PM launches National Portal for Credit Linked Government schemes - Jan Samarth Portal
“This is a moment to infuse the dreams of our freedom fighters with new energy and dedicate ourselves to new pledges”
“Increased public participation has given impetus to the development of the country and empowered the poorest”
“We are witnessing a new confidence among the citizens to come out of the mentality of deprivation and dream big”
“21st century India is moving ahead with the approach of people-centric governance”
“When we move with the power of reform, simplification and ease, we attain a new level of convenience”
“World is looking at us with hope and confidence as a capable, game changing, creative, innovative ecosystem”
“We have trusted the wisdom of the common Indian. We encouraged the public as intelligent participants in Growth”

केंद्रीय मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी निर्मला सीतारमन, राव इंद्रजीत सिंह, पंकज चौधरी, भागवत कृष्णराव कराड, इतर सर्व मान्यवर, महिला आणि पुरुष.

गेल्या वर्षांमध्ये वित्त मंत्रालय आणि कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने आपल्या कार्याने, योग्यवेळी, योग्य निर्णय घेवून आपला एक वारसा तयार केला आहे. एक खूप उत्तम प्रवास केला आहे. तुम्ही सर्वजण या वारशाचे भाग आहात. देशातल्या सामान्य जनतेचे जीवन सुकर बनवायचे असो की, अर्थव्यवस्थेला सशक्त करायचे असो, गेल्या 75 वर्षांमध्ये अनेक सहकारी मंडळींनी खूप मोठे योगदान दिले आहे.

या आयकॉनिक सप्ताहामध्ये प्रत्येक सहकार्‍याला, भूतकाळातल्या अशा प्रत्येक प्रयत्नाला जिवंत करण्याची संधी आहे. आज इथे, रूपयाचा गौरवशाली प्रवास दाखवण्यात आला. या प्रवासाची ओळख करून देणार्‍या डिजिटल प्रदर्शनाचा प्रारंभही करण्यात आला. तसेच स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाला समर्पित नवीन नाणी जारी करण्यात आली.

ही नवीन नाणी देशाच्या नागरिकांना अमृतकाळातल्या लक्ष्यांचे सातत्याने स्मरण करून देतील. त्यांना राष्ट्राच्या विकासामध्ये योगदान देण्यासाठी प्रेरणा देत राहतील. या सप्ताहामध्ये आपल्या विभागामार्फत अनेक कार्यक्रम होणार आहेत. या अमृतकाळाच्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होत असलेले आपल्या प्रत्येक लहान- मोठ्या विभागांना मी खूप खूप शुभेच्छा देतो.

मित्रांनो,

स्वातंत्र्याचा हा अमृत महोत्सव म्हणजे काही फक्त 75 वर्षांचा उत्सव नाही तर स्वातंत्र्य लढ्यातल्या आपल्या नायक-नायिकांनी स्वतंत्र भारतासाठी जी स्वप्ने पाहिली होती, ती स्वप्ने साजरी करणे, ती स्वप्ने परिपूर्ण  करणे, त्या स्वप्नांमध्ये एक नवीन सामर्थ्य निर्माण करणे आणि नव्या संकल्पना घेऊन पुढचे मार्गक्रमण करण्याचा हा क्षण आहे. स्वातंत्र्याच्या प्रदीर्घ संघर्षामध्ये जे कोणी सहभागी झाले असतील, ते या आंदोलनामध्ये एका वेगळ्या मितीने जोडले गेले, आंदोलनाची शक्ती वाढवली.

कोणी सत्याग्रहाचा मार्ग स्वीकारला, कोणी अस्त्र-शस्त्राचा मार्ग निवडला, कोणी आस्था आणि अध्यात्माचा मार्ग निवडला, तर काही बुद्धिवंतांनी स्वातंत्र्याचा जागर करण्यासाठी आपल्या लेखणीच्या ताकदीचा उपयोग केला. कोणी न्यायालयामध्ये खटले कज्जे लढून देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्याला एक नवी शक्ती देण्याचा प्रयत्न केला. म्हणूनच आज आपण ज्यावेळी स्वातंत्र्याची 75 वर्ष साजरी करीत आहोत, त्यावेळी प्रत्येक नागरिकाने आपआपल्या पातळीवर, एक विशिष्ट योगदान राष्ट्राच्या विकासासाठी जरूर द्यावे.

तुम्ही पाहा, जर आपण राष्ट्र म्हणून पाहिले तर, भारताने गेल्या आठ वर्षांमध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये, परिघांमध्ये नित्य नवी पावले उचलली, नवीन कामे करण्याचा प्रयत्न केला. या काळामध्ये देशामध्ये ज्याप्रकारे लोकांचा सहभाग वाढला, त्यामुळे देशाच्या विकासाचा वेग वाढला. देशातल्या गरीबातल्या गरीब नागरिकाला सशक्त बनवले आहे.

कोरोना काळामध्ये मोफत धान्य योजना राबविली, त्यामुळे 80 कोटींपेक्षा जास्त देशवासियांना भुकेच्या चिंतेतून मुक्तता दिली. देशातली अर्ध्याहून जास्त लोकसंख्या विकासाच्या वाटेपासून, नियमित कार्यप्रणालीपासून वंचित होते, बाहेर होते, त्यांचे समावेशन करण्याचे काम आम्ही युद्धपातळीवर केले. आर्थिक समावेशनाचे काम, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जगामध्ये कुठेही झालेले नाही. यातील सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे, देशातल्या लोकांना अभावाच्या स्थितीतून बाहेर काढल्यामुळे, त्यांनी स्वप्न पाहावे आणि ती स्वप्ने साकार करण्याचे धाडस त्यांच्यामध्ये निर्माण झाल्याचे दिसून आले.

मित्रांनो,

स्वातंत्र्य मिळून सात दशके उलटल्यानंतर हे जे इतके मोठे परिवर्तन घडून आले आहे, त्याच्या केंद्रस्थानी "जनकेंद्री प्रशासन" आहे. सुशासनाचा सातत्याने केला जाणारा प्रयत्न आहे.

एक काळ असा होता की, ज्यावेळी आपल्या देशामध्ये धोरण आणि निर्णय सरकार- केंद्रीत असायचे. याचा अर्थ असा की, जर एखादी योजना सुरू झाल्यानंतर, तिचा लाभ मिळावा म्हणून सरकारकडे जाण्याची जबाबदारी लोकांचीच होती. अशाप्रकारच्या व्यवस्थेमध्ये सरकार आणि प्रशासन या दोघांवर असणारी जबाबदारी कमी होते. आता समजा एखाद्या गरीब विद्यार्थ्याला शिक्षणासाठी आर्थिक मदतीची गरज असेल, तर त्याला आधी आपल्या कुटुंबातल्या लोकांकडून, नातेवाइकांकडून किंवा मित्रमंडळींकडून नाइलाजाने मदत घ्यावी लागत होती. याच कामासाठी सरकारच्या ज्या काही योजना होत्या, त्यासाठी खूप मोठी प्रक्रिया पार पाडावी लागत होती. यामुळे तो सरकारकडून मदत घेण्याचा विचारच करू शकत नव्हता. कारण अशी मोठी प्रक्रिया पार पाडताना तो थकून जायचा.

अगदी याचप्रमाणे जर कोणा उद्योजकाला, कोणत्याही व्यापार- कारभारासाठी कर्ज घेण्याची गरज पडायची. त्यालाही कर्जासाठी खूप वेळा, अनेक ठिकाणी हेलपाटे घालावे लागायचे. मोठ्या प्रक्रियेच्या दिव्यातून जावे लागत होते. बर्‍याचदा असेही व्हायचे की, पूर्ण माहितीअभावी तो मंत्रालयाच्या संकेतस्थळापर्यंतही पोहोचू शकत नव्हता. अशा अनंत अडचणींचा परिणाम म्हणजे, विद्यार्थी असो अथवा व्यापारी यांना आपली स्वप्ने तशीच सोडून द्यावी लागत होती. स्वप्नपूर्तीसाठी या मंडळींना पावलेही उचलता येत नव्हती.

आधीच्या काळातल्या सरकार केंद्रीत प्रशासनामुळे देशाने खूप नुकसान सहन केले आहे. परंतु आज 21 व्या शतकातला भारत, लोक - केंद्रीत प्रशासनाचा दृष्टीकोन समोर ठेवून पुढे जात आहे. आम्हाला सेवेची संधी देणारी, ही जनताच आहे. म्हणूनच आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आम्ही स्वतःहून जनतेपर्यंत पोहोचण्याला देत आहोत. प्रत्येक पात्र व्यक्तीपर्यंत पोहोचून, त्याच्यापर्यंत सर्व लाभ पोहोचवणे, ही आमची जबाबदारी आहे.

वेगवेगळ्या मंत्रालयांची वेगवेगळी संकेतस्थळे शोधून त्यांना वारंवार भेट देण्यापेक्षा त्यांना एकाच भारत सरकारच्या पोर्टलवर जावून आपल्या समस्येचे उत्तर शोधणे सोयीचे ठरणार आहे. यासाठीच आज "जनसमर्थ पोर्टल" सुरू केले आहे. सर्वांची सोय व्हावी, यासाठीच ते बनविण्यात आले आहे. आता भारत सरकारच्या सर्व 'क्रेडिट लिंक्ड' योजना, वेगवेगळ्या मायक्रोसाइट्सवर नाही, तर एकाच ठिकाणी उपलब्ध असणार आहेत.

जन समर्थ पोर्टल हे विद्यार्थी, उद्योजक, व्यावसायिक , व्यापारी आणि शेतकरी यांचे जीवन केवळ सुकरच करून थांबणार नाही तर त्यांची स्वप्ने साकार करण्यातही सहाय्यभूत होईल. आता विद्यार्थ्यांना स्वत:साठी सर्वाधिक लाभदायी ठरू शकणार्‍या सरकारी योजनांची माहिती सहजगत्या मिळू शकणार आहे. त्याचप्रमाणे आपल्याला मुद्रा कर्जाची आवश्यकता आहे की स्टार्ट-अप इंडियाच्या कर्जाची आवश्यकता आहे याविषयीचा निर्णयही घेणेही आता तरुणांना शक्य होणार आहे.

आता देशातील तरुण आणि मध्यमवर्गीयांना कोणत्याही मध्यस्थीखेरिज थेट लाभ प्राप्त करण्यासाठी जनसमर्थ पोर्टलच्या रूपाने एक मंच प्राप्त झाला आहे. सुलभ आणि कमीत कमी प्रक्रियांमुळे जास्तीतजास्त लोक कर्ज घेण्यासाठी पुढे येतील हेही स्वाभाविक आहे. हे पोर्टल स्वयंरोजगार वाढवण्यासाठी आणि सरकारी योजना सर्व लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. अशा या जन समर्थ पोर्टलबद्दल मी विशेषतः देशातील तरुणांचे अभिनंदन करतो.

आज बँकिंग क्षेत्रातील दिग्गज मंडळीही या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत. मी सर्व बँकर्सना विनंती करतो की त्यांनी, तरुणांना कर्जे मिळणे अधिक सोपे व्हावे यासाठी तसेच जन समर्थ पोर्टल यशस्वी करण्यासाठी आपला सहभाग शक्य तितका जास्त वाढवावा.

मित्रहो,

कोणत्याही सुधारणेच्या उद्दिष्टाबाबत जर स्पष्टता असेल आणि तिची अंमलबजावणी गांभीर्यपूर्वक होत असेल, तर तिचे चांगले परिणाम घडून येणार हे निश्चितच आहे. गेल्या आठ वर्षांत हाती घेण्यात आलेल्या सुधारणांमध्ये, आपल्या देशातील तरुणांना मोठा प्राधान्यक्रम देण्यात आला आहे जेणेकरून त्यांना आपली क्षमता प्रकट करण्यास वाव मिळेल.

आपल्या तरुणांना त्यांच्या पसंतीची कंपनी सहजगत्या स्थापित करता यावी, त्यांचे उद्योग सहजपणे उभारता यावे आणि ते सहज चालवता यावे यावर जास्तीत जास्त भर देण्यात आला आहे. तीस हजारहून अधिक परवाने आता निष्कासित करण्यात आले आहेत, पंधराशेहून अधिक कायदे रद्दबातल ठरवण्यात आले आहेत तसेच कंपनी कायद्यातील अनेक तरतुदींमधून उगारला जाणारा गुन्हेगारीकरणाचा बडगाच दूर केला आहे. याद्वारे भारतातील कंपन्या वृद्धिंगत होत जातील इतकेच नव्हे तर यशाची नवनवीन शिखरे त्या गाठतील याविषयीची निश्चितीही आम्ही केली आहे.

मित्रांनो,

सुधारणांसोबतच आम्ही सुलभीकरणांवरही लक्ष केंद्रीत केले आहे. केंद्र आणि राज्यांमधील अनेक कररचनेच्या जाळ्याची जागा आता जीएसटीने घेतली आहे. या सरलीकरणाचा परिणामही देश पाहत आहे. जीएसटी संकलन दरमहा एक लाख कोटी रुपयांच्या पुढे जाणे ही आता एक सर्वसामान्य बाब झाली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीं (EPFO) च्या नोंदण्यांच्या संख्येतही सातत्यपूर्ण वाढ होत असल्याचेही आपण पाहत आहोत. सुधारणा आणि सरलीकरणाच्याही पुढे जात, आता आम्ही एक प्रवेशसुलभ प्रणाली उभारत आहोत.

GeM पोर्टलच्या योगे उद्योजक आणि उद्योगांना त्यांची उत्पादने सरकारला विकणे अत्यंत सोपे झाले आहे. त्यातही सरकारी खरेदीचा आकडा एक लाख कोटींच्या पुढे गेला आहे. इन्व्हेस्ट इंडिया पोर्टलवर देशातील गुंतवणुकीच्या शक्यतांसंबंधी सर्व प्रकारची माहिती आहे.

आज विविध प्रकारच्या परवायन्यांसाठी एक खिडकी मंजूरी पोर्टल आहे. हे जन समर्थ पोर्टल देशातील तरुणांना आणि स्टार्टअप्सनाही मोठ्या प्रमाणात सहाय्यभूत ठरणार आहे. आज जर आपण सुधारणा, सरलीकरण आणि सुलभतेच्या जोरावर अग्रेसर झालो तर सुविधांचा नवा स्तर गाठला जातो. सर्व देशवासीयांना आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देणे, त्यांच्यासाठी नवनवे प्रयास करणे, नव्या संकल्पांना साकार करणे ही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. .

मित्रहो,

गेल्या आठ वर्षात आपण दाखवून दिले आहे की, भारताने जर काही करण्याचा निर्धार केला तर संपूर्ण जगासाठी तो एक नवी आशा बनतो. आज जग आपल्याकडे, केवळ एक मोठी ग्राहक बाजारपेठ म्हणूनच नव्हे तर एक सक्षम, परिवर्तन घडवून आणू शकेल अशी, सर्जनशील आणि नाविन्याच्या शोधात असलेली परिसंस्था म्हणून आशेने आणि अपेक्षांनी बघत आहे. आज जगाचा एक मोठा भाग आपल्या समस्या सोडवण्याची अपेक्षा भारताकडून करतो आहे. गेल्या आठ वर्षांत सर्वसामान्य भारतीय माणसाच्या शहाणपणावर आपण विश्वास ठेवल्यामुळे हे शक्य होत आहे. आम्ही लोकांना एक सुबुद्ध सहयोगी या नात्याने वृद्धीच्या प्रक्रियेत प्रोत्साहित केले.

सुशासनासाठी जे काही तंत्रज्ञान आणले जाईल, ते देशातील जनतेकडून स्वीकारले जाईल आणि त्याला प्रोत्साहन दिले जाईल, याबाबत देशवासियांवर आमचा संपूर्ण विश्वास आहे. या लोकविश्वासाचाच परिणाम म्हणून आज UPI अर्थात युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हा जगातील सर्वोत्तम डिजिटल व्यवहार प्लॅटफॉर्म सर्वांसमोर आहे. आज रस्त्यावरील विक्रेते आणि दूरवरच्या कानाकोपऱ्यातील खेड्यापाड्यांपासून ते शहरांतील वस्त्यांपर्यंतचे लोक दहा-वीस रुपयांपासून लाखो रुपयांपर्यंतचे व्यवहार सहजगत्या करत आहेत.

नवनिर्मिती आणि उद्योजकतेविषयी भारतातील तरुणांमधे असलेल्या उत्कट ओढीवरही आमचा प्रचंड विश्वास होता. देशातील तरुणांमधे दडलेल्या या उत्कटतेला वाव देण्यासाठी स्टार्ट-अप इंडियाचा हा मंच तयार करण्यात आला. आज देशात सुमारे ७०,००० स्टार्ट-अप्स आहेत आणि त्यात दररोज डझनांनी नवीन सदस्यांची भर पडत आहे.

मित्रहो,

आज देश जे काही साध्य करत आहे त्यात स्वयंप्रेरणा आणि प्रत्येकाच्या प्रयत्नांची मोठी भूमिका आहे. आत्मनिर्भर भारत आणि व्होकल फॉर लोकल या मोहिमांशी देशवासी भावनिकरित्या जोडले गेले आहेत. परिणामी अर्थमंत्रालय आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या भूमिकेतही बरीच वाढ झाली आहे. आता आपल्याला योजनांच्या परिपूर्णतेपर्यंत जलदगतीने पोहोचायचे आहे.

आर्थिक समावेशनासाठी मंच तर आपण तयार केले आहेत, आता आपल्याला त्यांच्या वापराबद्दलची जागरूकता वाढवायची आहे. भारतासाठी तयार केलेल्या आर्थिक उपाययोजना आता जगातील इतर देशांतील नागरिकांनाही त्यांच्यासमोरील समस्यांच्या समाधानार्थ देता याव्यात, यासाठी आता आपण प्रयत्नशील व्हायला हवे.

आपल्या बँका या आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि चलन तसेच आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळीचा अधिक व्यापक हिस्सा कशा बनू शकतात यावर लक्ष केंद्रित करणेदेखील महत्त्वाचे आहे. मला खात्री आहे की तुम्ही स्वातंत्र्याच्या 'अमृतकाला'मध्ये चांगल्या आर्थिक आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सला प्रोत्साहन देत राहाल. या कार्यक्रमासाठी ७५ ठिकाणी उपस्थित असलेल्या सर्व सहकाऱ्यांना अनेक शुभेच्छा देऊन मी माझे भाषण संपवतो.

खूप खूप धन्यवाद!

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
'Best Never The Loudest': Bear Grylls Gives Shoutout To ‘Powerful Leader’ PM Modi

Media Coverage

'Best Never The Loudest': Bear Grylls Gives Shoutout To ‘Powerful Leader’ PM Modi
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Cabinet approves infrastructure projects between National Highway-19 and Varanasi Ring Road in Uttar Pradesh worth Rs.14447.64 crore
July 15, 2026

The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, today has approved the development of a Link/Connector Corridor between National Highway-19 (NH-19) and the Varanasi Ring Road with riverbank connectivity along the River Ganga for the decongestion of Varanasi City in Uttar Pradesh. The 46.039 km project, comprising a six-lane elevated main carriageway, an iconic cable-stayed bridge, an extradosed Foot Over Bridge-cum-Major Bridge, loops, ramps, link roads and service roads, will be implemented under the Hybrid Annuity Model (HAM) at a total capital cost of Rs.14,447.64 crore including a civil construction cost of Rs.6,037.85 crore (including utility shifting, excluding GST) and a land acquisition cost of Rs.541.11 crore under NH(O).

The project will provide seamless connectivity between NH-19 and the Varanasi Ring Road, significantly decongesting the city’s road network and improving urban mobility. Designed for an operating speed of 80–100 km/h, it is expected to reduce the average travel time across the project influence area from approximately 60 minutes to 20 minutes, representing a reduction of nearly 67 per cent. Travel time between NH-19 and Kashi Railway Station will be reduced from approximately 50 minutes to about 25 minutes, resulting in a saving of about 25 minutes (nearly 50 per cent).

Aligned with the PM Gati Shakti National Master Plan, the corridor will strengthen multimodal connectivity by providing seamless access to major highways, railway stations, Lal Bahadur Shastri Airport and Ramnagar IWAI Port, while significantly improving connectivity to key religious, educational and cultural landmarks, including the Kashi Vishwanath Temple, Banaras Hindu University (BHU), Namo Ghat, Ramnagar Fort and the Ghats of Varanasi. By linking important economic, social and logistics nodes, the project will improve logistics efficiency, enhance road safety, facilitate tourism and pilgrimage, and support sustainable regional economic growth across eastern Uttar Pradesh.

The corridor has been conceived as a transformative urban mobility project to decongest the road network of Varanasi & Chandauli by providing a high-speed, access-controlled connection between NH-19, the Varanasi Ring Road (NH-135B), Ramnagar/ BHU and other major urban destinations. With more than 15 crore tourists and pilgrims visiting Varanasi every year, the project will significantly improve connectivity to major religious, educational and cultural landmarks, including the Kashi Vishwanath Temple, Banaras Hindu University (BHU), Namo Ghat, Ramnagar Fort, the Ghats of Varanasi, and Kashi Railway Station, while substantially reducing congestion on the existing city road network. An elevated spur between BHU/Lanka and Samne Ghat will further ease traffic congestion at the heavily trafficked Lanka Junction by separating through traffic from local traffic movements.

The project will improve road safety through controlled-access movement, reduce vehicle operating costs and emissions, enhance travel reliability, and facilitate the efficient movement of passenger and freight traffic. It will also decongest NH-19, the BHU-Ramnagar Corridor and NH-35 by diverting through traffic away from the densely developed urban core.

The project incorporates several landmark engineering features, including an iconic 910 m cable-stayed bridge across the River Ganga, a 1.32 km extradosed Foot Over Bridge-cum-Major Bridge with travelators providing seamless pedestrian connectivity to the Kashi Vishwanath Temple, a Rail Over Bridge over the existing/proposed Malviya Bridge, dedicated emergency parking bays, noise barriers, façade lighting and architectural elements inspired by the cultural heritage of Varanasi. These features will not only improve transportation efficiency but also enhance the city’s urban landscape, create an iconic addition to Varanasi’s skyline, and reinforce its position as one of India’s foremost religious and cultural destinations.

Planned in accordance with the PM Gati Shakti National Master Plan, the corridor will strengthen multimodal connectivity by linking one Economic Node (Chandauli SEZ), one Social Node (Chandauli Aspirational District) and six major Logistics Nodes, namely Lal Bahadur Shastri Airport, Kashi Railway Station, Banaras Railway Station, Varanasi City Railway Station, Pt. Deen Dayal Upadhyay Junction and Ramnagar IWAI Port. By providing seamless connectivity between these transport hubs and key destinations such as the Kashi Vishwanath Temple, Banaras Hindu University (BHU), Namo Ghat, Ramnagar Fort and the Ghats of Varanasi, the project will enhance multimodal integration, improve logistics efficiency, facilitate tourism and pilgrimage, and support sustainable regional economic development across eastern Uttar Pradesh.

Overall, the proposed Ganga Elevated Corridor will create a modern, high-capacity urban transport corridor that transforms mobility in Varanasi by providing faster, safer and more reliable connectivity, significantly reducing congestion, strengthening multimodal integration, enhancing tourism and pilgrimage infrastructure, and supporting sustainable economic growth in line with the vision of PM Gati Shakti and Viksit Bharat.

Map of Corridor: