ହେଉ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଦୟାଳୁ ଓ ହୃଦୟବାନ। ସର୍ବୋପରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥା’ନ୍ତି। ସେହି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଭଲଭାବେ ଜାଣନ୍ତି ବିଜେପି ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯାହାକିଛି ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି ଏହି ଦଳ ହିଁ ପୂରଣ କରିବ।

ସମ୍ବାଦ: ଆପଣ କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡି ଶାସନର ଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇନାହିଁ?

ମୋଦୀ: ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଅବହେଳା ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ଦିଶୁଛି। ରାଜ୍ୟର କୃଷକମାନଙ୍କ ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଉ। ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏମ୍ଏସ୍‌ପି ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଅଥଚ ବିଜେଡି ସରକାର ତା’ଠାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ୩,୧୦୦ ଟଙ୍କା ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ କରାଇବେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାଖାତାକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏଠାରେ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଅନେକ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଚାଲିଛି। ଫଳରେ, ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛି। ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ସାରିବୁ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ। ବିଶେଷକରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଏବେ ବି ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଡାଇରିଆ ଓ ସାପକାମୁଡ଼ା ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଅଭାବ ଗରିବ ଓ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଏହା ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟିକରୁଛି ଯେକୌଣସି ଗୁରୁତର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭିତରକୁ ଟାଣିନେଉଛି। ସେହିପରି, ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି କ୍ଷମତାରେ ରହିବାପରେ ବି ବିଜେଡି ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତଟିଏ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିନାହିଁ। ବରଂ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ମନ୍ଥର କରିବାସହ ସେଥିରୁ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ୍ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ଉଜ୍ବଳ ଓ ଦକ୍ଷ ଯୁବବର୍ଗ। ମାତ୍ର, କାମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଲା; ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ, ଶିଳ୍ପ ଓ ସୁଯୋଗକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଲାଗି ବିଜେଡି ସରକାରର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବ ରହିଛି। ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ସରକାର ଅନେକ ସହରରେ ଆଇଟି ପାର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ। ଶିଳ୍ପ ଆଣିବା ସହିତ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ବଳ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚାଇବ।

ସମ୍ବାଦ: ବିଜେପି ଗତ କିଛିବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେଡିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିନାହିଁ। ମାତ୍ର, ଏଇ କିଛିବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍‌ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କ’ଣ କହିବେ?

ମୋଦୀ: ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ଦୃଢ଼ଭାବେ ଯେଉଁସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛି, ସେସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ବାର୍ଥ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆପଣ ନିଜ ମିଡିଆ ହାଉସ୍‌ର ରିପୋର୍ଟ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ଘଟଣାରେ ଆମେ ଲଗାତାର ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛୁ। ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବାବଦରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛୁ। ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛୁ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ବିଫଳତା ଅଥବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛୁ। ତେଣୁ, ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ବିଜେପି କଡ଼ା ସମ‌ାଲୋଚନା କରିନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ତା’ର ସହଯୋଗୀମାନେ ସମାଲୋଚନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବା ସହ ଏକ ତିକ୍ତତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟିକରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମିତି କରିନାହୁଁ। ବରଂ, ଗଠନମୂଳକ ତଥା ପ୍ରସଙ୍ଗଭିତ୍ତିକ ସମାଲୋଚନାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛୁ।

ସମ୍ବାଦ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ବିଜେପି ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ଏହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ’ଣ?

ମୋଦୀ: ବିଜେପି ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାର ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ସ୍ବୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବାର ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତୀକରଣ କରିବାକୁ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ, କୃଷକ, ମହିଳା ଓ ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ହେଉଛି ବିଜେପିର ସ୍ବପ୍ନ। ବିଜେପିର ସ୍ବପ୍ନ କେବେ କ୍ଷମତା ହାସଲ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସର୍ବଦା ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।

ସମ୍ବାଦ: ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଛି?

ମୋଦୀ: ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଅବହେଳାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ପଛୁଆବର୍ଗ ଓ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ବିକାଶ ଓ ସଶକ୍ତୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର ଅନ୍ତ ଘଟିନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗକୁ ବି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ବିଜେପିର ବିକାଶ ମଡେଲ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ଅବସାନ ଘଟାଇବ। ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକବର୍ଗ ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ବିଜେପିର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଛି। ଏହାର ବିକାଶ ମଡେଲ୍‌ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ସହିତ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଶାସନ ପାଇଁ ଏକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସମାନ ମଡେଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ‘ଇଜ୍‌ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ’ ବା କାମକୁ ସହଜ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ବିଜେଡି ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର, ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମୂହିକ ସ୍ବାର୍ଥ ପ୍ରତି ବିଜେପି ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ୫୦୦ ସ୍ବୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ କ୍ଳଷ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କରିବୁ। ଏହିଭଳି ଆମେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ, ସେଥିରୁ ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ କିପରି ବିକାଶଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖାଯାଇଥିଲା।

ସମ୍ବାଦ: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାଗସ୍ତକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ଏହା କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବୋଲି ବିଜେଡି ମତ ଦେଇଛି। ଏହିଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଖଣ୍ଡନ କରିବେ?

ମୋଦୀ: ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବା ଉଚିତ ହେବ କି, ଗତ ୨୫ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେଡି କ’ଣ କରିଛି? ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଓ ପରିଶ୍ରମ କାହିଁକି ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳାଫଳ ପାଇପାରୁନାହିଁ? ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସୁଯୋଗ ହାସଲ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟିଦେବାକୁ ପଡୁଛି? ଆମେ ଗଲା ୧୦ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣଅନୁକୋଣରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୨୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଗୃହନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ୫୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି, ୭୩ ପ୍ରତିଶତ ପରିବାରଙ୍କ ଘରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ସଂଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିଭଳି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଣ୍ଠିରୁ ୨୪ ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଡିବିଟି(ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର) ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାଖାତାରେ ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ, ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ବେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଦକ୍ଷତା ବା ସମ୍ଭାବନା ଅନାଲୋଚିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଗତ ୨୫ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ-ହୃଦୟ ତଥା ଦୂର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖାଇଛି।

ସମ୍ବାଦ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ‘ଲାଡଲି ବେହନା ଯୋଜନା’ ପରି ଓଡ଼ିଶାର ‘ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା’ ଖେଳ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ହେବ କି?

ମୋଦୀ: ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ବିକାଶକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଆସିଛୁ। ଆମ ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଅର୍ଥ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା। କଥାରେ ଅଛି, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ମାନେ ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମର ନିଜସ୍ବ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ହିତାଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା। ମୁଦ୍ରା ଋଣ ହେଉ କି, ସ୍ବନିଧି ଋଣ କି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ୍ଅପ୍ ଋଣ, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଧିକାଂଶ ସରକାରୀ ଋଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅଧିକାଂଶ ଘର ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଯୁଗ୍ମ-ମାଲିକାନା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ଦଳ ‘ମେଧାବୀ ଝିଅ’ ଯୋଜନାରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆଶ୍ବାସନା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ‘ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା’ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଆମେ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ।

ସମ୍ବାଦ: ଭାରତ ଭଳି ଗାଣତନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ପ୍ରତି ମୋଦୀଙ୍କ କିଭଳି କଳ୍ପନା ରହିଛି?

ମୋଦୀ: ଆମେ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ସରକାର ଚଳାଉଛୁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧୀ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ବର ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଏକ ଗଠନମୂଳକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସହିତ ସେମାନେ ଦେଶର ବିକାଶ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିଥା’ନ୍ତେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ତାହା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀମାନେ ଏବେ ଏକ ଗୋଲକଧନ୍ଦାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି, ମୋ’ ସରକାର ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେସବୁକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ମାନସିକତାରେ ସେମାନେ ଦେଶ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଭାରତୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କାହାଣୀରେ ବିରୋଧୀଦଳ ନିଜକୁ କେବଳ ଏକ ‘ନାହିଁ କହୁଥିବା ଦଳ’ରେ ବିବେଚିତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତା’ହେଲେ ଭୋଟର୍‌ମାନେ ରାଜ୍ୟ ବା ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ସ୍ବାଭାବିକ।

ସମ୍ବାଦ: ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସ୍ବରକୁ ଦମନ କରିବା ଲାଗି ଇଡି ଓ ସିବିଆଇର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ମୋଦୀ ଦେଶରେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କ’ଣ କହିବେ? ?

ମୋଦୀ: ଯଦି ଇଡି ଓ ସିବିଆଇ ବ୍ୟବହାର କରି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସହଜରେ ଦମନ କରାଯାଇପାରିବ, ତେବେ ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ୨୦୧୪ ନିର୍ବାଚନକୁ ସହଜରେ ଜିତି ପାରିଥା’ନ୍ତା। ତା’ହେଲେ ସେମାନେ କାହିଁକି ହାରିଗଲେ? ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି, ଭାରତ ପରି ବିସ୍ତୃତ ଓ ବିବିଧ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଏଭଳି ଉପାୟ ଦ୍ବାରା ଅଟକାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟମାନେ ସଜାଗ ଓ ସଚେତନ। ସେମାନଙ୍କର ସାମୂହିକ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ବାରା ହିଁ ଦେଶର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଇଡି ଦ୍ବାରା ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ କେବଳ ୩ ପ୍ରତିଶତ ହିଁ ରାଜନେତା ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ବାକି ୯୭ ପ୍ରତିଶତଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ଅପରାଧୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି। ଏଥିରୁ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ଯେ ଆମର ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ପକ୍ଷପାତିତାରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ୨୦୧୪ ପୂର୍ବରୁ ଇଡି କେବଳ ୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଥିଲା ବେଳେ ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେହି ପରିମାଣ ଏକ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଟପିଯାଇଛି। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି କି, ଆମ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍‌ରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବିନା ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ କାମ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବା ଜରୁରୀ। ଇନ୍‌ଡି ଗଠବନ୍ଧନ ପ୍ରଥମଦିନରୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ଏକ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ଥିଲା। ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଯିବେ ବୋଲି ଜାଣି ଏହିଭଳି ମନ୍ଦ ବାହାନାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି।

ସମ୍ବାଦ: ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି, ‘୪୦୦ ପାର୍’ ସ୍ଳୋଗାନ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ସୃଷ୍ଟି କରି ବିଜେପିକୁ ପଛକୁ ନେଇଯିବ?

ମୋଦୀ: ଦେଶ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଓ ସ୍ଥିର ସରକାର ଚାହେଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛି। ଦେଶବାସୀ ହିଁ ଆମକୁ ‘ଏଇ ଥର, ୪୦୦ ପାର୍’ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଲା, ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସର୍ବଦା ନିମ୍ନସ୍ତରରୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ତାଳମେଳ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମ ଦଳର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ‘ଦେଶ ପ୍ରଥମ’ ବୋଲି ରହିଛି। ଏକ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାବେ ଆମେ ଉଭା ହୋଇଛୁ। ଲୋକସଭାରେ ମାତ୍ର ୨ ଜଣ ସାଂସଦ ରହିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁଇଥର ପୂୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ତୃତୀୟଥର ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିବା ଯାଏ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅହେତୁକ ଦୃଢ଼ତା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସାହସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବା ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି ଶେଷକଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ।

ସମ୍ବାଦ: ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବିଜେପିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶାନୁରୂପ ନଥିଲା। ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନ କ’ଣ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି?

ମୋଦୀ: ୨୦୧୯ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପୂର୍ବ ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ବୃହତ୍ତମ ଦଳ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଏନ୍‌ଡିଏ ୧୪ ଆସନରୁ୧୨ଟି ଜିତିବା ସହ ୫୬ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ୭ଟି ଆସନ ଅଧିକ ପାଇ ୮ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆମେ ୪୨ ଆସନରୁ ୧୮ଟି ଜିତିଥିଲୁ ଏବଂ ଏକ ନଗଣ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିରୁ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହୋଇପାରିଥିଲୁ। ବିହାରରେ ଏନ୍‌ଡିଏ ୪୦ଟି ଆସନରୁ ୩୯ଟି ଜିତିଥିଲା। ତେଣୁ, ପୂର୍ବଭାରତରେ ଆମେ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇପ‌ାରେ। ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ ପଛରେ କାରଣ ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଓ ବଂଶବାଦୀ ନେତାଙ୍କ ଶାସନରେ ଲୋକେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଟିଏମ୍‌ସି ନେତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି କରିବାରେ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ମଦ କାରଖାନାରୁ ଜଣେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସାଂସଦଙ୍କ ପାହାଡ଼ତୁଲ୍ୟ ଟଙ୍କାଗଦା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ଜବତ ଟଙ୍କାଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣିବା ଲାଗି ଆମ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଦିନ ଦିନ ଲାଗିଗଲା। ଏହିସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବଭାରତରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଉପସ୍ଥିତି ରଖିପାରିଛୁ।

ସମ୍ବାଦ: ଭାରତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର, ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦରବୃଦ୍ଧି ଦ୍ବାରା ଭୀଷଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ। ଏ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ’ଣ?

ମୋଦୀ: ଭାରତରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇ ରହି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଅତୀତର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରକାର ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ପରି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗମ୍ଭୀର ଓ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କ୍ବଚିତ୍ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି। ୧୯୭୪ ମସିହାରେ ଭାରତରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ସର୍ବାଧିକ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ। ୧୯୮୦ ଦଶକର ଆରମ୍ଭରେ ଦେଶ ପୁଣି ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା ବେଳେ ଏହା ୧୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ୧୯୯୦ ଦଶକରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ତରରେ ରହିଲା। ୨୦୧୦ରେ ଜଣେ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ସରକାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ବ ନେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପ୍ରାୟ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲା। ସେହି ତୁଳନାରେ ୨ବର୍ଷର ମହାମାରୀ, ବୈଶ୍ବିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆମର ଇନ୍ଧନ, ସାର ଓ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ବେ ଆମ ସରକାର ଉପଭୋକ୍ତା ଦର ସୂଚକାଙ୍କ(ସିପିଆଇ) ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ୫ ପ୍ରତିଶତ ତଳେ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସ୍ବାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଆମର ଦକ୍ଷତା ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିଛି। ଅନେକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ତୁଳନାରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର କମ୍ ଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାରତ ଅନ୍ୟତମ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି, ଆମ କୃଷକମାନେ ବିଶ୍ବ ଖାଦ୍ୟ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଆଜି ବିଶ୍ବର ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ୟୁରିଆ ସାର ରହିଛି। ତେଣୁ ୟୁକେ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଜର୍ମାନୀ ପରି ବୃହତ୍ତର ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ତୁଳନାରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ କମ୍ ରଖିପାରିବୁ। ଆଜି ବିଶ୍ବରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବିବାଦର ମୁକାବିଲା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ତୈଳଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ଚାପ ସତ୍ତ୍ବେ ଲୋକଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଭାର ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବୋଲି ଆମ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆମେ ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରିଛୁ। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ସଶକ୍ତ କରିଛୁ। ସେହିପରି, ସ୍ବଳ୍ପମୂଲ୍ୟର ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍‌ବ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପାଇଁ ହାରାହାରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଜି ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆୟକର ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକେ ହଜାରେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଅନ୍ୟଥା ଆୟକର ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥା’ନ୍ତା। ଆୟୁଷ୍ମାନ୍ ଭାରତ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ଉପରେ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବୋଝ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଗରୁ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ୧୦୦ ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ଏବେ ଜନ ଔଷଧି ଯୋଜନାରେ ମାତ୍ର ୧୦ ଟଙ୍କା କି ୨୦ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରୁଛି। କୋଭିଡ ବେଳରୁ ୮୦ କୋଟି ଲୋକ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ସହଜ କରିଦେଇଛି। ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରଥମ ପରିବାରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚର ୫୦ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ଅଣଖାଦ୍ୟ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଆଜି ଭାରତରେ ମାତ୍ର ୧୦ ଟଙ୍କାରେ ୧ ଜିବି ଡାଟା ପରି ବିଶ୍ବର ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ। ୨୦୧୪ରେ ଏହା ୩୦୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବ। ଏହି ସ୍ବଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସଂସ୍କାରକୁ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ାଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି।

ସମ୍ବାଦ: ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଦୀଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ କ’ଣ ରହିଛି?

ମୋଦୀ: ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରୁଛି। କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଭାଷାର ଗୌରବକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରୁଛି। ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେଉଛି ମହିଳା ନେତୃତ୍ବ ବିକାଶ। ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ସୁଯୋଗ ଆଣିବା। ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ଶିଳ୍ପ, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସ୍ବାଗତ କରୁଛି। ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ୍ ଯୋଜନାରେ ହଜିଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଆଣିବା। ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ‘ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର, ମାଗଣା ବିଜୁଳି’ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍‌କୁ ଶୂନକୁ ଆଣିବା। ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ମୋ’ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ମୋ’ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆମର ସଂକଳ୍ପପତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଉଜ୍ବଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ରୋଡ୍-ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘ ଉପକୂଳର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଛୁ। ଆମର ଇସ୍ତାହାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ, ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଳଷ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ, ଶୈବାଳ ଓ ମୁକ୍ତା ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଆଦି ରହିଛି।

ଆମର ଅନ୍ନଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକମାନେ ଦେଶର ଅନ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ଏମ୍ଏସ୍‌ପି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆମେ ନିିଶ୍ଚିତ କରିବୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ କୃଷି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆମେ ୩,୦୦୦ କୋଟିର ‘କୃଷି ସଂରକ୍ଷଣ କୋଷ’ ସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଆମ ସଂକଳ୍ପ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏବଂ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରର ଶହେ ଦିନ ଭିତରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତିରେ ସିଧାସଳଖ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ‘ଇଜ୍‌ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ’ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଉଦ୍ୟୋଗ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ସହ ନିଜସ୍ବ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ୪ଟି ଆଇଟି ପାର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

Following is the clipping of the interview:

 Source: Sambad